रिपोर्ट शुक्रबार, असार १९, २०७७

सरकार सुन्दैन सांसदका प्रश्न र समितिहरूका निर्देशन

लक्ष्मी बस्नेत

सरकार सुन्दैन सांसदका प्रश्न र समितिहरूका निर्देशन
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको टोली २ साउन २०७६ मा बाढी तथा डुबान क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा । तस्वीर: रासस

सरकार न सांसदले बोलेका विषयमा गम्भीर छ, न संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन मान्छ । बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नबाहेक अरू वेला मन्त्रीहरूले संसद् बैठकमा जवाफै दिंदैनन् ।

– प्रदेश–१ की सांसद कला घलेले १२ असारको संसद् बैठकमा कान थुनेर बोलिन्। सांसदका कुरा सरकारले नसुनेको विरोधमा उनले शून्य समयको एक मिनेट हातका औंलाले दुवै कान थुनेर बोलेकी हुन्।

कान थुनेर संसदमा बोल्दै प्रदेश १ की सांसद कला घले । तस्वीर: नेपालवाइड

– राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति सदस्य हुन्। तर ८ असारमा उनले समितिबाट राजीनामा दिए । उनी भन्छन्, “विभिन्न विकास निर्माणका काममा अनुगमन गर्न गयो, अनियमितता, भ्रष्टाचार देखिन्छ । सरकारलाई कारबाहीको निर्देशन दियो, कार्यान्वयन हुँदैन।”

राजीव गुरुङ । 


संसदीय अभ्यासमा गरिएको यी फरक प्रकारका विरोधका घटना हुन् । ६० वर्ष नाघेको संघीय संसद्को अभ्यास र कामकारबाहीप्रति अधिकांश सांसद सन्तुष्ट छैनन् । संसद्प्रति जवाफदेही नभएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा सिन्धुली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हरिबोल गजुरेल संसद्मा बोलेको औचित्य नहुने भन्दै दुई वर्षदेखि बोलेका छैनन् । संसदीय कामकारबाहीका धेरै पुराना अभ्यास फेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले हिमालखबरसँग भनेका छन्, “यही ढर्राको संसद्मा बोलेर काम छैन । पहिला बोलिरहने साथीहरू पनि बोल्न छोड्ने, बैठकमा नबस्ने गर्नुहुन्छ । व्यवस्था नै परिवर्तन गर्छौं भन्ने हामी (कम्युनिष्टहरू) धेरै भएपछि नयाँ अभ्यास शुरूआत गरौं भनेर पार्टी नेतृत्वलाई भनिरहेको छु, त्यो जवाफ नआउञ्जेल नबोलेको हो।”

हेर्नुस्ः संसदीय अभ्यासमा हरिबोलको मौन ‘विद्रोह’

माथि उल्लिखित तीनै जना सांसद सत्ता पक्षकै हुन् । यस्ता असन्तुष्टि प्रदेशदेखि संघीय संसद्का सांसदहरूले पोखिरहेका छन्।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा २ साउन २०७६ मा बाढी तथा डुबान क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्न विशेष समिति बन्यो। अवलोकनका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत समिति सदस्यहरू साउने झरीमै प्रभावित क्षेत्र पुगे। प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावबारे सदनमा जवाफ दिन अध्यक्षले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन।

सांसद प्रमिला कुमारी राष्ट्रिय सभामा संघीय समाजवादी पार्टीकी एक्ली सांसद हुन् । शून्य समयदेखि विशेष समयमा पार्टीको तर्फबाट उनी नै बोल्छिन् । प्रमिला कुमारी भन्छिन्, “म नबोलेको त प्रायः दिनै हुँदैन । आफ्नो ठाउँको समस्यादेखि राष्ट्रियस्तरका सबै कुरामा बोल्छु, तर सरकारले न कहिल्यै जवाफ दिन्छ, न बोलेका कुराले केही सुधार नै हुन्छ ।”

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा २ साउन २०७६ मा बाढी तथा डुबान क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्न विशेष समिति बन्यो। अवलोकनका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत समिति सदस्यहरू साउने झरीमै प्रभावित क्षेत्र पुगे। प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावबारे सदनमा जवाफ दिन अध्यक्षले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन।

सरकारले मन्त्रालयगत बजेटको छलफलमा वर्षमा एक दिन मात्र सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने सांसद प्रमिला कुमारी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “हामीले निश्चित समय प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखौं भनेर माग गरे पनि लागू भएको छैन । सरकारले संसद्लाई चरम रूपमा बेवास्ता गरेको छ।”

‘मिनी संसद्’ पनि बेवास्तामा

नेपालको संविधानको धारा ९७ (१) मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र दुईवटा संयुक्त गरी १६ वटा समिति छन् । यी समितिले सरकारबाट भए÷गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय/सल्लाह दिनसक्छन्।

‘मिनी संसद्’ भनिने यी समितिहरूको रायसल्लाह, सुझाव तथा निर्देशनहरू सरकारले कमै मात्र कार्यान्वयन गर्छ । ती समितिका प्रतिवेदनमा पनि सरकारले निर्देशन र सुझाव नमानेको उल्लेख छ ।

समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा सरोकारवाला निकायको ढिलासुस्ती, समितिको कामकारबाही सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र बजेट अभाव तथा बेरुजु फस्र्योटमा देखिएको उदासीनता जस्ता कुराहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।’

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ३७४ पृष्ठको ‘वार्षिक प्रतिवेदन–२०७६’ प्रकाशन गरेको छ। प्रतिवेदनमै राखिएको समिति सभापति भरतकुमार शाहको मन्तव्यमा भनिएको छ, “समितिले गरेका विभिन्न निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएकोमा र सरकारले उदासीनता देखाएकोमा समितिले गम्भीर रूपमा लिएको छ। समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा सरोकारवाला निकायको ढिलासुस्ती, समितिको कामकारबाही सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र बजेट अभाव तथा बेरुजु फस्र्योटमा देखिएको उदासीनता जस्ता कुराहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।’

प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्दै सभापति शशि श्रेष्ठले आगामी दिनमा विषयगत समितिलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन दिइएका १२ वटा सुझावमध्ये आधा त निर्देशन तथा सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा छ ।

समितिले दिएका सुझाव यस्ता छन्:

– मिनी संसद्को भूमिकामा रहेको समिति सरकारको काम कारबाहीलाई जिम्मेवार, प्रभावकारी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन कार्य गर्ने सार्वभौम अंग हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने ।

– समितिले सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई दिएका निर्देशन एवं सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने ।

– कोभिड महामारी, सीमा विवाद, कर्मचारी व्यवस्थापन, विपत् व्यवस्थापन लगायत समितिका निर्देशन एवं सुझावहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।

– समितिको विषयगत विशिष्टता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

संघीय संसद्ले प्रकाशन गरेको ‘राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष’ पुस्तकमा राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । सोही पुस्तकमा दुई वर्ष पदावधि पूरा गरेका सांसदहरू मुक्ताकुमारी यादव, रमेशप्रसाद यादव, विन्दादेवी आलेलगायतले आफूहरूले बोलेका धेरै विषय पूरा नभएको, राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखिएको लगायत उल्लेख गरेका छन्।

विश्लेषकहरू भने संसद् वा सरकारमा एउटा पार्टीको बहुमत भएपछि एकलौटी गर्दा संसद्का कामकारबाही प्रभावकारी नहुने गरेको बताउँछन्। संसदीय पत्रकारिताको लामो अनुभव भएका पत्रकार हरिबहादुर थापा एउटै पार्टीको बहुमत हुँदा संसद् सरकारको छायाँमा पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सत्ता पक्षले सरकारसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने र नचाहने, संसदीय समितिमा पनि सत्ता पक्षकै बढी सदस्य हुने र ती सदस्यहरू सरकारलाई गलाउन नचाहने हुन्छ । अहिलेको संसद्मा त विपक्षी दलहरू पनि बलियो देखिएनन्।”

संसद्का समितिहरूको कार्यक्षेत्र फरक फरक छ । समितिले आफैं कार्यविधि बनाएर काम गर्ने गरेका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको विषयमा निर्देशन दिने मात्र होइन, ती निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने पनि समितिहरूकै जिम्मेवारी भएको बताउँछन्।

पत्रकार थापाको विश्लेषणमा सरकार र कर्मचारीको चाहना संसद् र मिनी संसद् कमजोर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। अहिले त्यस्तै अवस्था छ । संघीय मात्र नभएर प्रदेश संसद्को अवस्था पनि उस्तै छ । उनी भन्छन्, “संसद् सक्रिय हुने हो भने सरकार, कर्मचारीदेखि संवैधानिक आयोगलगायत राज्यका सबै अंग क्रियाशील हुन्छन् र हुनुपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस