पदक वितरणको निश्चित मापदण्ड र आधार नहुँदा पाउने व्यक्तिको साख त बढेको छैन नै, यसको गरिमामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर यस वर्ष पनि ९०३ जना व्यक्तिलाई विभिन्न मानपदवी र विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, विभूषणको कुनै मापदण्ड र पारदर्शिता नभएको भन्दै पत्रकार कृष्णज्वाला देवकोटा, हरिबहादुर थापा, नारायण अमृत र रविन सायमीले अस्वीकार गरेका छन्।
पत्रकार थापाले पदकका विषयमा आफ्नो मान्यता फरक रहेको बताए। उनले भने, “जथाभावी वितरण गर्ने, मुलुक भद्रगोल भए पनि पदक पाउनेको सङ्ख्या मात्र बढाउने, राज्यको ढुकुटीको पैसा यसरी विना कारण खर्च गर्दा कसरी पदक स्विकार्नु?”
त्यस्तै, अर्का पत्रकार नारायण अमृतले आफूले पदक पाउँदै गरेको कुरा पनि सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कसले, कसरी र कस्तो योगदान राष्ट्रलाई दिएर पदक पाउँदै छ भन्ने कुरा पहिल्यै नखुलेपछि पदक पारदर्शी छ भन्ने नै लागेन।”
कार्टूनिस्ट रविन सायमी पञ्चायतकालमा जस्तै आसेपासेलाई विभूषण वितरण गरिएकाले स्विकार्न नसकेको बताउँछन्। “कार्टूनका माध्यमबाट यो प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको छु। त्यसैले मलाई दिने घोषणा गरिएको विभूषण ग्रहण नगर्ने निर्णय गरेको छु,” सायमीले भने। त्यस्तै, पदकको वितरण विवेकपूर्ण नभएको भन्दै स्वीकार गर्न नसक्ने अर्का पत्रकार कृष्णज्वाला देवकोटाले बताए।
सयौं पदक विना आधार र मापदण्ड वितरण गर्नु पञ्चायती व्यवस्था भएको पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन्। उनका अनुसार, पदक कस्तोलाई दिने भन्ने एउटा न्यूनतम आधार नभएपछि स्वाभिमानी मान्छेले पदक लिइरहेका छैनन्। उनी थप्छन्, “सयौंको सङ्ख्यामा विना औचित्य पदक वितरण गरेपछि त्यसको महत्त्व हुँदैन।”
हचुवामा पदक
राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई मानपदवी, अलङ्कार तथा पदक दिने भनेर विभूषण ऐन, २०६४ मा उल्लेख छ। यस अनुसार, प्रत्येक जिल्लाले पदकका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको सिफारिश गर्छ। त्यस्तै, नेपाल सरकार आफैंले पनि सिफारिश गर्छ।
यसरी सिफारिश भएर आएका नाम विभूषण सिफारिश समितिले छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। ६ सदस्यीय समितिमा अध्यक्ष गृृहमन्त्री हुने व्यवस्था छ। “तर जिल्ला र सरकारबाटै कति सङ्ख्या र कस्तो योगदान दिएका व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्ने तोकिएको मापदण्ड छैन,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, “विभूषण नियमावली अनुसार, सूची जिल्लाबाट आउँछ। तर, यति जनाको नाम पठाउने भन्ने हुँदैन। समितिले छनोट गर्ने हो।”
यस्तो खालको मानपदवी वितरणको शैलीलाई रोक्नुपर्ने पूर्व मूख्यसचिव लीलामणि पौडेल बताउँछन्। २०६८ सालमा मानपदवीका लागि आएका अनावश्यक सिफारिश रोकिदिएको उनले बताए। पौडेलले भने, “पदक वितरण गर्ने पञ्चायती र राजतन्त्रीय शैली सुधार्नुको विकल्प छैन।”
पौडेललाई पदक दिने व्यवस्था नै खारेज होस् भन्ने चाहना छ। उनी भन्छन्, “राजाले आफ्ना आसेपासेलाई दिन शुरू गरेको पदक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा किन चाहियो?” दिनैपर्ने भए सङ्ख्या निकै घटाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
