'वैशाखमा चुनाव नभए मात्रै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना !'
प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई दोहोर्याएर सोधे- 'कतिपयले निर्वाचन नभएमा मात्रै प्रतिनिधि सभा स्वत: पुन:स्थापना गर्ने आदेश माग्नुभएको छ, निचोडको रूपमा तपाईंले भन्नुस् त ।'
गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धका निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले अबका केही दिनमा यससम्बन्धी फैसला दिनेछ। गत बिहीबार सरकारी पक्षले आफ्नो बहस सकेपछि आज, आइतबारबाट निवेदकहरूले त्यसमा जवाफी बहस गरिरहेका छन्। यो जवाफी बहस सोमबार दिउँसो सकिनेछ। त्यसपछि अदालतले आफ्ना सहयोगीका रूपमा निम्त्याएका पाँच जना एमिकस क्यूरीले बहस गर्नेछन्। उनीहरूले कसैको पनि पक्ष नलिई विज्ञको रुपमा आफ्ना धारणा राखेर अदालतलाई सहयोग गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतले फैसला सुनाउनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलासमा आइबार आठ जना अधिवक्ताले बहस गरे। उनीहरूमध्ये दिनमणि पोखरेलले तुलनात्मक रूपमा धेरै समय पाए- करीब एक घण्टा। इजलासका धेरै प्रश्न पनि उनैले सामना गर्नुपर्यो।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता पोखरेललाई आफ्नो प्रश्न दोहोर्याए, "विद्धानज्यूलाई हामीले सम्झाउनुपर्ने भयो। हामीले सबैको बहस सुनेका थियौँ, सायद तपाईंले सुन्नुभएन होला। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोज्यूको बहस बुँदालाई लिएर मैले तपाईंलाई प्रश्न गरेको हो। देव गुरूङजीको तर्फबाटै बहस गर्न आउनुभएको उहाँले धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ वा ५ मध्ये जुनसुकै उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न पाउँछ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। तर, यदि वैशाखमा चुनाव भएन भने मात्रै स्वत: पुन:स्थापना (प्रतिनिधि सभा) हुनेगरी आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस आधारमा मैले तपाईंलाई सोधेको हो।"
शुरूमै प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो भूमिकासहित सोधे, "निवेदककै तर्फबाट बहस गर्नुहुने वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुले संविधानको धारा ७६ को जुनसुकै उपधारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न सक्छ/पाउँछ भन्नुभएको छ। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने मात्रै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने आदेश गरिदिए हुन्थ्यो पनि भन्नुभएको छ। कुरा के हो ? निचोडको रुपमा राखिदिनुहोला।"
अधिवक्ता पोखरेलले जवाफी बहस थाल्नुअघि नै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि थप प्रश्न राखिन्, "संविधानमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधान स्पष्ट रूपमा राखियो, तर विघटन गर्न नपाइने प्रावधान त्यसरी स्पष्ट रूपमा किन राखिएन ? त्यसरी नराखिएका कारणले प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्कहरु आइरहेका छन्। अर्को कुरा, धारा ७६ (७) मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने वाक्यांशमा रहेको ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने कुरा स्वतन्त्र हो कि उपधारा ५ सँग जोडिन्छ ?"
अधिवक्ता पोखरेलले शुरूमा प्रधानन्यायाधीश जबराको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरे। उनले विघटन विरूद्धका १३ वटै निवेदन 'सार्वजनिक सरोकारको विषय' (पीआईएल) अन्तर्गत दर्ता भएकाले कानून व्यवसायीका फरक-फरक विचार हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, "तर, हामी सबैको एउटा निश्चित कुरा के हो भने-संविधानमा भएको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा नभएर प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा मात्र रहेको छ।"
तुरून्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता पोखरेललाई आफ्नो प्रश्न दोहोर्याए, "विद्धानज्यूलाई हामीले सम्झाउनुपर्ने भयो। हामीले सबैको बहस सुनेका थियौँ, सायद तपाईंले सुन्नुभएन होला। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोज्यूको बहस बुँदालाई लिएर मैले तपाईंलाई प्रश्न गरेको हो। देव गुरूङजीको तर्फबाटै बहस गर्न आउनुभएको उहाँले धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ वा ५ मध्ये जुनसुकै उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न पाउँछ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। तर, यदि वैशाखमा चुनाव भएन भने मात्रै स्वत: पुन:स्थापना (प्रतिनिधि सभा) हुनेगरी आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस आधारमा मैले तपाईंलाई सोधेको हो।"
पोखरेलले कानून व्यवसायीले विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस गर्दा इजलासलाई सहयोग पुग्ने बताए। भने, "यसले ठूलो अन्तर पार्दैन। यो इजलासले को वकीलले के बहस गर्यो भनी हेर्नुभन्दा पनि संविधानको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट 'कम्प्लिमेन्टरी आर्गुमेन्ट' हरू आउँदा फरक पर्दैन। त्यसैले यसमा म त्यति धेरै चिन्तित छैन।"
त्यति भनेपछि अधिवक्ता पोखरेलले आफूले गर्ने बहसको खाका इजलाससमक्ष राखे। उनले महान्यायाधिवक्ता, अन्य सरकारी वकील र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने निजी वकीलहरूले गरेका तर्क एक-आपसमा बाझिने भन्दै आफूले तिनको खण्डन गर्ने बताए। भने, "महान्यायाधिवक्ताले धारा ८५ मा (यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।) प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अधिकार धारा ८५ मा छ, तर त्यसलाई धारा ७४ ले (संसदीय व्यवस्था) 'ब्याक अप' गर्छ भन्नुभयो। अरू सरकारी वकीलले अधिकार धारा ७६ को उपधारा ७ मा छ, तर त्यो अधिकारको स्रोत धारा ७४ हो भन्नुभयो। म त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छु।"
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न सोधे, "सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा पछि निर्णय गरेको विघटनको मुद्दा शेरबहादुरजीको हो (२०५९ सालमा)। उक्त मुद्दामा अदालतले 'इन्टरभेन्सन' नै गर्न हुँदैन भन्ने आदेश दिएको छ। बहसको क्रममा त्यो कुरा पनि उठेको छ नि।"
पोखरेलले संविधानमा भएको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा मात्र प्रक्रियागत रूपमा स्वत: हुने व्यवस्था भएको बताए। त्यसका लागि उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा केन्द्रित हुन खोजे। जसमा 'उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी विघटन गर्नसक्ने' व्यवस्था छ।
अधिवक्ता पोखरेलले 'त्यही मुद्दाले नै सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना नगरिदिए जनता आफैँले गर्छन् भन्ने उदाहरण देखाएको' बताए। भने, "सर्वोच्चले विघटनलाई सदर गरिदिएपछि जनताको आन्दोलनको बलमा पुन:स्थापित हुनपर्यो। अदालतले सही निर्णय लिन नसक्दा जनताले पहलकदमी लिनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि त्यही मुद्दाले देखायो। त्यसैले म के भयो भन्नेमा गइरहेको छैन। इजलासले हेर्नुपर्ने विधिशास्त्र के हो, संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने हो भन्नेमा मात्रै म केन्द्रित हुन खोजिरहेको छु।"
यस्तो सवाल-जवाफपछि अधिवक्ता पोखरेलले बेलायत, भानुआतु, श्रीलङ्का लगायत देशका उदाहरणसहित प्रधानमन्त्रीमा किन र कसरी विघटनको अन्तरनिहित अधिकार छैन भन्ने लामो व्याख्या गरे। संविधानका धारा ७४, ७६ र ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिने दाबी गरे। पोखरेलले संविधानमा भएको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा मात्र प्रक्रियागत रूपमा स्वत: हुने बताए। त्यसका लागि उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा केन्द्रित हुन खोजे। जसमा 'उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी विघटन गर्नसक्ने' व्यवस्था छ।
अधिवक्ता पोखरेलले भने, "अहिलेको प्रधानमन्त्रीले म ७६ (७) को प्रयोग गर्छु भन्ने हो भने पहिलो कुरा उहाँले राजीनामा दिने हो वा प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिने हो। यी दुई बाहेक अन्य विकल्प छैन। उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि उपधारा २, ३ वा ५ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरू हुन्थ्यो। त्यसरी पनि नियुक्त हुन नसकेमा विघटनमा जान्थ्यो। त्यसैले 'प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' र नियुक्त हुने सम्भावना नभएमा भन्ने एउटै कुरा होइन। नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने वाक्यांशले प्रक्रिया माग्दछ। त्यो प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा शुरू नै हुन पाएन।"
त्यसपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने, "तपाईंको तर्क अरूको भन्दा भिन्न आयो। अरूले उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले मात्र उपधारा ७ को प्रयोग गर्नसक्छन् भन्दै आएका थिए, तपाईंले अरूले पनि त्यसो गर्न पाउने कुरा गर्नुभयो।"
पोखरेल- "होइन। मैले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छन् भनेको छैन।"
विश्वम्भर- "राजीनामा दिएर उपधारा २, ३ वा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न पाउँछ भन्नुभयो नि त।"
अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशले यसअघि अन्य कानून व्यवसायीलाई पनि सोध्ने गरेको 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने के गर्ने ?' भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिन खोजे। उनले भने, "म चलाउँदिनँ भन्न पाइँदैन। यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हुन्छ। उत्तरदायी सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री आउने प्रक्रिया शुरू हुन दिनुपर्यो। प्रतिनिधि सभाले उहाँको विकल्प दिन्थ्यो। कृत्रिम रूपमा अवरोध सिर्जना गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने बाटो छेकेर म चलाउँदिनँ भन्न पाइन्न।"
जवाफमा पोखरेलले भने, "राजीनामा दिइसकेपछि ऊ 'केयरटेकर' प्रधानमन्त्री हुन्छ। उपधारा ७ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने प्रावधान हुँदै होइन। त्यो 'म्यान्डेटरी डिजोलुसन' हो। कुनै पनि उपधारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन।"
अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशले यसअघि अन्य कानून व्यवसायीलाई पनि सोध्ने गरेको 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने के गर्ने ?' भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिन खोजे। उनले भने, "म चलाउँदिनँ भन्न पाइँदैन। यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हुन्छ। उत्तरदायी सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री आउने प्रक्रिया शुरू हुन दिनुपर्यो। प्रतिनिधि सभाले उहाँको विकल्प दिन्थ्यो। कृत्रिम रूपमा अवरोध सिर्जना गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने बाटो छेकेर म चलाउँदिनँ भन्न पाइन्न। नचलाउने हो भने राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने हो।"
प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसपछि सोधे "यो सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको, यति मात्र भन्दिनुहोस्।"
पोखरेल- "नेकपाको हो।"
जबरा- "यो सरकार नेकपाको हो, संसदमा बहुमत प्राप्त दल उही हो भने अब तपाईंले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३ वा ५ बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने अवस्था कहाँ देख्नुभयो ? उपधारा १ बमोजिमको सरकार भएको अवस्थामा संविधानले उपधारा २, ३ र ५ को अवस्थालाई लोप गर्छ। त्यसतर्फ सोच्दै सोच्दैन। अब तपाईंले कसरी भन्नुहुन्छ कि फेरि उपधारा २, ३ र ५ मा जानुपर्छ। कहाँ छ त्यस्तो व्यवस्था यो संविधानमा, देखाइदिनुस् न। मैले तपाईंहरूलाई बारम्बार राखेको यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म पनि दिनुभएन। अलि राम्रोसँग जवाफ दिनुस् न।"
"यो सरकार नेकपाको हो, संसदमा बहुमत प्राप्त दल उही हो भने अब तपाईंले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३ वा ५ को अवस्थाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने अवस्था कहाँ देख्नुभयो ? उपधारा १ बमोजिमको सरकार भएको अवस्थामा संविधानले उपधारा २, ३ र ५ को अवस्थालाई लोप गर्छ। त्यसतर्फ सोच्दै सोच्दैन। अब तपाईंले कसरी भन्नुहुन्छ कि फेरि उपधारा २, ३ र ५ मा जानुपर्छ। कहाँ छ त्यस्तो व्यवस्था यो संविधानमा, देखाइदिनुस् न।" - प्रधानन्यायाधीश जबरा ।
त्यसपछि अधिवक्ता पोखरेलले आफूहरूको र न्यायाधीशहरूको बुझाइमा फरक परेको बताए। "हाम्रो बुझाइमा फरक पर्यो। श्रीमान्हरूले त्यस्तो अवस्था छ कि छैन भनेर हेरिराख्नुभएको छ। अवस्था छ कि छैन भनेर श्रीमान्हरूले चिन्ता गर्ने विषय होइन। यो प्रक्रियाबाट निश्चित हुने कुरा हो। उपधारा ७ ले 'नियुक्त हुन नसकेमा' भन्यो। अब नियुक्त हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले किन कल्पना गरिरहेका छौँ ? संसदलाई निर्णय गर्न दिऔं। संसदीय दललाई निर्णय गर्न दिऔं। उनीहरू पनि संवैधानिक अंग हुन्," उनले भने, "संसदीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र भनेको छ, त्यो के भनेको हो ? प्रधानमन्त्रीले चलाउन सक्दिनँ भन्यो भने संसदले अर्को विकल्प दिन सक्दैन? हाम्रा सांसद्हरू त्यति निरीह भइसके ? हामीले संसदीय दलले अहिले विकल्प नै दिँदैन, केपी ओली निर्विकल्प हुन् भनेर किन कल्पना गर्ने?"
अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले 'निवेदकका कानून व्यवसायीका बहस पनि त धेरैजसो काल्पनिक अवस्थामै छन् त' भनेर सोधे।
जवाफमा पोखरेलले अवस्था कल्पना गर्नुअघि संविधान हेर्न सुझाए।
-1725690060.jpg)
