भारत-पाकिस्तानबीचको तनावका कारण दक्षिणएशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) निष्क्रिय हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने दक्षिणएशियाका जलवायुसँग सम्बन्धित साझा मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।
दक्षिणएशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा प्राथमिकतामा परेको साझा विषय थियो, सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्या र तिनका विरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्न गरिएको प्रतिबद्धता।
तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिँदा त्यसको सोझो असर सार्कका सदस्य राष्ट्र बाङ्लादेश र माल्दिभ्समा समेत पर्न जान्छ, जो हिमाली क्षेत्रमा पर्दैनन्। यद्यपि, जलवायुको असरले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबाट बाङ्लादेश र माल्दिभ्स जस्ता मुलुक प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्।
सार्कमा आबद्ध देशहरूको यस प्रतिबद्धताले जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिणएशियामा परेको असरप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न र साझा कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि सो विषय सम्मेलनमै सीमित रह्यो। सम्मेलनमा भएको छलफल बाहेक दक्षिणएशियाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेको असर र समस्या कहिल्यै पनि प्रमुख रूपमा उठ्न सकेन। जबकि, जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमा सार्कमा आबद्ध देश नै पर्छन्।
जर्मनवाचले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार, जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित मुलुकको सूचीमा बाङ्लादेश सातौं, पाकिस्तान आठौं र नेपाल दशौं स्थानमा छन्। एशियाको ‘वाटर टावर’ का रूपमा रहेको हिन्दुकुश हिमालय दक्षिणएशियाका सार्कका सदस्य राष्ट्र भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा फैलिएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको मुख्य असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ।
तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिँदा त्यसको सोझो असर सार्कका सदस्य राष्ट्र बाङ्लादेश र माल्दिभ्समा समेत पर्न जान्छ, जो हिमाली क्षेत्रमा पर्दैनन्। यद्यपि, जलवायुको असरले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबाट बाङ्लादेश र माल्दिभ्स जस्ता मुलुक प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्।
हिन्दुकुश हिमालय दक्षिणएशियाकै महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो। यससँग जैविक विविधतासँगै मानिसको जीवन गाँसिएको छ। विश्वको कूल जनसङ्ख्याको करीब १३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको २२ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ।
हिन्दुकुश हिमालयलाई जैविक विविधताको ‘हटस्पट’ का रूपमा लिइन्छ। यो शृङ्खलाबाट विश्वका १० प्रमुख नदी बग्छन्। यहाँबाट बग्ने नदी स्वच्छ खानेपानी र ऊर्जा उत्पादनका मुख्य स्रोत हुन्।
“जलवायु परिवर्तनको असरका कारण दक्षिणएशियाका सबै देश जोखिममा छन्। हिमालय, नदी तटीय क्षेत्र र समुद्री क्षेत्र लगायत असर नपरेको ठाउँ नै छैन। दक्षिणएशियाली मुलुकको साझा समस्या विरुद्ध जुध्न सबै देशको सहकार्य जरुरी छ।”
जैविक विविधता, मानिसको बसाइ लगायत हिसाबले महत्त्वपूर्ण दक्षिणएशियामा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरबारे सार्कले साझा मुद्दा बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्लाइमेट नेटवर्कका वरिष्ठ सल्लाहकार हरजित सिंह बताउँछन्। “जलवायु परिवर्तनको असरका कारण दक्षिणएशियाका सबै देश जोखिममा छन्। हिमालय, नदी तटीय क्षेत्र र समुद्री क्षेत्र लगायत असर नपरेको ठाउँ नै छैन,” सिंह भन्छन्, “दक्षिणएशियाली मुलुकको साझा समस्या विरुद्ध जुध्न सबै देशको सहकार्य जरुरी छ।”
