नेकपाको ७१ वर्षे इतिहास : स्थापनाको १३ वर्षसम्म विवाद, त्यसपछि फुटैफुट
नेकपा स्थापनाको दुई वर्षपछि नै २००८ सालमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाउँदा उनले पार्टीभित्रै संघर्षको बाटो रोजेका थिए। तर, पुष्पलालको गणतन्त्र र मनमोहनको संवैधानिक राजतन्त्रको लाइनले पार्टीमा फुटको बीउ रोपिएको थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नै विवादका बीच भएको थियो। २००६ सालमा पार्टी स्थापना हुँदा विवादको केन्द्रमा पुष्पलाल नै थिए। उनले मार्क्सवादको अध्ययन र प्रचारमा लागेका ‘मित्रहरु’लाई नजरअन्दाज गरेर पार्टी खोलेका थिए।
भारतको कलकत्तामा रहेका पुष्पलाल नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजीनामा दिइ मार्क्सवादको अध्ययनमा जुटेका थिए। उनले २३ चैत २००५ मा ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्र’को नेपाली अनुवाद प्रकाशन गरे। यो नेपालीमा प्रकाशित पहिलो मार्क्सवादी रचना थियो।
उता केशरजंग रायमाझी अध्ययनरत क्यम्पवेल मेडिकल स्कुलमा केही युवाले ‘मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल’ गठन गरे। पछि यो संस्थामा रायमाझीसहित भारतमा अध्ययनरत अधिकांश नेपाली युवा आबद्ध हुन थाले। तीमध्ये एक जना बनारसमा अध्ययनरत मनमोहन अधिकारी पनि थिए। रायमाझी र अधिकारी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा समेत थिए।
‘मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल’ मा पुष्पलालसहित हिक्मतसिंह भण्डारी, डीपी अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, एबी प्रधान, रामबाबु कार्की जस्ता युवा संलग्न भए। सर्कलको उद्देश्य नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी खोल्नु थियो। त्यसतर्फ छलफल हुँदाहुँदै पुष्पलालले सर्कलका साथीहरुलाई थाहै नदिइ गुप्त ढंगले अरु चार जनालाई सम्मिलित गराई नेकपा स्थापना गरेको डा. सुरेन्द्र केसीले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास’ मा उल्लेख गरेका छन्।
नेकपाको स्थापना १० वैशाख २००६ मा कलकत्ताको श्यामबजारस्थित एक बंगालीको घरमा भएको थियो। पुष्पलालले ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा भने आफूले नेकपा स्थापना गरिसकेपछि मात्र पार्टीको निर्णय अनुसार ‘मार्क्सवादी अध्ययन मन्डल’ गठन गरेको उल्लेख गरेका छन्। अध्ययन मण्डलमा हिक्मतसंह भण्डारी, प्रयागलाल, शमशेर चाँद र केशरजंग रायमाझी सदस्य भएको पनि उनले लेखेका छन्।
नेकपा स्थापना गर्दा संस्थापक सदस्यमा मोतीदेवी श्रेष्ठ, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र नारायणविलास जोशी थिए। महासचिव पुष्पलाल आफैँ थिए। यसरी पुष्पलालले काठमाडौँबाट कलकत्ता पुगेका नेवारहरुलाई मात्र समेटेर पार्टी खोलेका थिए। पुष्पलालबाहेक कोही पनि 'माक्र्सिस्ट स्टडिज सर्कल'मा आबद्ध युवा थिएनन्।
पार्टी खोले पनि यसलाई गोप्य नै राखिएको थियो। ३० भदौ २००६ मा नेकपा स्थापनाको औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याइयो। अचम्म त के भने पार्टी स्थापनाको जानकारी दिँदा यसअघिका पाँच संस्थापकमध्ये पुष्पलालबाहेक अरु कोही थिएनन्।
पार्टी खोले पनि यसलाई गोप्य नै राखिएको थियो। ३० भदौ २००६ मा नेकपा स्थापनाको औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याइयो। अचम्म त के भने पार्टी स्थापनाको जानकारी दिँदा यसअघिका पाँच संस्थापकमध्ये पुष्पलालबाहेक अरु कोही थिएनन्। सो दिन घोषित केन्द्रिय कमिटीमा मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी र भाइसाहेब भनिने अयोध्या सिंह थिए। महासचिव भने पुष्पलाल नै थिए।
यो समितिमा रहेका अयोध्या सिंह भाकपाका प्रतिनिधि थिए। त्यहीकारण पनि पुष्पलालले स्थापना गरेको कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्गठन गरेर सार्वजनिक गर्न भाकपाले भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने पहिलो समिति बनाउनुअघि पनि पुष्पलालको भारतीय कम्युनिष्ट नेता नृपेन्द्र चक्रवर्तीसँग सम्बन्ध थियो। उनले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीबाटै मार्क्सवादी शिक्षा पाएका थिए। दोस्रो समितिमा पनि केशरजंग रायमाझी भने छुटेका थिए।
पुष्पलालले आफ्नो पुस्तकमा नेकपा स्थापनापछि गौरिभक्त प्रधानमार्फत तुलसीलाल अमात्य पार्टी सम्पर्कमा आएको उल्लेख गरेका छन्। तर, तुलसीलाल दोस्रो केन्द्रिय समितिमा सदस्य हुँदा गौरिभक्तको नाम उल्लेख छैन। मनमोहन अधिकारीले नरबहादुर कर्माचार्यमार्फत पार्टीसँग सम्पर्क गरेको पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन्। तर, कर्माचार्यको नाम पनि दोस्रो केन्द्रिय समितिबाट हटेको छ भने मनमोहन समावेश छन्।
यसरी स्थापनाकालमा नै ‘अदृश्य गतिविधि’का कारण नेकपामा विवादको बीउ रोपिएको थियो। त्यो विवादमध्ये एउटा थियो- पार्टी स्थापना मिति। अहिले पनि केहीले १० वैशाखलाई स्थापना दिवस मान्ने गरेका छन् भने केहीले पार्टी स्थापनको सार्वजनिक जानकारी गराइएको र पहिलो पटक नेकपा घोषणापत्र जारी गरिएको ३० भदौलाई स्थापना दिवस मान्ने गरेका छन्।
२०१७ सालमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद बाहिर आउँदा स्थापना दिवस तथा संस्थापक सदस्यहरुबारे पनि किचलो उठेको थियो। त्यसपछि पनि पार्टी स्थापनाको विवादले बेला बेला चर्को रुप लिएको थियो।
नेकपाको स्थापनालाई २०३५ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) ले पनि ‘षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको’ भनेको छ। मालेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेजमा “पार्टीको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय संशोधनवादको षड्यन्त्रको उपज थियो” उल्लेख छ। नेकपा मालेको स्थापना गर्दा यसका नेता सीपी मैनाली, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, इश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, जीवराज आश्रित लगायत थिए। केपी ओली भने जेलमा थिए।
त्यसबेला पुष्पलालको छुट्टै कम्युनिष्ट पार्टी थियो । तर, पुष्पलालको त्यही वर्ष ७ साउनमा मृत्यु भइसकेको थियो। पुष्पलालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहाना प्रधान, बलराम उपाध्याय लगायतले पुनर्गठनको प्रयास गर्दै थिए। त्यतिबेलाका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा मेल थिएन। एउटाले अर्कोलाई संसोधनवादीको आरोप लगाउँथे। त्यसैले नेकपा मालेका नेताले पुष्पलालमाथि प्रहार गरेका थिए।
यस्तो थियो पहिलो सैद्धान्तिक विवाद
नेकपा माले स्थापना गर्ने नेताहरु नै नेकपा एमाले हुँदै अहिलेको नेकपाका नेता छन्। अहिले नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा, मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मशाल, नारायणमान विजुक्छेको नेमकिपालगायतले सत्ताधारी (ओली र दाहाल–नेपाल समूह) नेकपालाई ‘संसोधनवादी’ भएको आरोप लगाउँछन्। अहिलेका नेकपाका नेताले पनि २०३५ सालमा नेकपा मालेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको राजनीतिक दस्तावेजमा पुष्पलाल लगायत नेकपाका संस्थापकहरुलाई ‘संसोधनवादी’ भएको आरोप लगाएका थिए।
उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ, “अन्तराष्ट्रिय संसोधनवादको षड्यन्त्रमा फस्दै सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भयो। यसरी शुरुदेखि नै संशोधनवादले जरा गाड्न सक्यो।” भारत, कांग्रेस र दिल्लीबीचको सम्झौताको भण्डाफोर गरेर जनवादी क्रान्तिको बाटोमा आन्दोलन नबढाएको र सम्झौताको समर्थन गरेको मालेको आरोप थियो।
मालेको यो आरोप विल्कुलै झूटो थियो। महासचिव पुष्पलाल र सिंगो पार्टी पंक्तिले त्यसवेला दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको थियो। त्यति मात्र नभइ गणतन्त्र स्थापनालाई लक्ष्य बनाएर आन्दोलन गर्न पनि आह्वान गरेको थियो। तर, आफ्नो पार्टी सानो भएको र संगठन विस्तार नभइसकेको हुनाले आन्दोलन उठाउन नसकेको पुष्पलालद्वारा लिखित ‘नपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा उल्लेख छ।
असोज २००८ मा नेकपाको पहिलो सम्मेलन कलकत्तामा भएको थियो। यो सम्मेलनअघि नेकपाको विधान नै थिएन। विधान नहुँदा पनि राणाहरुलाई पार्टी सदस्यता नदिने कम्युनिष्ट नेताहरुबीच मौखिक सहमति थियो। प्रस्तावित विधानमा यही प्रावधान थियो। तर, राणाहरु पनि धनी र गरीब हुन्छन् भनेर यसको विरोध भयो।
वास्तवमा नेकपाभित्र संसोधनवादको पक्षमा पहिलो आवाज उठाउने पुष्पलाल थिए। संसोधनवादको बहस नै नेकपाको पहिलो सैद्धान्तिक बहस थियो। तर, नेकपाभित्र देखिएको पहिलो विवाद भने पार्टी सदस्यताबारे थियो।
२००८ असोजमा नेकपाको पहिलो सम्मेलन कलकत्तामा भएको थियो। यो सम्मेलनअघि नेकपाको विधान नै थिएन। विधान नहुँदा पनि राणाहरुलाई पार्टी सदस्यता नदिने कम्युनिष्ट नेताहरुबीच मौखिक सहमति थियो। प्रस्तावित विधानमा यही प्रावधान थियो। तर, राणाहरु पनि धनी र गरीब हुन्छन् भनेर यसको विरोध भयो।
यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने को थियो भनेर पुष्पलालले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा उल्लेख गरेका छैनन्। तर, विवादपछि यो धारा नै हटाएको भने उल्लेख गरेका छन्।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने २००८ सालमा नै नेकपाभित्र राणाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर दुई वटा विचार बनेको थियो। अपवादमा बाहेक त्यसबेला गरीब राणा कोही पनि थिएन। त्यसैले धनी र जमिनदारप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने केही नेता कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जन्मिसकेका थिए। संभवतः तिनै नेताका कारण २०८ सालदेखि नै राजतन्त्र र गणतन्त्रको लाइनमा पार्टीभित्र संघर्ष शुरु भयो।
पुष्पलालले २००८ सालको प्रथम सम्मेलनपछि पार्टीमा संसोधनवाद प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन्। पाटनमा भूमिगत रुपमा २०१० सालमा भएको पहिलो अधिवेशनमा भने तत्कालीन महासचिव मनमोहन अधिकारीले नै संसोधनवादलाई संस्थागत रुपमा प्रवेश गराएको उनको ठहर छ।
उक्त अधिवेशनमा मनमोहन अधिकारीले २००६ सालमा नेकपाले जारी गरेको प्रथम घोषणापत्र संसोधनको प्रस्ताव राखेका थिए। पुष्पलालले यसको विरोध गरे। प्रथम घोषणापत्र गणतन्त्रवादी भएको तर, दोस्रो अधिवेशनले संसोधन गरेर वैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेको पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन्।
वास्तवमा २०४७ सालमा गठन भएको नेकपा एमालेको लाइन मनमोहनले २०१० सालमा पारित गराएको संसोधनअनुरुप थियो। जसको नेतृत्व मदन भण्डारी हुँदै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतम लगायतले गरे।
त्यतिबेला मनमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रथम घोषणापत्रको ‘वामपन्थी भुलहरुलाई’ सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। यसरी उनले नेकपालाई वैधानिक राजतन्त्र र संसदीय अभ्यासको लाइनमा लगे। मनमोहनको त्यही लाइन समातेर नेकपाभित्र केशरजंग रायमाझी प्रवृत्तिको जन्म भएको थियो। र, उनै रायमाझीको कारण नेकपामा पहिलो फुट आएको थियो।
नेकपाको पहिलो फुट
कलकत्तामा २००८ असोजमा भएको पहिलो सम्मेलनले पुष्पलाललाई पुनः महासचिव छानेको थियो। पाँच जनाको राजनीतिक समितिमा पुष्पलालका अतिरिक्त मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय र भाइसाहेब थिए। तर, पछि शम्भुराम श्रेष्ठलाई पनि थपिएको थियो। पुनः केदार खनाल, धनुषचन्द्र गौतम र विजयकुमार दादालाई समावेश गरी राजनीतिक समिति नौ सदस्यीय बनाइयो।
त्यसको केही समयपछि २००८ सालमा नै मनमोहनले पुष्पलाललाई हटाइ आफैँ महासचिव भए। उनले राजनीतिक समितिको बहुमतमा पुष्पलाललाई अपमानजनक ढंगले हटाएका थिए। महासचिवबाट हटाएपछि उनलाई गन्डक प्रान्तको इन्चार्ज बनाइयो। आफ्नो बहिर्गमनबारे पुष्पलालले उनको पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरेका छैनन्।
पुष्पलाल आफ्नो गणतन्त्रको लाइनमा अडिग थिए। तर, संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था मान्ने मनमोहनको लाइनको केन्द्रिय समितिमा बहुमत भएपछि २०१० सालको पहिलो अधिवेशनमा पनि उनी नै महासचिव चुनिएको पुराना कम्युनिष्ट नेता केशरमणि पोखरेल बताउँछन्। यसरी मनमोहन अधिवेशनबाट निर्वाचित पहिलो महासचिव भए।
तर, डा. सुरेन्द्र केसीले भने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको नेतृत्व परिवर्तको प्रभाव नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि परेको उल्लेख गरेका छन्। किनभने स्थापनाकालमा भारतीय कम्युनष्टि पार्टीका प्रतिनिधि अयोध्या सिंह केन्द्रिय समितिमा नै थिए।
जे भए पनि पुष्पलाल महासचिवबाट हटाइएपछि पनि पार्टीभित्र संघर्ष गरेर बसे। उनी नयाँ पार्टी गठनतिर लागेनन्। तर, उनले पार्टीमा पुनः पकड जमाउन सकेनन्। केन्द्रिय समितिमा राजासहितको संसदीय व्यवस्था मान्नेहरुकै बहुमत थियो। त्यसैले २०१३ सालपछि केशरजंग रायमाझी महासचिव छानिए।
