नेकपा (एमाले)को साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन हुने गरी माधवकुमार नेपालमाथि गरिएको कारबाहीले झन्डै ५० वर्ष लामो उनको राजनीतिक यात्रा अन्योलमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गएको २३ फागुनमा गरेको साबिकको नेकपालाई विघटन गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलासँगै माधव नेपाल समूह पुरानै पार्टीमा फर्कियो। तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै समानान्तर कमिटीहरू निर्माण गर्न थालेपछि माधव नेपाल र भीम रावललाई ६ महीनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरिएको छ।
गएको २३ फागुनयता नेता नेपालका अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा उनी ‘गल्ती स्वीकार गर्ने’ पक्षमा छैनन्। नेता नेपालले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिंदै ओलीले गरेको कारबाहीलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार नेताद्वयलाई पार्टी हित विपरीत गुटबन्दी र अनुशासनहीन काम गरेको आरोपसहित पार्टी सदस्यता र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेका हुन्। कारबाहीपछि नेपाललाई एमालेमै आबद्ध भएर संघर्ष गर्न कठिन भएको छ। यद्यपि, ओलीले पठाएको कारबाही पत्रमा गल्ती स्वीकार गरे निलम्बन अवधि घटाउने उल्लेख छ।
गएको २३ फागुनयता नेता नेपालका अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा नेता नेपाल ‘गल्ती स्वीकार गर्ने’ पक्षमा छैनन्। नेपालले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिंदै ओलीले गरेको कारबाहीलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। “ओलीको यो निर्णय निरंकुश र अत्यन्तै तानाशाही प्रवृत्तिको द्योतक हो,” नेपालले भनेका छन्।
कारबाहीपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे नेपाल पक्षले आधिकारिक धारणा तय गरिसकेको छैन। बैठक बसेर त्यसबारे निर्णय लिइने नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य ओलीको कारबाहीले आफूहरू नआत्तिएको बताउँछिन्। “हामी मिल्नका लागि अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर फर्क्याैं,” उनी भन्छिन्, “तर, ओली एकताको पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्ट देखियो। हामी सल्लाह गर्छौं। डराएर आत्तिएर पछि हट्ने कुरा आउँदैन।”
नेता नेपालका विकल्प
नेताहरूबीचको इगोका कारण बढ्दै गएको विवादले एमाले निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र पूर्वमहासचिव समेत रहेका नेपाल कारबाहीमा परेका छन्। उनी झन्डै १५ वर्ष एमालेको शक्तिशाली महासचिव थिए। एमाले बन्नुअघि तत्कालीन मालेमा समेत दोस्रो वरीयतामा थिए। तर, एमाले साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिएपछि उनको राजनीतिक भविष्य कमजोर बन्न सक्छ। उनीसँग अब केही सीमित विकल्प मात्र छन्।
नेता नेपालसँग लामो समय काम गरेका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली अब उनीसँग तीनवटा विकल्प मात्र भएको देख्छन्। मैनालीका अनुसार पहिलो विकल्प, कारबाही स्वीकार गरेर आत्मालोचना गर्दै ओलीले दिएको जिम्मेवारी लिएर एमालेमै बस्ने। “नेप्चिएर, थेच्चिएर एमालेमै बस्ने र लड्दै जाने माधव नेपालका लागि उत्तम विकल्प हो, के गर्छन्, त्यो उनको कुरा हो,” मैनाली भन्छन्।
गल्ती स्वीकार गरेर ओलीसँग झुक्न नेता नेपाल तयार देखिंदैनन्। स्वयं नेपाल र उनी निकट नेताहरूको अभिव्यक्तिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। “के हामी केपी ओलीसँग झुक्न जाने?” एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, “हामीले २८ गतेको निर्णय सच्याऊ, हामी एमालेमा फर्क्यौं भनेकै हो।”
