ब्लग शनिबार, चैत २, २०७५

‘कुमारी चोक’ को त्रास

भैरव रिसाल

सरकारी आम्दानी–खर्चको विवरण राख्ने कार्यमा गडबडी गरेमा हदैसम्मको कारबाही खेप्नुपर्ने भएकाले वि. सं. १८२८ पछिको कर्मचारी प्रशासन भयग्रस्त थियो।

नेपालको प्रशासनमा ‘कुमारी चोक लाग्ने’ त्रास धेरै वर्षसम्म व्याप्त थियो। कुमारी चोक राज्यको हिसाबकिताब केन्द्रीय रूपमा जाँच गर्ने सरकारी अड्डाको नाम थियो। पृथ्वीनारायण शाहको राज्यकालमै ६ वैशाख १८२८ मा यो अड्डा स्थापना भएको थियो, त्यहींदेखि व्यवस्थित रूपमा लेखा परीक्षण शुरू भएको हो।

विभिन्न प्रशासनिक अड्डाका कर्मचारीहरूले गरेको आम्दानी र खर्चको विवरण जाँच गरेर दुरुस्त राख्नु कुमारी चोक अड्डाको मुख्य काम थियो। विवरण जाँच गर्दा अनियमित भएको पाइए सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराउने र गम्भीर अपराधका लागि दण्ड दिने समेत गरिन्थ्यो।

अनियमित तरिकाबाट खर्च गर्नेलाई मात्र होइन, आम्दानी गर्ने कर्मचारीलाई पनि सो अड्डाले जरिवाना गर्ने, जागिरबाट बर्खास्त गर्ने र निज वा निजको सन्तानलाई समेत भविष्यमा सरकारी कामको लागि अयोग्य घोषित गर्ने र कैद गर्ने जस्ता सजाय दिन सक्थ्यो।

सरकारी खर्चको ठीक हिसाब नराख्ने कर्मचारी भागेमा उसलाई नियुक्ति दिने कार्यालयले जिम्मेदारी लिनुपथ्र्यो।

कुनै कर्मचारीले जागिर छोडेमा निजले बुझएको आफ्नो काम सम्बन्धी आर्थिक विवरण कुमारी चोकले स्वीकृत नगरेसम्म अरू काम गर्न वा कतै बाहिर जान समेत निषेध थियो। यिनै कडा प्रावधान भएका कारण सरकारी जागिर खान थालेको मानिसलाई चेतावनी दिंदै इमानदारीसाथ काम गर्न सल्लाह दिइन्थ्यो।

 तलब नगद होइन, ‘खान्की’ र ‘खुवा’ जग्गा

कुमारी चोक अड्डा वसन्तपुर डबलीको पश्चिमपट्टिको चोकमा खडा गरिएको थियो। कामको चाप थपिंदै गएपछि अड्डा पुनर्गठन गरी विभिन्न फाँटमा छुट्याइएछ।

पछि सो अड्डालाई वसन्तपुरबाट डिल्लीबजारको चारखालमा सारियो। कुमारी चोकले काठमाडौं उपत्यका र मोफसलका अड्डाहरूले गरेको आम्दानी–खर्चको चुनदाम (मुद्राको सबभन्दा तल्लो इकाइ) सम्मको पनि मसिनो हिसाब गथ्र्यो। चार चुनदामको एक पैसा हुन्थ्यो।

सरकारी अड्डाहरूको आय–व्ययको लेखा जँचाउने कामलाई बही बुझउने भनिन्थ्यो। बही बुझइसकेपछि फरफारक हुन्थ्यो, फरफारक नभएको रकम ‘सरकारी बाँकी’ रहन्थ्यो। त्यस्तो बाँकी रकम बुझउँछु भन्यो भने पनि नगद बुझएर छुटकारा पाउने वा जेल सजाय हुने भन्ने कुरा हाकिमको मनोभावले निर्धारण गर्थ्यो।

तिनताका कर्मचारीहरूलाई तलब वापत नगद दिइँदैनथ्यो। तलबको रूपमा जग्गा दिइन्थ्यो, जसलाई ‘खान्की’ र ‘खुवा’ भनिन्थ्यो। धान उब्जनी हुने जग्गालाई खान्की र पाखोबारीलाई खुवा भनिन्थ्यो। त्यसरी दिइने जग्गाको बन्दोबस्त देशभरिको जग्गाको लगत राख्ने सदर दफ्तरखानाले गथ्र्यो। जागिरदारले तलब स्वरूप जग्गा पाउने बेला जिन्सी उठाउन गाउँगाउँ जानुपथ्र्यो।

त्यसबेला सेना पनि सानो संख्यामा मात्र छाउनीमा स्थायी रूपमा बस्थे। बाँकी सेना, प्रहरी डेरा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। सरकारी जागिरमा एक वर्षको मात्र ग्यारेन्टी हुन्थ्यो, पजनी प्रथाबाट हरेक वर्ष खोसुवा, सरुवा र बढुवा गरिन्थ्यो। खोसुवा र बढुवा नहुने कर्मचारीको जागिर थमौती हुने प्रणाली थियो।

अहिले कसैको नाममा सरकारी बाँकी छ भने उक्त रकम सम्बद्ध व्यक्ति बाँचुञ्जेल मात्र रहन्छ। पहिले भने बाँकीवालाको मृत्युपछि पनि सन्ततिहरूले रकम तिर्नै पथ्र्यो। सरकारी बाँकी चुक्ता नगरेसम्म सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको किनबेच रोक्का हुन्थ्यो। यसैले पनि कुमारी चोक लाग्ने त्राहिमाम् सधैं कायम रहन्थ्यो।

कुमारी चोक अड्डाले गर्ने लेखा परीक्षणको काम अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्छन्।

 भानुभक्तलाई कुमारी चोक लागेपछि...

कुमारी चोक आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई पनि लागेछ।

गिरिधारी भाटसित परेको जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको तारेख धाउन उनी तनहुँबाट दुई–तीन पटक काठमाडौं आउनु परेछ। त्यस क्रममै सरकारी जागिर खाएछन् र खर्च विवरण राख्न भुल्दा कुमारी चोक लागेर थुनामा परेछन्। थुनिएका बेला पनि उनी साहित्य साधनामा लागिरहे। कारागारमा लामखुट्टे, उडुस र उपियाँको टोकाइ खेप्नुपरेको कुरालाई उनले कविताको विषय बनाए।

कैदी जीवनमा उडुस र उपियाँको सास्ती खेप्नुपरेको भानुभक्तको कवितात्मक बयानका आधारमा त्यसबेला पनि बन्दीगृहको भौतिक अवस्था, खानेपानी र अन्य कुराको व्यवस्था राम्रो नरहेको लख काट्न सकिन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा उनले जेल बसाइको कठोर घडीमा समेत लामखुट्टेको भुनभुनाइलाई संगीत, उपियाँको उफ्राइलाई नृत्य र उडुसको टोकाइको तालमा मनोरञ्जनको तृष्णा मेटाएको भाव पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस