रिपोर्ट बुधबार, असार १०, २०७७

‘पहिले अख्तियारमा लोकमान थिए, अहिले अख्तियारलाई नै लोकमान बनाइँदैछ’

दीपक खरेल

‘पहिले अख्तियारमा लोकमान थिए, अहिले अख्तियारलाई नै लोकमान बनाइँदैछ’
२८ पुस २०७६ मा आयोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउदै प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे। तस्वीरहरु: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

निजी क्षेत्रको अनुसन्धानदेखि ‘अन्डर कभर अपरेशन’सम्मका असीमित अधिकारसहित राष्ट्रियसभामा दर्ता दुई विधेयक मिहिन रुपमा केलाउँदा पाइन्छ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अबका दिनमा स्वेच्छाचारी मात्र बन्दैन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा भर्खरै मौलाउन थालेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको विकासलाई समेत निरुत्साहित बनाउनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्र अर्थात् सरकारको स्वामित्व नभएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका अनियमिततामाथि पनि अनुसन्धान गर्न दिने तयारी सरकारले गरेको छ । आयोगलाई हाल सार्वजनिक क्षेत्रको मात्र अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ ।

तर, अब निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । जस अनुसार सरकारले ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर राजपत्रमा सूचना निकालेको कम्पनीमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्छ । जनताको लगानी भएको आधारमा पब्लिक कम्पनी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने तर्क अख्तियारको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गर्दैछ । जुन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने क्रममा छन् । समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले दुवै विधेयकमा समितिले दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन सदनमा बुझाएको बताए।

समितिले प्रतिवेदनमा सरकारले आयोगको अनुसन्धान अधिकारभित्र पर्ने सार्वजनिक संस्थाहरूको परिभाषा र सूची निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

जस अनुसार विधेयकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, ब्याङ्क, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्घ अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संस्थासमेत लाई ‘सार्वजनिक संस्था’को सूचीमा राखेर आयोगलाई अनुसन्धानको अधिकार दिने व्यवस्था छ ।

याे पनि पढ्‍नुहाेस्– मेडिकल शिक्षामा अख्तियार: स्वार्थको हस्तक्षेप

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी अस्पताल, ब्याङ्क र निजी संस्थाहरुको अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त निकायहरू हुँदाहुँदै ती सबैको अधिकार आयोगमा लैजान खोज्नुमा गलत नियत हुनसक्ने बताउँछन् । यसअघि ‘अनुचित कार्य’को समेत अधिकार दिंदा आयोग नै भ्रष्टाचारको अखडा बनेको यथार्थ बिर्सन नहुने उनी स्मरण गराउँछन् ।

“संविधानले आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भएको शक्ति वा अधिकार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय भनेर प्रष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ”, डा. अधिकारी भन्छन्, “यसै कारण सरकारलाई आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने र संसदलाई संविधान विपरीतका कानून बनाउने अधिकार छैन ।”

उसै पनि सार्वजनिक क्षेत्रका ठूला अनियमिततामा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नसकेको बात लाग्ने गरेको अख्तियारलाई असीमित अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाइँदा यसको गलत प्रयोग हुनसक्ने आशंका धेरैको छ ।

यही कारण आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने तयारीको विरोध भइरहेको छ । खासगरी यस्ता पब्लिक कम्पनीहरूको अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्ने तथा पर्याप्त अधिकार भएका छुट्टै सरकारी निकायहरू हुँदाहुँदै आयोगको अधिक रुचिमा सरकारले अनावश्यक भूमिका दिन लागेको विश्लेषण गरिएको छ ।

आयोगलाई निजी क्षेत्रको अनुसन्धान अधिकार दिन हुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्रका संचालक तथा उद्यमीहरू पनि छन् । उनीहरुको भनाइमा यस्तो व्यवस्थाबाट प्रकारान्तरले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण कम हुन्छ र स्वदेशमै लगानीको क्षेत्र झनै संकुचित भएर पुँजी पलायनको जोखिम बढ्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– दीक्षितको गिरफ्तारीविरुद्ध मानवअधिकार आयोगमा उजुरी

प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिसँग सामूहिक तस्वीर खिँचाउदै आयोगका पदाधिकारी ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गाभ्ने तयारी
जहाँ विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाको विरोध भइरहेको छ, त्यहीं सरकारले भने यसलाई झनै शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (ओपीएमसीएम) मा कार्यरत एक उच्च अधिकारीका अनुसार हाल पीएमओ अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अख्तियारको एक इकाइका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी भइरहेको छ । जुन, अख्तियारले नै गएको पुसमा सरकारलाई दिएका १२ वटा सुझावमध्येको एक हो ।

गएको २८ पुस २०७६ मा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले आयोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिएका थिए । त्यसमध्ये एक थियो, सम्पत्ति शु्द्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आयोग मातहत राखिनुपर्ने ।

उक्त सुझावमा निजी, सहकारी तथा स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घूसखोरी र रकम हिनामिनामा सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहने भएकाले विभागलाई आयोग मातहत राख्ने व्यवस्था गर्नुका साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार आयोगले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको एक सातापछि ६ माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दुई वटा विधेयक दर्ता ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दर्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगकै सुझाव अनुसार उसलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था राखियो ।

राष्ट्रिय सभाको सुझाव प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभाबाट दुवै विधेयक पारित भए प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कार्यहरू, उनीहरुको अधिकार क्षेत्र र नियमन, अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरा खुम्चनेछ ।

सरकारी अधिकारीहरू भने निजी क्षेत्रमा रहेको ‘कालोधन’ र ती क्षेत्र मार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र कारबाहीमा सरकारको चासो भएकाले विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको दाबी गर्छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ओपीएमसीएमका ती उच्च अधिकारी भन्छन्, “सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको काम–कारबाही प्रभावकारी नभएपछि अख्तियारलाई यो अधिकार दिने तयारी भएको हो ।” उनको भनाइमा दुवै विधेयक पास भएपछि सरकारले उक्त विभागलाई अख्तियारमै एउटा इकाइका रुपमा लैजानेछ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, आयुक्तहरुको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको काम–कारबाही प्रभावकारी नभएको विषयमा पटकपटक चर्चा हुने गरेको छ ।

यस्तै, ठूला भ्रष्टाचारहरूमा मुछिएका आरोपित र अकुत आर्जनको अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिहरूले निजी कम्पनीहरुमा लगानी गरेको भेटिएको छ । तर, त्यस्ता लगानीको अनुसन्धानका लागि प्रहरी शैलीको अनुसन्धान गर्न कानूनी अधिकार नहुँदा अप्ठेरो परेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आयोगमा गाभ्ने विषय लिखित सुझावका रुपमा सरकारलाई बुझाएको र यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँगै रहेको बताउँछन्। पीएमओका ती उच्च अधिकारी विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आयोग मातहत राख्ने वा नराख्नेबारे टुङ्गो लगाउनेछ ।

“यसो गर्न त्यति सजिलो त नहोला, तर अहिले छलफलमै सीमित छ”, ती अधिकारी भन्छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउँदैं प्रमुख आयुक्त घिमिरे । 

‘अन्डर कभर अपरेशन’ को अधिकार
अख्तियारलाई यसअघि नदिइएको विशेष प्रकृतिको ‘अन्डर कभर अपरेशन’ को अधिकार पनि दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कुनै विशेष घटनाको अनुसन्धान वा त्यससँग जोडिएका संदिग्धहरुको खोजी र कारबाहीका लागि सुरक्षा निकायहरूले परिचय लुकाएर छद्मभेषमा गर्ने कारबाही हो, ‘अन्डर कभर अपरेशन’ वा ‘कोभर्ट अपरेशन ।’ विशेषगरी जासुसी र सुरक्षा कारबाहीमा प्रचलित यो शब्दावली अब आयोगको कारबाही दायरामा समेत प्रवेश गरेको छ । संसदमा छलफलमा रहेको विधेयकमा यस्तै प्रकृतिको अपरेशन चलाउने अधिकार आयोगसँग पनि हुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको मूल ऐन दफा २० मा उपदफा क, ख र ग थपिएका छन् । यी उपदफाहरूमा आयोगले विद्युतीय वा डिजिटल अभिलेख राख्न सक्ने, प्रयोगशाला वा फरेन्सिक इकाइ स्थापना र संचालन गर्ने र अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी विशेष व्यवस्था थपिएका छन् ।

आयोगले हाल गोप्य रुपमा अभ्यास गरिरहेका यी गतिविधिहरु संशोधन मार्फत ऐनमा राख्न खोजिएको हो । जसले आयोगलाई प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मिश्रित स्वरूप भएको संवैधानिक निकायका रुपमा स्थापित गर्नेछ ।

अहिले पनि आयोगको आफ्नै साधन–स्रोतसहितको डिजिटल ल्याब छ । जसमा नेपाल प्रहरीका प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)ले काम गरिरहेका छन् । आयोगले कानूनमा नभएपनि ‘स्टिङ अपरेशन’ चलाइरहेको छ । यस्तै, आयोगबाट बर्खास्त भएका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालदेखिका सुराकीहरू परिचालित छन्।

आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने यी उपक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्व आयुक्तको भनाइमा हिजो लोकमानसिंहलाई लगिएको आयोगमा यो विधेयक मार्फत लोकमानसिंह बनाउन खोजिएको छ ।

ऐन संशोधनपछि आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा प्रयोग भएका विद्युतीय अभिलेख वा सूचना सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय वा सेवाप्रदायकसँग माग्न सक्छ । यस्तै, अनुसन्धानको सिलसिलामा सङ्कलित प्रमाणहरुको परीक्षण गर्न आयोगले आफ्नै प्रयोगशाला तथा डिजिटल फरेन्सिक इकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्छ ।

विधेयक मार्फत आयोगलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने अधिकार दिन खोजिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन वा अनुसन्धान गर्दा आवश्यकता अनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अन्डर कभर अपरेशन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाई प्रमाण संकलन गर्न सक्नेछ।

यति मात्र होइन, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र परिचालन गर्न सक्ने र त्यसरी परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रको विवरण गोप्य राख्ने अधिकार आयोगसँग हुनेछ ।
आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने यी उपक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्व आयुक्तको भनाइमा हिजो लोकमानसिंहलाई लगिएको आयोगमा यो विधेयक मार्फत लोकमानसिंह बनाउन खोजिएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस