नालापानीमा पुरुष सिपाही सँगसँगै लडाइँ लड्ने महिला हुन् वा राणा शासकविरुद्ध क्रियाशील दिव्या कोइराला, राममाया पोडे, रेवन्तकुमारी आचार्य र मंगलादेवीहरू, अथवा २०६३ सालमा सडकमा आएकी छायाँदेवी पराजुली, हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा महिला सँगैसँगै सहभागी छन्। तर, परिवर्तनपछि भने पुरुष चिन्तन हाबी हुने गरेको छ।
डा. बिन्दा पाण्डे
उनीहरूको अहिले त संख्यात्मक सहभागितामा हाराहारी र नेतृत्वमा गुणात्मक सक्षमताको प्रदर्शन पनि छन्। त्यही बलियो जगमाथि विकास भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली महिला सहभागिता र भूमिका नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। हिजो माग गर्ने अवस्थाबाट आज सक्षमताका आधारमा राज्यसत्ता र शक्तिमा दाबी गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। महिला आन्दोलनमा भएको यही परिवर्तन र विकासलाई यहाँ चरणबद्ध रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा महिला आन्दोलन
राजनीतिक आन्दोलनमा महिला सहभागिताको चर्चा नालापानी युद्धबाटै शुरू हुन्छ। सन् १८१४ अक्टोबर २४ देखि नोभेम्बर ३० सम्म बेलायती उपनिवेशवादी सेनासँग भएको नालापानीको युद्धमा केही महिला र बालबालिकासमेत भौतिक रूपमा नै नेपाली सेनासँगै मैदानमा सहभागी थिए(कुँवर, २०६७)। जब ब्रिटिस सेना बम र गोलीले नेपाली भूमिमाथि आक्रमण गर्दै थियो, त्यहाँ रहेका महिला र बालबालिकासमेत ढुंगामुढाको सहायताले लडाइँमा होमिए। कमला, मनमाया, कान्छी, लक्ष्मी, सीता लगायतका महिला उक्त लडाइँको अग्रपंक्तिमा रहेर लडेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। नालापानीको यस युद्धमा नेपालीहरूको वीरतापूर्ण लडाइँलाई बेलायतीहरूले सम्मानपूर्वक प्रशंसा गरेको पाइन्छ (कुँवर, २०७०)।
महिलाको नेतृत्व र विषयमा केन्द्रित आन्दोलन भने नालापानीको युद्धको १०० वर्षपछि मात्र शुरू भयो। फरक कालखण्ड हुँदै अगाडि बढेको महिला आन्दोलनलाई बुझाइको सहजताका लागि राणा शासनकाल, उत्तर राणा शासनकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक काल र गणतान्त्रिक काल गरी पाँच खण्डमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ।
राणाविरोधी आन्दोलनमा महिला
दिव्या कोइरालाले वि.सं. १९७३ मा सिराहामा महिला समिति गठनको पहल गर्नुभयो। उक्त समितिमा चन्द्रशमशेरकी श्रीमतीलाई अध्यक्षका लागि आग्रह गर्दै दिव्या कोइरालाले आफू सचिवमा रहेर काम गर्ने प्रस्ताव पठाइएको विभिन्न आलेखमा पाइन्छ। तर, त्यो पहलको कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू नहुँदै दिव्या कोइरालाको परिवारमाथि राणा शासकको कुदृष्टि परेको थियो। त्यसैले उहाँ भारत निर्वासित हुनुपरेपछि उक्त महिला समितिले मूर्तता पाउन सकेन (गौतम, २०५७)।
त्यही वर्ष भोजपुर मजुवाबेसीबाट योगमाया न्यौपानेले धर्मराज्यको माग गर्दै नागरिक परिचालन शुरू गर्नुभयो, जहाँ महिला र पुरुष सबै सहभागी थिए। बालविधवाका रूपमा जीवनमा थुप्रै ठक्कर र हन्डर खाएर जीवनसँग बिरक्तिँदै आसाम गएपछि उहाँले अर्को विवाह गर्नुभयो। त्यस समयमा ब्राह्मण परिवारकी विधवा छोरीले पुनर्विवाह गर्नु आफैंमा ठूलो विद्रोह थियो।
योगमायाको नेतृत्वमा भक्तिज्ञानको माध्यमबाट सयौं महिला र पुरुष राणा शासकबाट हुँदै आएको अन्याय र अत्याचारको विरोधमा उत्रिए। सती प्रथा, बालविवाह र बहुविवाहको अन्त्य, विधवा विवाहलाई मान्यता लगायतका थुप्रै सामाजिक सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा जनचेतना जगाउने काम भयो। योगमाया न्यौपाने जोसमनी सन्त परम्परा अन्तर्गत केही महीना ध्यानमा बस्ने क्रममा समाजमा विद्यमान अत्याचारलाई परिवर्तन गर्ने हो भने आफ्नै ठाउँबाट शुरू गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान प्रस्फुटन भयो। त्यसपछि छोरी नैनकलासहित भोजपुर फर्किएर उहाँले सामाजिक आन्दोलनको थालनी गर्नुभयो (गोविन्द ज्ञवालीसँगको कुराकानी, २०७२)। उक्त आन्दोलन अन्ततः राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा रूपान्तरण भयो (ढुंगाना, २०५५)। त्यो आन्दोलन नेपालको इतिहासमा नागरिकको तहबाट शुरू भएको पहिलो सामूहिक आन्दोलन थियो।
योगमायाको नेतृत्वमा भक्तिज्ञानको माध्यमबाट सयौं महिला र पुरुष राणा शासकबाट हुँदै आएको अन्याय र अत्याचारको विरोधमा उत्रिए। सती प्रथा, बालविवाह र बहुविवाहको अन्त्य, विधवा विवाहलाई मान्यता लगायतका थुप्रै सामाजिक सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा जनचेतना जगाउने काम भयो। यसका साथै श्रमजीवी वर्गसँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै– दासप्रथाको अन्त्य, अन्न पच्चीसा, कान्छी पाथी, जेठी पाथीजस्ता शोषणमूलक प्रचलनविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो। जातीय आधारमा हुँदै आएकोे विभेदपूर्ण व्यवस्थाको विरोध गर्दै ब्रह्मत्व भनेको कर्मले पाउने कुरा हो, जन्मले होइन भन्दै आफ्नो ध्यानयज्ञमा सबै जात, वर्ग र अवस्थाका मानिसलाई समान रूपमा खुला थियो। आजभन्दा १०० वर्षपहिलेको नेपालमा यस्ता विषयलाई व्यवहारमै उतार्नु सहज थिएन। सीमित व्यक्तिबाट शुरू यो अभियान अन्ततः आन्दोलनका रूपमा परिणत भयो।
भोजपुरबाट शुरू भएको आन्दोलन छोटै समयमा काठमाडौंसम्मै विस्तार भयो। पटकपटक काठमाडौं आएर योगमायाले राणा प्रधानमन्त्रीसँग धर्मराज्य स्थापनाको माग गरे पनि त्यसको सुनुवाइ भएन। अनि ‘अल्टिमेटम’ नै दिएर वि.सं. १९९५ कार्तिक एकादशीको दिनसम्म पनि माग पूरा नभए अग्निदाह गर्ने चेतावनी दिइन्। अग्निदाहमा जान तयार हुने २४० भन्दा बढीको सूची तयार भयो। उक्त सूचनाका आधारमा माग पूरा गर्नुको बदला धनकुटा र भोजपुरका ५०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पठाई अग्निदाहका लागि सूचीकृतमध्ये धेरैलाई छिन्नभिन्न पारेर नेतृत्वकर्तालाई गिरफ्तार गरियो। योगमायासहित महिलालाई भोजपुरमा र पुरुषलाई धनकुटा जेलमा राखियो। पुनः अग्निदाह नगर्ने सर्तमा महिलाहरूलाई तीन महीनापछि र पुरुषहरूलाई समूह बनाई हरेक तीन महीनाको अन्तरालमा रिहाइ गर्दै जाने रणनीतिअन्तर्गत सबैलाई रिहा गर्न डेढ वर्ष लागेको थियो (मजुवाबेसीका स्थानीयसँगको कुराकानी, माघ ६, २०७४)।
तर, शासन प्रणालीमा सुधार भएन। नागरिक अधिकारको माग गर्ने क्रममा वि.सं. १९९७ मा काठमाडौंमा गिरफ्तार गरिएका सयौं युवामध्ये चार जना अगुवा धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई माघमा मृत्युदण्ड दिइयो। यो घटनाबाट विक्षिप्त हुन पुगेका अभियन्ताहरू राणाहरूको पापी शासनमा बाँच्नुभन्दा विद्रोह स्वरूप मर्नु निको’ भन्ने निष्कर्षमा पुगे। योगमायाको अगुवाइमा ६७ जना अनुयायी १९९८ असार २२ मा तुलसी सार्ने एकादशीको दिन अरुण नदीमा जलसमाधि लिए (कार्की, २०६५)। यो विश्वमा विरलै हुने केही साहसिक घटनामध्येमा पर्ने नौलो स्वरूपको विद्रोह हो।
वि.सं. १९९० मा आइपुग्दा काठमाडौंका महिलाहरूले नयाँ तरिकाले सशक्तिकरण अभियानको थालनी गरे। चन्द्रकान्ताहरू महिला शिक्षालय खोलेर साक्षरता/शिक्षाको साथमा राजनीतिक चेतना जगाउन क्रियाशील भए। यति बेलासम्म राणा शासनविरुद्ध मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि शुरू भइसकेको थियो। वि.सं. १९९० मा आइपुग्दा काठमाडौंका महिलाहरूले नयाँ तरिकाले सशक्तिकरण अभियानको थालनी गरे। चन्द्रकान्ताहरू महिला शिक्षालय खोलेर साक्षरता/शिक्षाको साथमा राजनीतिक चेतना जगाउन क्रियाशील भए। यति बेलासम्म राणा शासनविरुद्ध मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि शुरू भइसकेको थियो। राणा शासकको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित वि.सं. १९९४ मा पहिलो राजनीतिक दल नेपाल प्रजापरिषद् (शर्मा, २०२२) गठन भएको थियो। उक्त दलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रेवन्तकुमारी आचार्य, सीतादेवी शर्मा, राममाया पौडेलगायत महिलाले फरक ढंगबाट राजनीतिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएका थिए। जेलमा रहेका राजबन्दीहरू टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द लगायतका राजबन्दीबारे बाह्य संसारसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने र प्रचारप्रसारको चाँजोपाँजो मिलाउने काममा उनीहरूको मुख्य भूमिका थियो।