बाङ्लादेशको ढाकास्थित स्ट्यामफोर्ड विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभागका प्रमुख प्राध्यापक अहमद कमरुज्जमान मजुमदार जलवायुका असरहरूसँग जुध्न दक्षिणएशियाली मुलुकहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँछन्। “जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित दक्षिणएशियाली मुलुक नै छन्, तर ती मुलुकले एक ठाउँमा बसेर साझा समस्याबारे छलफल समेत गर्न सकेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “सार्कमा आबद्ध देशहरूले साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ। यसले गर्दा विकसित देशहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न सजिलो हुन्छ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप-२६ मा सार्कमा आबद्ध देशले साझा रूपमा जलवायुको मुद्दा उठाउन चुकेको उनको भनाइ छ। कोप-२६ मा सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले एक ठाउँमा बसेर साझा समस्याबारे छलफल समेत गरेनन्।
सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका भारतका जलवायु तथा वन वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवले सार्कका नाममा संस्थागत रूपमा छलफल नभए पनि मन्त्रीस्तरीय तहमा विभिन्न फोरममा छलफल भएको बताए। “सार्कमा आबद्ध देशका मन्त्रीहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ,” यादव भन्छन्।
“भूराजनीतिक मुद्दाका कारण जलवायुको मुद्दा ओझेलमा पर्यो,” प्रा. मजुमदार भन्छन्, “भारत पाकिस्तानसँग छलफलमा बस्न चाहँदैन। पाकिस्तानको पनि भारतसँग छलफल गर्ने रुचि देखिन्न। त्यसको प्रभाव जलवायुको मुद्दामा परेको छ।”
भारतको अरुचि
जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावबाट दक्षिणएशियाको सबैभन्दा ठूलो देश भारत अछुतो छैन। भारतमा समुद्र, मरुभूमि र पर्वतीय प्रणाली छन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण यी तीन वटै प्रणालीमा असर पुगेको छ। भारतको पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘एसिस्मेन्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज ओभर दी इन्डियन रिजन’ का अनुसार, सन् १९९३-२०१७ को बीचमा भारतमा समुद्रको सतह प्रति वर्ष ३.३ मिलिमिटरले बढेको छ। यो शताब्दीको अन्त्यसम्म समुद्र सतह सन् १९८६-२००५ को तुलनामा ३०० मिलिमिटरले बढ्ने प्रक्षेपण छ।
जलवायु परिवर्तनका साझा मुद्दाप्रति भारत सार्कमा आबद्ध देशहरूबीच किन छलफल चाहँदैन त? “भूराजनीतिक मुद्दाका कारण जलवायुको मुद्दा ओझेलमा पर्यो,” प्रा. मजुमदार भन्छन्, “भारत पाकिस्तानसँग छलफलमा बस्न चाहँदैन। पाकिस्तानको पनि भारतसँग छलफल गर्ने रुचि देखिन्न। त्यसको प्रभाव जलवायुको मुद्दामा परेको छ।”
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि भारत र पाकिस्तानको द्विपक्षीय तनावको शिकार सार्कमा परेको बताउँछन्। “सार्क गतिशील हुन सक्दा दक्षिणएशिया समृद्ध क्षेत्रका रूपमा विकास हुन सक्ने धेरै सम्भावना छन्,” ज्ञवाली भन्छन्, “भारत र पाकिस्तानको कारण सार्कले गति लिन नसक्नु दुर्भाग्य हो।”
भारतको रुचि सार्कलाई ओझेलमा पार्दै बिमस्टेकलाई बलियो बनाउने देखिन्छ। बिमस्टेकमा पाकिस्तान छैन भने सार्कमा आबद्ध मुलुक बाहेक थाइल्यान्ड र म्यानमार पनि सदस्य छन्।
सार्कलाई ओझेलमा पारेर बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने कुरामा नेपालको असहमति छ। “सार्कलाई ओझेलमा पारेर बिमस्टेकलाई अघि बढाउने कुरामा हाम्रो सहमति थिएन। बिमस्टेक पनि आवश्यक छ, तर दक्षिणएशिया हाम्रो साझा पहिचान हो, त्यसलाई ओझलमा पार्न मिल्दैन भनेर सरकारमा भएका वेला हामीले लगातार आवाज उठायौं,” ज्ञवाली भन्छन्।
