अन्तर्वार्ता/विचार बुधबार, जेठ २८, २०७७

संसदीय अभ्यासमा हरिबोलको मौन ‘विद्रोह’

लक्ष्मी बस्नेत

संसदीय अभ्यासमा हरिबोलको मौन ‘विद्रोह’
तस्वीर: नेपालीटाइम्स

संघीय प्रतिनिधिसभामा सिन्धुली २ का सांसद, पूर्व कृषिमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका हरिबोल गजुरेल २०७४ मा निर्वाचित भएयता संसदमा बोलेका छैनन् । नामैले हरिबोल उनी जनसरोकारका विषय बोल्नैपर्ने संसदमै किन बोलिरहेका छैनन् त ? किन मौन छन् ? उनकै शब्दमा:

म २०७४ सालको निर्वाचनमा सिन्धुली २ बाट सांसद निर्वाचित भएपछि सदनमा बोलेकै छैन भन्ने सुन्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला । तर, यो सही हो।

म बोल्ने कुनै कुरा नभएर संसदमा नबोलेको होइन । बोलेर केही नहुने भएपछि नबोलेको हुँ । संसदमा भएका गलत अभ्यास त्यागौं, सदनका कामकारवाही प्रभावकारी बनाऔं भनेर एकहिसाबले ‘विद्रोह’स्वरुप नबोलेको हुँ। 

म पार्टी र सदन दुवैमा छु । पार्टीको स्थायी समिति सदस्य, सदनमा निर्वाचित सांसद । तर, न पार्टी, न संसद नै विधान र संविधान अनुसार चलेको छ । संसदीय अभ्यास परम्परागत शैलीकै छ।

संसदमा सांसदले बोलेका कुरा कसले सुन्छ ? कतिको कार्यान्वयन हुन्छ ? केही त्यस्ता सांसद छन्, जो बकबास बोल्छन् तर बाहिर वाहवाही तिनैको सुनिन्छ, काम पनि उसैले बोलेपछि हुन्छ।

धेरै सांसदहरुले महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुहुन्छ, कतिपय कुरा एकछिनमै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ तर महिनौंसम्म पनि केही हुँदैन । यस्तै अभ्यासले मान्छे निराश हुँदै जाने रहेछ, बोलेर नहुने भन्ने लाग्ने रहेछ । संसदका सांसदका कुर्सी किन खाली हुन्छन् ? एउटा कारण यो पनि हो।

हामी (तत्कालीन माओवादी)ले भन्यौं, २०४८ को संसदीय अभ्यासमा विकृति, विसंगति भयो । जुन परिवर्तनका खातिर भूमिगत भएका थियौं, नयाँ संविधान त्यसैको एउटा प्रतिफल हो ।

संविधान त नयाँ आयो तर त्यही संविधान लेख्ने हामी भने पुरानै ढर्राका भयौं । अहिले कम्युनिष्टको सरकार छ, सदनमा पनि कम्युनिष्टकै बहुमत छ । तर, पार्टी, सरकार, सदन सञ्चालनमा हाम्रो सोच कतै बदलिएन।

के संसदीय अभ्यास यसैगरी पुरानै ढर्रामा चलाउने हो ? संसदमा सांसदको भूमिका के हो ? यसबारे प्रष्ट नभई बोल्नुको आवश्यकता म देख्दिन । मेरो प्रश्न पनि यही हो।

संसदीय समिति पनि उस्तै

फुलहाउस (संसद) को मात्रै कुरा होइन, यहाँ संसदीय सामितिले पनि संसदकै सिको गरेको देखिन्छ । विषयगत संसदीय समितिमा त सांसदको विज्ञता र रुचि अनुसार सदस्यहरु चयन हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ ‘शक्तिशाली’ भनिएका केही समितिमा बस्न तँछाडमछाड हुन्छ, भनसुन हुन्छ ।

विधेयकमाथि छलफल हुने, सल्लाह दिने यस्ता समितिले नै हो । जसका लागि सम्बन्धित विषयमा ज्ञान, अनुभव र इच्छा हुनुपर्छ । जस्तो म अहिले कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिमा छु । पहिले कृषिमन्त्री भइसकेका कारण मैले यो समिति रोजें । तर, धेरै समितिका सदस्य अहिले पनि आफ्नो क्षमता र समितिप्रति असन्तुष्ट छन्।

संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनलाई सरकारले कति मानेको छ भन्ने हेर्दा पनि समितिको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिन्छ । हामी निर्देशन दिन्छौं, सरकारले मान्दैन, सोध्छौं, जवाफ आउँदैन।

म त भन्छु धारा, पानी, बाटो बनाउने काम सांसदको होइन, हाम्रो काम त आवश्यक कानून, नीतिनियम बनाउने हो । तर, अहिले हामी सांसदको ध्यान योजना र बजेटमा छ, हामी सांसदलाई नेता र मन्त्रालय धाउँदै ठीक्क हुन्छ।

पार्टी पनि उस्तै

हाम्रो पार्टी पनि विधिविधान अनुसार चलेको छैन । १० वैशाखमा हामी २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन लिखित माग गर्‍यौं।

पार्टीको विधानअनुसार बहुमत सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरे १५ दिन भित्र बोलाउनुपर्छ तर दुई महीनामा पनि बैठक बसेको छैन, बस्ने छाँट पनि छैन । पार्टी अध्यक्षहरुले नै विधान नमानेपछि कार्यकर्ताहरुले के बुझ्छन् र सिक्छन् ? हामीलाई जिताउने मतदाताको मनमा के लाग्छ ?

देशसँगै पार्टी र हामी सांसदका समस्या राख्न पनि बैठक आवश्यक थियो । हामीलाई जिताउने मतदाताको मनमा के लाग्छ ?

संसदका समस्याबारे एकपटक पार्टीमा छलफल गर्न सके, पार्टीबाट प्रष्ट जवाफ पाए म त्यही अनुसार संसदमा बोल्थें । त्यही जवाफ मलाई जिताउनेहरुलाई जानकारी गराउँथें । तर, अहिलेसम्म यो अवसर पनि पाएको छैन।

तर, पार्टीसँग यी कुरा राख्न नपाउँदा नपाउँदै सांसदको कार्यकाल त सकिने होइन भन्ने पनि लाग्न थालेको छ।

पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद– संसदमा कसले बोल्यो, बोलेन, बोल्नुपर्ने कुरा बोल्यो कि बोलेन भन्ने जस्ता कुरामा पार्टी संसदीय दलको भूमिका हुनुपर्ने हो । तर, पार्टीमा यस्ता कुरामा कसैलाई वास्ता छैन । एकथरीलाई आफू कसरी माथि पुगूँ भन्ने सोचाइ छ, अर्काथरी पीडित छन्।

भोटको राजनीति कि जनताको राजनीति ?

पछिल्ला केही वर्ष यता विवादमा पर्दै आएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि दिइने सांसद विकास कोष भनिने बजेटमा पनि मेरो असन्तुष्टि छ । तर त्यसविरुद्ध म जस्ता एक दुई जना बोलेर मात्र हुँदैन।

म त भन्छु धारा, पानी, बाटो बनाउने काम सांसदको होइन, हामी त देश सञ्चालनमा आवश्यक कानून, नीतिनियम बनाउन केन्द्रित हुने हो । जस्तो कि हिमाल, पहाड र तराईका खेतबारीमै पुगेर खनजोत गर्ने किसानसँगै भेटेर, छलफल गरेर कृषिसम्बन्धी नीति बनाउने हो, काठमाडौं बसेर होइन।

तर, सांसदको ध्यान त योजना र बजेटमा छ, हामी सांसदलाई नेता र मन्त्रालय धाउँदै ठीक्क हुन्छ । बजेट पनि आवश्यक ठाउँमा होइन, शक्ति र पहुँचको आधारमा बाँडिन्छ।

हामी सांसदले भोटको राजनीति गर्ने कि जनताको ? पहिले यो कुरो टुंगो लगाउनुपर्छ । निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि नै यो बहस थाल्नुपर्छ । यसका लागि संसदभित्र निश्चित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । राम्रो सांसदले बाटो, पुल, धारा बनाउने होइन, देशका लागि चाहिने राम्रो कानून बनाउँछन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन थाल्नुपर्छ।

(लक्ष्मी बस्नेतसँगको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रतिकृया दिनुहोस