तर, गल्ती स्वीकार गरेर ओलीसँग झुक्न नेता नेपाल तयार देखिंदैनन्। स्वयं नेपाल र उनी निकट नेताहरूको अभिव्यक्तिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। “के हामी केपी ओलीसँग झुक्न जाने?” एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, “हामीले २८ गतेको निर्णय सच्याऊ, हामी एमालेमा फर्क्यौं भनेकै हो।”
मैनालीले देखेको दोस्रो विकल्प हो, आफूसँग रहने नेता कार्यकर्तालाई लिएर पुष्पकमल दाहालको पार्टीमा समाहित हुने। र, तेस्रो विकल्प छुट्टै पार्टी निर्माण गर्ने हो। छुट्टै पहिचानसहितको फरक पार्टी गठन गर्न माधव नेपालले नसक्ने मैनाली बताउँछन्।
“माधव नेपालले आफ्नो छुट्टै पहिचान लिएर जाने सम्भावना म कम देख्छु। किनभने, ओली र नेपाल दुई जना नै जबज विचारधाराका हुन्। २०५४ सालमा पनि वामदेव गौतमले छुट्टै पार्टी खोले। त्यतिबेला जबज भएको माले र जबज भएको एमाले थियो। एउटा सिद्धान्त भएको दुई वटा पार्टी चल्न नसकेर वामदेव एमालेमा फर्केर गए,” मैनाली भन्छन्। त्यसकारण छुट्टै पार्टी खोलेर जाने सैद्धान्तिक र वैचारिक ल्याकत नेपालसँग नभएको मैनालीको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि माधव नेपालका गतिविधि र पुष्पकमल दाहालसँगको हिमचिमले उनी नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकीकरणको पक्षमा लागेको ओली पक्षको बुझाइ छ। त्यसैका लागि एमालेमा समानान्तर संगठनको अभ्यास गरिएको ओली पक्षका नेता बताउँछन्। यद्यपि, नेपाल पक्षका नेताहरू तत्काल त्यस्तो सम्भावनालाई नकार्छन्।
आफ्नो समूहसहित माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरे पनि नेता नेपालका लागि त्यो फलदायी हुनेछैन। किनभने, एमालेमा रहँदा उनलाई साथ दिएका सबै नेता कार्यकर्ता एकीकरणका लागि तयार नहुन सक्छन्। नेता नेपालको राम्रो संगठन मानिएको प्रदेश नम्बर-२ का जिल्लाहरूमा हिमाल टीमले गरेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा भेटिएका उनी पक्षीय स्थानीय नेता कार्यकर्ता समेत अर्को पार्टी गठन र दाहालसँगको एकीकरणमा अनिच्छुक देखिन्छन्।
धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका बच्चेलाल महतो नेपाल पक्षीय कार्यकर्ता हुन्। उनको गाउँमा नेपाल पक्षीय कार्यकर्ताको बाहुल्य छ। उक्त ठाउँ नेपाल पक्षीय नेता शत्रुधन महतोको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो। तर, नेपालले फरक पार्टी गठन गरे वा दाहालसँग एकीकरणमा गए आफूहरू सँगै नजाने बच्चेलाल बताउँछन्। “हामी सूर्य छाप र एमाले जता हुन्छ त्यतै रहन्छौं, माधव नेपाल जानुभयो भनेर हामी उहाँको पछि लागेर जाने कुरा हुँदैन,” उनी भन्छन्, “एमालेमा छँदा मात्र हामीले उहाँलाई साथ दिएको हो।”
महतोका अनुसार धनुषामा नेपाल पक्षको बहुमत छ। तर, पार्टी विभाजन वा दाहालसँग एकीकरण हुँदा सबैले उनलाई साथ नदिने उनी बताउँछन्। सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सामा भेटिएका एमालेका तर्फबाट स्थानीय तहमा वडाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विचार पनि बच्चेलालको जस्तै थियो।
वीरगञ्जका नेपाल पक्षीय नेता अरविन्द सिंह पनि पार्टी विभाजनको अवस्थामा उनलाई साथ दिनेको संख्या एकदमै कम हुने स्वीकार गर्छन्। “मान्छेमा एमाले र सूर्यको प्रभाव छ, त्यसैले अहिले देखिएका कार्यकर्ता सबै लाग्छन् भन्ने छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पनि सोच्नुपर्छ।”
ओली–नेपाल संघर्षको लहरो
माधव नेपाल र ओलीको संघर्ष पार्टीमा २०५९ सालदेखि शुरू भएको हो। माघ २०५९ मा जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनमा ओलीले महासचिव प्रणालीलाई खारेज गरेर पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र अध्यक्षात्मक प्रणालीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर, महाधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिमा माधव नेपाल पक्षधरको बहुमत भएर आफू अल्पमतमा परेपछि उनले प्रस्ताव फिर्ता लिए। त्यसपछि नै नेपालले ओलीलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानेर शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न शुरू गरेको एमाले केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापा बताउँछन्।
