रिपोर्ट शुक्रबार, असार २६, २०७७

आफ्नै त्यो अजेण्डा, जसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अहिले संकट निम्त्यायाे

सइन्द्र राई

आफ्नै त्यो अजेण्डा, जसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अहिले संकट निम्त्यायाे

पार्टी प्रमुखको भूमिकासमेत बाँडफाँट गरिनुपर्ने मुद्दा उठाएर नेतृत्वमा स्थापित भएका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अहिले हिंजोको आफ्नै अजेण्डाले संकटमा पारेको छ।

पार्टी नै फुट्ने अवस्था आएपछि गएको १७ असारदेखि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच दिनहुँजसो घण्टौं ‘वान अन वान’ वार्ता भइरहेका छन्। तर, ती वार्ता उपलब्धि हीन बन्दा चार पटक त नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित भइसकेको छ।

पछिल्लोपटक २६ असारका लागि बैठक सारिएपछि ओली–दाहालबीच २४ असार साँझ पनि ‘वान अन वान’ वार्ता भयो, तर उपलब्धि केही भएन।

प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरु अध्यक्षद्वयको छलफल सकारात्मक दिशातर्फ बढेको र चाँडै निष्कर्ष आउने दाबी गर्छन्। स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल विभिन्न प्रस्तावमा छलफल चलिरहे पनि ठोस सहमति नजुटेको बताउँछन्। रोचक चाहिं ओली–दाहाल भेटवार्ता चलिरहँदा नेकपाभित्रको विवादमा एक महत्वपूर्ण समूहका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भने औपचारिक भेटर्वातामा देखिएका छैनन्।

नेपालनिकट नेता वेदुराम भुसाल प्रष्ट रुपमा माग राखिसकेकाले थप छलफलको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “पार्टी विधिमा चल्नुपर्छ। एक व्यक्ति प्रधान जिम्मेवारी लागू हुनुपर्छ।”

पूर्वएमाले समूहका नेपालजस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि पछिल्ला भेटवार्तामा सक्रिय देखिंदैनन्। “हाम्रो प्रस्ताव केपी ओलीलाई प्रष्ट भाषामा राखिएको छ। त्यसको उचित जवाफको पर्खाइमा छौं”, नेता खनालनिकट स्रोत भन्छ।

आफ्नो राजीनामा मागिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए। लगत्तै उनले मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्ने बेला आएको बताए। आफूनिकट युवा र विद्यार्थी संगठनका नेतालाई बालुवाटारमै निम्त्याएर सडकमा प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिए। यसरी एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै गएको नेकपा विवाद यतिखेर उत्कर्षमा छ।

१६ असारको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि नेकपा विभाजनतर्फ अघि बढेको छ, जसलाई टार्न अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले गरिरहेको प्रयत्नले कुनै उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन । आफ्नो राजीनामा मागिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए।

नेकपा स्थायी समिति बैठक ।

लगत्तै उनले मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्ने बेला आएको बताए। आफूनिकट युवा र विद्यार्थी संगठनका नेतालाई बालुवाटारमै निम्त्याएर सडकमा प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिए। यसरी एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै गएको नेकपा विवाद यतिखेर उत्कर्षमा छ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट गठन भएको नेकपामा दुई वर्ष पुग्दापुग्दै फुटको अवस्था कसरी आयो? यसका पछाडि रोचक कारण छ। त्यो हो, ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’ को माग।

अब यो मागको पृष्ठभूमिमा जानुअघि पछिल्ला केही घटनाक्रम र तिनका संकेत हेरौं। माओवादीसँग पार्टी एकीकरण हुनुअघि र एकीकरण भइसकेपछि पनि नेकपामा नेता नेपाल समूहले यो माग चर्को रुपमा उठाउँदै आएको छ। ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’को माग अहिले प्रधानमन्त्री ओली इतर समूह (दाहाल, खनाल, नेपाल, गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ) को साझा अजेण्डा नै बन्न पुगेको छ। आफूलाई हटाउन भारतीय दूतावास सक्रिय भएको र आफ्नै पार्टीका नेताहरुले राजीनामा मागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यो समूह दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागिए पनि मूलतः एउटा पदबाट मुक्त गराउने रणनीतिमा देखिन्छ।

ओलीकै अजेण्डा हो ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’

