मैले २०४८ सालकाे चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सहसंयोजक भएर काम गरेकाे थिएँ। किशुनजीले चुनावका लागि जति पैसा दिनुभएको थियाे करीब दुई तिहाइ बचाएर फिर्ता गरिदिएँ।
गणेशराज शर्माको कोठामा हामी बेलुका–बेलुका बस्थ्यौं। त्यहाँ कहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई, कहिले बीपी आउनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीले कुनै भूमिका लिन सकेन वा भूमिकालाई गौण गराइयो भने त्यो पद्धति चल्दैन भनेर लामो व्याख्या गर्नुभयो। यसको अर्थ, जो राजनीतिमा आउन चाहन्छ, त्यसको विचारलाई थुन्ने कोशिश भयो भने त्यो असफल हुन्छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराइयो भने उसले पनि चित्त बुझाउँछ। तर, अस्वस्थ तरिकाले कसैलाई किनार लगाइयो भने पार्टीहरू टुक्रिनेछन् भनेर भन्नुभएको थियो।
अहिले नेपालमा राजनीतिक संस्कारको विषयमा ध्यान नदिई कुरा गरिरहेको देख्छु। २१ वर्ष भयो म संसद् प्रवेश गरेको, एक दिन पनि यो मान्छेको पक्षमा काम गरिदिनुस् भनेको छैन। तर, मैले नगरेर हुन्छ र? जो प्रतिनिधि छन् तिनको आउने प्रक्रिया नै यही हो। म विकास निर्माण ल्याउँछु, जनताका हरेक काम गर्छु, हरेक कुरा हेर्छु, बुझाउँछु भनेर उनीहरू आएका हुन्छन्।
यो संसदीय लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष पनि र नराम्रो पक्ष पनि हो। यदि यो भूमिका संसद्बाट खोस्यौं भने राज्य र जनतालाई जोड्ने तन्तु कहाँबाट ल्याउने? जस्तो– म शुरूमा राष्ट्रिय सभामा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आएँ। अहिले पनि बागमती प्रदेशबाट अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर (राष्ट्रिय सभामा) आएँ। बीचमा दुई चोटि सरकारबाट मनोनीत भएर संविधानसभामा टेक्निकल विज्ञका रूपमा काम गरें। मकहाँ कोही पनि मान्छे आउँदैनन्। त्यसैले, म जनताको प्रतिनिधि हो कि होइन भन्ने पनि थाहा छैन।
तर, कुनै निर्वाचित सांसदकहाँ सधैं मान्छेको भीड हुन्छ। म समानुपातिक भएँ, मेरोमा किन लर्को हुन्न? किन प्रत्यक्ष निर्वाचितकहाँ हुन्छ? किनकि, उहाँहरूले घर–घरमा गएर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। त्यसकारण जनतासँग उहाँहरू जोडिनुभएको छ।
आज निर्वाचन प्रणालीको विषयमा संसद् कार्यमुखी भएन भन्ने दृष्टिकोण पाउँछु। यसको विकल्प प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावमा जानुपर्छ कि भन्ने कुरा उठेको छ। अर्को, संसद् चाहिन्छ, तर त्यसलाई समानुपातिक बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छन्।
VIDEO
मेरो बुझाइमा निर्वाचित प्रतिनिधिले उनीहरूका घर–घरायसी कुरादेखि सबै कुरा हेर्न सकेनन् भने उनीहरू जनप्रतिनिधि नै होइनन् भन्ने कुरा नेपालीको डीएनएमा छ। यो कुरा हामीले बिर्सियौं भने भूमिकाविहीन बनाउँछौं, त्यो सम्भव हुँदैन।
प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सदस्य र हामीबीचमा अन्तर छ। हरेक कुरामा उहाँहरूको चासो हुन्छ। विकासको कुरा, कानून बनाउने कुरामा लबिइङ गर्नेहरू पनि उहाँहरूकहाँ पुग्छन्। किनकि, उहाँहरू जनतासँग जोडिनुहुन्छ। अब यो भूमिकालाई हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिकहाँ लग्यौं र सांसदहरूले कानून मात्रै बनाउने भन्यौं भने एक जनामा शक्ति केन्द्रित हुन्छ। अनि, भूमिकाविहीन भएका राजनीतिज्ञहरूले के गर्लान्? के तिनले सरकार चलाउन देलान् त? सबैलाई बाँडफाँड गरेर मन्त्री पद दिंदा, गच्छे अनुसारको काम दिंदा त झण्डै दुई तिहाइको मत भएको सरकार गिर्यो।
त्यसकारण संसदीय लोकतन्त्रको विकल्पमा यो होइन। यसका खराब पक्षलाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, प्रत्यक्षलाई नल्याएर पूर्ण समानुपातिक ल्याउने कुरा पनि सम्भव छैन। जनताबाट टाढा हुने कुरै नगरौं। तार काट्ने होइन, जोड्ने काम गर्नुपर्छ। हिमाल मा नीलकण्ठ उप्रेतीजीले जे लेख्नुभएको छ, म बिल्कुलै सहमत छैन। प्राविधिक रूपमा उहाँले धेरै देशको निर्वाचन प्रणाली नियाल्नुभएको होला। तर, नेपालका हकमा उहाँले सुझाउनुभएका जुन निर्वाचन पद्धति, जे भनिरहनुभएको छ, त्यो हुँदैन।
त्यो गर्दा पोलिकिटल पार्टीका बोसहरू चुनावबाट आउनै पर्दैन। ती त सधैं १,२,३,४ बस्छन्। आर्यघाट नपुग्दासम्म उनीहरूले छाड्दैनन्। र, नयाँ मान्छे पनि आउन दिंदैनन्। किनकि, पार्टीमा कब्जा गर्न पुग्छन् र पार्टी कब्जा गरिसकेपछि समानुपातिकमा नाम पनि उनीहरूले नै राख्ने हुन्। जति जना आउँछन्, त्यहीं भित्रबाट हुन्छ।
प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सदस्य र हाम्रो बीचमा अन्तर छ। हरेक कुरामा उहाँहरूको चासो हुन्छ। विकासको कुरा, कानून बनाउने कुरामा लबिइङ गर्नेहरू पनि उहाँहरूकहाँ पुग्छन्। किनकि, उहाँहरू जनतासँग जोडिनुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचितमै जानुपर्छ। खालि, हाम्रो देशको अहिलेको परिवेशमा संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई हामीले अँगालेको कुरालाई इन्कार गर्न सक्दैनौं। यसले राम्रो गरेको छ। दलितहरूलाई मूलधारमा ल्याउन, आदिवासी, जनजाति, मधेशीदेखि अल्पसङ्ख्यकलाई ल्याउन जरुरी छ। समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्त हाम्रो संविधानले लिएको राम्रो छ र यसलाई छाड्न नसकिने भएकाले अहिलेकै पद्धतिलाई लानुपर्छ भन्ने कुरा हो।
दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलको कुरा गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदै भएन। आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको चुनावको वेलादेखिकै हो। अहिले कांग्रेस महाधिवेशन हुन लागिरहेकाे छ। नेताले प्रतिनिधिका लागि दाबी गरिरहेका छन्। कांग्रेसमा मैले देखेको यो क्रियाशील सदस्यता किन चाहियो? उमेर पुगेका नेपाली नागरिक जो अरू पार्टीमा संलग्न छैनन्, उनीहरूले म नेपाली कांग्रेसले भनेको मुख्य दृष्टिकोणसँग सहमत छु भनेर प्रतिबद्धता जनाए भने उनीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिनबाट किन रोक्नुपर्यो?
म्यानेज गर्नुपर्ने भएकाले खालि निर्वाचनभन्दा ६ महीनाअघि आएकालाई मात्रै तपाईंले सदस्यता दिनुस्। नभए, बाह्रै महीना खोलिदिनुस्। यति भए कांग्रेसीहरूले बेहोरेको झञ्झटबाट मुक्ति पाइन्छ। त्यसले गर्दा पार्टी पनि बलियो हुने र दृष्टिकोण भएका मानिस पनि आउन पाउँछन्। तर, नोक्सान बोस भएर हिंडिरहेका जिल्ला, स्थानीय तहका, केन्द्रका नेताहरूलाई हुन्छ।
२०४६ साल अघिसम्मको बेग्लै परिस्थिति थियो। तर, खुला समाजमा प्रवेश गरिसकेपछि क्रियाशील सदस्यतालाई रोक्नुपर्ने, सङ्कुचन गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण म देख्दिनँ। यसलाई खुला गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
धेरै मानिस भएपछि कसले कसलाई भोट दिन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। आम जनता जति बढ्छन्, अवस्था पकडभन्दा बाहिर जान्छ। पकडभन्दा बाहिर गए पनि जसले विचारको राम्रो प्रक्षेपण गर्न सक्छ, त्यो आउँछ। त्यही कारण कम्तीमा यो दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसमा आवश्यक छ।
त्यस्तै, स्टेट फन्डिङको कुरा (दलहरूलाई चुनाव खर्च राज्यले नै दिने) आएको छ। यो प्रकाशचन्द्र लोहनीले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरू बनाउँदा ल्याउनुभएको थियाे। प्रति भोट कति दिने भन्ने तय गरौं, भन्नुभएकाे थियाे। तर, यहाँ त के भइरहेको छ भने स्टेट फन्डिङ, कम्युनिटी फन्डिङ, र कर्पोरेट फन्डिङ। तीन वटा फन्डिङ देखिने। अन्डरआएम फन्डिङ अर्काे छ। यी चार प्रकारमध्ये कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा धेरै विचार गर्नुपर्नेछ। मेरो विचारमा दुई–तीनवटा कुरा गरे यो मिल्छ। फन्डिङ कसरी गर्ने भन्ने तपसिलको कुरा हो।
पहिलो कुरा, पार्टीले हरेक वर्ष आर्थिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरोस्। दोस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगले पनि कानूनलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनुपर्छ।
अहिलेको परिस्थिति निम्तिनुमा निर्वाचन आयोगको केही दोष छैन? सात वर्षपछि अहिले एमालेको चुनाव (महाधिवेशन) हुँदै छ। साढे पाँच वर्षपछि कांग्रेसको हुँदै छ। माओवादी र मधेशवादीको कहिले भयो, राप्रपाले अहिले गर्दै छ, यसअघि कहिले गरेको मलाई थाहा छैन। प्रमुख पार्टीहरूले देशको कानून मानेका छैनन्, त्यो नमानेपछि कान समाउने काम कसकाे?निर्वाचन आयोगले किन नहेरेको?
हाम्रो विधानले चार वर्षमा निर्वाचन भइसक्नुपर्छ भन्छ। संविधानले पाँच वर्षमा पार्टीको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्छ। त्यसमा पनि गर्न सक्नुभएन भने अर्को ६ महीना दिन्छ। त्यो त नाघ्याे नि त। आफ्नै पार्टीको भए पनि मैले स्पष्ट भन्नुपर्छ। त्यसका कारण पार्टीले आम जनताको आँखामा वैधता गुमाइसकेको छ। तर, कानूनी र"पले निवार्चन आयोगले यसलाई अवैध भनेको भने छैन।
चुनावमा पैसाको महत्व
मैले २०४८ सालकाे चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सहसंयोजक भएर काम गरेकाे थिएँ। किशुनजीले चुनावका लागि जति पैसा दिनुभएको थियाे करीब दुई तिहाइ बचाएर मैले फिर्ता गरिदिएँ। त्यो चुनाव बेग्लै थियो। त्यतिवेला कार्यकर्ताहरूले बल्ल प्रजातन्त्र आयो भनेर आफैं खाएर, आफैं खट्ने अवस्था थियो। त्यसपछि मानिसहरूमा निराशा छायो। विशेषगरी मध्यावधि चुनावपछि।
किनभने, मान्छेहरूले सोचे जस्तो पाएका थिएनन्। आफैंसँग बसेको साथीले टिकट पायो र गाडी चढेर हिंड्न थाल्याे। तर, आफूले भने उनीहरूले नै चढेको गाडीको धूलो खानुपर्याे। यहाँ फरक हुने रहेछ भन्ने ज्ञान भयो। त्यसपछि आफ्नो मान्छेलाई पद र पार्टीमा भर्ती गराउन थालियो। यसले गर्दा अब चुनावको बहसको विषयवस्तु नै पैसा,सत्ता र पद हुन थाले।
२०४६ साल अघिसम्मको बेग्लै परिस्थिति थियो, तर खुला समाजमा प्रवेश गरिसकेपछि क्रियाशील सदस्यतालाई रोक्नुपर्ने, सङ्कुचन गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण म देख्दिनँ। यसलाई खुला गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीका मदन भण्डारीलाई पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जस्तै पैसाको आवश्यक परेन। बानेश्वरमा विदुर मैनाली भन्ने हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ काठमाडौं महानगरको उपमेयर पनि हुनुभयो। मदन भण्डारी चुनाव लड्दा उहाँकै घरमा दाल, भात र तरकारी पकाएर मदन भण्डारी चुनाव लड्दा खुवाएको मैले देखेको छु। त्यो कल्चर थियो। खर्च हुँदै हुँदैन भनेर मैले भनिनँ। अहिले त्यो सम्भव नै छैन। त्यो वेला भात, दाल र तरकारीको कुरा हो। तर, अहिले के छ भने चुनावभरि मदिराको बिक्री बढ्ने भयो। पार्टी प्यालेसहरू बुकिङ हुन थाले। त्यो पद्धति नै गलत हुन थाल्यो।
त्यसको कारण होटलमा मानिस राख्ने, खुवाउने र किन्ने अवस्था भयाे। त्यो मानिसले देखे र सांसद हुनु भनेको चिज नै अलग रहेछ भन्ने वर्गीकरण आयो। त्यसले ऐन–कानून बनाउन प्रभाव पार्न थाल्यो। यसले गर्दा अब हामी अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी ढङ्गले जान सक्दैनौं। हामीले यसलाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउने कुरा हो। यसका लागि निरन्तरको प्रयास आवश्यक पर्छ।
प्रश्न उत्तर
गणेश खनियाँ गणेश खनियाँ : तपाईंले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावी प्रणालीमा नजाने भन्नुभयो। तर, त्यसमा मलाई पारदर्शिताको कुरा जोड्न मन लाग्यो। पारदर्शिता बढाउनका लागि प्रविधिको प्रयोगले डाटाहरूलाई बलियो बनाउने हुँदा हिजोको घरदैलोभन्दा माथि उठेर राजनीतिकाे पारदर्शितामा प्रविधिको पहुँचले भूमिका खेल्ला कि?
यो त हो। तपाईंको सुझाव राम्रो छ। तर, यसमा पैसाको पारदर्शिताको कुरा गर्दा दुई वटा विषय आउँछन्। चुनाव महँगो भयो त भनियो। अहिले उम्मेदवारको चुनाव छोडौं। राज्यको चुनाव खर्च हेर्दा पहिलोभन्दा दोस्रो र दोस्रोभन्दा तेस्रो चुनाव बढी खर्चिलो छ। तर, हामीले यो सोचेनौं कि हिजो र आजको महँगाइ उस्तै छ। मैले भन्न खोजेको, हाम्रो देशको जीडीपीकाे कति प्रतिशत चुनावमा खर्च गर्छौं? त्यसरी हेर्दा चुनाव खर्च बढेको देखिंदैन। देखिए पनि जायज र उचित पाउनुहुन्छ। अब उम्मेदवारको खर्च बढ्दै गएको कुरा छ। हिजोको चुनावमा आदर्शले काम गर्थ्याे। तर, अहिले छैन। अब अहिले यसलाई गलत ढङ्गले नलिइयोस्, तर स्वार्थ नभई राज्य अघि बढ्दैन।
पूर्वाग्रहलाई होइन, राज्यलाई अघि बढाउने स्वार्थ चाहिन्छ। नीति बन्दा र निर्णय गरिंदा स्वार्थ बाझिएका छन्। ऐन आउने क्रममा त्यही क्षेत्रका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो अनुकूल नभई काम नै अघि बढाउँदैनन्। नेपालको हितका लागि स्वार्थ राख्नु चाहिं सही हो। अहिले त संविधानको समीक्षासम्म गरिएको छ। तर, दोस्रो चुनावमै प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावको हल्ला चलाएर के गर्दै छौं? यो वेला भएकै छैन।
प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा गर्दा अहिले ६ वर्षमा छोड्नुपर्ने भएकाले मात्रै हो। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेको इच्छा मरेको छैन। उनी सिनेट हुन तयारी गर्दै छन्। ६ वर्ष तोकेको हुनाले एक कार्यकाल बाध्य भएर छाड्ने भए। तर, राजनीतिबाट आउट हुन खोजिरहेका छैनन्। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले १२ वर्ष, १८ वर्ष गर्न पाउने भए उनले गर्ने रहेछन्। त्यो त पुटिनले नै गरेर देखाए। ट्रम्पले लास्ट टर्म जितेको भए अर्को कार्यकालका लागि लड्ने गरी हल्लाखल्ला गर्ने थिएनन् होलान्। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ।
अमेरिका जस्तो देशमा त्यस्तो खराब स्थिति भयो। चुनावै नमान्ने भन्ने आयो। अहिले ब्राजिलमा बोल्सेनारोले त्यही भनिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अनुभव भएका भेनेजुएला जस्ता देशको त्यस्तै अवस्था छ। मैले भन्न खोजेको, संसद्मा धेरैकाे भूमिका हुन्छ। इन्ट्रेस्टहरू भए पनि दुवै किसिमका कुरा जान्छन्। त्यसले आवाज पनि धेरै किसिमका आउन पाउँछन्। तर, यदि राष्ट्रपतीय चुनावमा जानुभयो भने हामी फेरि पुरानो शासन त किन भन्नु, हामी फेरि जाँतोमा पिसिन सक्छौं। म कम्तीमा फेरबदल गर्नुपर्छ भन्नेमा छैन। त्यो निर्वाचनमा खर्च हुँदैन? आज हामी खर्चको पनि कुरा गरिरहेका छौं, के राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खर्च हुँदैन? मन्त्री मात्र पो त्यहाँबाट हुँदैन, तर संसद् त रहन्छ। त्यो संसदीय चुनावमा फेरि खर्च हुँदैन र? के अहिले अमेरिकामा सिनेटर, कंग्रेसम्यान हुन खर्च नगरी भएको छ?
कृष्ण सर्वहारी कृष्ण सर्वहारी : तपाईंले महँगी सबैतिर बढेको छ, त्यसले चुनावको खर्चलाई बढाएको भन्नुभयो। तर, ठूला व्यापारीसँग चन्दा लिने र पछि ती व्यापारीलाई सहुलियत दिन कोशिश गर्ने लगायतको काम गरेर नेता नै महँगी बढाउन लागिपरेका छैनन् र?
एक हिसाबले सही भन्नुभयो। केही स्वार्थी समूह हुन्छन्, तिनले आर्थिक लगानी गर्छन्। उनीहरूले नै पछि त्यसको प्रतिफलका रूपमा लिन खोज्छन्। मैले यसमा केही भनिनँ। तर, यसको विकल्प के त? अर्को विकल्पमा जानुपर्दा यहाँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावमा जानु भन्ने आयो। तर, उनीहरू पनि भोटबाटै आउने हो। संसद्बाटै। के त्यसले पनि खर्च घटाउँछ त? त्यसमा झनै छिटो पूर्वग्राही समूहहरू सिंढी चढेर जान्छन्। यो कुरा नबिर्साैं। प्रधानमन्त्रीसँग अथवा मन्त्रीसँग (जुन प्रत्यक्षहरू)सँग गएर कराउन सक्छौं। त्यो राष्ट्रपति प्रणालीमा झनै हुँदैन। त्यसमा त अझै राष्ट्रपतिले चाहेकाहरू मन्त्री बनाउने प्रणाली हो त्यहाँ। त्यो भनेको उनका मान्छेहरू हुन्छन्, तर जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्नन्। त्यसरी राष्ट्रपतिले पत्याएका मानिसहरू बिचौलिया हुँदैनन् भनेर कसरी पत्याउने?
ती राष्ट्रपतिले नै निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्दैनन् भन्ने तपाईंलाई लाग्छ? अहिलेसम्म अमेरिकामा जति चुनाव हुन्छ, त्यहाँ सबैभन्दा बढी कसले पैसा उठाउँछ भन्ने नै मापदण्ड हुन्छ। त्यसकारण चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भनेको अखबार, सञ्चार माध्यमले हो। तर, अहिलेको अवस्थामा भिजिलेन्ट हुने चाहिं हो। फेरि हाम्रो राजनीतिमा आफन्तवाद हावी छ। सबैभन्दा खतरा त आज प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव भए मधेशी, दलित र आदिवासी जनजाति प्रधानमन्त्री हुन सक्छ? मुलुकभरिबाट भोट हालेर मधेशी वा दलित उम्मेदवार राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई?
अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण अधिकारी : अहिलेको अवस्थामा कहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच टसलको अवस्था देखिने, कहिले राष्ट्रपति लालमोहर हुने। यस्ताे अवस्थामा संसद्बाट निवार्चित राष्ट्रपतिको चुनाव कस्तो होला? राष्ट्रपति संस्थाले आज कति गरिमा राख्न सकेको छ वा छैन?
यसमा म उदाहरण दिन्छु। राहदानी विधेयक सरकारले धेरै मिहिनेत गरेर ल्याएको थियाे। समितिबाट पनि पास भयो। प्रतिनिधि सभा बन्द भएको हुँदा हामीले त्यहाँ पठाउन सकेनौं। ६० दिन नपठाए उनीहरूले सोझै पठाउन पाउने क्लज लगाएर त्यो पास गरिदिए। मेरो भनाइ के भने, २०४६ सालपछि नागरिकले सीधा पाएको भनेकै राहदानी हो। त्यो ठूलो उपलब्धि हो। त्यो लालमोहर लगाउन गयो।
त्यसैवेला राष्ट्रपतिकहाँ म र रामनारायण बिंडारीसँगै गयौं र भन्याैं, यो एन्टिपिपुल हो। त्यसपछि उहाँले त्यो फिर्ता गरिदिनुभयो र हामीले जे प्रस्ताव लग्याैं त्यही पास भयो। मैले यो किन भनेको भन्दा अहिलेको व्यवस्थामा बिग्रेको कुरा सुधार्ने अवसर पनि हुन्छ। त्यसमा असंवैधानिक काम गर्न दिनु हुँदैन। साथै, आलोचनाभन्दा माथि राष्ट्रपति पनि हुँदैन। बरु, उपराष्ट्रपति राख्ने कि नराख्ने भन्न सकिन्छ। उपराष्ट्रपति चाहिंदैन भन्नेमा सोच्न सकिन्छ। भूमिका विना पनि कति पदहरू राखिन्छन्। तर, अहिलेको पद्धति एउटा कुशन हो। यसले आलोचना गर्ने र सच्याउने बाटो दिएको छ।
(तपाईंसँग हिमाल संवादको चौथो शृङ्खला अन्तर्गत १ मंसीरमा आयोजित ‘पार्टी र पैसा’ शीर्षकको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले राखेको विचार।)