हुन पनि भारत-पाकिस्तानबीचको टकरावका कारण सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको १९औं सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। भारतले पाकिस्तानमा आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेपछि सम्मेलन हुन नसकेको हो।
“सार्क अहिले पूरै कोमामा छ। जसका कारण सार्कको कुनै पनि अङ्गले काम गरेको छैन। क्षेत्रीय रूपमा विचार नमिल्ने हो भने नेपाल जस्ता साना भूपरिवेष्टित देशहरूको छुट्टै सङ्गठन बनाउन लबिइङ गर्नुपर्छ।”
१८औं सम्मेलनपछि सार्क निष्क्रिय छ। पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई सार्क क्रियाशील नहुँदा साझा समस्या ओझेलमा परेको बताउँछन्। “पहिला त सार्कको प्रोसेस नै नर्मलाइज हुनुपर्यो। अहिले सार्कको प्रोसेस नै जहाँको त्यहीं छ,” उनी भन्छन्, “जलवायु जस्ता मुद्दालाई सार्कका तर्फबाट साझा समस्याका रूपमा उठाउन सकिए बार्गेनिङ स्ट्रेन्थ बढ्छ।”
नेपालबाट जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी जलवायु सम्बन्धी जानकार राजु पण्डित क्षेत्री जलवायुका विषयमा भारतसँग सार्कमा आबद्ध दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकको मुद्दा नै नमिल्ने बताउँछन्। “हामी कार्बन उत्सर्जन कटौतीको कुरा गर्छौं। तर, भारतलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीको कुरा मन पर्दैन त्यसकारण पनि भारतको रुचि देखिन्न,” उनी भन्छन्, “सार्क अहिले पूरै कोमामा छ। जसका कारण सार्कको कुनै पनि अङ्गले काम गरेको छैन। क्षेत्रीय रूपमा विचार नमिल्ने हो भने नेपाल जस्ता साना भूपरिवेष्टित देशहरूको छुट्टै सङ्गठन बनाउन लबिइङ गर्नुपर्छ।”
जलवायुको विषयलाई क्षेत्रीय रूपमा सार्कका तर्फबाट उठाउन सके त्यसले राम्रो सन्देश जाने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण हुने उनको भनाइ छ।
नेपालको पहल
सन् १९८० को दशकमा दक्षिणएशिया क्षेत्रमा विकसित क्षेत्रीय एकताको भावनालाई समेट्न तत्कालीन बाङ्लादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानले विशेष पहल गरेका थिए। त्यसअघि नेपालका राजा वीरेन्द्रले सन् १९७७ मा पनि दक्षिणएशियाली मुलुकबीच शान्ति र क्षेत्रीय एकताको विषय उठान गरेका थिए।
जलवायु बाहेक स्वास्थ्य, पर्यटन, उड्डयन, कोरोना विरुद्धको खोप लगायत विषय अहिलेका ज्वलन्त साझा समस्या छन् र ती विषयमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ।
८ डिसेम्बर १९८५ मा बाङ्लादेशको ढाकामा प्रथम शिखर सम्मेलनको आयोजना गरी औपचारिक रूपमा सार्कको स्थापना गरिएको हो। जस अनुरूप १७ जनवरी १९८७ मा काठमाडौंमा सार्क सचिवालयको स्थापना गरिएको थियो।
पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले सार्कलाई क्रियाशील बनाउन नेपालले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। “हामी अध्यक्ष भएका नाताले सदस्य राष्ट्रसँग पहल गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। जलवायु बाहेक स्वास्थ्य, पर्यटन, उड्डयन, कोरोना विरुद्धको खोप लगायत विषय अहिलेका ज्वलन्त साझा समस्या भएको र ती विषयमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको पनि उनी बताउँछन्।
भारतसँग भएका बहुपक्षीय र द्विपक्षीय वार्तामा सार्क क्रियाशील हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाएको पूर्व मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन्। “सिद्धान्ततः सार्कलाई अघि बढाउनुपर्ने कुरामा सबै देश सहमत छन्,” ज्ञवाली भन्छन्।
उनका अनुसार, सार्कलाई क्रियाशील बनाउन सार्कको १९औं सम्मेलन पाकिस्तानमा नगरेर अन्यत्र गर्न समेत नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो। “१९औं सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्न समस्या हो भने विकल्पमा छलफल गरेर अघि बढाउने प्रस्ताव पनि नेपालले गरेको थियो,” उनी भन्छन्, “कि तपाईंहरूले आयोजना गर्नुस् नभए विकल्प दिनुस् पनि भनेका छौं। अध्यक्षता छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं भनेका पनि थियौं।”