महिलाहरूले राजबन्दीको फोटो प्रचारका लागि चामलको टिनको बीचमा क्यामेरा राखेर जेलभित्र पुर्याएका थिए। खिचिएको फोटो हुलाकबाट पठाउँदा सरकारी अधिकारीले कब्जा गरेपछि उक्त फोटोको नेगेटिभ लिएर जाने निष्कर्ष निकाले। त्यसो गर्दा पनि पुरुषको शरीर खानतलासी हुने डर थियो। त्यस समयमा महिला प्रहरी नभएको कारण महिलाको शरीर खानतलासी हुने सम्भावना थिएन। त्यसैले उक्त साहसिक कामका लागि २०–२२ वर्षकी युवती रेवन्तकुमारी आँटका साथ बनारस जान तयार हुनुभयो। र, कुशलताका साथ काम फत्ते भयो (गौतम, २०५७)। जेलमा रहेका राजबन्दी र बाहिर रहेका नेतृत्वबीच पत्रलाई भित्र–बाहिर गर्ने भूमिका सफाइ मजदुर राममाया पोडेले निर्वाह गर्नुभयो (पाण्डे, २०५७)। यसरी आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै जाने सिलसिलामा महिलाविरुद्धका सामाजिक कुसंस्कारविरुद्ध काम गर्ने उद्देश्य लिएर रेवन्तकुमारीको नेतृत्वमा २००३ सालमा आदर्श महिला संघको स्थापना भयो (तुम्बाहाम्फे, २०५९)। तर, यसले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरी काम गर्न सकेन।
राणाकालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको उद्देश्यसहित गठन भएको दोस्रो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको २००४ माघमा कलकत्तामा स्थापना सम्मेलन भयो। यसको स्थापनाकालमा नै नेपाली महिलाहरू विभेदमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायका रूपमा उल्लेख गर्दै ‘समाजका हरेक क्षेत्रमा समान व्यवहार पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरियो (शर्मा, २०२२)। स्थापना सम्मेलनमा कुमारीलक्ष्मी देवीलगायत महिला सहभागी थिए। पछिल्लो चरणमा मायादेवी, लक्खी, सुशीला चालिसेलगायत महिला पार्टी गतिविधिमा सक्रिय थिए (बस्नेत, २०५३)।
२००४ वैशाखमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै काठमाडौंमा पहिलोपटक जनप्रदर्शन भयो। उक्त प्रदर्शनमा भाग लिने दर्जनौं महिलामध्ये सहाना प्रधान, साधना प्रधान, कनकलता श्रेष्ठ र स्नेहलता श्रेष्ठ गिरफ्तार भए। अरू दर्जनौं पुरुषसहित उनीहरूलाई दुई हप्तासम्म यातनागृहमा राखियो (श्रेष्ठ, २०७१)। जेलबाट छुटेपछि स्नेहलतालाई जेल परेकी छोरी भनेर परिवारले घरमा छिर्न दिएन। झन्डै १५ दिन साथीहरूको घरमा बसेपछि पुष्पलाल लगायतका नेताको पहलमा परिवारले घर लैजान स्वीकार गर्यो (स्नेहलता श्रेष्ठसँगको कुराकानी, २०७० फागुन)।
यता, भक्तपुरमा राणाविरोधी जुलुसबाट नानीमैयाँ नकर्मी, केशरी प्रधान, जगदेश्वरी मल्ल, उमा मल्ललगायत ११ जना गिरफ्तार गरिए। नानीमैयाँ नकर्मीलाई सबैभन्दा बढी आठ महीना १० दिनपछि मात्र रिहा गरियो (तुम्बाहाम्फे, २०५९)। यिनै गतिविधिमा संलग्न सचेत महिलाले राजनीतिक उद्देश्यसहितको छुट्टै महिला संगठन चाहिन्छ भन्ने अनुभूतिसहित २००४ साउन २२ गते मंगलादेवी सिंह अध्यक्ष र स्नेहलता सचिव रहेको नेपाल महिला संघको स्थापना गरे (सिंह, २०५१)। नेपालको इतिहासमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि गठन भएको यो नै पहिलो महिला संगठन थियो।
त्यस समयमा राजनीतिक रूपमा सचेत महिला आफू र परिवारको समेत पर्वाह नगरी प्रजातन्त्रप्रति कटिबद्ध भएर लागेका थिए। यसको एउटा उदाहरण, दिव्या कोइराला हुन्। वि.सं. २००५ मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जेलमा अनशनरत थिए। आमा दिव्या कोइरालासहित परिवार भेट्न जाँदा राणा प्रधानमन्त्रीले दरबारमा बोलाएर बीपीले अनशन तोडे रिहा गरिदिने प्रस्ताव राखे। जवाफमा दिव्या कोइरालाको जवाफ थियोे, “मेरो छोरा मरोस्, देशको निमित्त ऊ मर्छ भने त्यसको मलाई अलिकति पनि चिन्ता हुनेछैन। चार वर्षपहिला जेलमै निधन भएका पतिको अन्त्येष्टि गरेकी थिएँ। अहिले छोराको पनि अन्त्येष्टि गर्न तयार भएर आएकी छु।”
वैशाख ९, २००६ अर्थात् अप्रिल २२, १९४९ मा कलकत्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो। पार्टीको संस्थापक पाँचजना सदस्यमध्ये मोतीदेवी श्रेष्ठ एक हुनुहुन्थ्यो। महिलामाथि हुँदै आएको विभेद र शोषणको पहिचान गर्दै सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा समान अधिकारको माग गरी गठन भएको यस पार्टीमा काठमाडौंबाट सहाना, साधना, स्नेहलता, कनकलता तथा तनहुँकी शीलकुमारी लगायत महिला सक्रिय संलग्न थिए। राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा देशभरिका सयौं महिला पनि संलग्न थिए (लक्ष्मीभक्त उपाध्यायसँगको कुराकानी, २०७२ पौष)।
२००७ सालको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा महिलाहरू हतियार पास गराउने जस्ता जोखिमपूर्ण काममा संलग्न थिए। यसको ताजा उदाहरण हुन्– गंगादेवी जोशी। जसको भारतदेखि कम्मरमा बाँधिएको हतियार बनेपा हुँदै काठमाडौं भित्रिएको थियो। २००७ सालको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा महिलाहरू हतियार पास गराउने जस्ता जोखिमपूर्ण काममा संलग्न थिए। यसको ताजा उदाहरण हुन्– गंगादेवी जोशी। जसको भारतदेखि कम्मरमा बाँधिएको हतियार बनेपा हुँदै काठमाडौं भित्रिएको थियो। यता पोखरा, तनहुँ, लमजुङ लगायतका क्षेत्रमा ३००–४०० को संख्यामा महिलाहरू आन्दोलनमा सहभागी थिए। सावित्रीदेवी आचार्य, सानुमाया गुरुङ, माहिली मैयाँ लगायतले उक्त जुलुसको नेतृत्व गरेका थिए (तुम्बाहाम्फे, २०५९)। तनहुँमा भएको राणाविरोधी आन्दोलनमा शीलकुमारी, शारदादेवी, मैयादेवी, चन्द्रमायाहरू अग्रपंक्तिमा थिए। मोहनभद्र शर्मालाई गोली लागेपछि घाइते छोरालाई काँधमा बोकेर हिँड्ने चन्द्रमायाजस्ता आमाको साहसले आन्दोलनकारीमा ऊर्जा थपेको थियो। बन्दीपुरमा २००७ माघ १ गते भएको भीडन्तमा ६ जनाको शहादतको रगतले उमालेको आक्रोशको सामना गर्ने अवस्था नभएपछि माघ २ गते सेना ब्यारेक छाडेर हिँडेको थियो (ईश्वरगोपाल प्रधानसँगको कुराकानी, २०७५ साउन ७ गते)।
यी सबै जानकारी र पृष्ठभूमिका आधारमा भन्न सकिन्छ, त्यस समयमा आन्दोलनमा लाग्ने महिला औपचारिक शिक्षाका हिसाबले धेरै शिक्षित थिएनन्, तर आफ्नो अधिकारबारे भने सचेत मात्र होइन, कटिबद्ध नै थिए। उनीहरूको आन्दोलनप्रतिको लगाव, प्रतिबद्धता र साहस नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। अर्थात्, महिलाहरू शुरूको दिनबाटै राजनीतिक आन्दोलनको अंश र अंगका रूपमा संलग्न थिए। सडक आन्दोलन होस् वा दलगत राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया, महिलाहरू आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरामा दृढ थिए। यसले के पनि देखाउँछ भने, महिलाहरू राजनीतिक सफलताबाट प्राप्त प्रजातन्त्रको उपभोक्ता मात्र होइनन्, हरेक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका समान हैसियतका योद्धा हुन्। अझै गहिराइमा हेर्ने हो भने, जब आन्दोलनमा गम्भीर समस्या आइलाग्छ, त्यस समय जोखिम मोलेर पनि कार्य सफल बनाउन महिलाको साहस अग्रणी थियो।
प्रजातन्त्र आएपछि मताधिकारको माग गदै महिलाहरुले काठमाडौंमा निकालेको र्याली। तस्वीर : सहाना प्रधानकाे संकलन/नेपाल पिक्चर लाइब्रेरी
राणाविरोधी आन्दोलनका क्रममा योगमायादेखि रेवन्तकुमारी, दिव्या कोइरालादेखि स्नेहलता, गंगामायादेखि चन्द्रमाया लगायतको भूमिका यसका केही उदाहरण हुन्। तर, महिलाविरुद्ध घर–परिवारबाट शुरू सामाजिक विभेदका विषय त्यतिखेर धेरै उठाइएको देखिँदैन। परिणामतः राजनीतिक अधिकारबारे आन्दोलन जसरी उठ्यो, आर्थिक, सामाजिक विषयमा त्यति संवेदनशील रूपमा उठ्न सकेन। यस अर्थमा महिलाहरू राजनीतिक रूपमा जति सशक्त भए, आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणको प्रक्रिया शुरूदेखि नै त्यही रूपमा हुन सकेन। यसले गर्दा, तुलनात्मक रूपमा अलि सहज राजनीतिक अवस्था आएपछि महिलाहरू मूलधारबाट पाखा पारिने क्रम त्यही वेलादेखिको कुसंस्कार बन्न पुग्यो।
प्रजातन्त्रको पहिलो दशक (वि.सं. २००७–२०१७)
लामो राजनीतिक लडाइँपछि २००७ सालमा राणा, कांग्रेस र राजाबीचको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतासँगै राणा शासनको अन्त्य भयो। नेकपा उक्त सम्झौताको विरोधमा भएको कारण नेपाल महिला संघमा पनि विवाद देखा प¥यो। सम्झौताको विपक्षमा रहेका महिलाले २००८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल आउँदा एअरपोर्टमा कालो झन्डा देखाए। सो क्रममा आठ महिला श्रीमाया श्रेष्ठ, विष्णुकेशरी श्रेष्ठ, सावित्री श्रेष्ठ, सिलबन्दी शाह, जानकी श्रेष्ठ, रेनुका श्रेष्ठ, कान्छी दिदी र सावित्री पौडेल गिरफ्तार भए (बस्नेत, २०५३)। यही घटनापछि नेपाल महिला संघ विभाजन भई २००८ साल फागुन २४ गते कामाक्षादेवीको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को गठन भयो (ढुंगाना, २०४७)। मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा नेपाल महिला संघ रहिरह्यो।
राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ सालमा विराटनगर जुट मिल बन्द भयो। श्रमिकहरू आन्दोलित भए। यसको विरोध गर्दै कारखाना सञ्चालनका लागि भएको आन्दोलनमा नन्दा नेपाल, रुक्मिणी आचार्य र राधादेवी पौडेल भोक हडतालमा बसे। २७ दिनको आमरण अनशनपछि कारखाना खुलाउने सहमति भयो (पाण्डे, २०५८)।