माघ २०५९ मा जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनमा ओलीले महासचिव प्रणालीलाई खारेज गरेर पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र अध्यक्षात्मक प्रणालीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर, महाधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिमा माधव नेपाल पक्षधरको बहुमत भएर आफू अल्पमतमा परेपछि उनले प्रस्ताव फिर्ता लिए।
थापाका अनुसार नेपालले उक्त महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका ओली निकट नेताहरूलाई दुई वर्षसम्म कुनै जिम्मेवारी नै दिएनन्। त्यस बेला केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएर पार्टीको जिम्मा नपाउनेमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारी, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, वाचस्पति देवकोटा लगायत ५४ जना थिए।
उनीहरूले सामूहिक रूपमा वक्तव्य निकालेर जिम्मेवारी दिन माग गरेका थिए। उक्त महाधिवेशनमा ४५ सदस्यीय पूर्ण सदस्यमध्ये ओली पक्षबाट उनीसहित विद्या भण्डारी, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशिनाथ अधिकारी गरी पाँच जना मात्र केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका थिए।
यद्यपि त्यतिबेला यी नेताहरूको संघर्ष देखिने तहमा थिएन। महाधिवेशनपछि वरीयतामा ओली दोस्रो तहमा भए पनि नेपालले आफू देशबाहिर जाँदा जिम्मेवारी ओलीलाई नदिएर तेस्रो, चौथो वरीयताका अमृत बोहोरा, भरतमोहन अधिकारीलाई दिन्थे। यसो हुनुको मूल कारण नै नेपालले ओलीलाई पार्टीमा मुख्य प्रतिस्पर्धी ठान्नु थियो।
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिँदै महासचिव नेपालले राजीनामा दिए। तर, नेपालले महासचिवका लागि ओलीलाई विश्वास गरेनन्। झलनाथ खनाललाई उक्त पदमा आसीन गराएपछि नेपाल र ओलीबीचको मनोमालिन्य स्पष्ट भएको थियो।
पार्टीभित्र सुषुप्त अवस्थामा रहेको मनमुटाव र प्रतिस्पर्धा सतहमा आएको चाहिँ असार २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा हो। नवौं महाधिवेशनमा भएको चुनावबाट केपी ओली अध्यक्षमा चुनिएपछि नेपालसँगको शक्तिसंघर्ष देखिने गरी सतहमा आयो। महाधिवेशनअघिका चुनावी प्रतिस्पर्धामा एकले अर्कोलाई लगाएका आरोपले झन् दूरी बढायो। केपी ओलीको व्यवहार, उनको शारीरिक अवस्था र रोगको विषयलाई लिएर माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमा गरेको टिप्पणीलाई ओलीले सहज रूपमा लिएनन्, त्यसको तुस महाधिवेशनपछि पनि कायम रह्यो।
पछिल्लो मनमुटावको प्रकरण भने केपी ओलीविरुद्ध २८ कार्तिकमा तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकमा पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट पेश गरिएको १९ बुँदे आरोपपत्रबाट शुरू भएको हो। ओलीमाथि दाहालले लगाएको आरोप तथा नेपाल–दाहालको गठबन्धनपछि दूरी झनै बढ्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली–नेपाल दुई ध्रुवमा मात्र बाँडिएनन्, एकले अर्कालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए। नेपालसहितले तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरे। यहीकारण अदालतको फैसलाले एमाले ब्युँतिएपछि नेपालले ठाउँ पाउन सकेनन्। दाहालसँग मिलेर दर्ता गरिएको १९ बुँदे आरोपपत्र र आफूलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासन गरेको विषयमा ओलीले आत्मालोचना गर्न दिएको निर्देशनलाई अस्वीकार गरेपछि नेपालमाथि कारबाहीको डन्डा चलाए।