पदक सङ्ख्यामा जति कम वितरण गर्यो त्यसको महत्त्व उति नै बढी हुने पूर्व मूख्यसचिव कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार, पनि थोरैलाई मात्रै राष्ट्रिय महत्त्वको सम्मान दिने चलन छ।”
पञ्चायतकालमा पदक भन्नाले पदको बढुवा मानिन्थ्यो। त्यसैले कर्मचारी पदक पाउनका लागि गाउँगाउँबाट सिफारिश लिएर राजाकोमा बिन्ती बिसाउन पुग्थे। तर, अहिले पनि अवस्था फेरिएको छैन।
कोइरालाले भने जस्तै अमेरिकामा राष्ट्रिय पदकका रूपमा ‘मेडल अफ फ्रिडम’ १५ जनालाई दिइन्छ। भारतमा पनि भारत रत्न पदक दुई देखि तीन जनाले मात्रै पाउँछन्।
विभूषणको महत्त्व बढाउन कम्तीमा वितरणको मापदण्ड निश्चित हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व मुख्यसचिव कोइराला विभूषण वितरण गरिने सङ्ख्या, कस्तो व्यक्तिलाई दिने र पदक पाउनेले मुलुकका लागि गरेको योगदान स्पष्ट ‘साइटेसन’ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो हुँदा पदक र पाउने व्यक्ति दुवैको गरिमा रहने उनको बुझाइ छ।
सरकारी कर्मचारीलाई पदक
पञ्चायतकालमा पदक भन्नाले पदको बढुवा मानिन्थ्यो। त्यसैले कर्मचारी पदक पाउनको लागि गाउँगाउँबाट सिफारिश लिएर राजाकोमा बिन्ती बिसाउन पुग्थे। तर, अहिले पनि अवस्था फेरिएको छैन। सरकारको नजिक रहेका, पार्टीका कार्यकर्ता, नेताका आसेपासेले पदक थाप्दै आएका छन्।
यो वर्ष मात्रै सरकारका सचिवदेखि खरदार, सुब्बा तहका कर्मचारीसम्मको नाम पदक पाउनेको सूचीमा छ। सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी स्वयंले सरकारले दिने पदक लिनु उचित हो त? पौडेल भन्छन, “सरकारी कर्मचारीले राम्रो काम गरे पुरस्कार दिने हो। विभूषण पाउन आम जनताले मानेको व्यक्ति हुनुपर्छ।” त्यसमाथि कार्यभार सम्हालिरहेका न्यायाधीश, सचिव, सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अधिकृतले पदक पाउँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने उनको भनाइ छ।
आफूलाई पदक नदिंदा पेशागत जीवनमा कतै असर नपुग्ने पत्रकार हरिबहादुर थापा बताउँछन्। “सरकारी कर्मचारी पदक पाएकै आधारमा हाकीम हुने भएकाले पो हो कि लोभ जागेको,” उनी भन्छन्, “उत्कृष्ट कर्मचारी भनेर कहिल्यै सम्मान नपाउने र फेरि सरकारी विभूषण तिनै कर्मचारीले पाउने तालमेल त मिलेन।”
आफ्नालाई पदक
हरेक पटक विभूषण पाउनेको नामावलीमा राजनीतिकर्मी, उनीहरूका आफन्त, नातेदार, पार्टीका कार्यकर्तादेखि स्व. नेतासम्मको नाम भेटिन्छ। यसले क्षमता र योगदानभन्दा नजिक भएकै आधारमा पदक दिइएको पुष्टि हुन्छ।
यो वर्ष पदक पाउनेको सूचीमा पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहाल र माधवकुमार नेपालका बुबा मंगलकुमार उपाध्यायको नाम पनि छ। यस अघिका वर्षहरूमा पनि मुख्य सचिवदेखि सचिव र राजनीतिकर्मीका आफन्तले पदक पाएका प्रशस्त उदाहरण छन्।
गणतन्त्र घोषणा भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चायत र शाहीकालीन शैलीमा विभूषण र पदक बाँड्ने क्रम चलेको छ। यस्तो प्रणालीलाई रोक्नुपर्ने पूर्व मुख्यसचिव पौडेल बताउँछन्।
यस्तो प्रणाली रोक्न पौडेल मुख्यसचिव हुँदा २०६८ सालमा मापदण्ड बनाएका थिए। तर, त्यसलाई लागू गराउन उनी असफल रहे। पौडेल भन्छन्, “मापदण्ड बने पनि लागू गर्न सकिएन, लागू गर्न खोज्दा धम्की नै सहनुपर्यो।”
यसरी जथाभावी पदक बाँड्दा मुलुककै लागि लज्जा भएको पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “जथाभावी दिन रोके त मुलुक र पदककै इज्जत बढ्थ्यो नि।”
सम्बन्धित रिपाेर्ट
