कोरोना महामारी, सम्भाव्य निर्वाचन र बढ्दो बजेट घाटा जस्ता चुनौतीको समाधान नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालको परीक्षा हुनेछ।
विशालकुमार चालिसे
कोरोना महामारीले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई अनिश्चित बनाएको छ। महामारीको आगामी प्रवृत्ति र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको सही आकलन गर्नसक्नु बजेट निर्माणको पहिलो चुनौती हो। त्यस्तो अवस्थाको मूल्याङ्कनविना बन्ने बजेटले सरकारका कार्यक्रम र गतिविधिलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैन।
गत वर्षको कोरोनाको प्रवृत्ति र त्यसले जनजीविका एवम् अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे हामीलाई धेरै अनुभव भएको छ। त्यसबाहेक अहिले कोरोनाविरुद्ध खोप उपलब्ध भएको र जनसङ्ख्याको सानो हिस्साले भए पनि लगाएको छ। पहिले कोरोना लागिसकेकाको प्रतिरक्षा प्रणाली विकास भएको छ। तर पनि, सङ्क्रमितहरूको अहिलेको सङ्ख्या र मृत्युदर हेर्दा यो लहर अझ लामो हुने र यसले अर्थतन्त्रमा सोही अनुपातमा असर गर्ने देखिन्छ। उक्त असर न्यूनीकरण गर्न चाल्नुपर्ने कदमले एकातिर सरकारको खर्च बढ्ने र अर्कातिर राजस्व उठाउने क्षमता घट्ने निश्चित छ।
यो बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता बढाउन र खोप लगायत अन्य औषधि–उपकरण किन्न ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ। कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा वा प्रोत्साहन प्रदान गर्न र स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन एवम् आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्न मात्रै होइन, कोरोनाबाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत नगद वितरणमा मात्रै बर्सेनि राज्यको रू.७०-७५ अर्ब खर्च हुने गरेको छ। त्यसमाथि वृद्धभत्ता रू.१००० मात्र बढ्दा पनि राज्यकोषमा वर्षैपिच्छे रू.३६ अर्बको भार थपिनेछ। त्यसबाहेक कोरोनापछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि झन् ठूलो लगानी आवश्यक पर्दछ। अघिल्लो चरणमा सरकारले वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिबाट राहत दिने नीति लिएको थियो। यस्तो नीतिले अर्थतन्त्रको आपूर्तिको पक्ष अर्थात् उत्पादन गर्ने व्यवसाय र संस्थालाई राहत पुगे पनि मागको पक्ष अर्थात् सर्वसाधारणको उपभोग गर्नसक्ने क्षमतामा परेको असरलाई बेवास्ता गर्दछ। अन्य देशको उदाहरण हेर्दा वित्त नीति अन्तर्गतका कार्यक्रमको असर सकारात्मक र छिटो देखिएको छ। मागको पक्षलाई बजेटमा समावेश गराउने भन्ने यो बजेटको अर्को ठूलो चुनौती हो।
सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी र फरक संरचनाको खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच सरकारको आम्दानी स्रोत अनिश्चित छ। गत वर्षकै अनुमानित राजस्वमा संशोधन गर्नु परिसकेको छ भने संशोधित राजस्व पनि नउठ्ने लगभग निश्चित छ। यसरी खर्च बढ्ने र आम्दानी घट्ने दोहोरो प्रभावका बीच यथार्थपरक बजेट बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
चुनावको सम्भावना र लोकप्रियताको दबाब
वर्तमान राजनीतिक विकासक्रमले ढिलोचाँडो अग्रिम चुनावको सङ्केत गरेको छ। त्यसको असर बजेटमा पनि पर्नु स्वाभाविक हुन्छ। नेपालको चुनाव उम्मेदवारहरूका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि महँगो अभ्यास हो। यसअघि प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव गर्न सरकारले रू.१६ अर्ब २६ करोड खर्च गरेको थियो। सामान्य अवस्थामा पनि यो ठूलो खर्च हो भने महामारीको अवस्थामा यो रकमको मूल्य धेरै हुन्छ। यति धेरै रकम जुटाउनु आफैँमा ठूलो चुनौती हो।
गएको तीन वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋण उच्च दरले वृद्धि भएको छ। आव २०७४/७५ मा २५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको उक्त अनुपात हाल करीब ३७ प्रतिशत पुगेको छ। यति मात्र होइन, अर्थमन्त्रीमाथि चुनावका बेला लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने दबाब पनि आउँछ। त्यस्तो कार्यक्रम नभएको बजेटको विपक्षी सांसदले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि विरोध गर्ने गरेका छन्। त्यसमाथि, यस्तो राजनीतिक खिचातानीबीच यसअघि सर्वाधिक आलोचित सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसक्नुभएको छ। प्रजातन्त्रमा सत्तारुढ दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेको कुरा लागू गर्न खोज्नु स्वाभाविक नै मानिएला, तर त्यसले राज्यकोषमाथि अनिवार्य दायित्वको बोझलाई अझ दबाबमा पार्ने देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत नगद वितरणमा मात्रै बर्सेनि राज्यको रू.७०-७५ अर्ब खर्च हुने गरेको छ। त्यसमाथि वृद्धभत्ता रू.१००० मात्र बढ्दा पनि राज्यकोषमा वर्षैपिच्छे रू.३६ अर्बको भार थपिनेछ। त्यसमाथि यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या बढ्दै गएकाले सामाजिक सुरक्षाको अर्थराजनीतिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन असर पार्दछ। यी र यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमले सरकारका वास्तविक र अपेक्षित दुवै खर्च बढाउँछन्।