किसान अधिकारको माग गर्दै सप्तरीमा एक जना चौधरी महिलाको नेतृत्वमा ५००/६०० जनताको जुलुस निस्कियो। गाउँमा किसानलाई दुःख दिने सामन्तको कठालो समातेर घोडाबाट झार्ने काम इलामकी साहसिक महिला दुलाल्नी बज्यैबाट भयो। के.आई. सिंह विद्रोहको निहुँमा १० माघ, २००८ देखि २०१३ को अन्त्यसम्म नेकपा प्रतिबन्धित रह्यो। यसबीचमा अखिल नेपाल किसान संघको अगुवाइमा नेकपाले जारी राखेको आन्दोलनमा महिलाहरू सक्रिय सहभागी भए। सोलुखुम्बुमा गरीब किसानको जग्गा हडप्ने स्थानीय सामन्तको विरोध गर्दै दरबारमा पत्र बुझाएर काठमाडौंबाट फर्कने क्रममा एक साहसिक महिला डाटी भोटेनीको बाटैमा हत्या भयो (उषा, २०५५)। किसान अधिकारको माग गर्दै सप्तरीमा एक जना चौधरी महिलाको नेतृत्वमा ५००/६०० जनताको जुलुस निस्कियो। गाउँमा किसानलाई दुःख दिने सामन्तको कठालो समातेर घोडाबाट झार्ने काम इलामकी साहसिक महिला दुलाल्नी बज्यैबाट भयो।
किसान आन्दोलनका क्रममा रौतहटका महिलाको समेत ठूलो सहभागिता थियो। आन्दोलन दबाउन जाने प्रशासकको गाडी नियन्त्रणमा लिने र तोडफोड गर्ने क्रममा महिलाहरू बढी उग्र रूपमा देखा परेका थिए। अन्ततः तत्कालीन सरकारको अनुमतिमा आन्दोलन दबाउन भारतीय प्रहरीलाई नेपाल प्रवेश गराइयो (तुम्बाहाम्फे, २०५९)। वि.सं. २००९ मा सरकारले विनावारेन्ट नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न सकिने कानूनविरुद्ध भएको ‘अदालतको अधिकार’ नामले चर्चित आन्दोलनका क्रममा पुण्यप्रभादेवी ढुंगाना, शान्तिदेवी श्रेष्ठ लगायतका महिलाहरू गिरफ्तार गरी जेल चलान गरिए (ढुंगाना, २०५५)।
नेकपा प्रतिबन्धित रहेकै अवस्थामा वि.सं. २०१० को नगरपालिकाको निर्वाचनमा साधना प्रधान सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर नेपालको पहिलो जननिर्वाचित महिला सदस्य हुनुभयो (पाण्डे, २०५७)। २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हट्यो। २०१४ मंसिरमा आम निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गर्दै प्रजा परिषद् र नेपाली कांग्रेसले भद्र अवज्ञा आन्दोलनको शुरूआत गर्दै मंसिर २१ गते भूगोलपार्कबाट निकालिएको जुलुसबाट सुशीला श्रेष्ठ, इन्दु रेग्मी, मधु शर्मा लगायतका महिला विद्यार्थी पनि गिरफ्तार भए। २०१५ फागुन ७ गतेका लागि आम निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा भएपछि मात्र उक्त आन्दोलन रोकिएको थियोे (केसी, २०५६)।
२०१५ फागुन ७ गतेबाट शुरू आम निर्वाचनमा सात महिलाले उम्मेदवारी दिए। त्यसमध्ये द्वारिकादेवी ठकुरानी (डडेल्धुरा) मात्र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पार्टीगत उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। बाँकी ६ महिलामा सुशीला थापा (खाद्पु), रानी शारदा (भक्तपुर), कमला शाक्य (ललितपुर), तारादेवी शर्मा (कलैया), मायादेवी (नारायणगढ) स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। उक्त निर्वाचनमा द्वारिकादेवी मात्र निर्वाचित हुनुभयो। पछि मन्त्रीसमेत हुनुभयो (पाण्डे, २०७५)।
पौष १, २०१७ का दिन तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नुका साथै संसद् भंग गरे। राजनीतिक संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। कतिपय राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता तुरुन्तै गिरफ्तार भए। कतिपय भूमिगत भए। केही नेताहरू निर्वासनमा गए। त्यसपछिका तीन दशक नेपाली जनतामाथि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले शासन गर्यो।
नेपाल महिला संघका सदस्यहरु। तस्वीर : नेपाल पिक्चर लाइब्रेरी
नेपालको इतिहासमा २००७ देखि २०१७ को अवधि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पहिलो दशक थियो। यस अवधिमा औपचारिक शिक्षा र रोजगारीमा महिलाहरूको सहभागिता नगण्य थियो। परम्परा र रुढिवादी सोच तथा व्यवहारबाट उनीहरू मुक्त थिएनन्। तर, सडक आन्दोलनदेखि निर्वाचनको मोर्चासम्म महिला सहभागिता उल्लेख्य रह्यो। प्रजातन्त्रको विकास र संरक्षणको सन्दर्भमा महिलाहरू राजनीतिक रूपमा सशक्त थिए। आफ्नो राजनीतिक विश्वास अनुसार दलगत गतिविधिमा उनीहरू अनिवार्य अंगका रूपमा निरन्तर सक्रिय सहभागी बनी नै रहे। पार्टीका तर्फबाट निर्वाचनको मोर्चामा उभिए। नगरपालिका तथा केन्द्रीय सांसद बने, तर पार्टीभित्रै भने महिला नेतृत्व विकासमा खासै ध्यान दिइएन।
पञ्चायतकाल (वि.सं. २०१७–२०४६)
पञ्चायतको आगमनकै दिनबाट सबै प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोध गरे। पुरुष नेताहरू कोही गिरफ्तार भए भने कोही भूमिगत र निर्वासनमा गए। महिलाहरू मुलुकभित्रै रहेर विरोधमा उत्रिए। केही निष्क्रिय भए। राजाले निरंकुशता लादेको दुई महीनापछि २०१७ साल फागुन ७ गते सैनिक मञ्चमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेको ठाउँमा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा कालो झन्डा देखाइयो। हस्तलिखित पर्चा वितरण भयो। यस क्रममा सेनाद्वारा शैलजा आचार्य, उमादेवी, विजया बराल, कुन्दन शर्मा, गौरी राणालगायत गिरफ्तार गरिए। शैलजा आचार्यलाई तीन वर्ष जेल राखियो (बस्नेत, २०५३)। जेलबाट छुटेपछि शैलजा पनि निर्वासित हुँदै २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँगै नेपाल फर्कनुभयो।
२०१८ भदौमा सामान्य विवादमा मंगलादेवी सिंहलाई डेढ वर्षसम्म थुनामा राखियो (सिंह, २०५१)। सहाना प्रधान र साधना प्रधानहरू प्रहरीको निगरानीका बाबजुद आफ्नो सामान्य काम गरी बस्नुभयो। पुष्पलाल निर्वासनमा र मनमोहन अधिकारी जेलमा भएको कारण पनि बच्चा र परिवारको दायित्व उहाँहरूमाथि थियो। यो परिदृश्य आफैंमा साक्षी छ कि अप्ठेरो अवस्थामा पुरुष नेता सुरक्षित हुनतिर लाग्दा महिलाहरूले खतराका बावजूद आफ्नो धर्ती छाडेनन्। अप्ठेरोको सामना गर्दै र विचारलाई जोगाउँदै परिवार सम्हाले। अप्ठेरो अवस्थामा समेत सतिसालझैँ ठिंग उभिएर महिलाहरू कमजोर समुदाय होइनन् भन्ने प्रमाणित गरी नै रहे।
धेरै पुरुष नेता गिरफ्तारीमा परेकाले झापामा शोभा कुँवरले जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। २०३५ पौष ११ देखि १७ गतेसम्म मोरङको इटहरा डिफुमा भएको सम्मेलनबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी लेनिनवादी (नेकपा–माले) को गठन गर्ने भेलामा सीता खड्का र लीला कट्टेल सहभागी थिए। अप्ठेरो अवस्थामा आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा सारिने महिलाहरू आन्दोलन संस्थागत हुँदै जाँदा सीमान्तकृत अवस्थामा पुग्ने प्रचलन फेरि कायम रह्यो। नेकपा (माले) पार्टीको नेतृत्व महिलाविहीन भयो। पञ्चायतको आगमनको एक दशकपछि जेठ २, २०२८ बाट झापाका केही क्रान्तिकारी युवाले वर्गशत्रु खत्तम गर्ने वर्गसंघर्षका रूपमा किसान आन्दोलन शुरू गरे। यो आन्दोलनमा शुरूदेखि नै लीला कट्टेल, सिचा खड्का, गौरा प्रसाईंहरू सहभागी थिए। २०३२ सालपछि यस आन्दोलनको पुनरावलोकन गरियो। व्यक्ति पहिचान गर्दै गरिने ‘सफाया एक्सन’ क्रान्तिको सही तरिका होइन भन्ने टुंगोका साथ संगठन निर्माण र जनपरिचालनमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालियो। त्यस समयसम्म धेरै पुरुष नेता गिरफ्तारीमा परेकाले झापामा शोभा कुँवरले जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो।२०३५ पौष ११ देखि १७ गतेसम्म मोरङको इटहरा डिफुमा भएको सम्मेलनबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी लेनिनवादी (नेकपा–माले) को गठन गर्ने भेलामा सीता खड्का र लीला कट्टेल सहभागी थिए। अप्ठेरो अवस्थामा आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा सारिने महिलाहरू आन्दोलन संस्थागत हुँदै जाँदा सीमान्तकृत अवस्थामा पुग्ने प्रचलन फेरि कायम रह्यो। नेकपा (माले) पार्टीको नेतृत्व महिलाविहीन भयो।
२०४६ सालकाे जनआन्दोलनको समर्थनमा चैतको दोस्रो साता पाटनका महिलाले निकालेको जुलुस। हिमाल आर्काइभ
२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा पद्धतिको विरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू २०३२ मा भारतले सिक्किममाथि गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध थप आन्दोलित भए। यही बीचमा विद्यार्थीलाई सहयोग गरेको नाममा सहाना प्रधान, दुर्गा पोखरेल, बिसी मल्ल लगायत त्रिविका १७ प्राध्यापकलाई अवकाश दिइयो। सरकारको यस्तो अन्यायपूर्ण कदमको शान्तिपूर्ण विरोध गर्दै २०३२ भाद्रमा दुर्गा पोखरेलहरू नयाँसडक पीपलबोटमा बुट पालिस गरेर बस्नुभयो (दुर्गा पोखरेलसँगको कुराकानी, २०७५)। २०३५ मा पुग्दा विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ उचाइ लियो। यस आन्दोलनमा सयौं महिला सहभागी भए। दर्जनौं गिरफ्तार गरिए। सामान्य महिलासमेत फरक रूपमा आन्दोलनको पक्षमा देखा पर्न थाले। अन्ततः यो आन्दोलन जनमत संग्रहको घोषणामा गएर टुंगियो। निर्विकल्प भनिएको पञ्चायतमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दै विकल्पका रूपमा ‘सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदलीय व्यवस्था’ भन्ने विषयमा जनमत संग्रह भयोे।
विद्यार्थी आन्दोलनका कार्यकर्ताहरू खेत खलिहान र कारखानाहरूमा कार्यरत श्रमजीवी महिलाको बीचमा समेत पुग्न थाले। जनमत संग्रहकै सन्दर्भमा जाग्दै गरेको जनतामाथि सरकारी दमनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको गृह जिल्ला धनकुटाको छिन्ताङमा २०३६ साल कार्तिकमा नरसंहार भयो। श्रीमाया राई (हांखिमा साइँली) लगायत १६ जनाको शहादत भयो (वर्वरिक, २०७५, हाम्रो अभियान, २०७५)। यस घटनाले त्यस क्षेत्रका जनस्तरमा नै पञ्चायत विरोधी भावनाको बीजारोपण गराइदियो। अन्ततः निर्वाचनको परिणाम सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा पर्यो। दमन अझै रोकिएन। त्यसका विरुद्ध पहिलोपटक २०३७ चैत्र १४ गते अनेरास्ववियुले आम हडतालको आह्वान गर्यो। देशभर विद्यार्थी गिरफ्तार हुने क्रममा काठमाडौंमा लक्ष्मी मानन्धर लगायत दर्जनौं महिला र दाङमा अनेमसंघको कृष्णा सुवेदीलगायत गिरफ्तारीमा परे।
२०३८ सालमा पोखरा घुम्न गएका नमिता र सुनिताको हत्या भयो। यस घटनाको विरोधमा अपराधीमाथि कारबाही र महिला सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग गर्दै असार १७ गते काठमाडौंमा ठूलो जुलुस निस्कियो। यस किसिमका जुलुस पोखरा, विराटनगर, हेटाैँडा लगायत उपत्यकाबाहिरका ठूला शहरहरूमा पनि निस्किएका थिए। यी जुलुसमा हजारौं महिला र विद्यार्थी, किसान, मजदुरहरूको समेत सहभागिता थियो। वि.सं. १९६८ बाट विश्वभर मनाउन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) लाई वि.सं. २०३४ देखि पारिजातको नेतृत्वमा नेपालमा पनि गोप्य रूपमा मनाउन थालिएको थियो। अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) ले २०३७ फागुन २४ गते पहिलोपटक झापाबाट मनाउन थालेको उक्त दिवस २०३८ सालबाट देशव्यापी रूपमा श्रमजीवी महिलाबीच खुला रूपमा मनाउन थालियो (अनेमसंघ, २०३८)। हेटांैडा औद्योगिक क्षेत्रमा गोमा तिमल्सिना र विष्णु ओझाको अगुवाइ तथा जुनेली श्रेष्ठ, ललिता खतिवडा, इन्द्रमाया श्रेष्ठ लगायतका महिला र अरू थुपै्र पुरुष श्रमिक समेतको सहयोगमा यो दिवस मनाइयो। त्यसमा समान कामको समान पारिश्रमिक, मातृत्व संरक्षण लगायत श्रमिक महिलासम्बन्धी माग राखिएको थियो। जुलुसमा प्रहरी हस्तक्षेप भयो (गोमा तिमल्सिनासँगको कुराकानी, २०७१ फागुन)। बुटवल, झापा, काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा लगायतका ठाउँमा प्रहरीसँग दोहोरो झडप नै भयो।
२०३८ सालमा पोखरा घुम्न गएका नमिता र सुनिताको हत्या भयो। यस घटनाको विरोधमा अपराधीमाथि कारबाही र महिला सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग गर्दै असार १७ गते काठमाडौंमा ठूलो जुलुस निस्कियो। यस किसिमका जुलुस पोखरा, विराटनगर, हेटाैँडा लगायत उपत्यकाबाहिरका ठूला शहरहरूमा पनि निस्किएका थिए। यी जुलुसमा हजारौं महिला र विद्यार्थी, किसान, मजदुरहरूको समेत सहभागिता थियो।
माघे संक्रान्ति पिस्करका थामी लगायत विभिन्न जातिको विशेष चाड हो। हरेक वर्ष माघ १ मा यो पर्व मनाइन्छ। सो पर्व मनाउने क्रममा २०४० सालको माघे संक्रान्ति पिस्करका जनताका लागि खुशीको दिन बन्न सकेन। सांस्कृतिक कार्यक्रममा रमाइरहेका पिस्करका जनतामाथि प्रहरी हस्तक्षेप भयो। प्रतिकारको क्रममा इला थामी र वीरबहादुर थामीले सहादत प्राप्त गरे। १५ दिने बच्चासहित कान्छी थामी र लालमान थामीको आन्दोलनको सन्दर्भमा नै मृत्यु भयो। दर्जनौं सहभागीहरू गिरफ्तार गरिए। (हिमाली प्रकाशन परिवार, २०४० र केसी, २०६१)।
पिस्कर घटनापछि त्यस वर्षको मार्च ८ त्यही दमनको विरुद्धमा केन्द्रित रह्यो। त्यसपछि हरेक वर्ष खासगरी प्रगतिशील विचार राख्ने महिलाका लागि यो दिवस राष्ट्रिय पर्वका रूपमा नै स्थापित भयो। यस दिवसलाई हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउन थालियो। रूपन्देहीमा २०४६ सालसम्म नै हरेक वर्ष यो दिवस प्रहरी हस्तक्षेपका बावजूद मनाउने गरियो (पौडेल, २०७२)। त्यस क्रममा कैयौं महिला प्रहरी दमनमा घाइते भए। कैयौं गिरफ्तार भएर हिरासतको यातना र जेलजीवन बिताउन बाध्य पारिए।
नमिता र सुनिता भण्डारीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका महिला। तस्वीर : हिसिला यमीकाे संकलन/नेपाल पिक्चर लाइब्रेरी
तीज नेपाली महिलाको परम्परागत पर्व हो। तर, प्रगतिशील विचार राख्ने महिलाले यसलाई नयाँ रूप दिए। महिलाहरूले आफ्नो दुःख र चेतनाका कुराहरू गीतका भाकामा अभिव्यक्त गर्ने दिवसका रूपमा मनाउन थालिएपछि तीज कार्यक्रममा पनि प्रहरी हस्तक्षेप हुन थाल्यो। यही क्रममा दाङमा २०४४ सालको तीजपछिको पञ्चमीको दिन तत्कालीन विद्यार्थी नेताहरू मेनका पोखरेल र लक्ष्मी ज्ञवाली गिरफ्तार हुनुभयो। रूपन्देहीमा २०४४ देखि २०४६ सम्मका हरेक तीजमा प्रहरी हस्तक्षेप मात्र होइन, कविता पौडेल, मैयाँ भट्टराई लगायत थुप्रै महिला गिरफ्तारीमा पनि परे (पौडेल, २०७२)। राज्यपक्षको यस किसिमको ज्यादतीले आम महिलालाई पञ्चायत विरोधी बनाउँदै लग्यो। समाजमा न्यायको पक्षमा आवाज बलियो बन्दै गयो।
आन्दोलनकारीले फागुन २५ गते मार्च ८ को कार्यक्रम संयुक्त रूपमा देशभर मनाए। यस आन्दोलनको क्रममा झापामा अष्टलक्ष्मी शाक्य, जीवन घिमिरे, विश्वेश्वरा दाहाल लगायत, काठमाडौंबाट मञ्जु थापा, कल्याणी शाह, कमला पन्तसहित देशभरिबाट करिब ५०० महिला गिरफ्तार भए। अन्ततः २०४६ चैत्र २६ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो।
महिलाहरू जीवनलाई हत्केलामा राखेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा साहसपूर्वक लागे। पञ्चायतको शुरूआतसँगै शैलजा आचार्यले देखाउनुभएको साहसदेखि झापा आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन, छिन्ताङ र पिस्कर काण्डहरूमा महिला सक्रिय थिए। उनीहरू आन्दोलनको मैदानमा मात्र सक्रिय सहभागी होइनन्, संकटको हरेक मोडमा आन्दोलन जोगाउने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे भन्ने उदाहरण शोभा कुँवर हुन्।
जनआन्दोलन २०४६
२०४६ सालसम्म आइपुग्दा प्रगतिशील महिला आन्दोलनले देशव्यापी आकार ग्रहण गरिसकेको थियो। वाममोर्चा र नेपाली कांगे्रस संयुक्त रूपमा पञ्चायतविरुद्ध लाग्न एक भयो। आम जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी गराउन वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसको बीचमा १४ बुँदे सहमति भयो। यस सहमतिमा विभिन्न वर्ग र समुदायको विषय समावेश गर्ने क्रममा महिलाका सम्बन्धमा ‘नेपाली समाजमा महिलाहरूले समान अधिकार उपभोग गर्ने वातावरणको सुनिश्चित गरिनेछ। उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता जाँचबुझ गर्ने निष्पक्ष आयोग गठन गरिनेछ। दोषीलाई पक्कै सजाय गरिनेछ’ उल्लेख थियो (थापा, २०६९)। वाममोर्चाको अध्यक्षमा सहाना प्रधान र कांग्रेसको नेतृत्वदायी टिममा शैलजा आचार्य रहनुभयोे। उहाँहरू दुवैजना आन्दोलनको शुरूआतमै गिरफ्तार हुनुभयो। आन्दोलनमा धनुषा जदुकोहामा जानकी यादव, सोनावती यादव र मुनेश्वरी यादवको शहादत भयो। काठमाडौंमा पम्फा खड्गीलगायतले शहादत प्राप्त गरे।
आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंमा तत्कालीन नर्सिङ एसोसिएसनकी नेता मिना पौडेलले दिएको भाषण र पोखरामा लक्ष्मी कार्कीमाथि भएको प्रहरीको बर्बर दमनले देशभरिका जनताको रगत उमाल्ने काम ग¥यो। आन्दोलनको सहयोगमा महिलाहरूको मात्रै कार्यक्रम जस्तो मुखमा कालो पट्टी बाँध्ने, थाल ठटाउने, मसाल जुलुस, छड्के जुलुस, आम सभा आदि भएका थिए। आन्दोलनमा महिलाले पनि पुरुषसरह नै प्रहरीको लाठी, बुट, वारेन्ट, गिरफ्तारी, यातना पाएका थिए भने गोली पनि खाए। प्रहरीबाट ‘यातना गृह’मा हुने हरेक किसिमका मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक यातनासहित लिंगीय दुरुत्साहनको पनि सामना गरेका थिए।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदै साहित्यकार पारिजात।
आन्दोलनकारीले फागुन २५ गते मार्च ८ को कार्यक्रम संयुक्त रूपमा देशभर मनाए। यस आन्दोलनको क्रममा झापामा अष्टलक्ष्मी शाक्य, जीवन घिमिरे, विश्वेश्वरा दाहाल लगायत, काठमाडौंबाट मञ्जु थापा, कल्याणी शाह, कमला पन्तसहित देशभरिबाट करिब ५०० महिला गिरफ्तार भए। अन्ततः २०४६ चैत्र २६ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। जनताले जिते, दमनकारी पञ्चायतको हार भयो। आन्दोलन सफलता भएपछि सातौं महीनामा नयाँ संविधानको घोषणा भयो। बहुदलीय व्यवस्था संस्थागत गरियो।
आन्दोलनका विभिन्न मोर्चामा सहभागी भएकाले महिलाहरू संघर्ष र अधिकारको बारेमा सचेत थिए। त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थाको शुरूवातसँगै उनीहरूले राजनीतिक दल र राज्यबाट समान व्यवहार पाउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो। तर अफसोस! त्यस्तो हुन सकेन। महिला संघहरूले साझा रूपमा आफ्ना अजेन्डा सम्बन्धित दललाई जानकारी गराए। विगतमा भनिएका र प्रतिबद्धता जनाइएका विषय सम्झाए। नयाँ संविधानको मस्यौदा भइरहँदा महिलाले वंश र अंशमा समानता तथा महिलाविरुद्ध हिंसाको अन्त्य लगायत विषय संविधान मस्यौदा आयोगमा पनि बुझाए। तर, उक्त आवाजको सुनुवाइ भएन।
बहुदलीय व्यवस्थामा बनेको संविधानले पनि महिलालाई वंश र अंशमा समान अधिकार सहितको नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्न सकेन। यसपटकको संवैधानिक उपलब्धि भनेको राष्ट्रिय निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भनेर राज्य संयन्त्रमा महिलाको सहभागितालाई अनुभूत गर्नेमा मात्र सीमित भयो। त्यस घटनाबाट महिला आन्दोलनले एउटा पाठ सिक्यो। जबसम्म महिला आफैं निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्दैनन्, तबसम्म राजनीतिक दल र राज्य प्रणालीले समन्याय गर्न सक्दैन। यही अनुभव र अनुभूतिसहित राजनीतिक महिला आन्दोलनले साझा रूपमा निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको मुद्दालाई महत्त्वका साथ उठाउँदै आएको छ।
पुनःस्थापित बहुदलीय व्यवस्था (वि.सं. २०४६–२०६२)
निर्दलीय पञ्चायतको ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्था आयो। राजतन्त्र संवैधानिक भयो। तर, महिला समानताका विषय अझै पनि सीमान्तकृत अवस्थामा नै रह्यो। यो परिवेशमा बहुदलीय व्यवस्थामा प्राप्त सामाजिक न्यायको आवाजलाई उठान गर्न पाउने फराकिलो वातावारण बन्यो। त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्दै महिला आन्दोलनले समान नागरिकको हैसियत प्राप्तिका लागि निरन्तर लबिङ र अभियान जारी राख्यो।
यही अभियानको अंगका रूपमा २०४७ भदौमा अनेमसंघले पशुपति क्षेत्रमा जनताको गीत गाएर तीजको कार्यक्रम आयोजना ग¥यो। कार्यक्रमको समापनपछि पशुपतिको दर्शन गर्न गएकी तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यको गाडीमा भीडबाट कसैले ढुंगा हान्यो। यही कारण देखाउँदै बिन्दा पाण्डे, पम्फा भुसाल, लक्ष्मी कार्की, हिसिला यमी लगायतलाई झुट्टा मुद्दा लगाई वारेन्ट जारी गरियो। चार महीनापछि सरकारले वारेन्ट खारेज गर्यो।
बहुदलको स्थापनापछि महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना बाहिर आउन थाले। २०४७ सालको सुरुमै ठमेलको एउटा गेस्ट हाउसमा सात वर्षकी बालिकामाथिको बलात्कार, डिल्लीबजारमा १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार लगायतका घटनाविरुद्ध अनेमसंघको नेतृत्वमा गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्रसहित गएको प्रतिनिधिमण्डलले महिलाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी र अपराधीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्यो। साथै सरकारको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका विरुद्ध साउन ५ गते जुलुससहित डिल्लीबजारमा आमसभा गर्यो। त्यसलगत्तै महिलाविरुद्ध हिंसा र यौन दुराचारविरुद्ध संयुक्त रूपमा काम गर्न भीमसेनस्थानस्थित अनेमसंघको केन्द्रीय कार्यालयमा महिला आन्दोलनमा सक्रिय सबै संघ–संस्थाको प्रतिनिधिबीच भएको भेलाबाट सहाना प्रधानको नेतृत्वमा महिला सुरक्षा दबाब समूहको गठन भयो। त्यसपछि महिलाविरुद्ध हिंसाको अन्त्यको विषयमा संयुक्त पहलहरू हुन थाले।
ओनसरी घर्ती, कमला रोक्का, तारा घर्ती, गीता विक, शुभ गुर्वाथानहरू पहिलो प्रहरबाटै सशस्त्र युद्धमा होमिए। हिसिला यमी र पम्फा भुसाल निर्णायक तहमा रहे। अरू धेरै महिला पार्टी निर्माण र जनसम्पर्क विस्तारमा लागे। कालीकोटमा प्रहरीको बन्दुक खोसेर पार्टीलाई बुझाउने साहसिक काम समाजमा सबैभन्दा दबाइएका दलित समुदायको गोरीकला विकको नेतृत्वमा भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको ६ वर्षपछि २०५२ फागुन १ गतेबाट नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र युद्ध थाल्यो। एक दशकसम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा हजारौं महिला सहभागी भए। ओनसरी घर्ती, कमला रोक्का, तारा घर्ती, गीता विक, शुभ गुर्वाथानहरू पहिलो प्रहरबाटै सशस्त्र युद्धमा होमिए। हिसिला यमी र पम्फा भुसाल निर्णायक तहमा रहे। अरू धेरै महिला पार्टी निर्माण र जनसम्पर्क विस्तारमा लागे। कालीकोटमा प्रहरीको बन्दुक खोसेर पार्टीलाई बुझाउने साहसिक काम समाजमा सबैभन्दा दबाइएका दलित समुदायको गोरीकला विकको नेतृत्वमा भएको थियो। यस युद्धको क्रममा पहिलो शहीद १२ वर्षीय दिलबहादुर रम्तेल थिए भने पहिलोपटक शहादत हुने महिला धनमाया श्रेष्ठ भइन्।
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टी, सेना र जनसंगठनका तीनै मोर्चामा महिला सहभागिता बढाउने विशेष निर्णय कार्यान्वयन गराउन र महिला नेतृत्व विकास गर्न पार्टीमा महिला विभाग गठन गरियो। ९ देखि ११ जना सदस्य रहने स्क्वाडमा कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य रहने व्यवस्थाले पछिल्लो चरणमा जनसेनामा महिलाको सहभागिता ३० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो (यमी, सन् २००७)।
कमला नहर्की ब्रिगेडियर कमान्डर, सम्झना विक बटालियन कमान्डर तहसम्मको नेतृत्वमा पुगे। यस क्रममा सयौं महिला घाइते र बेपत्ता बनाइए। दर्जनौं महिलाले जीवन आहुति दिए। गिरफ्तार हुने र यातना खप्ने महिलाको सूची लामै छ। यही क्रममा २०५७ साल मंसिरमा दाङको सैनिक ब्यारेकमा भएको आक्रमणमा सपना पुनको शहादत भयो। गोरखा जेलमा बन्दी बनाइएका ६ जना युवा महिला बन्दीहरू कमला नहर्की, उमा भुजेल, मिना मरहठ्ठा, रीता विक, सञ्जु अर्याल र एन्जिला विकले २०५७ चैत्रमा गोरखा जेल तोडेर पुनः युद्धमा समाहित हुने साहसिक काम गरे (पाण्डे, २०७४)।
यता खुला समाजमा महिलाहरू संगठित रूपमा दैनिक अवस्था र दीर्घकालीन मर्यादा सुधारको अभियानमा क्रियाशील थिए। गैरसरकारी संस्थाहरू जनचेतना जगाउने काममा क्रियाशील थिए। त्यतिवेलै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो।
नेकपा (माओवादी) भित्र महिलाको यो सहभागिताले राज्य संयन्त्रमा पनि महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा थोरै परिवर्तन ल्याइदियो। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा पनि महिला सहभागिताका लागि ढोका खुल्यो। अनौपचारिक रूपमा बन्देजकै अवस्थामा रहेको राज्यको बन्दुकमाथि महिलाको पहुँच बढ्यो। कमजोर ठानिएका महिला युद्ध मैदानमा राज्यको तर्फबाट समेत लड्ने अवस्था सिर्जना भयो। सामन्तवादमा उभिएको सत्तासमेत महिलाको हातमा एके–४७ र एसएलआरहरू थमाउन बाध्य भयो।
यता खुला समाजमा महिलाहरू संगठित रूपमा दैनिक अवस्था र दीर्घकालीन मर्यादा सुधारको अभियानमा क्रियाशील थिए। गैरसरकारी संस्थाहरू जनचेतना जगाउने काममा क्रियाशील थिए। त्यतिवेलै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो। सुधारका क्रममा २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानून परिवर्तन गरी हरेक वडामा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भयो। एकैपटक देशव्यापी रूपमा ४० हजारभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। स्थानीय निकायबीच गठित जिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाविस महासंघमध्ये गाविस महासंघको नेतृत्वमा महिन सुब्बा निर्वाचित हुनुभयो।
२०६२-६३ को आन्दोलनका क्रममा रत्नपार्कमा नेत्री रामकुमारी झाँक्री। हिमाल आर्काइभ
संसद्भित्र महिला ककसको नाममा सबै दलका महिला एकै ठाउँमा आए। महिला विषयमा संयुक्त पहल गर्न थाले। फलस्वरूप २०५२ सालबाट छलफल थालिएको मुलुकी ऐनको संशोधन विधेयक २०५८ चैत्र २ गते एघारौं संशोधनका रूपमा पारित भयो। यस संशोधनले महिला अधिकारको सम्बन्धमा विवाहअघि छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार, विधवाको सम्पत्ति अधिकार, पारपाचुके, गर्भपतन, बहुविवाह, बलात्कार लगायतका विषयमा थप व्यवस्था भए। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको यो नै पहिलो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो।
२०५८ फागुन २४ गते राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन भयो। नेपाली महिला आन्दोलनले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको राष्ट्रिय महिला आयोगलाई आफ्नै लागि आवश्यक कानूनको विधेयक मस्यौदा गर्ने मूल जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्रै सरकारलाई मस्यौदा बुझायो। त्यसमा राज्यको मूल धारबाट पाखा पारिएका र आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको महिलाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिनुपर्ने सिफारिश थियो, जुन २०७२ मा जारी संविधानले समेटेको छ।
आयोगले त्यसै बखत विद्यमान संविधानलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गर्ने क्रममा संवैधानिक राजतन्त्रभित्र जेठो सन्तान (छोरा वा छोरी) राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुनुपर्ने उल्लेख थियो। महिला समानताको दृष्टिकोणमा सरकारी तहबाट नै राज्यशक्तिको उच्चतम तहमा जेन्डर विभेद हुनुहुँदैन भनेर सरकारी संयन्त्रमार्फत औपचारिक माग गरिएको यो पहिलो दस्ताबेज थियो।
जनचेतना वृद्धि, महिला परिचालन, स्थानीय तहमा महिला सहभागिता, कानूनमा केही परिवर्तन, राज्यअन्तर्गत महिलासम्बन्धी केही संयन्त्रहरूको स्थापना यस अवधिका उपलब्धि रहे। तर, महिला आन्दोलनको मुख्य विषय समान नागरिक पहिचान, नीति–निर्माण तहमा महिला सहभागिता, सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिलाविरुद्ध हिंसाको अन्त्य लगायत सन्दर्भमा इच्छित रूपान्तरण हुन सकेन। जसकारण यो बिन्दुमा आइपुग्दा महिला आन्दोलनले फरक राजनीतिक विचार र क्षेत्रका महिलाबीच फराकिलो एकता र महिलासम्बन्धी साझा मुद्दाहरूको पहिचानका आधारमा संयुक्त पहलको आवश्यकता छ भन्ने अनुभूत ग¥यो।
गणतन्त्र प्राप्तिका लागि अन्तिम धक्का (वि.सं. २०६२ पछि)
संवैधानिक बहुदलीय व्यवस्थाको एक दशक लामो अभ्यासपछि २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलीय सरकार विघटन गरी जनताको अधिकार पुनः दरबार फर्काउने दुस्साहस गरे। आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरे। सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण र निगरानी बढाए। राज्यका सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरी स्थितिलाई त्रासमय बनाए। तर, यसविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू गणतन्त्रको नारासहित सडकमा आए।
आन्दोलन क्रमशः देशव्यापी बन्दै गयो। राजनीतिक दलहरू पनि गणतन्त्रको पक्षमा देखापर्दै गए। स्थापनाकालदेखि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षपाती रहेको नेपाली कांग्रेससमेत गणतन्त्रको पक्षमा देखाप¥यो। युद्धमा रहेको नेकपा (माओवादी) गणतन्त्रको पक्षमा सडक आन्दोलनमा सहयोगी बन्ने भयो। सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमतिका आधारमा गणतन्त्र प्राप्तिको अन्तिम आन्दोलनमा जाने सहमति भयो। यही क्रममा नेकपा (एमाले) ले २०६२ भाद्रमा आठबुँदे ‘जेन्डर’ विषय पारित गर्यो। फागुन २४ गते सात दलको बीचमा नौबुँदे साझा ‘जेन्डर’ विषयमा सहमति जनाइयो।
महिला अधिकारसम्बन्धी १६ संगठनको चार माग
१. नेपाली सन्तानले नागरिकता जस्तो आधारभूत पहिचानका लागि बाबुको सिफारिश कुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण र विभेदकारी प्रावधानलाई तुरुन्त खारेज गर्दै आमा वा बाबु कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउने सुनिश्चित गरियोस्।
२. राज्यको संरचना र राज्यद्वारा निर्माण गरिने हरेक संयन्त्रमा जनसंख्याको आधारमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।
३. पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक कायम हुने व्यवस्था गरियोस्।
४. नेपाल राज्यमा क्रियाशील कानून र नियमहरूमा रहेका विभेदकारी सम्पूर्ण प्रावधानहरूको अविलम्ब खारेजी गर्नुका साथै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
अन्ततः चैत्र २४, २०६२ बाट गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन शुरू भयो। १९ दिने शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनपछि २०६३ वैशाख ११ गते जनतामा सार्वभौम अधिकार फिर्ता भयो। २३८ वर्ष लामो शाहकालीन राजतन्त्र आधारभूत रूपमा नै अन्त्य भयो। पाँच वर्षअघि विघटन गरिएको संसद् २०६३ वैशाख १५ गतेबाट पुनःस्थापित भयो।
गणतन्त्रका लागि भएको यस चरणको आन्दोलनमा आफ्नो बुढ्यौलीलाई समेत बेवास्ता गर्दै छायादेवी पराजुली लगायत सडकमा उत्रिए। महिला–पुरुष बराबरीको मागसहित हाराहारीमा मैदानमा उत्रिए। हातमा पार्टी वा राष्ट्रको झन्डा र पिठ्युँमा बच्चा बोकेर इन्क्लाबको नारा लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका महिलाहरूको दृश्य सम्झँदा आज पनि गर्वले छाती ढक्क फुल्छ। यो लोकतन्त्रप्रतिको अगाध विश्वास र महिला समुदायमा आएको अधिकारप्रतिको सचेतना र स्वाभिमानी मानव जीवनको दृढ इच्छा तथा लगावको अभिव्यक्ति पनि थियो।
२०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित संसद्ले ऐतिहासिक घोषणा गर्यो, जसलाई नेपाली इतिहासको ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ। यही घोषणाबाट राजतन्त्र औपचारिक रूपमा निलम्बित भयो। गणतन्त्रको जग बस्यो। तर, यो घोषणाले पनि महिलालाई स्वतन्त्र नागरिकको पहिचान दिन सकेन। आन्दोलनको हरेक पंक्तिमा लामबद्ध रहेका १६ वटा (महिला, विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र युवा) संगठनका महिला नेताहरूको तर्फबाट महिलासम्बन्धी चारवटा साझा बुँदा (आमाको नाममा नागरिकता, सम्पत्तिमा समान अधिकार, एकतिहाइ सहभागिता र महिला हिंसा अन्त्य तथा विभेदपूर्ण कानूनको खारेजी) लाई उक्त घोषणामा समावेश गर्न सातै दललाई बुझाइयो। तर, कुनै विषय समावेश भएन। परिणामतः महिलाले आफूहरू दुरुत्साहित भएको अनुभूत गरे।
त्यसको प्रतिक्रियामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) की नेतृ तथा सांसद विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू कमला पन्त र एनपी साउद अनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका नवराज सुवेदीको समर्थनमा चारबुँदे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव जेठ ६ गते संसद्मा दर्ता भयो। सो प्रस्ताव जेठ १६ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो। यसलाई फरक क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाबीचको एकताबद्ध आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। यो नेपाली महिला आन्दोलनको कोसेढुंगाका रूपमा स्थापित भएको छ।
संविधानको धारा ३८ मा महिलाको समान वंशीय हक, समानुपातिक सहभागिता, प्रजनन अधिकार, महिलाविरुद्ध हिंसामा अपराधीलाई दण्डसहित पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियो। शताब्दीयौंदेखि पछाडि पारिएको समुदायलाई समान हैसियतमा ल्याउनको लागि विशेष रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलाका लागि थप व्यवस्था गर्न सकिने र पारिवारिक मामिला तथा सम्पत्तिमा दम्पतीको समान अधिकार हुने व्यवस्था पनि यसै धारामा उल्लेख गरियो।
२०६३ जेठको अन्तिम साता माओवादीसहितको सहभागितामा महिला शून्य नौ सदस्यीय अन्तरिम संविधान सुझाव आयोग गठनपछि महिलाहरू पुनः सडकमा ओर्लिए। राज्यले प्रहरी लगायो। लाठी हान्यो। गिरफ्तार गर्यो। तर, निरन्तर सडक आन्दोलनपछि चारजना महिला सुशीला कार्की, पुष्पा भुसाल, छत्र गुरुङ र शान्ता राईसहित ६ जना सदस्य थप गरियो। त्यसपछि लडाइँ सडकबाट आयोगमा सर्यो।
महिलाको वंशीय हक, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, राज्यका निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता, महिलाविरुद्ध हिंसा लगायत विषयमा आयोगभित्र सदस्यको अडान र बाहिरबाट महिला आन्दोलनको निरन्तर खबरदारीले केही विषयहरू समावेश भए। एउटा धारामा वंशको हक दिएझैँ गरी अर्को धाराबाट फिर्ता गर्ने झेली काम भयो, जुन विषयको लडाइँ अझै जारी छ।
नयाँ संविधान (वि.सं. २०७२) मा महिला अधिकार
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा भयो। यसले संविधानसभाको निर्वाचनमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार र पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको सुनिश्चित भयो। महिलाविरुद्ध हुने हिंसा दण्डनीय भयो। अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएका ती प्रावधान संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्ने प्रक्रियामा महिला समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा छलफलका लागि फराकिलो आधार बन्न पुग्यो।
झन्डै सात दशकदेखि उठान हुँदै आएका महिला अधिकारका विषय २०७२ सालमा घोषणा भएको नयाँ संविधानले नागरिक पहिचानबाहेक आधारभूत रूपमा धेरै सम्बोधन गरेको छ। संविधानको धारा ३८ मा महिलाको समान वंशीय हक, समानुपातिक सहभागिता, प्रजनन अधिकार, महिलाविरुद्ध हिंसामा अपराधीलाई दण्डसहित पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियो। शताब्दीयौंदेखि पछाडि पारिएको समुदायलाई समान हैसियतमा ल्याउनको लागि विशेष रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलाका लागि थप व्यवस्था गर्न सकिने र पारिवारिक मामिला तथा सम्पत्तिमा दम्पतीको समान अधिकार हुने व्यवस्था पनि यसै धारामा उल्लेख गरियो।
त्यसैगरी समानताको हक (धारा १८) ले लिंगका आधारमा कुनै विभेद गर्न नहुने, समान कामको समान पारिश्रमिक तथा पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। धारा १८ मा महिलाको वंशीय हक, समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागिता, पारिवारिक सम्पत्तिमा दम्पतीको समान हक, हिंसाविरुद्ध दण्ड र सजाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था लगायत अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। निर्वाचित संस्थामा कम्तीमा एकतिहाइ महिलासहित पदाधिकारीमा महिलाको सुनिश्चितता, संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय महिला आयोग लगायत विषय ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्।
बलात्कारका घटना बढिरहँदा पनि नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको विरोधमा २०७५ साउनमा काठमाडौैंमा भएको प्रदर्शन। तस्वीर: विजय राई/नेपाली टाइम्स्।
नेपाली महिला आन्दोलन लगभग शताब्दी पार गर्दैगर्दा उठे/उठाइएका सबै विषय संवैधानिक हकका रूपमा सूत्रबद्ध गरी राजनीतिक मुद्दा संस्थागत भएका छन्। नेपाली महिलाको चेतनास्तर र हरेक क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिन सक्ने तत्परताको स्तरवृद्धि भएको छ। यी सबै उपलब्धिलाई लामो र निरन्तर महिला आन्दोलनको देनका रूपमा स्वीकार गर्दै बाँकी व्यवस्थाका लागि एकताबद्ध आन्दोलनको निरन्तरता खोजेको छ। अझै पनि महिलाको वंशीय हक र समान नागरिकका रूपमा दम्पतीले पाउने हकबारे विभेद कायम छ। संविधानमा उल्लिखित प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि महिलालाई आफू समानको नागरिकका रूपमा हेर्ने सोच र व्यवहार गर्ने संस्कारमा परिवारदेखि समुदाय, समाज र राज्य संयन्त्रमा समेत रूपान्तरण चुनौती छ। त्यसकारण पनि लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि अझै निरन्तर अभियान आवश्यक छ, जसले कानूनी रूपमा प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न र बाँकी अधिकार प्राप्त गर्न सिंगो समाजलाई जागरुक र गतिशील बनाइरहन सकोस्।
इतिहासको सिकाइ
नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहास र सफलताका पछाडि चारवटा पक्षले संयुक्त रूपमा काम गरेको पाइन्छ। पहिलो, परिवारका पुरुष सदस्यको राजनीतिक संलग्नता र उनीहरूले पाएका दुःख र यातना। परिवारका सदस्यको त्यो दर्दनाक र दुःखपूर्ण अवस्थाका कारण उनीहरूलाई सहयोग गर्ने क्रममा महिला आफैं राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन थाले। यस किसिमको संलग्नतालाई वेंगलर (१९९०) र क्लाक्से (१९९५) ले व्यवहारको सिकाइ भनेका छन्। नालापानीमा पुरुष सिपाहीसँगसँगै लडाइँ लड्न तयार हुने महिला हुन् वा राणा शासकविरुद्ध क्रियाशील दिव्या कोइराला, राममाया पोडे, रेवन्तकुमारी आचार्य, सीता शर्मा, मंगलादेवीहरूको राजनीतिक संलग्नता यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
दोस्रो, समाजमा विद्यमान अन्याय र असमानताको विरुद्ध नागरिक तहबाट उठेको अभियान। सुरुका दिनमा अत्याचार सहनुलाई पाप मानिन्थ्यो। त्यसकारण पनि धार्मिक प्रवृत्ति भएका महिला अत्याचारविरुद्ध आफ्नै ढंगबाट क्रियाशील भए। यसको उदाहरण, योगमायाको नेतृत्वमा अगाडि बढेको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ, जुन नेपाली समाजमा जनताको तहबाट उठान भएको सामूहिक आन्दोलनको जग हुन पुग्यो। पछिल्लो चरणमा यसलाई सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका रूपमा लिन थालियो। समाजमा विद्यमान सबै किसिमका अन्याय र असमानताविरुद्धको आन्दोलन मात्र नभई लैंगिक असमानता र महिला हिंसाविरुद्ध सामाजिक तहबाट ठूलो संख्यामा महिला क्रियाशील हुन थाले। यी सबै क्रियाकलापले महिला नेतृत्वको विकास र महिला आन्दोलनको सबलीकरणमा योगदान पुग्दै आएको छ।
तेस्रो, राजनीतिक महिला आन्दोलन। समाज र राज्यसत्तामा विद्यमान विभेद, शोषण र असमानता देखे÷भोगे र अनुभूत गरे, ती महिला त्यसका विपक्षमा देखापरे। अनि विरुद्धमा आवाज उठाउने र परिवर्तन गर्ने मूल ठाउँ राजनीतिक संलग्नता नै हो भन्ने अनुभूतिका साथ राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन थाले। साधना प्रधान, सहाना प्रधान, स्नेहलता श्रेष्ठ, मंगलादेवी सिंहहरूलाई यस अभियानको शुरूआतकर्ताका रूपमा लिन सकिन्छ। उनीहरूलाई नेपालको राजनीतिक महिला आन्दोलनको जगका रूपमा लिन सकिन्छ। समयक्रममा शैलजा आचार्यदेखि लीला कट्टेल हुँदै आजका दिनसम्म आउँदा हजारौं महिला यस अभियानमा लामबद्ध हुन पुगे।
आज हरेक राजनीतिक मञ्चमा महिला सहभागिता हुने मात्र होइन, औपचारिक संरचनामा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान बनेको छ। कुनै कार्यक्रममा ‘महिलाविहीन मञ्च बहिष्कार गरौं’ भन्ने तहमा महिला आन्दोलन पुगेको छ। यस क्रममा पुरुष राजनीतिकर्मीको असल व्यवहार, समानता र न्यायका पक्षमा अग्रसर हुन प्राप्त भएको प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय महिलाको नेतृत्व विकासमा ऊर्जा थप्ने कारण बन्यो। महिलामा निरंकुशतालाई बुझ्ने र यसविरुद्ध जुझ्ने जुझारूपनको समेत विकास भयो। आन्दोलनको पछिल्लो चरणमा यस समूहमा लामबद्ध हुनेको सूची लामो छ। आज हरेक राजनीतिक मञ्चमा महिला सहभागिता हुने मात्र होइन, औपचारिक संरचनामा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान बनेको छ। कुनै कार्यक्रममा ‘महिलाविहीन मञ्च बहिष्कार गरौं’ भन्ने तहमा महिला आन्दोलन पुगेको छ। यसरी महिला नेतृत्व विकास र महिला लैंगिक समानताका विषयलाई संस्थागत गर्ने काममा राजनीतिक महिला आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ।
चौथो, राज्यको संरचनामा संलग्नता र हस्तक्षेपकारी भूमिका। राजनीतिक रूपमा क्रियाशील महिलाहरू आन्दोलनको मैदानमा पुरुषसँगै काँधमा काँध मिलाएर लडे भने राज्य संरचनाभित्रै रहेर पनि नागरिक अधिकार र लैंगिक समानताका पक्षमा लडे। कानुनी रूपमा नै अधिकार स्थापित गर्ने अभियानमा लागे। यसको शुरूआत साधना प्रधान, द्वारिकादेवीहरूले गरे। पछिल्लो चरणमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, विद्या भण्डारी, कमला पन्तहरू लामबद्ध भए। आज स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म यस क्षेत्रमा संलग्न हुनेको संख्या गणनायोग्य छ। जो महिला वा पुरुषको अधिकारमा समानता मात्र भन्दा पनि सिंगो राज्यसत्ता परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहँदै समाजको संरचना रूपान्तरण र सामाजिक न्याय स्थापनाको साझा अभियानमा लागे, संविधानसभाको निर्वाचनपछि यो पाटो थप सबल बनेको छ। यसले लैंगिक समानताका पक्षमा दुनियाँकै अगाडि गर्व गर्न लायक संवैधानिक व्यवस्था गर्न भूमिका खेलेको छ। र, आज पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैसँग हातेमालो गरेर निरन्तर क्रियाशील छ।
शिशू बाेकेरै खेतबारीमा मल हाल्नै जाँदै मुगुकी एक महिला। हिमाल आर्काइभ
२०४६ सालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सफल आन्दोलनसँगै नागरिक तहबाट उठेको सामाजिक आन्दोलनले पनि आकार ग्रहण गरेर आफ्नो कामको दायरा र विषयको बुझाइको क्षितिज फराकिलो पार्दै आयो। गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्म आउँदा यो आफैंमा एउटा शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो। आधारभूत मानवअधिकार, समानुपातिक समावेशी सहभागितासहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणको मुद्दालाई राजनीतिक आन्दोलनको विषयका रूपमा स्थापित गर्न यसको ठूलो भूमिका रहन गयो।
परिणाम, २०७२ सालमा प्राप्त संविधानमा शृंखलाबद्ध आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा महिलाको आधारभूत राजनीतिक र नागरिक अधिकारलाई सूत्रबद्ध गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका साथमा नीति–निर्माण तहमा सहभागिता, सम्पत्तिमाथिको समान अधिकार, महिलाविरुद्ध हिंसालाई अपराधका रूपमा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै व्यवस्था महिलालाई पछाडि धकेल्ने पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारका विरुद्ध केन्द्रित छन्। यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि समयसापेक्ष कार्यक्रमको विकास र विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक मूल्य तथा मान्यतामा परिवर्तन गरी महिला एवं पुरुष समान मर्यादा र हैसियतका नागरिक हुन् भन्ने मान्यतालाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्ने काम वर्तमानको चुनौती र आन्दोलनको कार्यभारका रूपमा रहेको छ।
राजनीतिभित्रको महिला आन्दोलन
अलि फराकिलो क्षितिजमा हेर्ने हो भने राजनीतिमा खासगरी वर्गीय आन्दोलनमा महिलाले तीन तहको संघर्ष व्यहोर्दै आएका छन्, एक– वर्गीय संघर्ष, दुई– अन्तरपार्टी संघर्ष र तीन– आन्तरिक संघर्ष। पहिलो वर्गीय संघर्ष राज्यसत्तासँग लड्ने हुँदा महिला र पुरुष सबै सँगै लड्छन्। त्यसैले पनि यो तुलनात्मक सहज हुन्छ। जित्दा सबैले जित्ने र गुमाउँदा सबैले गुमाउने हुँदा यस चरणमा महिलाले पुरुष सहयोद्धाबाट पूर्ण सहयोग मात्र होइन, थप प्रेरणा पनि पाउँछन्। किनकि, आधा जनसंख्या र श्रमशक्ति महिलाको सहभागिताविना राज्यसत्तामाथिको विजय असम्भव छ। यस संघर्षको समयमा महिला समानताको विषयले उच्च महत्त्व पाउँछ। त्यतिखेर वर्गीय युद्ध लड्ने पुरुष पनि राज्यसत्ताबाहिरै हुन्छ।
जब राज्यसत्तासँगको लडाइँमा परिवर्तनकारी पक्षको विजय हुन्छ, त्यसपछिको प्रमुख लडाइँ सामाजिक संरचनासँग हुन्छ। यसलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा आम रूपमा पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा अवस्थित छ। त्यसैले क्रान्तिपछि महिलाहरूकोे अन्तरपार्टी संघर्ष पितृसत्ताविरुद्ध केन्द्रित हुन्छ। यो संघर्ष राज्यसत्ताको लडाइँभन्दा अप्ठेरो र कठिन हुन्छ। कारण, हिजोसम्म साथमा भएका सहयोद्धा अब पितृसत्ताको आडमा महिलाका विषय र आवाजमा ध्यान दिन छाड्छन्। अनि कुरा उठ्न थाल्छ, योग्यताको, क्षमताको, प्रतिस्पर्धाको, अनुभवको, वरिष्ठताको आदि। जहाँ शताब्दीयौंदेखि पितृसत्ताले सीमान्तकृत बनाइएका महिलालाई अयोग्य ठह¥याइन्छ। र, राज्यसत्ताको बागडोरमा पुरुष र पुरुषवादी चिन्तन हाबी हुन थाल्छ।
नयाँ संविधान र सोही अनुसार बनेका कानूनले धेरै विषयलाई संस्थागत गरेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत धेरै विषयमा सदस्य राष्ट्रको रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। यी सबै विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै जीवनको पाटो बनाउन नागरिकको बीचमा अभियान र राज्यसत्ता एवं राजनीतिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ।
यो चरणको लडाइँमा महिलालाई पनि एक हुन दिइँदैन। सामान्यतया महिलाबीचमै पनि दुई धार देखिन्छ। यसका कारण महिला आफैंभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्र्धा शुरू हुन्छ। जो पितृसत्ताविरुद्ध आम महिलाको पक्षमा उभिन्छन्, उनीहरू किनारा लाग्ने अवस्था आउन सक्छ। जो पितृसत्ताबारे मौन रहन्छन् र पार्टीको मूल नेतृत्वको पक्षमा उभिन्छन्, उनीहरूको अवसरमा पहुँच सुनिश्चित हुँदै जान्छ, पार्टीको बफादार कहलाइन्छन् र मूल नेतृत्व तर्फबाट अवसर र प्रशंसाको पात्र बन्छन्। यो लडाइँमा पितृसत्ताविरुद्धको धार पार्टीभित्र प्रायः अल्पमतमा पर्ने गर्छ। जसकारण कहिलेकाहीँ शिथिलता, निराशा, हैरानी, वैराग्यजस्ता कुरा उत्पन्न हुन सक्छ। यो दुनियाँको परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी आन्दोलनको क्रममा सोभियत संघ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट नै देखिँदै आएको विषय हो।
यस्तो बेलामा अझै पनि अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाविरुद्ध जुझ्न पार्टीभित्रै र सत्ताबाहिर ठूलो पंक्ति हुन्छ। त्यो पंक्तिसँगको समन्वय र सहकार्य सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ। त्यसै गरी सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिने सचेत र सजग तप्का जहाँ पनि हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। त्यसै गरी, आजको दुनियाँमा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत कैयौं प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन्। ती प्रतिबद्धताले पनि समानताको पक्षमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका र परिवर्तनका पक्षमा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेका घटना प्रशस्त छन्। यी सबै पक्षलाई सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्नुका साथै रणनीतिक रूपमा पाइला चाल्नु सामाजिक रूपान्तरणको चरणमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अबको बाटो
आजसम्म आउँदा धेरै विषय संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त भएका छन्। तर, अबको चुनौती र दायित्व भनेका कानुनी रूपमा संस्थागत भएका विषयहरूको कार्यान्वयन र असमान अवस्थामा रहेका विषयलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्दै समाजलाई कर्तव्यनिष्ट, मानव मर्यादायुक्त बनाउँदै हरेक नागरिकलाई आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भर बनाउँदै अगाडि बढ्नु नै हो। यस कामलाई व्यवस्थित रूपमा चार पहलमा गर्न आवश्यक छ।
पहिलो, नयाँ संविधान र सोही अनुसार बनेका कानूनले धेरै विषयलाई संस्थागत गरेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत धेरै विषयमा सदस्य राष्ट्रको रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। यी सबै विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै जीवनको पाटो बनाउन नागरिकको बीचमा अभियान र राज्यसत्ता एवं राजनीतिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ।
बाजुराका महिला खेतमा काम गर्न जाँदै। हिमाल आर्काइभ
दोस्रो, कतिपय संवैधानिक व्यवस्थालाई समानतामा आधारित बनाउन बाँकी छ। जस्तो– नागरिक पहिचानको विषय। त्यस्तै कतिपय संवैधानिक प्रावधानलाई कानुनमा प्रतिविम्बित गर्न बाँकी छ। जस्तो– समानुपातिक सहभागिता, विशेष व्यवस्था, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार लगायत विषय। यी विषयलाई स्पष्ट गरिनुपर्ने दायित्व एकातर्फ छ भने अब बन्ने कानूनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप बनाउन जरुरी छ। यसका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल र राज्यबीच एउटै बुझाइ बन्न आवश्यक छ।
तेस्रो, बुझेर गरेको व्यवहारलाई विज्ञान र नजानी गरेको व्यवहारलाई अन्धविश्वास भनिन्छ। त्यसैले समाजमा शताब्दीयौंदेखि परम्पराको नाममा जरा गाडेर विश्वासका रूपमा रहेको अन्धविश्वास र विभेदपूर्ण पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यता, संस्कार र संस्कृति बदलेर विज्ञानसम्मत एवं मानवीय बनाउन जरुरी छ। अहिले पनि परम्पराका नाममा छोरी (कन्या) दान गर्ने जस्तो प्रचलन कायम छ। त्यसैले संस्कार र संस्कृतिका नाम रहेका यस्ता अमानवीय किसिमका व्यवहार बदलिनु आवश्यक छ। तर, यो काम सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। किनकि दुनियाँमा अर्कालाई बदलिनुपर्छ भनेर उपदेश दिन जति सजिलो छ, आफू र आफन्तको सोच, संस्कार अनि व्यवहार बदल्न बहुत गाह्रो काम हो।
चौथो, समाजलाई मानव मर्यादायुक्त र नागरिक सम्मानसहितको समृद्ध, सुन्दर, शान्त बनाउन प्रगतिशीलताको आधारभूत मान्यतासहित आम नागरिकलाई सचेत, सजग र कर्तव्यनिष्ट बन्न सकेको दिन संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख बाटोको यात्रा सम्भव हुनेछ। यही बाटोमा हिँड्न र आम नागरिकलाई दिशानिर्देश गर्न हरेक नागरिकलाई अधिकाररूपी सिक्काको अर्को पाटो कर्तव्य हो भनेर अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। अधिकारको उपभोगसँगै दायित्वलाई अनुभूत गर्ने पथको यात्रा नै उत्तम भविष्य र उत्कृष्ट मानवता हो।
यसर्थ विश्वपरिवेश र हाम्रो आफ्नै विगत आन्दोलनको अनुभव समेतमा उभिएर महिला सशक्तिकरणको यस अभियानमा फरक पृष्ठभूमिबाट उठेको महिला आन्दोलनबीचको फराकिलो ऐक्यबद्धता, समन्वय, सहकार्य र सामूहिक पहलमार्फत सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन गरिएको साझा प्रयत्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो। यो सिकाइले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने मात्र होइन, साझा विषयको पहिचान गर्दै सबै किसिमको साधन, स्रोत र अवसरलाई समयबद्ध रूपमा परिचालन गर्न तथा आन्दोलनलाई प्रभावकारी एवं उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा पनि दिएको छ।
वि.सं. १९७३ बाट सामूहिक रूपमा सुरु भएको नेपाली महिला आन्दोलन वि.सं. २००४, २०३५/३६, २०४६, २०६२/६३ र २०७२ का महत्त्वपूर्ण घुम्तीहरू पार गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा अपनाइएका रणनीति र गरिएका गतिविधिले यही पुष्टि गर्छ। र, बाँकी उपलब्धिका लागि इतिहासका यिनै सिकाइबाट शिक्षा लिँदै समतामूलक समाज निर्माणका लागि समयसापेक्ष रणनीतिसहित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु अबको आवश्यकता हो।
(डा. बिन्दा पाण्डे नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद हुन्। यो लेख ‘नेपाली महिलाको ऐतिहासिक आन्दोलन एक शताब्दी’ पुस्तकबाट सम्पादनसहित साभार गरिएको हो। पुस्तकमा यस लेखको शीर्षक ‘राजनीतिक परिवर्तनमा महिला’ छ।)
