रिपोर्ट विहीबार, असार ११, २०७७

‘छोरीलाई असमान व्यवहार गरेर राष्ट्रियता जोगिन्छ ?’

लक्ष्मी बस्नेत

‘छोरीलाई असमान व्यवहार गरेर राष्ट्रियता जोगिन्छ ?’

पारित हुने प्रक्रियाका लागि संसद्‌मा पुगेको नागरिकता विधेयकले अंगीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषबीच विभेद भएको भन्दै केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा विरोधका आवाज उठिरहेका छन्।

६ असारमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे निर्णय गर्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । यही निर्णय अनुसारको प्रावधान समेटेर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरी ७ असारमा प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको छ।

२२ साउन २०७५ मा संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक झन्डै २३ महीनापछि पारित हुने प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । यो विषयमा अब संसदमा छलफल भएर पारित हुन्छ।

विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था समेटिए पनि विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाको बारेमा भने केही पनि भनिएको छैन । यसबारे संविधान नै मौन भएको विषयले अहिले चर्चा पाइरहेको छ।

विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था समेटिए पनि विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाको बारेमा भने केही पनि भनिएको छैन । यसबारे संविधान नै मौन भएको विषयले अहिले चर्चा पाइरहेको छ।

विधेयक सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र ट्वीटरमा टिप्पणी गर्नेहरूले नागरिकतामा विभेदकारी प्रावधान भएको औंल्याइरहेका छन्। यसलाई सच्याउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेकी निशा राई (कसेल) ले ट्वीट गरेकी छिन्, ‘बिहे भएपछि जसले भेटे पनि आफ्नो घर अमेरिका नै जानुस्, किन यहाँ बसेको भन्थे, मानौं बिहेपछि म यो देशको छोरी होइन । ७ वर्षभन्दा पनि बुहारी र ज्वाइँको भेदभाव डरलाग्दो छ ।’

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले विवाहपछि छोरी ज्वाइँकै घर वा देश जान्छन् भन्ने कल्पना गर्न नसक्ने भन्दै नागरिकताको विभेद हटाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘म मेरा छोरीहरूको अधिकार र छोराहरूको भन्दा कम भएको किमार्थ चाहन्नँ । सहन्नँ।’


पत्रकार बबिता बस्नेतले नेकपाले असमान वंशीय हक स्थापित गर्ने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले फेसबुक स्टाटसमा लेखेकी छन्, ‘छोरीलाई असमान व्यवहार गरेर राष्ट्रियता जोगिन्छ भन्ने मान्यता असमान सोचबाट निर्देशित छ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र १९४८ को नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेकी छिन् । घोषणापत्रको धारा १५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चिन नगरिने लेखिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र १९४८ को नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेकी छिन् । घोषणापत्रको धारा १५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चिन नगरिने लेखिएको छ।

कतिपयले महिला सांसदले नै यसमा आवाज नउठाएको भन्दै नाम नै तोकेर फेसबूक र ट्वीटरमा लेखेका छन् । मान्सी पौडेलले बुहारीको न्याय खोज्दै गर्दा छोरी अधिकारविहीन नभएको भन्दै ट्वीट गरेकी छन्, ‘छोरी अर्काको घर जाने जात हो भन्ने मानसिकता राखेर आम महिलाप्रति न्याय हुँदैन माननीय ज्यू !’


डा. लुना भट्ट शर्माले ट्वीटमा भनेकी छन्, ‘छोरीको विदेशीसँग विवाह भयो, तर बाबुआमाकी एक्ली सन्तान बाबुआमालाई बिर्सने कुरा भएन, नेपालमै बस्ने निधो गरी तर ऊ अनागरिक हुन्छे।’

नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा निश्चित शर्तमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने बहसमा संसद्, संसदीय समितिका सदस्य एवं नेता र मन्त्रीहरू विभाजित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भने समानताको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा बोलेका छन् ।

ट्वीटमा राखिएको वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘संविधान लेख्दादेखि नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला र पुरुषमा भेदभाव गरिएको छ । संविधानको मौलिक हकमै समानता राखिसकेपछि यसो गर्न पाइँदैन, त्यस्ता कतिपय विषय सच्याउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गरौं।”

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बुधबार साँझ ट्वीट गर्दै नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषबीच विभेद गर्न नहुने बताएका छन् । देउवाले लेखेका छन्, "हाम्रो संविधानले महिला र पुरूषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ। छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन पनि।"

नागरिकताको विषयमा हुने हरेक छलफलमा प्रायः पुरुष सांसदहरूले समानता र राष्ट्रियतालाई विकल्पमा राखेर प्रस्तुत हुँदै आएका छन्, त्यस्तै सोचमा महिला सांसद पनि नभएका होइनन् । शुरुदेखि नै विदेशी पुरुषलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विपक्षमा देखिएकी पम्फा भुसालको पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ।

भुसालप्रति लक्षित गर्दै दोस्रो दर्जाकी सावित्री ट्वीटर ह्याण्डलमा अधिकारकर्मी सावित्री गौतम लेख्छिन्, ‘छोरी मान्छे अर्काको घर जाने जात र बुहारी अर्काको घरको मान्छे’ भन्ने भन्दा केही सिकाएको रहेनछ कमरेडको महिला मुक्तिले आजसम्म ....।’

अधिवक्ता एवम् कवि सरिता तिवारीले पनि फेसबूकमा लामो स्टाटस लेख्दै नागरिकतामा रहेको असमानताको आलोचना गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘विजयीले विजितहरुलाई दास र यौनदासीसम्म बनाएर बनेका राज्यहरू महिलालाई सजिलै मान्छे कहाँ ठान्छन् र ? अनुदार अनुहार ‘स्त्री मुक्तिआन्दोलन’ का हिमायती कथित कम्युनिष्ट हुन्।’

ट्वीटरमा इन्द्र अधिकारी लेख्छिन्, “महिलाका नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा एकमत हुन नसके संसदमा ३४ प्रतिशत महिला छन् भनी गर्व गर्ने कुनै आधार रहँदैन।’

‘शक्तिमा हुँदा नदेखिएको असमानता’

आमाको नामबाट नागरिकतादेखि अंगीकृत नागरिकतामा भइरहेको विभेद विरुद्ध तिखो आवाज उठाउँदै आएकी छिन्, नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले । अंगीकृत नागरिकताको पछिल्लो प्रसंगमा समेत उनले यो विभेदलाई समाज र राज्यले शक्तिमा बसेर हेर्दा नदेखेको टिप्पणी गरेकी छन्।

उनले ट्वीटरमा लेखेकी छन्, ‘समस्या व्यक्तिमा होइन, उभिएको धरातल र त्यससँग जोडिएको शक्तिमा छ । शक्तिमा हुँदा नदेखिएको असमानता त्यहाँबाट आफ्नै धरातलनमा झरेपछि फेरि देखिन्छ ।’ उनले आफ्नो ब्लगमा पोस्ट गरिएको नागरिकताका विभेदपूर्ण व्यवस्थाहरू पनि ट्वीट गरिरहेकी छन्।

पाण्डेले नेकपा एमालेको 'नमूना संविधान २०६५' बाट भन्दै ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी विशेष पहिचानपत्र प्राप्त गरी दश वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिन सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान पनि हाइलाइट गरेर पार्टीलाई स्मरण गराएकी छिन्।

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने

नेपालको संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको छ । तर, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा उसको श्रीमानले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा संविधान नै मौन छ।

लामो समयदेखि नागरिकताविहीनहरुको पक्षमा कानूनी पक्षबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ राष्ट्रियताको कुरा गर्दा समानताको पाटो बिर्सन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अहिले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर पनि नेपालमै बस्दै आएका धेरै महिला र उनीहरूका परिवार छन्, तर ती महिलासँगको वैवाहिक सम्बन्धका कारणले ती पुरुषले अंगीकृत नागरिकता कहिल्यै नपाउनु विभेद हो।”
यस्तो विभेद अब संविधान नै संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

भारतमा विदेशीसँग विवाह गर्ने भारतीय पुरुष र महिला दुवैलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान रहेको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “नेपालमा पनि निश्चित शर्तहरु राख्न सकिन्छ, अहिले पनि १५ वर्ष बसोबास गरेको लगायत प्रक्रियाका आधारमा त अंगीकृत नागरिकता राज्यले दिइरहेकै छ भने वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ किन नमान्ने ?”

प्रतिकृया दिनुहोस