अहिलेको कोरोना संक्रमण महामारी र भविष्यमा निम्तिने यस्तै संकट र विपद्ले सिर्जना गर्ने चुनौतीसँग जुध्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय पार्न अपरिहार्य छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारी शुरू भएपछि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीसँगै सुरक्षा निकायहरु, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल पनि अग्र भागमा खटिएका छन्। महामारी विरुद्धको लडाइँमा सुरक्षा निकायहरुको परिचालन बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लागू गराउनेदेखि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन, मृतकको शव व्यवस्थापन लगायत अन्य कैयौं काममा भएको छ।
राजेन्द्र शर्मा
तर, यसमा खट्केको पक्ष के हो भने सुरक्षा निकायको परिचालन एकीकृत वा समन्वयात्मक रुपमा भएको छैन। तीन वटै सुरक्षा निकाय आ–आफ्नै किसिमले खटेका छन्। परिणाम, महामारीसँग जोडिएका कैयौं सुरक्षा जोखिमहरु अपेक्षित रुपमा सम्बोधन हुनसकेका छैनन्।
महामारीको बेला सुरक्षा निकाय र तिनको परिचालनको मात्र विषय छैन। सामान्य रुपमा हेर्दा पनि महामारीले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र रणनीतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। कोरोना संक्रमण शुरु भएपछि २०७६ चैतदेखि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको चक्रमा मात्र सरकार रुमल्लियो। कोरोना संक्रमण रोकथामका संयुक्त पूर्वतयारी, योजना, कार्यनीति अवलम्बन गर्न सरकार विफल हुँदा हामी नागरिक संक्रमण र यसका सामाजिक–आर्थिक दुष्प्रभावबाट जोगिन आफ्नो भाग्यमा भरोसा गर्न बाध्य पारिएका छौं।
देशले अहिले भोगिरहेको महामारी र भविष्यमा आइपर्ने जुनसुकै संकटसँग जुध्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय पारिनुपर्ने हो। तर, यसलाई बेवास्ता गरेर विकल्पमा सीसीएमसी जस्ता संरचना बनाइयो। कोरोनाभाइरस संक्रमण जस्ता महामारीको रोकथाम, पूर्वतयारी र योजना होस् वा जुनसुकै खालका विपद् व्यवस्थापन, यसको अधिकार परिषद्लाई दिन जरुरी छ।
सरकारले महामारी रोकथाम र यस सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई सुम्पेको छ। यसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले गर्दै आएकोमा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन अनुसार सीसीएमसीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ। विपद् व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा एकाध पटक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसे पनि त्यो सेना परिचालनको विषयमा मात्र केन्द्रित भयो।
देशले अहिले भोगिरहेको महामारी र भविष्यमा आइपर्ने जुनसुकै संकटसँग जुध्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय पारिनुपर्ने हो। तर, यसलाई बेवास्ता गरेर विकल्पमा सीसीएमसी जस्ता संरचना बनाइयो। कोरोनाभाइरस संक्रमण जस्ता महामारीको रोकथाम, पूर्वतयारी र योजना होस् वा जुनसुकै खालका विपद् व्यवस्थापन, यसको अधिकार परिषद्लाई दिन जरुरी छ। सुरक्षा परिषद्को उद्देश्य पनि असामान्य अवस्थामा सुरक्षा नीति/रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न तालुकदार निकायहरुको समन्वयमा समान धारणा बनाई एक भएर अगाडि बढ्नु नै हो।
यहाँ संघीय नेपालमा कस्तो सुरक्षा परिषद बनाउने भन्नेबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ।
यस्तो हुनुपर्छ सुरक्षा परिषद्
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अभ्यास हेर्दा सन् १९४७ मा अमेरिकामा नेशनल सेक्युरिटी एक्ट मार्फत पहिलो पटक सुरक्षा परिषदको अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएको थियो। पछिल्लो समय सन् २००८ मा बेलायतमा पनि यसको गठन र प्रयोग गरिएको छ। विभिन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यसको गठन र अभ्यासलाई प्रजातन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्गको रुपमा हेरिएको हुन्छ।
विगतमा सुरक्षा परिषद्को प्रमुख उद्देश्य देशका कार्यकारीहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाका क्षेत्रमा सही सूचना उपलब्ध गराउने र सुझावहरु दिने थियो। राज्यका विभिन्न निकायमा राष्ट्रिय हितबारे समान धारणा बनाएर नीति–नियम पालना गराउनु, कार्यपालिकाबाट आउने सुरक्षासम्बन्धी नियम व्यवस्थापिकालाई जानकारी गराउन सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य हुन्थ्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाका रणनितिको निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्यमै पर्थ्यो। सुरक्षा नीति देशको मूल नीति मानिने हुँदा त्यसै अनुसार सुरक्षा र अन्य रणनीतिहरु अख्तियार गरिन्छन्। अर्थात् सुरक्षा परिषद् राष्ट्रिय हितको पहिचान, वर्गीकरण र पैरवी गर्ने एक किसिमको संवैधानिक परिषद् जस्तै हो।
नेपालमा हिजो राजालाई एकताका प्रतीक र राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्रका रुपमा बुझिन्थ्यो। यसखाले बुझाइ र अभ्यासको कारण राजा नै नेपाली सेनाका परमाधिपति भएकाले पनि हुनसक्छ। त्यो समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा र यससम्बन्धी अरु नीतिमा तत्कालीन दरबार र सेनाको प्रमुख भूमिका हुने गर्थ्यो। पञ्चायत अन्त्य भएर प्रजातन्त्र पुनर्वहालीसँगै जारी भएको २०४७ सालको संविधानमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, धारा ११८ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई केवल तत्कालीन शाही नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थामा सीमित गरिएकाले यसलाई सेनाको नजरबाट मात्र हेरिएको प्रष्ट हुन्छ।
अर्कोतर्फ, यसको अभ्यास लामो समयसम्म सेना परिचालनमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो। संविधानले परिकल्पना गरेको परिषद् गठन र सञ्चालनमा त्यस बखतका कुनै सरकारको रुचि देखिएन। बरु रक्षा मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफूसँग राख्ने गर्दा परिषद् ओझेलमा पर्यो, यसलाई प्रधानमन्त्री र सेनापतिबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउने अड्डाका रुपमा मात्र बुझियो।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्याख्या, उद्देश्य र सञ्चालनमा पहिलेभन्दा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रक्षा मन्त्रालयभित्र सीमित पारिए जस्तै छ। संविधानले परिकल्पना गरेको परिषद् र हाम्रो अभ्यासबीच तालमेल देखिंदैन।
सबै कुराको दोष तत्कालीन दरबारलाई दिने दल र तिनका नेताहरुले २०४६ सालपश्चात् सरकारमा पुगेपछि सेनामाथि नियन्त्रणको सवाललाई उपेक्षा गरिरहे। सेनामाथि नागरिक सरकारको नियन्त्रण राख्न नखोजिंदा सेनाको नियन्त्रण सधैं दरबारमा रहनपुग्यो। यही कारण देशमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चर्कंदै जाँदा रोल्पाको होलेरीमा भएको आक्रमणपछि सेनाको असहयोगी भूमिकाका कारण तत्कालीन गृहमन्त्रीले तत्कालै र पछि प्रधानमन्त्रीले समेत राजीनामा दिनुपर्यो।
छिमेकी भारतमा पनि सन् १९९० देखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अभ्यास भएको देखिन्छ। त्यहाँ सुरक्षा परिषदको अभ्यास क्रमशः परिपक्व र परिस्कृत बन्दै गएको छ। एउटा उदाहरण राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको अवधारणा हो, जसले समयानुकूल परिषदको पुनर्संरचना हुँदै गएको देखाउँछ। समग्र सुरक्षा चुनौतीको अध्ययन–अनुसन्धान, सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वय, राज्य सरकारहरुको उपस्थिति, विज्ञहरुको नियुक्ति र परामर्श जस्ता अभ्यास हामी भारतीय सुरक्षा परिषदको अभ्यासबाट सिक्न सक्छौं।
तर, हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रक्षा मन्त्रालयभित्र सीमित पारिए जस्तै छ। संविधानले परिकल्पना गरेको परिषद् र हाम्रो अभ्यासबीच तालमेल देखिंदैन। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्याख्या, उद्देश्य र सञ्चालनमा पहिलेभन्दा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिभाषित गरिएको छ, नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ।”
