खेतीको मुख्य सिजनमा देशभर किसानले मलको चरम अभाव व्यहोरिरहँदा नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। के नेपालमा अहिले नै रासायनिक मल उत्पादन सम्भव छ ?
खेतीपातीको मुख्य मौसममै रासायनिक मलको हाहाकार भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई टेलिफोन गरेर ५० हजार टन युरिया मल पैंचो दिन अनुरोध गरे। धानबालीमा मल हाल्ने समय गुज्रिइसके पनि बांग्लादेशले मल सापटी दिएमा किसानले गहुँ लगायतका हिउँदे बाली र तरकारीमा छर्न भने मल पाउने आशा छ।
सस्तोमा बोलपत्र कबोल गरी मल भित्र्याउने ठेक्का पाएका कम्पनी, शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनीको मल्टिपलले समयमै मल नल्याएपछि देशैभर मलको हाहाकार छ। ५० हजार टन युरिया मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनीले गत पुस अन्तिम साता र माघको पहिलो साता आह्वान गरेको बोलपत्रबाट यी दुई कम्पनी मल आयातका लागि छानिएका थिए। तर, कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीलाई कारण देखाएर यी कम्पनीले मल ल्याउन अटेरी गर्दा किसानको यो बिजोग भएको हो।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी फैलिएका बेला यो जोखिमका बीच देशभरिका मल विक्री वितरण गर्ने केन्द्रहरु अगाडि किसानको लामो लाइन लागेको छ।
किसानको मागअनुसार मल आयात नहुने कारणले बालीनाली लगाउने बेला रासायनिक मलको अभाव हरेक वर्ष दोहाेरिन्छ। नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन हुँदैन र भन्ने बित्तिकै विदेशबाट मल आयात गर्न पनि सजिलो छैन। कतिपयले वर्षेनि दोहोरिने मलको यही अभावलाई सम्बोधन गर्न स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। सरकार आफैंले पनि कैयौं नीति र बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ।
तर, के नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ त ? यस बारेमा गरिएको अध्ययनले भन्छ– लागत र प्रविधि दुवै कारणले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सहज छैन। जानकारहरुका अनुसार, तत्कालका लागि देशभित्र मल कारखानाको स्थापना त असम्भवप्रायः छ।
कठिन र महँगो
२०७२ सालमा लगानी बोर्डले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकसँग सम्झौता गरेको थियो। बोर्डले सम्झौता गरेको यो परामर्शदाताले २०७४ असारमा बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भव छ वा छैन भन्ने निष्कर्ष दिएन। तर, यसको अध्ययनको सार थियो– नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न कठिन छ र उत्पादन लागत पनि महँगो पर्छ।
भारतीय कम्पनीको प्रतिवेदन चित्त नबुझेपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेर आइडेकले दिएको प्रतिवेदनको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। डा. गुरुङका अनुसार, मल कारखाना खोल्न कम्तीमा रु. ७२ अर्ब लाग्छ।
वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टनभन्दा सानो क्षमताको उद्योग स्थापना गर्दा उत्पादन लागत अचाक्ली महँगो पर्ने आकलन गरिएको छ। “मुख्य कुरा मल कारखानाका लागि निरन्तर प्राकृतिक ग्याँस आवश्यक पर्ने रहेछ, जसको सुनिश्चितता नभई मल कारखाना स्थापना गर्न सकिंदैन,” गुरुङले भने।
जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८४ तिर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषयमा अध्ययन गर्दै हावाबाट नाइट्रोजन ग्याँस निकालेर मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो। तर, त्यसका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत आवश्यक पर्ने, जुन नेपालसँग त्यतिबेला नभएका कारण मल कारखाना स्थापना सम्भव नभएको जाइकाको निष्कर्ष थियो।
लगानी बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाका विषयमा विभिन्न विकल्प दिएको छ। जसअनुसार, पानी र हावामा रहेको नाइट्रोजनको मिश्रणबाट विद्युतको प्रयोगबाट मल कारखाना स्थापना गर्दा रु.१ खर्ब ४४ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बिजुलीबाट मल कारखाना स्थापना गर्दा क्षमता हेरी सयौं मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने र उत्पादन लागत पनि प्राकृतिक ग्याँसको भन्दा कम्तीमा डेढ गुणा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएको थियो। योजना आयोगका सदस्य डा. गुरुङ भन्छन्, “बिजुलीबाट मल उत्पादन गर्ने कारखाना इटली, केन्यासहितका सीमित देशमा मात्र रहेछन्, ती पनि खासै लागत प्रतिस्पर्धी रहेनछन्।”
त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको सहायक उत्पादन (बाइप्रोडक्ट) बाट मल कारखाना खोल्दा लागत करीब रु. १ खर्ब लाग्ने र आयात गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन लागत पनि महँगो पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। अध्ययनले प्राकृतिक ग्याँसको प्रयोग गरी मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न करीब रू.७२ अर्ब ५० करोड हाराहारीमा लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो। तर, वार्षिक १५–२० लाख टन मल उत्पादन गर्न सक्दा मात्रै उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने निष्कर्ष अध्ययनको थियो।
कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सुरोज पोखरेल नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने हो भने शुरुमा प्राकृतिक ग्याँसको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र निर्यातको समेत उदेश्य राख्नुपर्ने बताउँछन्। हुन पनि नेपालमा वार्षिक युरिया मलको माग बढीमा ६–७ लाख मेट्रिक टनसम्म मात्र हुनसक्ने भएकाले बाँकी मल के गर्ने भन्ने प्रश्न छ।
भारतले उत्पादन गरिरहेको युरिया मलसमेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गरिरहेको मूल्य भन्दा करीब २५ प्रतिशत महँगो भएको तथ्य हेर्दा नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन लागतका हिसाबले महँगो पर्न सक्ने पोखरेलको तर्क छ। “लागत प्रतिस्पर्धी भएन भने देशभित्र खपत भएर बचेको मल कसलाई बेच्ने भन्ने प्रश्न आउँछ,” उनले भने।
“प्राकृतिक ग्याँस आयातको सुनिश्चितता नभई मल कारखाना स्थापनाको काम अघि बढ्ने सम्भावना छैन, त्यसैले पहिलो ध्यान प्राकृतिक ग्याँसको पाइपलाइन निर्माण र त्यसमा ग्याँस प्रवाहको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।”
कृषि मन्त्रालयका अर्का पूर्व सचिव उत्तमकुमार भट्टराई पनि मल कारखाना स्थापना गर्नुअघि लागत लाभ विश्लेषण गरी फाइदा हुने देखिएमा मात्रै त्यसमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्राकृतिक ग्याँस आयातको सुनिश्चितता नभई मल कारखाना स्थापनाको काम अघि बढ्ने सम्भावना छैन, त्यसैले पहिलो ध्यान प्राकृतिक ग्याँसको पाइपलाइन निर्माण र त्यसमा ग्याँस प्रवाहको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।”
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न दिएको सुझावमा प्रतिक्रिया दिंदै कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले मल कारखाना स्थापनाका लागि प्राकृतिक ग्याँस आवश्यक पर्ने र त्यसको पाइपलाइन नेपालको सबैभन्दा नजिक भारतको गोरखपुर आइपुग्न अझै दुई वर्ष लाग्ने उल्लेख गरेका छन्।
वैदेशिक सहकार्यको विकल्प
कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. पोखरेल प्राकृतिक ग्याँस लाइन निर्माणका विषयमा यसअघि बांग्लादेश, चीनसहितका देशसँग प्रस्ताव गरे पनि सकारात्मक जवाफ नमिलेको बताउँछन्। यद्यपि, नेपालको पटक–पटकको प्रस्तावपछि भारतले गोरखपुर–सुनवलसम्म प्राकृतिक ग्याँसको पाइपलाइन ल्याउन सहमति जनाएको छ। तर, द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपन बढेका बेला भारतबाट प्राकृतिक ग्याँस ल्याएर मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना कति सम्भव छ भनेर हेर्नुपर्ने पोखरेलको तर्क छ।
भारतले पनि ठूलो परिणाममा प्राकृतिक ग्याँस विदेशबाटै ल्याउँछ। पूर्व सचिव पोखरेल भारत हुँदै प्राकृतिक ग्याँसको पाइपलाइन नेपाल ल्याएर भारतीय कम्पनीसँगको संयुक्त लगानीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने र यहाँ खपत भएर बचेको मल निर्यात गर्ने मोडलमा काम अघि बढाउन सकिने बताउँछन्। करीब तीन वर्षअघि भारतीय कम्पनी पीपीएलले नेपालमा संयुक्त लगानीमा मल कारखाना स्थापनाको प्रस्ताव राखेको उनले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गुरुङ भने तत्काल देशभित्र मल कारखाना स्थापना गर्न सहज नदेखिएपछि सरकारले जुन देशमा प्राकृतिक ग्याँस छ सोही देशमा साझेदारीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र नेपाललाई आवश्यक परिमाणमा मल आयात गर्ने विकल्पबारे छलफल चलिरहेको बताउँछन्। “अन्य देशका सरकारसँग यस्तो सहकार्यको विकल्पबारे थप अध्ययनको तयारी भइरहेको छ,” उनले भने।
त्यस्तै, देशभित्रै ब्लेन्डिङ उद्योग अर्थात् फरक–फरक तत्व भएका रासायनिक मल ल्याएर आवश्यकताअनुसार एकापसमा मिलाउने कारखाना स्थापनाका विषयमा पनि छलफल चलिरहेको उनले बताए। अहिले नेपालमा मुख्यतः युरिया, त्यसपछि डीएपी र पोटासको माग बढी छ। तर, यी तीनवटै मललाई माटो र बाली सुहाउँदो गरी मिलाएर देशको आवश्यकताअनुसार रासायनिक मल तयार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलेको उनले बताए। “निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यस्तो उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको हो,” गुरुङले भने।
“बांग्लादेशले युरिया मल बफरमा राखेकै कारण नेपाललाई सापटी दिने क्षमता राखेको हो, नेपालले पनि भविष्यमा मलको अभाव नहोस् भन्ने चाहेको हो भने थप मल किनेर भण्डारण गर्नुपर्छ।”
कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव भट्टराई चाहिँ उद्योग स्थापनाका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले आगामी वर्षहरुमा नेपालले रासायनिक मल पहिल्यै खरीद गरेर गोदाममा राख्ने अभ्यासमा जानुको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बांग्लादेशले युरिया मल बफरमा राखेकै कारण नेपाललाई सापटी दिने क्षमता राखेको हो, नेपालले पनि भविष्यमा मलको अभाव नहोस् भन्ने चाहेको हो भने थप मल किनेर भण्डारण गर्नुपर्छ।”
कृषि मन्त्रालयका अर्का पूर्व सचिव पोखरेल चाहिं भारत वा अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय साझेदारी गरेर मलको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउँछन्। “भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएको मोडलमा जुनसुकै देशसँग द्विपक्षीय साझेदारी गरेर मल आयात गर्न सकिन्छ, केही महँगो परे पनि यस्तो व्यवस्थापछि मलको अभाव हुँदैन,” उनले भने।
