टिप्पणी मंगलबार, असार ९, २०७७

नेपाली सेना : आर्थिक उल्झनबाट निस्किएर साख जोगाउने वेला

विष्णु रिजाल

नेपाली सेना : आर्थिक उल्झनबाट निस्किएर साख जोगाउने वेला
स्केच: भानु भट्टराई

कार्यक्षेत्र बाहिर ठेक्कापट्टा, खरीद, व्यापार जस्ता काममा हात हाल्दा कामको प्रभावकारिता र आर्थिक कारणले साख खस्किन थालेको नेपाली सेनाको व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्न सैनिक नेतृत्वसँगै नागरिक नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

विष्णु रिजाल

असार पहिलो साता प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल दार्चुला पुगेर छाङरुस्थित सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) र त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र व्यास जोड्न नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको गोरेटो बाटोको निरीक्षण गरे । नेपाल र भारतबीच सीमाको विषयमा असमझदारी उत्पन्न भइरहेका वेला प्रधानसेनापतिको यो भ्रमणले भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्राथमिकता पायो।

एक त भारतीय सीमा क्षेत्रतर्फ पहिलो पटक सेना खटाइनु, त्यसमा पनि तुरुन्तै प्रधानसेनापति थापा त्यहीँ पुगेर निरीक्षण गर्नुले सम्भवतः केही नयाँ संकेत गरेको अर्थमा त्यस भ्रमणको चर्चा भइरहेको छ।

यति संवेदनशील र महत्वका साथ हेरिने नेपाली सेना आन्तरिक रूपमा यतिवेला विवादमा तानिएको छ । दुई महीनाअघि सेनाको अनुभव, कार्यक्षेत्र र क्षमताभन्दा बाहिरको औषधि खरीदको काम दिइँदा नै विवाद शुरू भएको थियो। कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीको वेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–कति चाप पर्ला भन्ने अनिश्चितता रहेको समयमा नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सेनाले नै औषधिसहितका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँछ भने ठीकै छ भन्नेहरू समेत अहिले त्यस कामलाई गलत भनिरहेका छन्।

३ असार २०७७ मा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका-२ घाटीबगडको गोरेटो बाटोको निरीक्षण गर्दै। तस्वीर: नेपाली सेना

सेनाले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरीद विवादित बन्नुका केही कारण छन्। यस्तो कामको अनुभव नै नभएको सेनाले चीनसँग खरीद गरिएको सामान समयमै ल्याउन सकेन। अर्कातिर, ल्याइएका कतिपय सामग्री यसअघि चीनबाटै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सरकारबाट जिम्मा पाएर विवादमा आएको ओम्नी समूहको भन्दा पनि महँगा देखिए। आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको काममा हात हाल्दा कामको प्रभावकारिता र आर्थिक दुवै कारणले सेनाको व्यावसायिकता प्रवर्द्धन हुन नसकेको अनुभव सैनिक अधिकारीहरूले पनि गरेको हुनुपर्छ।

औषधि खरीद प्रकरणमा सेनालाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । किनभने, सेनाले आफैं मागेर वा रुचि राखेर यो काममा हात हालेको होइन । निजी क्षेत्रको ओम्नी समूहसँगको ठेक्का विवादमा परेपछि आत्तिएको सरकारले रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको निर्णय मार्फत सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि चीनबाट ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । यो आफैंमा सेनाको व्यावसायिकता र चरित्र विपरीत हुनुका साथै विचार नै नगरी हतारमा दिइएको जिम्मेवारी थियो।

गएको साता यस पंक्तिकारसँग भेटिएका उच्च सैन्य अधिकारीको कुरा नाजायज थिएन– ‘जिम्मा नलिने हो भने औषधि र उपकरणको अभावमा नागरिक मर्ने अवस्था आउँदा त्यसको दोषबाट सेना उम्किन नमिल्ने अनि जिम्मा लिंदा आफ्नो अनुभव र विशेषज्ञता नै थिएन । यति हुँदाहुँदै सेनाले जिम्मा लिनुपरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।’