नेकपाका पुराना नेता युवराज ज्ञवाली पार्टीमा ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’को माग नयाँ नभएको बताउँछन्। ज्ञवाली भन्छन्, “तत्कालीन एमाले संसदीय अभ्यासमा आएपछि एक व्यक्ति प्रधान जिम्मेवारी भन्ने लगातार प्रयोग हुँदै आएको विषय हो।”

विशेषगरी २०५१ सालमा एमालेले नौ महीने अल्पमतको सरकार बनाएपछि एमालेमा यो अभ्यास निरन्तर चलेको उनको सम्झना छ।

हाल प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेलको पार्टी राजनीतिमा उदय नै एमालेले गरेको ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’को अभ्यासकै कारण भएको थियो। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका राधाकृष्ण मैनाली एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख थिए। मैनाली मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै विभागको जिम्मेवारी पोख्रेललाई दिइयो। रोचक त के भने पोख्रेल त्यसबेला एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत थिएनन्।

“एमालेबाट सरकारमा जानेहरुको विभागीय जिम्मेवारी खोसिन्थ्यो र अर्को नेतालाई त्यो जिम्मेवारी दिइन्थ्यो”, अनेरास्ववियूका पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन्।

माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ।

आठौं महाधिवेशन पछिसम्म पनि एमालेमा यस्तो अभ्यास कायम थियो। जस्तो कि, २०६५ को आठौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित विष्णुप्रसाद पौडेल एमालेमा संगठन विभाग प्रमुख थिए। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि उनको विभागीय जिम्मेवारी खोसियो। र, त्यो जिम्मेवारी युवराज ज्ञवालीलाई दिइयो। “एक व्यक्ति प्रधान जिम्मेवारी लागू हुँदा पार्टीका विभागीय प्रमुखहरु फेरिएका यस्ता कैयौं उदाहरण छन्”, गैरे सम्झन्छन्।

तर, यस्तो नीति पार्टी प्रमुखमा भने लागू भएको देखिंदैन। उदाहरणका रुपमा त्यसबेलाका पार्टी प्रमुखहरु मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि दोहोरो जिम्मेवारीमा थिए। २०४८ सालको निर्वाचनपछि अधिकारी पार्टी अध्यक्षसँगै संसदीय दलको नेता बने। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि अधिकारी नै अध्यक्ष र दलको नेतासँगै प्रधानमन्त्री भए। २०५६ सालको आम निर्वाचनपछि र २०६३ मा पुनर्स्थापित संसदमा नेता नेपाल नै दलको नेता र पार्टीको प्रमुख नेता थिए।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि खनाल पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बने। नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भने खनाल पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता थिए। तत्कालीन एमालेमा पार्टी प्रमुखको भूमिका बाँडिएको यो नै पहिलो पटक थियो। र, त्यसबेला पार्टीमा ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’ लागू हुनुपर्ने खरो माग गर्ने ओली नै थिए।

आठौं महाधिवेशन पछिसम्म पनि एमालेमा यस्तो अभ्यास कायम थियो। जस्तो कि, २०६५ को आठौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित विष्णुप्रसाद पौडेल एमालेमा संगठन विभाग प्रमुख थिए। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि उनको विभागीय जिम्मेवारी खोसियो। र, त्यो जिम्मेवारी युवराज ज्ञवालीलाई दिइयो। “एक व्यक्ति प्रधान जिम्मेवारी लागू हुँदा पार्टीका विभागीय प्रमुखहरु फेरिएका यस्ता कैयौं उदाहरण छन्”, गैरे सम्झन्छन्।

२०६५ मा सम्पन्न एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि ओलीले लगातार पार्टी प्रमुखको पनि दोहोरो जिम्मेवारी हुन नहुने वकालत गरिरहे। नभन्दै, २१ माघ २०७० मा ओलीको त्यो चाहना पूरा भयो।

त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष खनाललाई छोडेर वामदेव गौतम संसदीय दलको नेतामा ओलीलाई जिताउन लागिपरेका थिए। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष खनालभन्दा २३ मत बढी ल्याएर ओली संसदीय दलको नेता बने। एमालेको संसदीय अभ्यासको इतिहासमा पार्टी प्रमुखविरुद्ध दलको नेतामा उम्मेदवारी परेको र पार्टी प्रमुख पराजित भएको यो पहिलो घटना थियो।

“एक व्यक्ति प्रधान जिम्मेवारीको नारा लगाएरै केपी ओलीले पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गर्नुभएको हो, अहिले त्यही कुरा उठेको छ”, केन्द्रीय सदस्य गैरे भन्छन्।

दलको नेता बनेको पाँच महीनापछि काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओली फेरि अध्यक्षको उम्मेदवार बने। त्यसबेला ओलीलाई गौतमसहित ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायतले साथ दिए। ४४ मतको झिनो अन्तरले अध्यक्ष निर्वाचित भएका ओलीले त्यसबेला गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए।

परिस्थिति फेरियो, अजेण्डा छुट्यो

पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता रहेका ओली २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बने। त्यसबेला संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गर्दा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गौतम नै निर्णायक सूत्रधार बनेका थिए।

कारण, ओलीले गौतमलाई निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनाउने वाचा गरेका थिए। तर, गौतम २०७४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भए। योसँगै ओलीसँगको उनको सम्बन्धमा विस्तारै दरार आउन थाल्यो। माओवादीसँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएको एमाले पहिलो दल बन्यो, पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा ओलीलाई स्थायी कमिटीले संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो।

त्यसबेलासम्म खनाल, नेपाल, गौतम लगायत नेताहरुले ओलीलाई अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीमा सहजै स्वीकारेका थिए। “तर, त्यसपछि केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मुख्यमन्त्री चयन र पार्टीका विभागीय प्रमुखमा एकलौटी गर्न थाल्नुभयो। कसैलाई तेहेरो भूमिकासम्म दिइयो, आफ्नो गुट इतरका नेताहरुलाई भने छानी–छानी भूमिका विहीन बनाउन थाल्नुभयो”, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्।

आफ्नो गुटबाहेक केही नदेख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्तिकै कारण अहिलेको अवस्था आएको पाण्डेको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने पार्टी प्रमुख नै प्रधानमन्त्री हुने कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “कम्युनिष्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता कसैलाई भनिरहनुपर्ने विषय होइन।”

हुन पनि करीब दुईतिहाइ बहुमतको जनमत पाएका प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका कमिटीहरुमा अल्पमतमा पर्नुका पछाडि २०७४ सालको निर्वाचनपछि विकसित शक्ति संरचना नै प्रमुख कारण देखिन्छ। पार्टीभित्र पटक–पटक भएका सहमति पालना नगरेको आरोप खेपिरहेका ओलीले गएको १८ फागुन २०७६ मा नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयबाट सर्वसम्मत रुपमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिश गर्ने निर्णयसमेत सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत अवज्ञा गरिदिए। त्यसैगरी उनले खनाल र नेपालबीच वरियताको विवाद निकालेर अपमान गरेको बुझाइ ओली इतरको पंक्तिमा विकसित भयो।

३ जेठ २०७५ मा माओवादीसँगको एकीकरणबाट नेकपा बनेपछि पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि ओलीले आफूनिकटलाई दोहोरो/तेहेरो जिम्मेवारी दिने र फरक गुटका नेतालाई भूमिकाविहीन बनाएको आरोप नेपाल समूहले लगाउँदै आयो। स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे पार्टीमा ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’ लागू नगरेसम्म गतिशीलता नआउने बताउँछन्। भन्छन्, “जिम्मेवारी बाँडेर लिंदा सरकार सफल बनाउने दायित्व पनि बाँडिन्छ।”

कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा बायाँबाट क्रमशः नेकपाका तीन शीर्षस्थ नेता माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने पार्टी प्रमुख नै प्रधानमन्त्री हुने कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “कम्युनिष्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता कसैलाई भनिरहनुपर्ने विषय होइन।”

तर उनको तर्कमा ओली इतर समूह सहमत देखिंदैन। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले त स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटनमै राजनीतिक स्थिरताका लागि आफूले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति छोडेको र त्यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीमा दम्भ बढेको बताएका थिए।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य नेकपामा विकसित शक्ति संरचनामा सन्तुलन राख्न ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’ थप आवश्यक देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एमालेको नवौं महाधिवेशन सकिएको सात वर्ष भयो, केपी ओली पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो। अब पार्टी एकताको स्पिरिट कायम रहनेगरी थप सहमति गर्न आवश्यक छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस