उत्तरी हुम्लाको लिमी उपत्यकामा अवस्थित लोलुङजोङमा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमै भवन निर्माण गरेको चर्चाले केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत हुम्लाले महत्वपूर्ण स्थान पायो। परराष्ट्र मन्त्रालयले नै त्यो भूमि नेपालको नभएर चीनकै भएको प्रष्टीकरण दिनुपर्याे । आखिर किन चल्यो यस्तो चर्चा ? के हो लोलुङजोङको वास्तविकता ?
भोक, अभाव अनि त्यसकै कारण निम्तिने अनेक रोगव्याधिको कहर। हिमाली जिल्ला हुम्लाको चर्चा हुनेगरी काठमाडौंसम्म आइपुग्ने खबर प्रायः यस्तै हुन्छन्।
केही दिन पहिले हुम्ला यसैगरी काठमाडौंका सञ्चारमाध्यमहरुमा छायो। काठमाडौं मात्र होइन, यसपालि हुम्लाको चर्चा संसारभर भयो। संसारभरका मिडियाको ध्यान हुम्लामा केन्द्रित भयो। तर, यसपालि हुम्लाले चर्चा पाउने विषय पहिले जस्तो थिएन। नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको चर्चामा सधैं भारत जोडिने गरेकोमा यसपालि त्यसमा चीन जोडिन आइपुगेको थियो। र, हुम्ला त्यसकै केन्द्रमा थियो। किनभने हुम्लाको उत्तरी भूभाग चीनले अतिक्रमण गरेको चर्चा एकाएक चुलिएको थियो। कुरा थियो, हुम्लाको लिमी उपत्यकामा पर्ने लोलुङजोङको, जहाँ चीनले निर्माण गरेका भवन नेपाली भूमिमा बनेको भन्ने चर्चा चुलिएको थियो।
यस्तो चर्चाले केही युवाको समूहलाई काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास घेराउ गर्ने अवस्थामा पुर्यायो। त्यसकै कारण काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले तत्कालै आफूले नेपाली भूभाग नमिचेको प्रष्टीकरण दिएर विज्ञप्ति जारी गर्यो। भोलिपल्टै सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले निर्माण गरेका भवन नेपाली भू–भागमा नभई चिनियाँ भूमिमै बनेको स्पष्ट पार्यो।
यो सब भइरहँदा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको सुरक्षा अधिकारीहरुको टोली लिमी उपत्यकामै थियो। सीमाको विवाद उठेपछि गृह मन्त्रालयले नै यो टोली पठाएको थियो। टोलीले त्यहाँबाट फर्केर लिमी उपत्यकाको लोलुङजोङ लगायतका सीमा क्षेत्रमा चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन तालुकदार मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। आखिर कसरी भयो हुम्लाको योविघ्न चर्चा? अनि चीनले सीमा नै नमिचेको हो भने किन चल्यो यस्तो चर्चा?
लिमी हुम्ला ।
यसरी फैलियो चीनले सीमा मिचेको हल्ला
उत्तरी हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अनुसार गएको १९ भदौमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ अन्तर्गत पर्ने लिमीमा एकीकृत शिविर सञ्चालन र योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। त्यसबारे जानकारी पाएका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेसँग आफू पनि लिमी जान चाहेको सुनाए।
गाउँपालिकाका लागि यो राम्रै कुरा थियो। त्यसपछि गाउँपालिकाले सहायक प्रजिअसहित लिमी जाने टोली ४२ सदस्यीय बनायो। जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट गाउँपालिकाकै गाडीमा गएको टोली लिमी पुगेपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार टोलीका धेरैजसो सदस्य स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा व्यस्त रहे। गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि भेटघाट र प्रशासनिक काममा अल्झिए। सहायक प्रजिअ हमाल भने त्यहाँ जानुको कारण कैलाश मानसरोवरको दूर दर्शन थियो, जुन लिमी उपत्यकाको लोलुङजोङबाट गर्न सकिन्थ्यो। केही स्थानीयलाई लिएर उनी त्यता लागे।
नेपाली भूमिबाट सहजै कैलाश मानसरोवर दर्शन गरेका हमालले एक्लो र समूहगत तस्वीर लिए। त्यहीबेला उनले लोलुङजोङमा चीनले नयाँ भवन निर्माण गरेको देखे। मानव वस्ती नभएको पठार क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न भवन देखेपछि सँगै गएका स्थानीयलाई त्यसबारे सोधे। स्थानीयले पनि चीनले बलमिच्याईं गरेर नेपाली भूमिमा भवन बनाएको सुनाए। त्यसपछि हमालले टाढैबाट आफ्नो मोबाइलमा ती भवन कैद गरे। त्यसको दुई दिनपछि सदरमुकाम सिमकोट फर्केका हमालले केही सञ्चारकर्मीसँग चीनले सिमाना मिचेको कुरा सेयर गरे।
दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी संवेदनशील कुराको हेक्का नराखी सहायक प्रजिअ हमालले यस्तो सूचना दिएपछि यो खबर भोलिपल्ट उनलाई नै उद्धृत गरेर काठमाडौंका सञ्चारमाध्यममा फैलियो। त्यसपछिको परिणाम जगजाहेर छ।
सहायक प्रजिअ हमालले भने लाप्चा क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणले समेत पछिल्लो ६ महीनामा ९ वटा नयाँ भवन बनाएको र त्यो क्षेत्र नेपालको भएको बताउँदै आवाज उठाइदिन भनेपछि आफूले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएको बताए। “त्यसरी कुरा उठाउँदा सरकार र छिमेकी मुलुक चीनले पनि छिटो सुनुवाई गर्ला भन्ने ठानेर कुरा गरें” उनले भने, “तर मेरो कुरा पदीय मर्यादा विपरीत भएछ। यसभन्दा बढी बोल्ने अधिकार मलाई छैन, पछिल्लो समय मलाई बोल्न, प्रतिक्रिया दिन बन्देज लगाइएको छ।”
चीनसँगको सीमा विवाद इतिहास
नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ का अधिकांश भूभाग नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्रमा पर्छन्। तत्कालीन लिमी र मुचु गाविस अन्तर्गत पर्ने यो क्षेत्रमा हिउँदमा हिउँ परेर असाध्यै जाडो हुन्छ। तर पठार क्षेत्रमा पर्ने कैलाश मानसरोवरको आसपासमा हिउँ नपर्ने र हावा पनि त्यति नचल्ने भएकाले हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले च्यांग्रा, चौंरीलगायतका पशुवस्तुको चरण क्षेत्रका रुपमा त्यो ठाउँलाई उपयोग गर्दै आएका थिए।
चरिचरनदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्ने बजारका रुपमा समेत त्यही चिनियाँ क्षेत्रको भर थियो। चिनियाँहरु भने खुर्सानी, काठ, जडीबुटीका लागि नेपाली गाउँमा निर्भर थिए। त्यसबेला बोलिने भाषादेखि रहनसहनमा समेत सीमा वारि र पारिका बासिन्दाबीच समानता पाइन्थ्यो। अन्नदेखि अन्य उत्पादनका लागि नेपाली भूमि चिनियाँभन्दा अनुकूल भएकाले अन्नपातमा चिनियाँहरु नेपालमा निर्भर थिए, नुन र उन चीनबाट आउँथ्यो। त्यसबेला वारिपारि वस्तु विनिमय प्रचलनमा रहेको लिमीका उइटुप तामाङ बताउँछन्। “वुवा, हजुरवुवाको पालादेखि हामीलाई खोचेर, कैलाश मानसरोवरभन्दा पछाडिका गाउँ हाम्रै जस्तो लाग्थ्यो,” उनले भने, “पशुवस्तु हराउँदा खोज्न हामी उता जान्थ्यौं, उनीहरु यता आउँथे। फरक देश भएजस्तो पनि लाग्दैनथ्याे।”