आइतबार सम्पन्न पृतनापति सम्मेलनमा पनि उच्च सैन्य अधिकारीहरूले यस प्रकरणबाट सेनाको छविमा असर परेको र राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै आक्षेप खेप्नुपरेको निष्कर्ष निकालेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसबाट आगामी दिनमा यस्ता काममा हात हाल्न हुँदोरहेनछ भन्ने अनुभूति वर्तमान सैनिक नेतृत्वका साथै पछि नेतृत्वमा आउने अधिकारीहरूलाई पनि पक्कै भएको होला।

स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने क्रममा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको काममा हात हाल्दा कामको प्रभावकारिता र आर्थिक दुवै कारणले सेनाको व्यावसायिकता प्रवर्द्धन हुन नसकेको अनुभव सैनिक अधिकारीहरूले पनि गरेको हुनुपर्छ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– सेना कि व्यवसायी?

याे पनि पढ्नुहाेस्– सेनाको असह्य व्यापार (सम्पादकीय)

व्यावसायिकताको इतिहास

नेपाल र चीनका सरकारबीचको (जी टू जी) खरीद–बिक्री भएकाले स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणको विस्तृतमा नजाऔं, तर यो खरीदपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाको सन्देश नेपाली सेनाका लागि हितकर छ । सेना राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि गठन भएको अन्तिम विकल्प हो । नेपालका सन्दर्भमा सेना राजनीतिबाट टाढै बसेर आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गरिरहेको मर्यादित संगठनका रूपमा स्थापित छ । छिटोछिटो भइरहने राजनीतिक परिवर्तनमा सेना जहिले पनि सहयोगी शक्तिका रूपमा रहँदै आएको छ।

२००७ सालदेखि हेर्दा हरेक परिवर्तनमा सेनाले आफूलाई राजनीतिको मातहत राख्दै आएको छ । पहिला राणा र पछि राजाको नियन्त्रणमा रहेको सेनाले ती दुवै व्यवस्थालाई विदा गर्दा पनि कुनै आनाकानी नगर्नुका पछाडि आफूलाई तोकिएको राष्ट्रको जिम्मेवारी र जनताको मनोविज्ञानलाई बुझ्न सक्नु नै हो भन्ने मान्नुपर्छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनकै कुरा गर्दा अन्तिममा जनताले चाहेको परिवर्तन नभई छाड्ने थिएन, तर पनि सेना असहयोगी भइदिएको भए जनताले धेरै रगत बगाउनुपर्ने हुन सक्थ्यो । तर, सेनाले जनताको मनोविज्ञान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बुझेका कारण रक्तपातविना शान्तिपूर्ण रूपमा जनताको आदेश बमोजिम राजतन्त्रलाई पनि विदा गर्न सकेको अनुभव हामीसँग छ । समग्र परिवर्तनको प्रक्रियामा सेनाले सकारात्मक भावना नराखेको भए स्थायी र बलियो संरचनालाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्न मुश्किल पर्न सक्थ्यो।

२००७ सालदेखि हेर्दा हरेक परिवर्तनमा सेनाले आफूलाई राजनीतिको मातहत राख्दै आएको छ । पहिला राणा र पछि राजाको नियन्त्रणमा रहेको सेनाले ती दुवै व्यवस्थालाई विदा गर्दा पनि कुनै आनाकानी नगर्नुका पछाडि आफूलाई तोकिएको राष्ट्रको जिम्मेवारी र जनताको मनोविज्ञानलाई बुझ्न सक्नु नै हो भन्ने मान्नुपर्छ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) सबभन्दा ठूलो दल बनेर आएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न र आदेश मान्न सेनाले देखाएको तत्परता बुझ्न सकेको भए प्रधानसेनापतिबाट रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने गलत निर्णय हुने थिएन । आफ्नो विद्रोही सेना राखेरै र त्यसको कमाण्डर रहेरै प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई नागरिक सर्वोच्चताको आदेशका रुपमा सेनाले स्वीकार गर्नुका साथै दिएको साथलाई राम्ररी बुझ्न सकिएको भए लडाकू समायोजन लगायतका बाँकी कामहरू त्यतिवेलै सम्पन्न हुन सक्थ्यो ।

माओवादी सेनाका लडाकूहरूको समायोजनका सन्दर्भमा नेपालले नयाँ उदाहरण कायम राख्नुमा नेपाली सेनाको व्यावसायिकताले काम गरेको छ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको वेला सबभन्दा पेचिलो रूपमा रहेको यस प्रकरणका महत्वपूर्ण कामहरू हुँदाका अनुभवका आधारमा ढुक्कका साथ भन्न सकिन्छ, सेना सकारात्मक नभइदिएको भए समायोजन सहज थिएन । एकातिर धेरै पार्टी मिलाएर बनाइएको गठबन्धनका कारण स्वतः सिर्जना हुने मनोवैज्ञानिक दबाब र अर्कोतिर माओवादीले अस्तित्व स्वीकार गर्नै नमानिरहेको दोहोरो मारमा परिरहेका प्रधानमन्त्री नेपाललाई त्यतिवेला सैनिक नेतृत्वले समस्या समाधानमा सहजीकरण गरेको थियो।

त्यो वेला माओवादी नेतृत्वले ‘छाती नापेर सेनामा भर्ती हुन्नौं’ भनेर लडाकूहरूको सामूहिक समायोजनको मागलाई बटमलाइनका रूपमा अघि सारिरहेको थियो। यस्तै, सेनाका तर्फबाट आन्तरिक वृत्ति विकासदेखि समग्र प्रक्रिया नै प्रभावित हुने भएकाले राजनीतिक रुपमा गठन भएको सेनालाई सामूहिक रुपमा प्रवेश लिन नसकिने अडान राखिएको थियो । जसका कारण स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री नेपाललाई अप्ठेरो परेको थियो।

त्यस्तैमा एक दिन तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङसहितको सैनिक नेतृत्वसँग कुराकानी हुँदा समस्याको गाँठो सहजै फुकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै ‘सामूहिक समायोजनको प्रश्न निरुपण नगरी नहुने भयो’ भन्दा सैनिक नेतृत्वले दिएको उत्तर थियो, ‘सेनामा जान न्यूनतम मापदण्ड त पूरा गर्नैपर्छ । मापदण्ड पूरा गर्नेहरू सेनाभित्र छिरिसकेपछि बस्ने, खाने र तालिम गर्ने एकै ठाउँमा हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समस्या समाधान गर्न सामूहिक समायोजन भन्दा सजिलो हुन्छ भने नेपाली सेनालाई आपत्ति छैन, हामी मान्छौं।’

यसरी लडाकूलाई नेपाली सेनाभित्र प्रवेश गराउने बाटो खुलेको थियो । अनमिनलाई फिर्ता पठाउने र लडाकूलाई सरकारको मातहत ल्याउने काम त्यतिवेला सेनाकै सहयोगमा सरकारले गरेको थियो। आज १० वर्षपछि फर्केर हेर्दा समायोजनका कारण नेपाली सेनामा कुनै समस्या देखा नपर्दा सन्तोष मान्नुपर्छ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– नेपाली सेना : 'सेना जस्तै बनाऊ'

संगठन सुधार्ने हिम्मत

ठूल्ठूला राजनीतिक आन्दोलन, परिवर्तन र समाधानहरूमा सहयोगी बनेर सर्वस्वीकार्य बनेको नेपाली सेना पछिल्ला दिनमा आर्थिक कारणले विवादमा आउँदा चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो । औषधि प्रकरण बाहेक पनि सेनाको रुचि आर्थिक विषयतिर केन्द्रित हुँदै गएको भन्दै त्यसले सेनाको व्यावसायिकतामा असर पर्ने चिन्ता नयाँ होइन।

यसमा सेना होइन, नागरिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । सेनालाई खुशी बनाएर कुनै फाइदा लिन हो वा अरु कुनै आर्थिक कारण जोडिएको छ, विकास–निर्माणका काममा सेनालाई संलग्न बनाउने र सेना आफैं पनि कल्याणकारी कोष आदिका नाममा व्यापारतिर इच्छुक हुने प्रवृत्ति देखिनु सुखद होइन। जुन संस्था जे कामका लागि स्थापना भएको हो, त्यससँग बाझिने गरी दिइने जिम्मेवारी र त्यसमा देखाउने रुचिले उक्त संस्थाको आधारभूत प्रस्थापनामै प्रहार गर्छ।

सेनाको संलग्नता आर्थिक विषयतिर केन्द्रित हुँदै जानुमा सेना मात्र होइन, नागरिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । सेनालाई खुशी बनाएर कुनै फाइदा लिन हो वा अरु कुनै आर्थिक कारण जोडिएको छ, विकास–निर्माणका काममा सेनालाई संलग्न बनाउने र सेना आफैं पनि कल्याणकारी कोष आदिका नाममा व्यापारतिर इच्छुक हुने प्रवृत्ति देखिनु सुखद होइन।

सेनाभित्र आर्थिक अनियमितता कति मौलाएको छ भन्ने कुरा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सुधारको कदमबाट उजागर गरिरहेका छन् । आर्थिक कारण नै जोडिएका विषयमा उच्च तहका सैनिक अधिकारीहरू एकपछि अर्को गर्दै धमाधम कारबाहीमा परिरहेका छन् । दुई वर्षअघि सेनाको नेतृत्व सम्हालेयता थापाले जुन रुपमा सेनाभित्र आर्थिक शुद्धीकरणका काम थालेका छन्, त्यसले धेरैको निद्रा खुलेको हुनुपर्छ । यसले सैनिक अनुशासन भएको संगठनमा आर्थिक अनुशासन कायम हुने अपेक्षा बढेको छ।

सेनामा कडा सैनिक अनुशासन हुने भएकाले आफूभन्दा माथिका अधिकारीहरूले गरेका गलत कामबारे विरलै प्रश्न उठ्छ । अझ आर्थिक क्रियाकलाप त निश्चित व्यक्तिको हातमा मात्र हुने भएकाले धेरैलाई थाहै हुँदैन, जतिलाई थाहा हुन्छ, उनीहरू बोल्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानसेनापतिले नै छानबिन र कारबाहीको हिम्मत गरेपछि बल्ल घटनाहरू सतहमा आएका छन्। यसबाट पनि के देखिन्छ भने अब हामीले सेना सुधारका लागि पूरा गर्नुपर्ने पहिलो शर्त नै त्यहाँभित्रको आर्थिक पारदर्शिता र नेपाली सेनालाई आर्थिक बदमासी गर्ने अखडाबाट बचाउनु हो।

सेनालाई ठेक्कापट्टावाला निर्माणका कामहरू धमाधम दिनुका पछाडि दोहोरो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ । सेनाभित्र महालेखाले लेखा परीक्षण पनि नगर्ने र आर्थिक अनियमितता भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पनि नपाउने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलताका लागि सेनालाई प्रयोग गरिरहेको अनुभूति हुने गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– सेनाको साख फर्काउने परीक्षामा नयाँ सेनापति

तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

याे पनि पढ्नुहाेस्– सेनालाई राज्यकोष सुम्पँदै, पुल्पुल्याउँदै

संगठनभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्रिय देखिएका प्रधानसेनापति थापाले आर्थिक विषय जोडिएका खरीद, ठेक्का जस्ता कामबाट टाढै रहेर सेनाको साख जोगाउन ध्यान दिनुपर्ने वेला आएको छ।

केही रणनीतिक महत्वका निर्माण कार्यहरू सेनालाई दिन नसकिने होइन । विकट ठाउँका करिडोरहरू सेनाले मिहिनेतपूर्वक बनाएर उदाहरण पनि देखाएको छ । त्यसै सिलसिलामा दार्चुलाका जनतालाई भारतीय भूमि भएर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न हालै ८० किलोमिटर लामो महाकाली करिडोरको जिम्मा सेनालाई दिएको विषय बुझ्न सकिन्छ।

तर, उच्च व्यावसायिकता, प्राविधिक ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशेषज्ञताको उपयोग हुनुपर्ने काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग जस्ता कामको जिम्मा सेनालाई दिनुको औचित्य साबित हुँदैन । यसमा आइपर्ने अनेक प्रक्रियागत झन्झटले सेनाले चाहे जसरी काम हुन सकिरहेको छैन । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) देखि परामर्शदाता छनोटसम्मको गोलचक्करमै आयोजना निर्माणका लागि शुरूमा छुट्याइएको समय व्यतीत भइसकेको छ भने लागत पनि महँगो हुँदैछ। द्रुत मार्गको शुरूको प्रस्तावित लागत अनुमान रु. ५६ अर्ब रहेकोमा एक दशकमा तीन गुणा बढेर रु. १ खर्ब ७५ अर्ब पुगिसकेको छ।

द्रुत मार्ग निर्माणको ठेक्कामा देखिएको विवाद र उल्झनलाई सबक मानेर सेनालाई यति ठूला आयोजनाहरू दिएर अल्झाउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

आज सेना किन विवादमा आयो र आम रुपमा छविमाथि किन प्रश्न उठ्यो भनेर सैनिक नेतृत्वले घोत्लिँदा यसको मुहान नै बन्द गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सेनाले आफ्ना नियमित काम बाहेकका कुनै पनि गैरसैनिक अर्थात् आर्थिक विषय जोडिएका निर्माण कार्यमा हात हालेमा अन्य निकायमा जस्तै त्यहाँ पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सेनालाई ठेक्कापट्टावाला निर्माणका कामहरू धमाधम दिनुका पछाडि दोहोरो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ । सेनाभित्र महालेखाले लेखा परीक्षण पनि नगर्ने र आर्थिक अनियमितता भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पनि नपाउने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलताका लागि सेनालाई प्रयोग गरिरहेको अनुभूति हुने गरेको छ । लिने–दिने दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले सेनालाई काम दिने प्रवृत्तिमा रोक नलगाउने हो भने आर्थिक रूपमा मात्र होइन, व्यावसायिक रुपमा पनि सेनाको छवि धूमिल हुँदै जानेछ।

आज सेना किन विवादमा आयो र आम रुपमा छविमाथि किन प्रश्न उठ्यो भनेर सैनिक नेतृत्वले घोत्लिँदा यसको मुहान नै बन्द गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सेनाले आफ्ना नियमित काम बाहेकका कुनै पनि गैरसैनिक अर्थात् आर्थिक विषय जोडिएका निर्माण कार्यमा हात हालेमा अन्य निकायमा जस्तै त्यहाँ पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सेनामा सुधार गर्नुपर्ने र यसलाई थप व्यावसायिक बनाउनुपर्ने थुप्रै विषय बाँकी छन् । सेनाको आधारभूत मेरुदण्डका रुपमा रहेका जवानहरूको सेवा–सुविधा अन्यत्रका सैनिकभन्दा कम छ, उनीहरूले पाउने रासनदेखि तालिमसम्ममा सुधार गर्नुपर्नेछ । आफूलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका तथा सैन्य सामग्रीहरूको पनि सेनालाई त्यत्तिकै जरुरी छ । सेनाले यसतर्फ ध्यान दिँदै ठेक्कापट्टाबाट हुने कामहरू सरकारले दिन खोज्दा लिन्नौं भन्ने हिम्मत सैनिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ । यसबाट नै नागरिक सर्वोच्चतालाई अंगीकार गर्ने व्यावसायिक सेनाको छवि दुरुस्त रहन्छ।

जब सेना आर्थिक कामसँग जोडिन्छ, व्यापारमा अल्झिन्छ, मूल विषयबाट स्वाभाविक रुपमा उसको ध्यान मोडिन्छ । कमजोर सेना हुँदा चाहिएको वेला र अह्राएको काम गर्न नसक्ने भएकाले नागरिक सर्वोच्चता पनि बलियो हुँदैन।

याे पनि पढ्नुहाेस्– नेपाली सेनाकाे सच्याउनुपर्ने इतिहास

प्रतिकृया दिनुहोस