संविधानतः प्रधानमन्त्री सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष हुन्छन्। त्यस्तै, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति परिषद्को सदस्य रहन्छन् भने सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी रक्षा सचिवलाई दिइएको छ। तर, मुख्यसचिवलाई नै सुरक्षा परिषद्को सचिव बनाउँदा यसले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्छ। बरु परिषद् मातहतमा विभिन्न समिति, विभाग आदि बनाएर रक्षा सचिव र विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेट्न सकिन्छ।
मुलुकको सुरक्षा, परराष्ट्र र आर्थिक नीति राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने र यी नीति मूलतः सुरक्षा नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित हुने हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आमन्त्रित सदस्यमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विषयविज्ञ आदिलाई आवश्यकता अनुसार समेट्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि अब सुरक्षा परिषद्लाई सिंहदरबारको पुतली बगैंचाका कोठामा सीमित नगरी संविधान अनुसारको भूमिकाका निम्ति दायरा बढाइनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी व्याख्या गर्दै नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने, सेनाको संख्या, सङ्गठनात्मक संरचना, व्यवस्थापन, हतियार खरीद आदि सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् सेनासँग सम्बन्धित कार्य मात्र सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा पर्ने सैनिक ऐनको यो व्यवस्थाले संविधान अनुसारको सुरक्षा परिषद्को मर्म बोक्न सकेको छैन। यसको अर्थ, सैनिक ऐनको पनि समयानुकूल संशोधन आवश्यक छ।
संघीयता र सुरक्षा परिषद्
राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाको लागि सुरक्षा चुनौतीहरुको अनुसन्धान, विश्लेषण र तदनुरुपको नीति निर्माण संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो। यद्यपि कैयौं सुरक्षा चुनौतीको पहिचान तथा सुरक्षा नीति र रणनीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुको पनि भूमिका रहन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई संघीय सरकारले बनाएका ऐन, नीति र रणनीतिसँग नबाझिने गरी कानून, रणनीति आदि बनाउने स्वतन्त्रता भए पनि रक्षा, परराष्ट्र मामिला आदिमा संघीय (केन्द्र) सरकारकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने के हो भने, केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रादेशिक सुरक्षा समिति र जिल्लाका सुरक्षा समितिहरुको गठन र अभ्यासलाई अब संघीय व्यवस्था अनुरुप पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ मुलुकको सुरक्षा, परराष्ट्र र आर्थिक नीति राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने र यी नीति मूलतः सुरक्षा नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित हुने हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आमन्त्रित सदस्यमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विषयविज्ञ आदिलाई आवश्यकता अनुसार समेट्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि अब सुरक्षा परिषद्लाई सिंहदरबारको पुतली बगैंचाका कोठामा सीमित नगरी संविधान अनुसारको भूमिकाका निम्ति दायरा बढाइनुपर्छ, आवश्यक संरचनासहित।
मुलुकको भूराजनीतिदेखि विश्व राजनीतिमा अब हुने विभिन्न जोडघटाउको असर र प्रभाव हामीले पनि भोग्नुपर्ने भएकाले आफ्नो हित रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन बलियो, चुस्त र प्रभावकारी सुरक्षा परिषद् अपरिहार्य छ।
(शर्मा द्वन्द्व र शान्ति विषयका अध्येता हुन्।)
