टीकापुर घटनाबारे उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलाप्रति थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको छ। मोर्चाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतको फैसला राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आएको दाबी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत दिपायलको निर्णयको खेद प्रकट गर्दछौं। रेशम चौधरी, थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलगायत अन्य प्रतिवादीको हकमा तथ्यपरक निर्णय गर्नुका साटो फेरि पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरेको फैसलाको घोर भत्सर्ना गर्दछौं। फैसलाले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याएको छ।’
रेशमलाल चौधरीलाई रिहा नगरेको र जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैदको सजाय थपेको विरोधमा मोर्चाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै अदालतको फैसलालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आएको आरोप लगाएको हो।
“उच्च अदालतको फैसला पूर्वाग्रही छ, जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय तोकेर रिहा गरेका नेता लक्ष्मण थारुलाई समेत जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ, यो फैसलाप्रति मोर्चा घोर भर्सना गर्दछ’ पत्रकार सम्मेलनमा थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्णकुमार चौधरीले भने।
उनले यस मुद्दामा आफूहरू सर्वोच्च अदालत जाने बताए। “टीकापुरको घटना राजनीतिक घटना हो, राजनीतिक घटनामा जन्मकैद हुने भएपछि साविकका कांग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई पनि हुनुपर्छ”, उनले भने, “हामीहरू न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउने छौं।”
उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डललको इजलासले जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद तोकेका चार जना सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार चौधरीलाई पाँच/पाँच वर्ष कैद मात्रै फैसला गरेको छ। उच्च अदालतले उनीहरूको कैद कटौती गरेको हो।
तर, उच्च अदालतले, जिल्ला अदालतले ३ वर्ष कैद गरेर रिहासमेत भइसकेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमलाल चौधरीको फैसला उल्ट्याउँदै १० वर्ष कैदको फैसला गरेको छ।
उच्च अदालतले १० वर्ष कैद सजाय पाएका नाबालक श्रवणकुमार चौधरीको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ भने जिल्ला अदालतले तीन वर्ष सजाय तोकेका विश्राम चौधरीलाई भने सफाइ दिएको छ।
“अधिकारको आन्दोलनलाई आपराधिक आन्दोलन बनाइयो, अब हामीसँग आन्दोलनको विकल्प छैन” जनता समाजवादी पार्टीका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष गयाप्रसाद कुस्मीले भने।