वित्त घाटा र ऋणको भार
सरकारले आफूले उठाउने रकमभन्दा बढी खर्च गर्ने अवस्थालाई वित्त घाटा भनिन्छ। सरकारको प्राथमिक बजेट घाटा वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ। कुनै पनि सरकारले घाटाको बजेट बनाउनु सामान्य र नियमित प्रक्रिया भए पनि वित्तीय अनुशासनको हिसाबले घाटाको आकार धेरै ठूलो हुन नदिन सचेत हुनुपर्दछ। भारतमा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनले नै वित्त घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने बाध्यात्मक स्थिति खडा गरेको छ। नेपालमा भने यस्तो कानूनी व्यवस्था नभएकाले अनुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हुन्छ।
भारतमा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनले नै वित्त घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने बाध्यात्मक स्थिति खडा गरेको छ। नेपालमा भने यस्तो कानूनी व्यवस्था नभएकाले अनुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हुन्छ। माथि भनिए जस्तो अहिलेको अवस्थामा खर्च बढ्ने र राजस्व उठाउने क्षमता घट्ने दोहोरो असरले वित्त घाटा अझ फराकिलो हुने सम्भावना छ। यस्तो घाटा पूर्ति गर्न सरकारले बाह्य र आन्तरिक स्रोतबाट ऋण लिने गर्दछ। तर, ऋण लिन पनि सहज छैन। किनभने, गएको तीन वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋण उच्च दरले वृद्धि भएको छ। आव २०७४/७५ मा २५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको उक्त अनुपात हाल करीब ३७ प्रतिशत पुगेको छ। यो वर्ष यो अनुपातलाई कति बढ्न दिने भन्ने निर्णय दूरगामी महत्त्वको हुनेछ।
हुन त केही विज्ञले विकसित देशहरूसँग तुलना गरेर नेपालले अझै ऋण उठाउने प्रशस्त स्थान रहेको बताउने गरेका छन्। विकासशील देशको शुरूआती चरणको अर्थतन्त्रलाई ठूलो मात्रामा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने र पूँजीको अभाव हुने हुँदा ऋण लिनु स्वाभाविक पनि होला। तर, अहिले नेपालले ऋण लिएर ठूला पूँजीगतभन्दा पनि चालू प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको छ। यस्तो प्रवृत्ति कोभिड महामारीअघि पनि थियो।
यसरी दीर्घकालीन पूँजी निर्माण नहुने खालका खर्चका लागि ऋण लिनु भावी पुस्ताका लागि अन्याय हो। यसले आगामी पुस्ताको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ भने सरकारको खर्चयोग्य स्रोतमा पनि सङ्कुचन ल्याउँछ। प्रधानमन्त्रीको ‘ऋण लिएर घ्यू नखाने’ प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि गत वर्ष सरकारले ४७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेकोमा शतप्रतिशत ऋण लिएको देखिन्छ। यसले गर्दा सरकारले लिने आन्तरिक वा बाह्य ऋणले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ। तर, आफैँले आफूलाई बाँध्ने व्यवस्था गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
बजेट आफैँमा अनिश्चितताका लागि बन्ने र यो पटक त्यो अनिश्चितता अत्यधिक भएकाले भैपरी आउन सक्ने परिस्थितिको सामना गर्नेगरी लचिलो बजेट निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। राम्रो भविष्यको आशा गरे पनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिका लागि तयार हुने नीति निर्माण गर्न अर्थमन्त्री कति सक्षम हुनुहुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ। असर न्यूनीकरणका उपाय
यी चुनौतीको असर कम गर्न केही कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, स्वास्थ्य बाहेकका क्षेत्रगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका कार्यक्रमहरूमा विस्तृत मूल्याङ्कन पश्चात् मात्र रकम विनियोजन गर्ने, पूर्वतयारी र परियोजनाको विस्तृत मूल्याङ्कन नभएका नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने र पुराना परियोजना कार्यान्वयनको सही अवस्था पेश गर्न नसक्ने मन्त्रालय वा परियोजनाको बजेटमा निर्मम कटौती गर्ने।
दोस्रो, कोरोनाका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका स्वास्थ्य बाहेकका सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रममा भन्दा स्वास्थ्यको मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गर्न मिल्ने पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा बढी रकम विनियोजन गर्ने। यस्तो लगानीे कार्यान्वयन गर्न कम जोखिम हुने, त्यसले चाँडो प्रतिफल दिने र अर्थतन्त्रमा बृहत् प्रभाव पार्ने हुनाले कोरोनापछिको पुनरुत्थानमा सहयोग हुनेछ।
र, तेस्रो, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाउने र त्यसमा कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिने।
अन्त्यमा बजेट आफैँमा अनिश्चितताका लागि बन्ने र यो पटक त्यो अनिश्चितता अत्यधिक भएकाले भैपरी आउन सक्ने परिस्थितिको सामना गर्नेगरी लचिलो बजेट निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। राम्रो भविष्यको आशा गरे पनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिका लागि तयार हुने नीति निर्माण गर्न अर्थमन्त्री कति सक्षम हुनुहुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ।
