हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले कुनै एक दलको एकल बहुमत आउने सम्भावना लगभग शून्य नै छ। संसद्ले संविधानको धारा ७६(५) को समयसापेक्ष संशोधन या खारेजी नगर्ने हो भने अस्थिरताको शृंखला सजिलै टुट्ने देखिन्न।
- आफ्नै दलको नेताविरुद्ध प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई समर्थन गर्ने तर आफू दलभित्रै रहेको भन्ने जस्तो अनैतिक र अराजनीतिक कार्य गर्ने छूट संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन। दलका नीति, विचार र निर्णयहरू चित्त नबुझेमा प्रचलित कानून बमोजिम दल परित्याग गर्ने वा नयाँ दल गठन गर्नेसम्मको अधिकार हुन्छ। तर, दलभित्रै रहेर दलीय अनुशासन नमान्ने तर्क हास्यास्पद हुन्छ।
रामशरण घोरसाइने
- धारा ७६(५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ। धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय अनुशासन लागू नहुने हो भने सो कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको हुने थियो। अपवादात्मक व्यवस्था अपवाद (प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश) का रूपमा उल्लेख हुनुपर्दछ।
- धारा ७६ को उपधारा (३) र उपधारा (५) बमोजिमको सरकार नितान्त रूपमा भिन्न अवस्थाका सरकार हुन्। धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको एकलौटी सरकारलाई अर्को दलको समर्थन नहुनसक्छ। तर, धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार संयुक्त सरकार पनि हुनसक्छ।
- संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा दलको समर्थन नचाहिने भए 'उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य' भनी औंल्याइने थिएन।
- नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ। कथंकदाचित् रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधि सभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ? नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष? किनभने शेरबहादुर देउवा त नेकपा एमालेकै प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ। एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन। र, त्यसो हुनेगरी व्याख्या गर्न मिल्दैन।
उल्लिखित बुँदाहरू प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनका प्रत्यर्थी पक्षले लिखित जवाफ, बहस नोट तथा बहसको माध्यमबाट उठाएका सवालहरू हुन्, जुन अझै अनुत्तरित नै रहेका छन् भने आएका जवाफ पनि चित्तबझ्दो गरी आएका छैनन्। एक किसिमले भन्नुपर्दा अदालतले 'पिक एन्ड चुज' को अवधारणामा अनुकूल प्रश्नहरूको मात्र व्याख्या गरेको छ। गरेका व्याख्या पनि संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा बढी न्यायिक सर्वोच्चता प्रदर्शन गर्ने खालका देखिन्छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार दलीय सहभागिताको नहुने व्याख्याले प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्य स्वतन्त्र हैसियतका हुने भए। अदालतको व्याख्या पश्चात् यस उपधारा बमोजिमको सरकार मात्र हैन, संसद्ले समेत सरकारको सापेक्षमा राजनीतिक दल चिन्दैन। जहाँ कुनै दलविशेषको सरकार हुन्न, त्यहाँ प्रतिपक्षी पनि दलविशेष हुने भएनन्। रिट निवेदकहरूले मुद्दा दायर गर्दा होस् या न्यायकर्ताहरूले फैसला गर्दा, जिकिर या निर्णयकर्ताले विभिन्न निर्णय र त्यस पछाडिको संवैधानिक बाध्यतालाई व्यक्तिको सापेक्षमा हेरेको देखिन्छ। मूलतः निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरोधी आमसञ्चार र दलगत बुद्धिजीवीहरूले निर्माण गरेको भाष्यको हिसाबले आग्रह झल्किने गरी निवेदन र निर्णयहरू गरिएका देखिन्छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदा नहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो खुल्यो भन्ने आशयका समाचार तत्कालीन नेकपाका प्रभावशाली नेताको प्रभाव रहेका सञ्चारमाध्यमहरूमा आउन थालिसकेका थिए।
संवैधानिक इजलास गठनका क्रममा उठेका विवाद र इजलासका दुई न्यायाधीशले सहकर्मी अन्य दुई न्यायाधीश विरुद्ध लेखेको आदेशले निरूपण गर्नुपर्ने विवादको विषय उपर पहिल्यै धारणा बनाइसकेको देखिएको अवस्थामा उनै दुई न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले विवादलाई निष्पक्ष भएर हेर्न सक्दैनथ्यो। दुई न्यायमूर्तिको त्यो कार्य र त्यस पश्चात् पनि निजहरूलाई संवैधानिक इजलासमा निरन्तरता दिइनु निष्पक्ष न्यायको दृष्टिले उचित थिएन भन्न अझै पनि कुनै हिचकिचाहट छैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलास ।
अदालती निर्णय उपर असन्तुष्ट हुन सकिन्छ, तर अस्वीकार गर्न सकिन्न। यो आलेख अदालतप्रति अनास्था पैदा गराउने उद्देश्यले प्रेरित छैन। बरु २८ असारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला र संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्याले हामीले अवलम्बन गरेको पद्धतिमा आउनसक्ने विकृतिहरूका बारेमा बहस प्रारम्भ गर्नु रहेको छ।
निर्दलीय व्याख्याको वाहवाही !
दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्यो भने दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाए पनि समर्थन फिर्ता गरेर विश्वासको मत लिन बाध्य पार्न सकिन्छ, एकल सरकार हो भने स्वयं सत्ताधारी दलले संसदीय दलको नेता फेरेर दबाब दिनसक्छ। ७६(५) को निर्दलीय व्याख्याले नियन्त्रण र सन्तुलनको मानक नराम्रोसँग भत्काइदियो।
व्याख्या अनुसार ७६(५) मा दल नभई सांसद मिलेर सरकार गठन हुने भएकाले समर्थन फिर्ता वा दलको नेता परिवर्तन जस्ता औजार स्वतः भुत्ते हुने नै भए। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेतको आधारमा हेर्दा वर्तमान सरकार स्वयं प्रधानमन्त्रीको दल, सांसद र संसद्ले समेत चाहेर पनि नियन्त्रण गर्ने नसक्ने निरंकुश, स्वेच्छाचारी र संसद्प्रति अनुत्तरदायी हुनसक्ने बाटो खोलिदिएको छ। विधिले नभई स्वयं प्रधानमन्त्रीको विवेकले स्व–नियन्त्रण हुने अवस्था आइपरेको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार दलीय सहभागिताको नहुने व्याख्याले प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्य स्वतन्त्र हैसियतका हुने भए। अदालतको व्याख्या पश्चात् यस उपधारा बमोजिमको सरकार मात्र हैन, संसद्ले समेत सरकारको सापेक्षमा राजनीतिक दल चिन्दैन। जहाँ कुनै दलविशेषको सरकार हुन्न, त्यहाँ प्रतिपक्षी पनि दलविशेष हुने भएनन्। जसले धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत दिन्छन्, उनीहरू सत्तापक्ष र नदिनेहरू प्रतिपक्ष हुने भए।
अदालतको व्याख्याले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई नै स्थायित्व, सदन र संविधान संविधानवादको रक्षाका रूपमा मानेको देखियो। दलभित्रको प्रतिपक्षी खेमाको अराजक र अनुशासनहीन आकांक्षामाथिको कुठाराघातलाई संविधान र व्यवस्था माथिको खतराका रूपमा बुझेको देखियो। उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ? के ३० दिने प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र विधायिकाले यो उपधाराको व्यवस्था गरेको हो त? राजनीतिमा हरेक समय समीकरण बन्ने र भत्किने गर्दछ। त्यसैले राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल पनि भनिन्छ। मानिलिऊँ, शेरबहादुर देउवालाई समर्थन दिने १६५ सांसदमध्ये दलगत हिसाबले या स्वतन्त्र रूपमा उल्लेख्य सांसदहरूले विभिन्न कारणले प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवामाथि समर्थन नभएको भनी आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए भने संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को अवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न खडा भएर आउँछ। संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) ले भन्छ, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।” २८ असारको फैसलाले त्यो बाटो बन्द गरिदिएको छ।
विश्वासको मत प्रयोजनका लागि ह्वीप लगाउन नमिलेर (यद्यपि २८ असारको व्याख्याले ७६(६) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको छैन) ह्वीप नलगाए पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ बमोजिमका अवस्थाहरूमा ह्वीप लगाउन सक्ने नै हुन्छ।