भाकपा महासचिवबाट बीटी रणदिवेलाई हटाएर सी राजेश्वर रावलाई बनाइएको थियो। त्यसबेला तेलंगाना सशस्त्र संघर्षलाई बलपूवर्पक दबाइएको थियो। रणदीवे मजदुर संघर्षको पक्षमा र राव किसान संघर्षको पक्षमा थिए। पुष्पलाल पनि किसान संघर्षकै पक्षमा रहेकाले डा. केसीको तर्क अमिल्दो छ।
जे भए पनि पुष्पलाल महासचिवबाट हटाइएपछि पनि पार्टीभित्र संघर्ष गरेर बसे। उनी नयाँ पार्टी गठनतिर लागेनन्। तर, उनले पार्टीमा पुनः पकड जमाउन सकेनन्। केन्द्रिय समितिमा राजासहितको संसदीय व्यवस्था मान्नेहरुकै बहुमत थियो। त्यसैले २०१३ सालपछि केशरजंग रायमाझी महासचिव छानिए।
तर, विवादको असर भने जिल्ला तहसम्म पुगेको थियो। पहिलोपटक २०१२ सालमा रौतहट र वीरगंज कमिटीले केन्द्रसँग सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि २०१३ सालमा उत्तर गन्डक प्रान्तीय कमिटी र पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी, चैनपुर र धनकुटा जिल्लाले पनि केन्द्रसँग सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेका थिए। तर, केही कार्यकर्तालाई कारबाही गरेर पुनः जिल्ला पार्टी कमिटी व्युँताइएको थियो।
पार्टी अनुशासनको विषयमा केही केन्द्रिय सदस्यलाई कारबाही गर्ने र फुकवा गर्ने क्रम चलिरह्यो। २०१६ पुसमा काठमाडौँमा भएको केन्द्रिय समिति बैठकमा सबै नेता आलोचित भए। पुष्पलालमाथि ‘व्यक्तिवादी’ र ‘नेतृत्वको महत्वकांक्षी’ भएको आरोप लगाइयो। तुलसीलालमाथि ‘संसदीय मोर्चामा सक्रिय भूमिका खेल्न नसकेको’, केशरजंग रायमाझीलाई ‘राजावादी भएको’, डीपी अधिकारीलाई ‘कांग्रेसपन्थी’ को आरोप लाग्यो।
तर, नेकपाभित्र खास सैद्धान्तिक मुद्दा संसदीय धार कि गणतन्त्र भन्नेमा बहस जारी नै रह्यो। १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि उक्त कदमको महासचिव केशरजंग रायमाझीले समर्थन गरे। त्यसपछि भने पार्टीभित्रको द्वन्द्व सतहमा आयो। त्यतिबेलासम्म भित्रभित्रै चलेको नेकपाको किचलो पहिलोपटक बाहिर प्रस्फुटन भयो।
महेन्द्रको कदमपछि पुष्पलाल ‘संयुक्त संघर्ष’को लाइनमा आए। उता केशरजंग भने दरबारको समर्थक भए। उनले केन्द्रीय समितिले तोकिसकेको पार्टीको तेस्रो अधिवेशन गर्न चासो नै दिएनन्।
पार्टीलाई स्पष्ट दिशा दिन २०१७ फागुनमा भारतको दरभंगामा अल्पमत पक्षले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलायो। बैठकले पाँचै जोनका संयोजक सम्मिलित ‘अन्तर–जोन सामञ्जस्य समिति’ बनायो। यो समितिले २०१९ सालमा ‘तलबाट बोलाइएको अधिवेशन’ आयोजना गर्यो। अधिवेशनले बहुमत पक्षका महासचिव केशरजंग रायमाझीलाई तीन वर्ष, डीपी अधिकारीलाई दुई वर्ष र शम्भुराम श्रेष्ठ तथा पीबी मल्ल लगायतलाई एक वर्षका लागि पार्टीबाट निस्कासित गर्यो।
उता बहुमत पक्षले अल्पमत पक्षको अधिवेशन हुनुअघि नै पुष्पलाल, तुल्सीलाल अमात्य र हिक्मतसिंह भण्डारीलाई पार्टीबाट निस्कासन गरिसकेको थियो। अल्पमत पक्षले तुलसीलाललाई महासचिव छान्यो। बहुमत पक्षको महासचिवमा केशरजंग रायमाझी यथावत् थिए।
यसरी स्थापनाको १३ वर्षपछि नेकपा पहिलोपटक फुट्यो। र, फुटको अनगिन्ती श्रृङ्खला शुरु भयो। यही श्रृङ्खलाको पछिल्लो क्रममा अहिलेको नेकपा आइपुगेको छ। तर, अहिलेको फुट पहिलो फुटको जस्तो सैद्धान्तिक नभइ पदको भागबन्डा नमिल्दाको परिणाम भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। नेपालमा कम्युनिष्टहरु सिद्धान्त नभइ पदका लागि भने विरलै फुटेका छन्।