निर्मला हत्या घटनामा कारबाहीमा परेका प्रहरी : अदालतले सफाइ दियो, कारबाही फुकुवा भएन
कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका निर्मला हत्या घटनामा कारबाही भोगेका प्रहरी अधिकृतहरू प्रहरी नियमावलीमा रहेको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण दुई महीना पुग्दासम्म पनि कारबाही फुकुवा भएर काममा फर्कन पाएका छैनन्।
गएको १५ साउनमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले दुई वर्ष पहिले भएको कञ्चनपुरकै १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा कारबाहीमा परेका आठ जना प्रहरीलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो। १० साउन २०७५ मा भएको निर्मलाको बलात्कार र हत्याको घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरेको, पक्राउ परेकालाई यातना दिएको लगायतका अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको थियो।
तर, अदालतले उनीहरूमाथि लगाइएका अभियोग पुष्टि नहुने निर्णय सुनाउँदै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। अदालतको यो फैसलाअनुसार कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)का प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अंगुर जीसी लगायत आठजना प्रहरीले नै सफाइ पाए। सफाइ पाएलगत्तै उनीहरूले अदालतबाट न्याय पाएको बताएका थिए।
अभियोगबाट सफाइ पाएपछि कारबाही फुकुवा हुने र छिट्टै प्रहरी सेवामा फर्कने उनीहरूको आशा थियो। तर, करीब दुई महीना बित्न लाग्दासम्म पनि त्यसको सुरसार छैन। किन त ? किनभने प्रहरी नियमावलीको त्रुटीपूर्ण व्यवस्था यसमा बाधक बनेको छ।
किन असमान व्यवस्था ?
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ११५ (उपनियम ८) मा रहेको व्यवस्था नै यसको मुख्य समस्या हो, जसले अदालतबाट सफाइ पाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारबाही फुकुवा गर्ने बाटो खोल्न दिएको छैन। नियम ११५ को उपनियम ८ मा ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा वा ऐन अन्तर्गतको कसूरमा गिरफ्तार भई थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने’ उल्लेख छ।
कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका प्रहरी अधिकारीहरू साधारण तारेखमा थुनामुक्त भएका होइनन्, बरु अभियोगबाट नै सफाइ पाएका हुन्। अर्थात्, शुरू अदालतबाट उनीहरूको मुद्दा नै टुंगिएको हो। तर, पनि उनीहरूको कारबाही फुकुवा भएको छैन।
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्। “यो व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ, साधारण तारेखमा रहेकाको निलम्बन फुकुवा हुने तर, अदालतले सफाइ दिएका व्यक्तिको निलम्बन फुकुवा नहुने पनि कहीँ हुन्छ ?” उनी भन्छन्, “उजुरीका आधारमा प्रहरीमाथि मुद्दा चलाउँदै जाने, अनि अदालतबाट सफाइ पाएपनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन भनेर कहिलेसम्म निलम्बन फुकुवा नगर्ने ? यसले प्रहरीलाई कमजोर बनाउँछ। यो व्यवस्था तुरुन्त सच्याउनुपर्छ।”
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कडायत प्रक्रियागत कारणले नै सफाइ पाएका प्रहरीको अहिलेसम्म निलम्बन फुकुवा हुन नसकेको बताउँछन्। “पहिलो कुरा सरकारी वकील मुद्दाको पुनरावेदनमा जान्छन् कि जाँदैनन् भनेर ३५ दिन कुर्नुपर्छ, सरकारी वकील पुनरावेदन नगएको हकमा त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ”, कडायत भन्छन्, “सरकारी वकील पुनरावेदन गएनन् भने अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ छापसहितको सक्कल प्रति आउनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा टिप्पणी पठाउँछ। अनि निर्णय गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो।”
फैसलाको सक्कल प्रति बेगर डीएसपी अंगुर जीसीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म यो प्रक्रिया अनुसार कुनै कुरा अघि बढेको छैन।
“पहिलो कुरा सरकारी वकील मुद्दाको पुनरावेदनमा जान्छन् कि जाँदैनन् भनेर ३५ दिन कुर्नुपर्छ, सरकारी वकील पुनरावेदन नगएको हकमा त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ। सरकारी वकील पुनरावेदन गएनन् भने अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ छापसहितको सक्कल प्रति आउनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा टिप्पणी पठाउँछ। अनि गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो”-प्रहरी प्रवक्ता, एसएसपी कुवेर कडायत
प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको अभियोगमा एसपी दिल्लीराज विष्ट, डीएसपी अंगुर जीसी, अर्का डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)द्वय जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का, सईद्वय रामसिंह धामी र हरिसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदमाथि मुद्दा चलाइएको थियो। उनीहरूमध्ये डीएसपी सेठी, इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का र सइ हरिसिंह धामीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन्। हत्या अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई ८ कात्तिक २०७५ मा गृह मन्त्रालयले बर्खास्त गरेको थियो। विष्ट र भट्टले बर्खास्तीको निर्णय पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिएका छन्।
अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र विष्ट र भट्टमाथिको कारबाही किनारा लाग्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निवेदन सदर गरेमा उनीहरू सेवामा फर्कन पाउनेछन् भने बदर गरे उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्नेछ।
प्रहरी नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाले गर्दा मुद्दा खेपिरहेका र मुद्दामा सफाइ पाएका प्रहरी कर्मचारीबीच एकरूपता कायम हुनसकेको छैन। प्रहरीमा यस्ता थुप्रै अधिकृत छन् जो अहिले पनि अदालतमा मुद्दाको तारेख खेपिरहेका छन्। तर, उनीहरू निलम्बन फुकुवा भएर काममा छन्। जस्तो कि, ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानका क्रममा मुद्दा चलाइएका एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकास खनाल, डीएसपी प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। तर, उनीहरू अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएकाले निलम्बन फुकुवा भएर प्रहरीको नियमित काममा छन्।
अझ रोचक त के भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले २०७२ चैतमा घुससहित पक्राउ गरेका ललितपुर प्रहरी परिसरका तत्कालीन डीएसपी दयानिधि ज्ञवाली विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि निलम्बन फुकुवा भयो। अख्तियारले उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। तर, निलम्बन फुकुवापछि प्रहरी सेवामा फर्केका ज्ञवाली अहिले एसपीमा बढुवा भइसकेका छन्।
महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धका तत्कालीन डीएसपी श्याम राई पनि सेवाग्राहीसँग रू. ४० हजार घुस लिंदालिंदै पक्राउ परेका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका राईलाई विशेषले सफाइ दियो। अहिले उनको पनि निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ।
पूर्वडीआईजी मल्ल साधारण तारेखमा छुट्ने र विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनेको निलम्बन फुकुवा हुने, तर शुरू अदालतले फैसला गरेकाको हकमा निलम्बन फकुवा नहुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको बताउँछन्।
“साधारण तारेख र विशेष अदालतबाट सफाइ पाएकाहरूको निलम्बन किन फुकुवा भयो भन्ने मेरो प्रश्न होइन, अदालतबाट मुद्दा जितेका प्रहरी कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने हो”, उनी भन्छन्, “एक तहको अदालतले फैसला गरेपछि अर्को प्रक्रिया कुर्नुपर्ने विषय न्यायसंगत छैन। प्रहरी कर्मचारीलाई मुद्दा लगाएर फसाइएपछि यस्तो हुने हो भने उनीहरूले कुन मनोबलले काम गर्न सक्छन् ?”
-1725708169.jpg)
-1725683527.jpg)
-1725605973.jpg)