अझ विचारणीय पक्ष के छ भने, नेपाली कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि ह्वीप जारी गरेको थियो। सबै दलले ह्वीप जारी गरेको त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू पारित हुन नसकी सरकार नैतिक दबाबमा पर्न सक्दछ। तर, सरकारले नैतिकता प्रदर्शन नगरेमा संवैधानिक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर, समर्थन फिर्ता गरेर वा संसदीय दलको नेता फेरेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न नसकिने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अदालतले विधायिकाको मनसाय व्याख्या गर्ने क्रममा धारा ७६(५) को निर्माणबाट विधायिकाले यस्तै भद्रगोल अवस्थाको परिकल्पना गरेको थियो होला र भनी सोचेको पाइँदैन।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। तस्वीर : रासस
अदालतको व्याख्याले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई नै स्थायित्व, सदन र संविधान संविधानवादको रक्षाका रूपमा मानेको देखियो। दलभित्रको प्रतिपक्षी खेमाको अराजक र अनुशासनहीन आकांक्षामाथिको कुठाराघातलाई संविधान र व्यवस्था माथिको खतराका रूपमा बुझेको देखियो। उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ? के ३० दिने प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र विधायिकाले यो उपधाराको व्यवस्था गरेको हो त? अदालती व्याख्याको अपव्याख्या गर्दै विश्वासको मत पाए नै पनि बाँकी समय सरकार वैधानिक रूपमा चल्न सक्छ कि सक्दैन, सरकार अवैधानिक रूपमा टिकिरहने वा वैधानिक आवरणको अधिनायकवाद हुर्किन सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ व्याख्याताको दृष्टि पुगेको पाइएन।
अझ प्रकरण ११४ मा सभामुखलाई सरकारको सिफारिस विनै सदन बोलाउन सक्ने बाटो खोलिदिएर न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्वको बीजारोपण गरिदिएको छ। कार्यकारीको दलबाट सभामुख चुनिएको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता द्वन्द्व भइरहने र अदालतले राजनीतिक विवादहरूमा मनोरञ्जन गरिरहने अवस्था निम्तिएको छ।
सर्वोच्चको व्याख्या अनुसरण गर्दा उपधारा (५) बमोजिम सरकार निर्माण गर्न दलगत निर्णय आवश्यक नपर्ने मात्र हैन, औचित्यहीन पनि हुन्छ। यदि कुनै दलले उपधारा (५) बमोजिम सरकार निर्माण या विश्वासको मत प्रयोजनका लागि दलीय निर्णय या ह्वीप जारी गरेको छ भने त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलाको अवज्ञाका रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने संविधानको धाराले अदालती व्याख्या बमोजिमको ७६(५) को प्रधानमन्त्री चिन्दैन। त्यस्ता धाराहरूमा स्पष्टसँग दल उल्लेख गरिएको छ। यदि उल्लिखित अवस्था आइपर्यो भने बहालवाला प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको व्याख्याको हवाला दिँदै विश्वासको मत लिन अस्वीकार गर्ने सम्भावना नै प्रबल रहन्छ। अल्पमतमा पुगेको त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न बाध्य बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ? स्वयं प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नु बाहेक निजलाई बाध्य बनाउन सकिन्न। कि सधैं प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू सही सनाखत गर्न अदालतको प्रांगणमा पंक्तिबद्ध भइरहने? प्रणाली बलियो बनाउने नाममा संसद्को अधिकार अदालतलाई बुझाउने प्रक्रिया कतिन्जेल चलाउने?
एउटा व्यक्तिले नैतिकता प्रदर्शित गरिदिए मात्र जोगिने संसदीय सर्वोच्चताको आयु कति होला? मुलुकले अंगीकार गरेको पद्धति व्यक्तिको अमूर्त नैतिकताको जिम्मामा छोडिदिने संविधानको व्याख्यालाई ऐतिहासिक करार गरिएको विद्रूप दृश्यलाई वाहवाही गर्नुपर्ने अवस्था किन आइपर्यो?
सर्वोच्चको व्याख्या अनुसरण गर्दा उपधारा (५) बमोजिम सरकार निर्माण गर्न दलगत निर्णय आवश्यक नपर्ने मात्र हैन औचित्यहीन पनि हुन्छ। यदि कुनै दलले उपधारा (५) बमोजिम सरकार निर्माण या विश्वासको मत प्रयोजनका लागि दलीय निर्णय या ह्वीप जारी गरेको छ भने त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलाको अवज्ञाका रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। जब सरकार निर्माण गर्न दलको आवश्यकता पर्दैन भने स्वाभाविक रूपमा दलको नियन्त्रण पनि हुँदैन।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को अवस्था लागू हुँदैन भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बनेको सरकार कोप्रति उत्तरदायी हुन्छ? प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन कसरी कायम राख्छ? यसरी नियन्त्रण र सन्तुलनको औजार नै भुत्ते हुने गरी गरिएको संविधानको व्याख्याले भविष्यमा कस्तो अवस्था निम्त्याउला? चिन्ताको विषय छ।
दलको सरकार कि सांसदको सरकार?
कानूनका ज्ञाताहरू अदालतले व्याख्या गर्दा 'Is' अर्थात् कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था के छ भनेर मात्र हेर्ने हो, 'Ought to be' अर्थात् परिणाम के होला भनेर हेर्ने हैन भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको धारा ७६ (५) को व्याख्या सही छ भन्ठान्छन्। तर, यो भनाइ अधुरो छ। कानून व्याख्याको सिद्धान्तले व्याख्या गर्दा समुच्च संविधान वा कानूनको आधारमा गर्नुपर्दछ। अदालती व्याख्या बमोजिम शेरबहादुर देउवाको सरकार दलीय सरकार नभई प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा भएको सरकार हो। यस्तोमा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता को हो? संविधानले नै व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद्मा उपस्थिति जनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा कसले उपस्थिति जनाउने? निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षीका नेताका रूपमा संवैधानिक भूमिका पूरा गरेनन् या त्यस बमोजिमको सेवासुविधा स्वीकार गरेनन् भने उनलाई जिम्मेवार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ? संवैधानिक इजलासले धारा ७६(५) को व्याख्या गर्दा यसतर्फ किन ध्यान दिएन? त्यस सम्बन्धी उठ्ने सम्भावित प्रश्नहरूको निरूपण सर्वोच्च अदालतले गरेको छैन।
कानूनका ज्ञाताहरू अदालतले व्याख्या गर्दा 'Is' अर्थात् कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था के छ भनेर मात्र हेर्ने हो, 'Ought to be' अर्थात् परिणाम के होला भनेर हेर्ने हैन भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको धारा ७६ (५) को व्याख्या सही छ भन्ठान्छन्। तर, यो भनाइ अधुरो छ। कानून व्याख्याको सिद्धान्तले व्याख्या गर्दा समुच्च संविधान वा कानूनको आधारमा गर्नुपर्दछ, प्रस्तावनादेखि अन्तिम धारा वा दफासम्मको आधारमा समुच्च ऐन वा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्छ। तर, सर्वोच्च अदालतले समुच्च ऐनको त कुरै छाडौं, उपधारा पनि वाक्य टुटाई व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाको प्रकरण १२० (ग) मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका 'कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने वाक्यांश रहेको भनी छलछामयुक्त व्याख्या गरेको छ। अदालतले सीधासीधा 'उपधारा २ बमोजिमको’ भन्ने शब्दावली गायब पार्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तको आलोकमा पनि एकांगी र अधुरो छ। एउटै उपधारालाई त काँटछाँट गरेर व्याख्या गरिएको छ भने संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४, ८९(ङ), २८४ राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून, निर्वाचन सम्बन्धी कानून समेतलाई दृष्टिगत किन गरिएन भन्नु अर्घेल्याइँ हुनजान्छ। उल्टै प्रधानन्यायाधीशले अमुक दललाई क्षतविक्षत पारेर दलीय व्यवस्था मजबूत हुन्छ भनेर बारम्बार सोधिएको प्रश्नलाई सबैभन्दा बढी उपेक्षा गरियो। व्याख्याकारहरूमा जसरी पनि रिट जारी गर्ने हुटहुटी देखियो।
छिमेकी मुलुकमा एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सातौं वर्षमा चलिरहँदा हामी सुशील कोइरालासहित सातौं प्रधानमन्त्री स्वागत गरिरहेका छौं। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिएर चुनावमा जनताद्वारा पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता हामीले अंगीकार गर्नै सकेनौं। जनताले तेस्रो वा चौथो हैसियतमा खुम्च्याइदिएपछि पनि यो वा त्यो निहुँमा सत्ताप्राप्तिको उद्देश्य मात्र प्रधान बनाउने अम्मलमा छन्, हाम्रा राजनीतिक दल। त्यसमाथि अदालतले संविधानको व्यक्तिसापेक्ष व्याख्या गरिदिँदा हामी स्थिर अस्थिरताको गोलचक्करमा फसिसकेका छौं भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
नेपालको संविधान कानूनी कम राजनीतिक दस्तावेज बढी भयो भन्ने गुनासो शुरूदेखि नै नउठेको होइन। धारा ७६(५) को अपुरो व्यवस्था र त्यसको अधुरो व्याख्याले यो राजनीतिक भन्दा पनि बढी अराजनीतिक बन्न पुगेको छ। त्यो किनभने दलीय व्यवस्थामा निश्चित राजनीतिक दलको एकताको आधार नै भताभुंग हुने गरी यसको कार्यान्वयन अगाडि बढेको छ। संसद्ले धारा ७६(५) को समयसापेक्ष संशोधन या खारेजी नगर्ने हो भने यो अस्थिरताको शृंखला सजिलै टुट्ने देखिन्न। हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले कुनै एक दलको एकल बहुमत आउने सम्भावना लगभग शून्य नै छ। दलको अनुशासनमा बाँधिनुपर्ने उपधारा (२) मा सरकार बनाउनु भन्दा छाडा हुन पाइने उपधारा (५) तर्फ परिस्थितिको विकास हुनसक्ने देखिन्छ। यस व्याख्याको शिकार आज एउटा दल भयो, भोलि अर्को हुने निश्चित छ।
नेपालको संविधान कानूनी कम राजनीतिक दस्तावेज बढी भयो भन्ने गुनासो शुरूदेखि नै नउठेको होइन। धारा ७६(५) को अपुरो व्यवस्था र त्यसको अधुरो व्याख्याले यो राजनीतिक भन्दा पनि बढी अराजनीतिक बन्न पुगेको छ। त्यो किनभने दलीय व्यवस्थामा निश्चित राजनीतिक दलको एकताको आधार नै भताभुंग हुने गरी यसको कार्यान्वयन अगाडि बढेको छ। संविधान तथा कानूनमा रहेका कतिपय कमी–कमजोरी अदालती व्याख्याले पूर्ति गर्दै लैजान्छ भन्ने आमविश्वास समेत खण्डित भएको अवस्थामा आगामी संसद्ले उल्लिखित लगायत संविधानमा भएका अन्य कमी–कमजोरी संशोधनको माध्यमबाट सुधार गर्दै लैजाने र हरतरहले परिष्कृत र उन्नत संविधान कायम राख्ने बाटो लिनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई भने कमभन्दा कम क्षति हुने गरी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन।
लेखक अधिवक्ता हुन्।