तामाङ २०१७ सालमा पनि सिमानाबारे चीनसँग सामान्य विवाद भएको बताउँछन्। उनले सम्झेअनुसार लिमी उपत्यकाको लोलुङजोङ लगायतका पठारहरुबारे सीमा क्षेत्रमा बस्ने दुवै देशका नागरिकबीच विवाद भएको थियो। पछि दुवै देशका सरकारहरुले त्यसलाई सुल्झाएका थिए। त्यसबेला भएको सहमतिअनुसार लोलुङजोङ लगायत कैलाश मानसरोवर आसपासको थुप्रै पठार क्षेत्र चीनको भएको थियो भने हाल १२ नम्बर पिलर रहेको तत्कालीन चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने केही चट्टानी भूभाग नेपालतर्फ कायम भएको थियो। २०१८ मा नेपाल र चीनबीच भएको यस्तो सहमति केही इतिहासविदसँगै सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि पुष्टि गरेका छन्।
श्रेष्ठले त्यसबेला मानसरोवर क्षेत्र नेपालकै भएको बताएका छन्। “हामी (नेपाली पक्ष)ले संरक्षण गर्न नसक्दा उत्तरतर्फको थुप्रै भूभाग गुमाएका छौं”, उनले ‘नेपालको सीमा’ पुस्तकमा लेखेका छन्, “मानसरोवर २०१८ तिरसम्म नेपालकै थियो, सम्हाल्न नसकेर तिब्बतको भयो।”
इतिहासविद डा. रमेश ढुंगेलले २३ कात्तिक २०७२ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित लेखमा ‘अहिले कायम नेपाल–चीन सीमानाकाबाट पुरानो पर्खालसहितको सिमानाको दूरी एक दिनको हिंडाइको रहेको, तर ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन नगरेका कारण डेनदाङ, लुङ्तोलगायत रुदांगीसम्मका नेपाली बस्ती चीनतिर गएको’ उल्लेख गरेका छन्। यो हेर्दा लोलुङजोङ क्षेत्र २०१८ सालअघि नेपालमै रहेको देखिन्छ। सोही अनुसार २०१९ सालमा दुई देशबीचको सिमाना छुट्याउन आपसी समझदारीमा १० वटा मुख्य र ५ वटा सहायक गरेर १५ वटा पिलर खडा गरिएको थियो। तिनै पिलरले अहिले दुई देशको सीमा यकिन गरेका छन्।
सन् १९७९ मा नेपाल–चीन सिमाना सम्बन्धी सन्धि, मूल लिपि र हवाई तस्वीर समेतका आधारमा नक्शा तयार पारियो। त्यही नक्शालाई दुवै मुलुकको कार्यदलले १९८२ मा पारित गरेपछि यही नै अहिलेसम्मको नेपाल–चीनबीचको सीमा निर्धारण गर्ने आधिकारिक नक्शाका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। (हे., तस्वीर)
नेपाल-चीन नक्शा माथि र सन् १९७९ मा चीनसँग भएकाे नेपाल-चीन सिमानासम्बन्धी सन्धि ।
चरन क्षेत्र सम्झौता
सीमास्तम्भ राखिएसँगै चीनले सीमानामा कडाइ गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर लिमी क्षेत्रका च्यांग्रा, चौंरी जस्ता पशुवस्तु पालनमा पर्यो। दैनिक जीविकोपार्जनका लागि पशुवस्तु पाल्ने तत्कालीन लिमी र मुचु गाविसका बासिन्दालाई चरन क्षेत्रको समस्या भयो। त्यहीताका, २०३६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले हुम्लाको भ्रमण गरेका थिए।
राजाको भ्रमणका क्रममा लिमी र मुचुका स्थानीय अगुवाले चीनसँगको सीमा क्षेत्र, कैलाश मानसरोवर आसपासमा आफ्ना पशुवस्तु राख्न र चराउन पाउने पहल गरिदिन बिन्तीपत्र चढाएका थिए। हुम्लामा यसबारे सकारात्मक कुरा गरेका वीरेन्द्रले २०३८ सालमा चीन भ्रमण गरे र लिमी क्षेत्रको चरन तथा खर्कबारे चिनियाँ पक्षसँग कुरा राखे। राजा वीरेन्द्र चीनबाट फर्केलगत्तै लिमी र मुचुको चरन क्षेत्रबारे दुई देशबीच चरिचरन सम्झौता भयो। त्यो सम्झौतामा लिमी र मुचुका बासिन्दाले निर्वाध रुपमा आफ्ना पशुवस्तु चिनियाँ भूभागमा राख्न र चराउन पाउने तथा त्यसवापत नेपाली पक्षले चरन कर स्वरुप छुर्पी, घ्यू दिने कुरा उल्लेख भएको तत्कालीन सीमा प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का छ्याङ तोर्केल लामा बताउँछन्।
त्यसपछि लिमी क्षेत्रका बासिन्दाले चिनियाँ भूभाग कैलास मानसरोवर, खोचेरा क्षेत्रसम्म सहजै वस्तुभाउ चराउन पाउने र खर्क राख्न पाउने पुरानै अवस्था पुनर्स्थापित भयो।
सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना
चीनले विस्तारै सीमा सुरक्षामा कडाइ गरेपछि नेपाल सरकारले पनि २०३६ सालमा हुम्लामा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरेको थियो। यसले दुई देशबीचका १५ वटा सीमास्तम्भको रेखदेख गर्ने र सीमा सुरक्षाको अनुगमन गर्ने काम गर्थ्याे। त्यसबेला सो कार्यालयमा काम गरेका लामाका अनुसार त्यो कार्यालय तत्कालीन जिल्ला कार्यालयका प्रमुख (सिडिओ)को अधीनमा थियो।
२८ मंसीर २०३६ मा सीमा प्रशासन कार्यालयको कर्मचारी नियुक्त भएका लामाका अनुसार सीमा अधिकृतका रुपमा विष्णुहरि पौडेल हुम्ला आएपछि कार्यालयले औपचारिक रुपमा काम शुरु गर्यो। हरेक वर्ष सीमा क्षेत्रमा जाने र त्यहाँ स्थापना गरेका सीमास्तम्भबारे अनुगमन गरेर सरकारलाई जानकारी गराउने कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी थियो। यो काम भने २०४२ सालमा मात्र शुरु भयो। लामा भन्छन्, “भौगोलिक विकटताका कारण हामीले वर्षको एक पटक एकदेखि तीनवटा सीमास्तम्भको अनुगमन गर्ने र त्यसको फोटोसहितको रिपोर्ट काठमाडौं पठाउने काम गर्थ्याैं।”
१५ वर्षसम्म सीमा प्रशासन कार्यालयमा काम गरेका उनले २०४३ सालमा पहिलो पटक लाप्चा क्षेत्रको कात्करमा रहेको १२ नम्बर पिलरको अनुगमन गरेको बताए। लामाका अनुसार २०४५ सालतिर ७ नम्बर सीमास्तम्भलाई हिउँले केही क्षति पुर्याएको बाहेक अरु कुनै पनि सीमास्तम्भ बिग्रेको भेटिएन। हिमपातले क्षति पुगेको सीमास्तम्भलाई दुई देशको उपस्थितिमा जुम्लाबाट आएको नेपाली सेनासहितको टोलीले मर्मत गरेको थियो।
यसरी २०१८ सालमा दुई देशबीच भएको सहमति, २०१९ सालमा स्थापना गरिएका सीमास्तम्भ र २०३९ सालमा दुई देशको कार्यदलले तयार पारेको र प्रमाणीकरण भएको नक्शा हेर्दा अहिले चीनले ११ वटा भवन निर्माण गरेको लोलुङजोङ क्षेत्र पनि चीनकै सिमानामा पर्ने देखिन्छ।
लोलुङजोङमा चीनले निर्माण गरेको नयाँ भवन ।
सीमास्तम्भको अवस्था
हुम्लासँगको चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा १० मुख्य र ५ सहायक गरी १५ सीमास्तम्भ छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको अभिलेख अनुसार ३, ४, ५, ६ (१), ७ (१), ८ (१), ९(१), १०, ११ र १२ नम्बरका मुख्य पिलर छन् भने ५ (२), ६(२) ७ (२), ८ (२) र ९ (२) नम्बरका सहायक पिलर छन्। तीन हजार ६०० मिटरदेखि ६ हजार ५५० मिटरको उँचाइमा रहेका १५ वटै पिलर सामान्य अवस्थामा रहेको केही समयअघि सीमा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्केका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले बताए। ६ वटा मुख्य पिलरको अनुगमन गरेका प्रजिअ गिरीका अनुसार तिनको दूरी ८०० मिटरदेखि ३० किलोमिटरसम्म छ।
चीनसँग जोडिएको हुम्लामा सीमा नाका भने पाँचवटा मात्र छन्। तीमध्ये तीनवटा नाका नाम्खा गाउँपालिकाको सिमानामा छन्, जहाँ सदरमुकाम सिमकोटदेखि ३३ कोस दूरीमा रहेको सेरा नाका र किट नाका, ५० कोसको दूरीमा रहेको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६, लिमीको तालिङ नाका पर्छन्।
त्यसैगरी सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा चुवाखोला नाका पर्छ जुन सिमकोटदेखि १३ कोस टाढा छ। जिल्लाको अन्तिम नाका चंखेली गाउँपालिका वडा नम्बर ५, मा रहेको टाँके हो जो सिमकोटदेखि ४४ कोसको दूरीमा छ। चुवाखोलाको सिमाना ठेहे प्रहरी चौकी मातहत राखिएको छ भने टाँके नाका मेल्छाम प्रहरी चौकीले रेखदेख गर्ने तय गरिएको छ। तर, दुई देशको सिमाना यकिन गर्न चुवाखोला र टाँकेमा कुनै सीमास्तम्भ राखिएको छैन।
लिमी, हुम्ला ।
यो हो लिमी
तिब्बती शब्द ‘लिमे’ बाट अपभ्रंश भएर बनेको हो, लिमी नाम। लिमेको अर्थ तिब्बती भाषामा दुई वस्ती जोड्ने भू–भाग बुझिन्छ। लिंक खोला र गेउ स्याक्च्या खोलालाई जोड्ने भू–भागमा वस्ती भएकाले त्यसलाई लिमे भनिएको पौराणिक मान्यता छ, जुन पछि नेपालीमा अपभ्रंश हुँदै लिमी हुनपुग्यो।
लिमीको टाक्चीमा एउटा कोट दरबार छ। डाँडाको चुच्चोमा अहिले पनि दरबारको अवशेष भेट्न सकिन्छ। कोटको माथि सेउ कुनाको छेउमा बौद्ध गुम्बा छ। परापूर्वकालमा तिब्बतमा गुम्बाबाट राजकाज चलाउने गरिएकाले तिब्बतबाट आएका शासकहरुले त्यही गुम्बा र दरबारबाट त्यसबेलाको लिमी क्षेत्रमा शासन गरे। त्यसबेला कोट दरबार र गुम्बाको बीचमा बगेर आएका दुई नदीको बीचमा लिमे (हालको लिमी) बस्ती रहेको, पछि शासन व्यवस्था फेरिएर दरबार र गुम्बा दुवैको प्रभाव कम भएपछि लिमे बस्ती पनि त्यहाँबाट सरेको देखिन्छ। शुरुमा एकै गाउँमा रहेको लिमे वस्ती अहिले तिल, जाङ र हल्जीमा सरेपछि लिमीका रुपमा चिनिएको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ बताउँछन्।
उच्च हिमाली पठार क्षेत्र, लिमी उपत्यका प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरण, जैविक विविधता र मानव सभ्यताका हिसाबले समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारले यसलाई निषेधित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको छ। समुद्र सतहबाट १७ हजार फिट उँचाइमा अवस्थित लिमी रैथाने तिब्बती संस्कृति भएको वस्ती पनि हो। ल्हासामा समेत नभएको परम्परागत तिब्बती संस्कृति यहाँ रहेको विश्वास गरिन्छ।
यहाँ ११ औं शताब्दीमा निर्मित हल्जी गुम्बा छ। तत्कालीन लोचाओ (कवि) रिञ्जिन जाङवुले भारत, नेपाल र तिब्बतमा निर्माण गरेका १०८ गुम्बामध्ये अन्तिम गुम्बा लिमीमै अवलोकन गर्न सकिन्छ। तत्कालीन सिंजा राज्यका एक राजाले बुद्ध धर्म मान्ने भएकाले यही गुम्बामा आएर श्रमदान गरेको लिपि पनि यहाँ सुरक्षित छ।
लिमी उपत्यकामा वन चौंरी, वन घोडा, वन बिरालो, बाघ, हिउँ चितुवा र ध्वाँसे चितुवा, मृग, भालु, लगायतका दुर्लभ वन्यजन्तु समेत पाइन्छन्। सन् २०१३ मा यहाँ राखिएका केही स्वचालित क्यामरामा कैद तस्वीर हेर्दा धेरै थरीका अनौठा र दुर्भल जनावर रहेको प्रमाणित भएको छ।
लिमी उपत्यका नेपाली भूमिबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्ने ठाउँ हो। लिमीको लोलुङजोङबाट कैलाश मानसरोवर प्रष्ट देख्न सकिन्छ। २०६० सालसम्म यसलाई तिब्बतको कैलाश मानसरोवर पुग्ने मार्गका रुपमा समेत प्रयोग गरिएको थियो। यो क्षेत्र हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि १०५ किलोमिटर दूरीमा पर्छ।
लिमी, हुम्ला ।
कायम छ परम्परागत शासन
पाँचवटा संविधान जारी भइसक्दा नेपालमा लिमी उपत्यका मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ अहिले पनि आफ्नै शासन चलाउने नियम छ। लिमीका तीन गाउँ तिल, जाङ र हल्जीको आन्तरिक तथा बाह्य (जनप्रतिनिधिले गर्ने प्रशासनिक कामबाहेक) सबै काम गर्न आन्तरिक नेताका रुपमा छुट्टै प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था अहिले पनि कायम छ। ती प्रतिनिधिलाई तीनवटै गाउँमा अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गरिन्छ। शुरुमा हरेक तीन वर्षमा निर्वाचित हुने लिमीका यस्ता अध्यक्ष नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि कायम भएपछि उनीहरुको पदावधिसमेत पाँच वर्ष पुर्याउने सल्लाह भएको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ बताउँछन्। ३१ वैशाख २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित तामाङ भन्छन्, “वडा सदस्य, वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई सरकारी प्रतिनिधिका रुपमा मान्ने गरे पनि गाउँमा अधिकांश कामको छिनोफानो गर्ने जिम्मा परम्परागत पद्दतिबाट चुनिएको अध्यक्षहरुकै हुन्छ।”
तत्कालीन लिमी गाविस स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा एक वडामा सीमित भए पनि जाङ गाउँमा छिरिङ तामाङ, तिल गाउँमा लाक्पा तामाङ र हल्जी गाउँमा छिङतुरुप तामाङ परम्परागत रुपमा हुने निर्वाचनबाट चुनिएका अध्यक्ष छन्। “योजना छनोटदेखि उपभोक्ता समिति निर्माणसम्मका काममा पहिलो निर्णायक अधिकारी गाउँका नेताहरु हुन्छन्” वडाध्यक्ष तामाङले भने, “गाउँको सत्ताले गरेको निर्णय वडा र गाउँपालिकाको सत्ताले कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन लिमीमा अहिले पनि कायमै छ।”
गाउँको विकासदेखि अन्य रीतिस्थितिबारे सामूहिक नियम बनाउने पहिलो अधिकारी पनि तिनै अध्यक्षहरु भएको नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले पनि स्वीकारे। उनी लिमी अहिले पनि आन्तरिक परम्परालाई नै स्वीकारेर अघि बढेको बताउँछन्।
सीमास्तम्भ दूरी
पिलर १२ देखि ११ ३० किमी
पिलर ११ देखि १० ४.५ किमी
पिलर १० देखि ९(२) ५५० मिटर
पिलर ९ (२) देखि ९ (१) ३५० मिटर
पिलर ९(१) देखि ८(१) ११.५ किमी
पिलर ८(१) देखि ८(२) ३४० मिटर
पिलर ८(२) देखि ७ (१) -
प्रतिकूल भूगोल र मौसमका कारण सुरक्षा अधिकारीको टोलीले अन्य सीमातम्भको दूरी रेकर्ड गर्न नसकेको जनाएको छ।
