रिपोर्ट बुधबार, चैत २०, २०७५

कर्मचारीको दुश्चक्रमा मुलुक

मुकेश पोखरेल

राज्यका निकायमा आफू अनुकूल व्यक्ति चाहने नेतृत्व र अवकाशपछि पनि पद प्राप्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीको दुश्चक्रमा मुलुक फसेको छ ।

पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षले ७ फागुन २०७५ मा राष्ट्रपति निवासमा शपथ लिंदै । देब्रेतर्फको दायाँबाट पहिलो बालानन्द पौडेल र दोस्रो शान्तराज सुवेदी ।

११ चैतमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई सिफारिश गरेको छ । परिषदको यो निर्णयसँगै पदबाट राजीनामा गरेका थपलियाको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि उनी राष्ट्रपतिद्वारा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनेछन् ।

बहालवाला सचिव संवैधानिक आयोगको प्रमुखमा सिफारिश भएको संभवतः पहिलो घटना हो, यो । तर, संवैधानिक आयोग होस् वा राजनीतिक नियुक्ति हुने अन्य निकाय; जताततै निजामती कर्मचारीहरू नै रोजिएका छन्– चाहे अवकाशप्राप्त होउन् वा निश्चित पदमा जानकै लागि राजीनामा गरेका ।

३० कात्तिक २०७५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्‍यो । दरखास्त आह्वानको सबै चाँजोपाँजो मन्त्रालयका सचिवको हैसियतमा अनुपकुमार उपाध्यायले मिलाए । उनै उपाध्यायले २१ दिने म्याद सकिनु चार दिन अघि मात्र सचिव पदबाट राजीनामा गरे र, एक दिनअघि आयोगको अध्यक्ष पदका लागि आफैंले दरखास्त हाले ।

उपाध्यायको राजीनामापछि मन्त्रालयका अर्का सचिव सञ्जय शर्मा संयोजक रहेको सिफारिश समितिले पुस तेस्रो साता आयोगको अध्यक्षमा उपाध्यायकै नाम सिफारिश गर्‍यो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरिसकेकाले उनको नियुक्ति रोकिएको छ ।

पाल्पा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका विष्णुप्रसाद ढकाल पनि राजीनामा गरेको एकहप्ता नबित्दै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भए । १० साउन २०७५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको यो नियुक्तिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि उनले काम गर्न पाएका छैनन् ।

ढकालको नियुक्तिअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोषको सदस्य सचिव पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेर उम्मेदवारको परीक्षा समेत लिइसकेको थियो । मन्त्रालयका सह–सचिव भरत सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छनोट तथा सिफारिश समितिले नतिजा प्रकाशनको तयारी गरिरहेका बेला ढकालको नियुक्ति भएपछि यो प्रक्रिया जहाँको त्यहीं रोकियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रुपमा शपथग्रहण गर्दै लोकमानसिंह कार्की ।

संवैधानिक आयोगलाई कार्यपालिकाको छायाँमा राख्ने तथा अन्य आयोग र निकायबाट पनि आवश्यकता परेका बेला आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराउने नेतृत्वको स्वार्थले गर्दा यस्तो प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, “आफूलाई सहयोग गरेका र पार्टी निकट पूर्व कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिले ठाउँ पाइरहेका छैनन् ।”

पूर्व सचिव किशोर थापा पार्टीको विचार र राजनीतिप्रति वफादार कर्मचारीलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले गर्दा त्यस्ता कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदा होस् वा अवकाश पाइसकेपछि विभिन्न पदमा नियुक्ति पाउने गरेको बताउँछन् ।

“विदेशमा पनि पूर्व प्रशासकलाई यस्ता आयोगमा लैजाने प्रावधान त छ” थापा भन्छन्, “तर हामीकहाँ योग्यता, क्षमतालाई टाढा राखेर पार्टी वा नेता विशेषप्रति वफादारीका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन बढ्योे ।” दक्षता नहेरी जताततै आफ्ना ‘एस म्यान’ नियुक्त गर्ने परम्पराबाट नेतृत्वले फाइदा लिए पनि त्यो मुलुकका लागि घातक हुने पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बताउँछन् ।

राज्यका विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा उच्च तहका पूर्व प्रशासकहरूको बोलवाला कतिसम्म छ भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेकका सबै संवैधानिक आयोग, विभिन्न आयोग र अन्य निकायहरूमा पूर्व निजामती कर्मचारी नभएको कतै छैन ।

