कतार विश्वकपलाई अधिकारवादीले फुकेको सिट्ठी
आजको ठीक एक वर्षमा विश्वको ध्यान कतारमा हुने फिफा विश्वकप फूटबलको फाइनल खेलमा केन्द्रित हुनेछ। त्यो दिन १८ डिसेम्बर २०२२ हो। र, १८ डिसेम्बर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस पनि हो।
धेरै नेपालीका लागि २०२२ को विश्वकप निजी अनुभवहरूको सँगालो हुनेछ। फिफा विश्वकप हुने कतारका आठवटा रङ्गशाला निर्माणमा नेपाली सहित दशौं हजार कामदारको रगत, पसिना र आँसु परेको छ।
“यहाँ दोहामा फिफा विश्वकपको बहुत उत्साह छ,” निर्माणकार्यको काम गर्न दाङदेखि दोहा पुगेका रामले भने। उनी अर्को वर्षको १८ डिसेम्बरमा फिफा विश्वकपको फाइनल खेल हुने भव्य लुसाली रङ्गशालाको काममा खटिएका छन्।
“यत्रा भवनहरू रातारात बनेका हुन् जस्तो लाग्छ,” निर्माणक्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली नागरिक रामले भने, “पत्याउनै पनि गाह्रो पर्ने ! तर, यो सब पैसाकै लागि भएको हो।”
राम महीनाको २४७ अमेरिकी डलर कमाउँछन्। त्यो भनेको नेपाली झण्डै ३० हजार रुपैयाँ हो। चार वर्षअघि दोहामा कामका लागि आउँदा उनको तलब २०६ अमेरिकी डलर अर्थात् २५ हजार नेपाली रुपैयाँ मात्रै थियो। यहाँ काम लगाइदिनेलाई मात्र उनले झण्डै एक लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए।
लुसालीको यो भव्य रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका राम एक्ला नेपाली होइनन्। निर्माणको काममा सघाउने कैयौं कामदारको फोटा रङ्गशालाको एउटा भित्तोमा टाँसिएको छ। यद्यपि, यस विशाल पूर्वाधार निर्माणमा कैयौं अज्ञात निर्माणकर्ताहरूको योगदान छ।
तर, समयमै तलब दिने र शोषण तथा दुर्व्यवहाररहितको सम्मानपूर्ण व्यवहार गरिएको भए राम र राम जस्ता कैयौं देशका हजारौं कामदारले विश्वकपका लागि भएको यो निर्माणमा भावनात्मक रूपमा सहभागी हुन्थे।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रणी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले गत बुधबार गरेको अनलाइन ब्रिफिङमा अनुसन्धाताहरूले कतारमा श्रम कानून अपेक्षाकृत राम्रो भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको र यसो हुनुमा निर्माण व्यवसायीहरूको दबाब रहेको बताएका थिए।
“कतारका कानूनी प्रावधानहरू त्यस क्षेत्रका अन्य धेरै मुलुकभन्दा राम्रा छन्, तर धरातलीय यथार्थ भने अझै दयनीय छ। यदि कतारीहरू आफूलाई साँच्चै नै अग्रणी देखाउन चाहन्छन् भने कामदारको हकमा गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका मेई रोमानोजले भने।
फिफा विश्वकपको आयोजना कतारमा हुने निर्णय दश वर्षअघि भएको हो। त्यसपछि निर्माणको काम दिन दुईगुना रात चौगुना भने जसरी तीव्र बनाइयो। सन् २०१८ मा कतारको निर्माण व्यवसायमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको दयनीय अवस्थाको चित्र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा छाउन थालेपछि कतारी सरकारले अवस्था सुधार्ने प्रतिबद्धता गर्यो। यद्यपि, अझै पनि कामदारहरूले समयमै पैसा नपाएको, कामका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपरेको, उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टपूर्ण भएको र उच्च तापक्रमका कारण मृत्यु भएको गुनासा आइरहेका छन्।
उता नेपाली श्रमिकहरू कतारमा मरिरहेका छन् यता कतार जान नपाएर छटपटाउनेहरू उस्तै छन्। समस्या नै यही छ। उता रङ्गशाला ठड्याएर कमाएको पैसाले यता गाउँमा घर बनाउनु छ।
मानव अधिकारवादी संस्थाहरूका अनुसार, विश्वकप हुने निर्माणस्थलमा ३० जना वैदेशिक श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसमा १८ जनाको मृत्युको कारण नै खुलाइएकै छैन। दोहामा मृत्युवरण गरेका श्रमिकको शवलाई बोकेर काठमाडौं आउने विमानले अन्य कैयौं श्रमिकलाई उतै लगिरहेको हुन्छ।
दोहामा बितेकाहरूलाई ‘सुत्दा सुत्दै मर्याे’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्दै, त्यस्ता मृत्युलाई ‘भवितव्य’ मा सीमित गरिंदै छ। वास्तवमा त्यस्तो मृत्युलाई ‘भवितव्य’ मात्र मान्न सकिन्न, बरु धपेडी, गर्मीका कारण हुने घात र अधिकारीहरूको बेवास्ता पनि कारक हो।
उता नेपाली श्रमिकहरू कतारमा मरिरहेका छन् यता कतार जान नपाएर छटपटाउनेहरू उस्तै छन्। समस्या नै यही छ। उता रङ्गशाला ठड्याएर कमाएको पैसाले यता गाउँमा घर बनाउनु छ।
“कुल मृत्युमा ७० प्रतिशतको त कारण नै खुलाइँदैन। यो अवस्थालाई कसरी सह्य मान्न सकियो र? झन् त्यस्तो देशमा जहाँ राम्रो स्वास्थ्य सुविधा छ,” फेयर स्वायर नामक अधिकारवादी संस्थाका निकोलस म्याक्गिहान भन्छन्, “कतारमा आप्रवासी श्रमिक हुनु भनेको स्वास्थ्यका दृष्टिले साह्रै नराम्रो कुरा हो। तपाईंको ज्यानै जान सक्छ !”
सर्लाहीका रामेश्वर कतारमा बिजुली मर्मतको काम गर्छन्। ब्राजिलियन फूटबल टीमका समर्थक उनी श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीमा काम गर्छन्। तर, उनलाई सन् २०२२ को फिफा विश्वकप शुरू नहुँदै अधिकारीहरूले नेपाल फर्काइदिने हुन् कि भन्ने डर छ।
“मर्मतसम्भारका लागि मात्र केही कामदार राखेर बाँकी सबैलाई फिर्ता पठाउलान् भन्ने लाग्छ,” दोहाबाट उनले फोनमा दुःखेसो पोखे, “मलाई अरू त होइन कामै नै नरहला कि भन्ने चिन्ता छ। फर्किनुपर्यो भने त कसरी परिवार पाल्नु र खोइ?”
तर, यावत् बेथितिहरूको दोष कतार एक्लैलाई मात्र दिन मिल्दैन। काम लगाइदिने ‘अनधिकृत’ व्यवसायीहरू र अधिकारीहरूको दुर्व्यवहार श्रमिकहरूले आफ्नाे देश छोड्नुअघि नै शुरू भइसकेको हुन्छ।
दोहामा रङ्गशालाको काम धमाधम भइरहँदा कामदारहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार तथा नेपाली श्रमिकहरूको असामयिक मृत्युका समाचारले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको वेला नेपालका लागि कतारको राजदूतको पद भने रिक्त थियो। यो रिक्तता सन् २०१३ देखि चार वर्षसम्म लम्बियो।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले दोहामा नियुक्त नारदनाथ भारद्वाजलाई फिर्ता बोलायो। तर, उनको ठाउँमा अरू कसैलाई सिफारिश गरेन जबकि त्यही समय सबभन्दा बढी श्रम कूटनीतिको आवश्यकता थियो।
‘कतारको बिग्रँदो जनसम्पर्क तथा खेल कूटनीतिका बावजूद पनि प्रभावकारी र दीर्घकालीन सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। किनभने, श्रमिकहरूले अझै ज्याला नपाएको गुनासा आइरहेको छ। काममा लगाउने संस्थाहरू जिम्मेवार छैनन्। गुनासाहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ ह्युमन राइट्स वाचका हिबा जयादिनको भनाइ छ।
तर अहिले आएर, कतार र नेपालबीच दुई सय नेपालीलाई कतारी प्रहरीमा भर्ना गर्ने आकर्षक रोजगारी सम्झौता हालै सरकारी स्तरमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसरी जान पाउने एक जनाले महीनामा १ लाख ८० हजार कमाउनेछन्। यसमा ओभरटाइम र सेवाको अन्त्यमा पाउने सुविधा बेग्लै छ।
‘अनधिकृत’ एजेन्ट र ‘कुटिल’ अधिकारीहरूले त्यस्तो राम्रो अवसरका लागि नेपालीहरूले ‘भनसुन’ बापत राम्रै पैसा खर्चनेछन् भन्ने बुझेका थिए। तर, अवस्था कतिसम्म बिग्रियो भने अन्ततः दुई सय नेपालीलाई कतारी प्रहरीमा भर्ना गर्ने सम्झौता नै रद्द हुन पुग्यो। “सबैले कमाउ धन्दा चलाउन खोजे, तर आखिरमा कामै नहुने भयो,” एक अभियन्ताले भने।
यो अवसर गुमाएको नेपालले विगतमा कोरोनाका कारण विविध कारणले फर्किनुपरेको श्रमिकका समस्यालाई पनि हल गर्न सकेको छैन। ठूलो हल्ला गरेर सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि खासै प्रभावकारी भएन।
आफूले बनाएको रङ्गशालामा खेल शुरू हुनु पूर्व नै ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कामदारहरूलाई कतारले फर्काउन चाहेको जानकारी सुन्नमा आएको छ। यदि त्यसो हो भने धेरै नेपालीले पनि फर्कनु पर्नेछ।
“खेलका वेला हामीलाई यहाँ बस्न दिए भने पनि टिकट किनेर रङ्गशालामा खेल हेर्न जाने क्षमता त हाम्रो छैन,” सर्लाहीका रामेश्वरले भने, “आखिर हेर्ने त टीभीमै हो।”
दोहामा हुने विश्वकपका दौरान फूटबल टिम र खेलाडीहरूलाई धेरै नेपालीले आफू कार्यरत होटलमा आतिथ्य सेवा पनि दिनेछन्। र, त्यहाँ रहेका धेरै नेपाली कामदारलाई केही न केही काम पाइएला भन्ने आशा छ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूको चिन्ता के छ भने जसै खेल सकिनेछ र मिडियाहरू लखापाखा लाग्नेछन् तब यो विषयमा पनि धरैको चासो हुनेछैन। सन् २०१२ मा भएको लण्डन ओलम्पिकका लागि निर्मित रङ्गशालामा एकै जना पनि निर्माण श्रमिकको मृत्यु भएको थिएन र यही कुरा कतारको हकमा किन लागू हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न अधिकारकर्मीहरूको छ। के कतार सो स्तरको स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न नसक्ने हो र ? उनीहरूको प्रश्न छ।
नेताहरूले गर्ने कुराले आम नेपाली युवा यति वाक्क भएका छन् कि उनीहरूलाई त्योभन्दा भरपर्दो त वैदेशिक रोजगारी नै लाग्छ। नेपालका अधिकांश युवाका लागि जीविकाको भरपर्दो माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बनेको छ।
“कतारको बिग्रँदो जनसम्पर्क तथा खेल कूटनीतिका बावजूद पनि प्रभावकारी र दीर्घकालीन सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। किनभने, श्रमिकहरूले अझै ज्याला नपाएको गुनासा आइरहेको छ। काममा लगाउने संस्थाहरू जिम्मेवार छैनन्। गुनासाहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ,” ह्युमन राइट्स वाचका हिबा जयादिनको भनाइ छ।
यसैबीच नेपालमा भने चुनावी माहोल बनिरहेको छ। सन् २०२२ मा हुने फिफा विश्वकपसँग सम्बन्धित कामदारका समस्याभन्दा नेतृत्व तहको ध्यान राजनीतिमा केन्द्रित हुनेछ। यसै पनि उनीहरूले आफू निर्वाचित भए आउँदो पाँच वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जानुनपर्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ‘गगनभेदी महत्त्वाकाङ्क्षा’ लाई सबैमाझ पस्किरहेकै छन्।
नेताहरूले गर्ने ती कुराले आम नेपाली युवा यति वाक्क भएका छन् भने उनीहरूलाई त्योभन्दा भरपर्दो त वैदेशिक रोजगारी नै लाग्छ। नेपालका अधिकांश युवाका लागि जीविकाको भरपर्दो माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बनेको छ।
सरकारले अब गर्नुपर्ने काम भनेको रिक्त रहेका दूतावासहरूमा पदपूर्ति गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था हो। यसो हुन सक्यो भने आप्रवासनमा गएकाहरूले राम्रो काम र राम्रो तलब पाउने आधार बन्छ र अन्ततः वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संरक्षण हुन्छ।
यो रिर्पोट अङ्ग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
-1728374020.jpg)