निर्वाचन आयोगमा हाल कायम रहेका तीन जना आयुक्तमध्ये कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नरेन्द्र दाहाल निर्वाचन आयोगको सचिव रहिसकेका पूर्व कर्मचारी हुन् भने आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल सरकारको सचिव र अर्का आयुक्त सुधीरकुमार शाह सह–सचिवबाट अवकाश प्राप्त हुन् । आयोगमा यसअघि प्रमुख आयुक्त रहेका केशवराज भण्डारी र भोजराज पोखरेल पनि पूर्व निजामती कर्मचारीहरू नै हुन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा सदस्यद्वय विन्दा हाडा र गोविन्द कुसुम पनि नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरू हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे र आयुक्त गणेश जोशी पनि सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा, समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल पनि पूर्व सचिवहरू हुन् ।

राजनीतिक निकटता र पहुँचका आधारमा पूर्व कर्मचारी नियुक्तिको यो प्रक्रियाले सामेली लोकतन्त्रको मान्यतामा पनि आँच पुर्‍याएको छ । निजामती सेवामा जुन समूहको वर्चस्व छ उसैले नै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति पाइरहँदा समावेशी राज्यको सिद्धान्तमा समेत प्रहार भएको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन् । संविधानको भावना विपरीत राज्यका निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ ।

नेतृत्वको स्वार्थ
संवैधानिक तथा अन्य आयोगमा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई पुर्‍याउँदा सत्ता सञ्चालन सहज हुने मान्यताले पनि दलहरूका रोजाइमा आफूनिकट प्रशासक पर्ने गरेका छन् ।

११ चैतमा राजीनामा गरेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया १४ चैतमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा (बायाँबाट पहिलो) ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राजनीतिक नेतृत्वमा संवैधानिक आयोगले आफ्ना वैध–अवैध काममा अंकुश नलगाओस् भन्ने मानसिकता रहेकाले उनीहरूको छनोटमा लामो समयदेखि आफूलाई सहयोग गरिरहेका व्यक्ति पर्ने गरेको बताउँछन् । “संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने स्वतन्त्र चिन्तन र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई मात्र त्यस्ता निकायको जिम्मेवारी दिनुपर्छ” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान र विवेक अनुसार निर्णय गर्ने हुँदा नेताको रोजाइमा पर्दैनन् ।”

सत्ता सञ्चालनमा सहयोगी बनाउनका लागि आफू निकटलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेको र त्यसले आयोगमा नियुक्तिका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्थामै खोट लगाउने अवस्था सिर्जना भएको पूर्व सचिव ढुंगेलको बुझाइ छ ।

नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे त कतिपय संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि ‘निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा रहेको वा...’ भनी उल्लेख व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन् ।

हुन पनि, संवैधानिक आयोगमा आफू अनुकूलका व्यक्ति हुँदा दलहरूका लागि सहयोगी बनिदिएका थुप्रै उदाहरण छन् । जस्तो ३१ वैशाख २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहाल पराजित हुनसक्ने देखेपछि उनका प्रतिनिधिले मतपत्र च्याते र मतगणना स्थगित भयो ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतगणना नगराई माओवादीकै माग अनुसार एउटा वडामा पुनः निर्वाचनको निर्णय गर्‍यो । त्यसबेला माओवादी कोटाबाट निर्वाचन आयोगमा पुगेका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पार्टीको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी निर्णय गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको अध्यक्ष रहेका बेला त्यसका संयोजक बालानन्द पौडेलमाथि पनि पार्टीको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सीमा निर्धारण गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । उनी तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटामा आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए ।

पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल दलहरूले जथाभावी ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त गर्दा संवैधानिक निकायको ओज नै घटेको बताउँछन् । “संवैधानिक आयोगको गरिमा र प्रतिष्ठामै आँच पुगेको छ” उनी भन्छन्, “निवृत्तिभरण लिइरहेका कर्मचारीमा फेरी–फेरी पद ओगटिरहने लोभ बढ्दो छ ।”

दलहरूले संविधान तथा कानूनमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी मनलाग्दी निर्णय गर्दा उनीहरूकै लागि टाउको दुखाइ भएका उदाहरण पनि छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझ्ीको संयोजकत्वमा गठित ‘जनआन्दोलन दबाउन जिम्मेवारहरूको छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले’ दोषी ठहर गरेका शाही शासनकालका मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की २५ वैशाख २०७० मा प्रमुख दलहरूकै सिफारिशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिए ।

समानान्तर सत्ता सञ्चालनको तहसम्म पुगेर दलका नेताहरूलाई धम्क्याउन थालेपछि उनी विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले नै संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको थियो । अख्तियारमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी असुली गर्ने, व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्न कारबाहीको आतंक फैलाउने लोकमान विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमा कारबाही अघि बढ्नु अघि नै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिलाई बदर गरेको थियो ।

अख्तियारका अर्का पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक पनि दलहरूकै सिफारिशमा अख्तियार पुगेका विवादित पात्र हुन् । न्याय सेवाबाट निवृत्त भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्न अख्तियारमा पुगेका पाठक आफैं भ्रष्टाचारमा मुछिए । प्रतिनिधिसभामा उनी विरुद्ध महाअभियोगको तयारी भएपछि मात्रै ३ फागुन, २०७५ मा राजीनामा गरेका पाठक विरुद्ध अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोे छ ।

सडक विभागमा उपसचिव (प्राविधिक) हुँदा पदबाट राजीनामा दिएका गोपालबहादुर खड्कालाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले माघ, २०७१ मा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्‍यो । उपसचिव हुँदा नै अनियमितताको आरोप लागेका खड्काले निगमको व्यवसाय वृद्धि र सेवा प्रवाहमा ध्यान त दिएनन् नै, उल्टो रु.८ करोडभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्व लाचार भएका कारण कर्मचारी र अयोग्य नियुक्त हुन्छन् र, उनीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिन पुग्छन् ।”

अरू क्षेत्रमा खोज
नेपालको संविधान–२०७२ को भाग २१ मा उल्लेख भए अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति योग्य ठहर्ने व्यवस्था छ ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वले संविधानले तोकिदिएको यो योग्यता निजामती क्षेत्र बाहेक अन्यत्र नदेख्नु उदेकलाग्दो छ । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ संविधान अनुसार स्वतन्त्र र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ निजामती क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट नियुक्त हुनसक्ने भए पनि त्यसको उपहास गरिएको बताउँछन् । “संविधानले विज्ञताको माग गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यसको ख्याल गरिएको छैन”, श्रेष्ठ भन्छन् ।

कतिपय आयोगमा नियुक्तिका लागि कानून नै पूर्व निजामती कर्मचारीलाई ध्यानमा राखे जसरी पनि बनाइएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन–२०७४ मा गरिएको आयोगको अध्यक्षको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने उल्लेख छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे संविधान निर्माणकै क्रममा निजामती कर्मचारीले आफ्ना स्वार्थ अनुरूपकोे व्यवस्था संविधानमा राख्न लविङ गरेको स्मरण गर्दै भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वले चाहँदा निजामती भन्दा बाहिरका विज्ञहरूलाई पनि ल्याउन सकिन्छ, तर त्यस्तो आँट नेतृत्वमा देखिएको छैन ।”

राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार र अध्ययनशील नहुँदासम्म यो प्रवृत्ति कायमै रहने पूर्व सचिव किशोर थापाको बुझाइ छ । “राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई स्पेस दिएपछि कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ घुसाउनु त स्वाभाविक हो” थापा भन्छन्, “कानून बनाउने बेला धाराको उद्घाटनमा व्यस्त भइदिने नेताले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने गर्छन्, जुन पटक्कै नसुहाउने कुरा हो ।”

पूर्वाधारविज्ञ डा.सूर्यराज आचार्य अधिकांश मन्त्री र नेताहरूमा राज्य सञ्चालनको राजनीतिक सीप र सामान्य जानकारी नहुँदा उनीहरू प्रशासनिक, प्राज्ञिक र राजनीतिक निर्णयको लागि कर्मचारीमै निर्भर भएको बताउँछन् । “राजनीतिले ब्यूरोक्रेसी चलाउनुको सट्टा ब्यूरोक्र्याट्सले राजनीतिज्ञलाई चलाएका छन्”, डा.आचार्य भन्छन् ।

नेतृत्वको कर्मचारी मोहले गर्दा राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न चाहिरहेको विदेशमा प्रशिक्षित र उतै दक्षता प्रमाणित गरिसकेको एउटा ठूलो पंक्ति बेवास्तामा परिरहेको डा.आचार्यको दाबी छ । “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै दक्षता प्रदर्शन गरिसकेको, विदेशका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा पढे/पढाएका व्यक्ति नेपालमै केही गर्छु भनेर आयो भने यहाँको सिस्टम नै डराउँछ” डा.आचार्य भन्छन्, “उनीहरूको दक्षतालाई उपयोग गर्नेभन्दा आफूले खाईपाई आएको भाग खोसिन्छ भन्ने त्रास छ ।”

हुन पनि विदेशका कैयौं सफल र ठूला भनिएका संस्था र आयोजना हाँकेका नेपाली नागरिकको दक्षता र अनुभव उनीहरूको चाहनाका बावजूद देशले उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

‘चाकडीमै रमाउँछ नेतृत्व’

सुरेन्द्र पाण्डे, नेता नेकपा

जब राजनीतिक नेतृत्व चाकडीमा रमाउन थाल्छ, तब ब्यूरोक्रेसी हावी हुन्छ । हामीकहाँ भएको त्यही हो । हामीकहाँ विज्ञता, दक्षता, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन भइरहेको छैन । जसले नेताहरूको चाकडी गर्छ, बिहान–बेलुका नमस्कार टक्र्याउँछ ऊ नै विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि योग्य ठानिन्छ ।

व्यक्तिको दक्षता भन्दा उसको चाटुकारिताले महत्व पाएपछि चाटुकारले जे भन्छ, नेतृत्वले त्यही गर्छ । निजामती सेवामा रहँदासम्म कुनै संस्थाको सुधार र विकास गर्न नसकेको व्यक्ति अवकाश पाएको अर्को दिन विज्ञ ठहरिने परिपाटी छ । मन्त्रालय सुधार गर्न नसक्ने सचिव कसरी विज्ञ हुन सक्छ ?

यो परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म कहीं पनि निजामती क्षेत्रभन्दा बाहिरको मानिस आउन सक्दैन, देश पनि यथावस्थामै रहन्छ । संविधान र ऐनमा विशिष्ट श्रेणीको प्रावधान राखेर निजामतीबाट अवकाश भएलगत्तै जागिर दिने सोच राखिएको छ । तैपनि राजनीतिक नेतृत्वले चाहने हो भने अरु क्षेत्रबाट पनि योग्य जनशक्ति ल्याउन सक्छ । तर, नेतृत्वले कर्मचारीभन्दा बाहिर जाने आँट गर्न सकेको छैन ।

‘विज्ञलाई उपयोग गर्नुपर्छ’

डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविज्ञ

समस्याको जड नीतिगत तहमा छ । मन्त्रीभन्दा सचिव पावरफुल छ । किनभने राजनीतिक नेतृत्वले अध्ययन नै गर्दैन । राज्यको नीति बनाउने काम राजनीतिज्ञको हो, तर ऊ भाषण र उद्घाटनमा व्यस्त छ ।

आफूलाई केही थाहा नभएपछि सबै कुरा कर्मचारीकै भरमा छोड्छ वा गलत निर्णय गर्छ । एउटा सचिवको क्षमता राज्यलाई आवश्यक हुन्छ, तर, त्यो सचिवकै तहसम्म सीमित हुनुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रले दिइएको ‘सिस्टम’ भित्र बसेर काम गर्ने हो । प्रणाली परिवर्तनको काम राजनीतिक नेतृत्व र अनुसन्धानकर्ताको हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञलाई घुमाउन सकेको छ ।

विदेशमा रहेका धेरै विज्ञ काम गर्ने वातावरण भयो भने नेपाल फर्किन चाहन्छन् । देशले उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गरेर फाइदा लिन सक्छ । उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाएर प्रधानमन्त्रीको तहबाट आह्वान हुनुपर्छ । एकातिर नेपालीहरूले विदेशमा उच्चस्तरको विज्ञता प्रदर्शन गरिरहेका छन् तर, हामी भने महँगो शुल्क तिरेर विदेशी कन्सल्ट्यान्ट बोलाइरहेका छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस