टिप्पणी आइतबार, असार ७, २०७७

एमसीसी सम्झौताः अहंकार–अवसरवादको घर्षणबीच मौलाउँदो उग्रराष्ट्रवादको चेपुवामा

किरण नेपाल

एमसीसी सम्झौताः अहंकार–अवसरवादको घर्षणबीच मौलाउँदो उग्रराष्ट्रवादको चेपुवामा
कार्टुन: दिवाकर क्षेत्री ।

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकारी शासनशैली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अवसरवादी राजनीतिक चरित्रबीचको घर्षणमा मौलाउँदो उग्रराष्ट्रवादको चेपुवामा पर्दै गएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा पछिल्लो समय भूराजनीतिक छायाँ पर्न थालेको छ।

 किरण नेपाल

प्रतिनिधिसभाको चालु बर्खे अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पारित भएसँगै राष्ट्रिय निशान छापमा रहेको मुलुकको नक्शा परिवर्तनका लागि संविधानसमेत संशोधन भयो । संविधान संशोधन गरेर ऐतिहासिक बनेको यही बर्खे अधिवेशन एक अर्को महत्वपूर्ण कदम अर्थात् अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता पारित हुनुपर्ने पर्खाइमा छ।

तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा एकमत हुन नसक्दा अघिल्लो वर्षको असारमै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको सम्झौता अझैसम्म संसद्को ‘बिजनेस’ बन्न सकेको छैन । जबकि, सम्झौता अनुसार आउँदो १७ असारदेखि यो कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने पूर्वनिर्धारित तालिका छ।

कार्यान्वयनमा जानुपर्ने मिति नजिकिएसँगै पुनः सार्वजनिक विमर्शमा चर्चा पाउन थालेको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नकै लागि नेकपाभित्र पनि हलचल देखिएको छ । पार्टीभित्र छलफल नगरी संसदमा दर्ता गरेकोमा आलोचना खेपिरहेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ असारमा सचिवालय बैठक बोलाए । यो सम्झौताबारे पार्टीभित्र सहमति नगरी संसदमा गए सत्तारुढ दल दुर्घटनामा पर्ने संभावना रहेको अवस्थामा बसेको बैठकले यो समस्याको गाँठो खोल्ने आकलन गरिएको थियो । तर, बैठकमा यो अजेण्डा प्रवेश नै गरेन । यसअघि २७ जेठ र ३२ जेठमा तय दुईवटा सचिवालय बैठक अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो।

यद्यपि १० असारमा बोलाइएको स्थायी समिति बैठकले संभवतः एमसीसी सम्झौतामै केन्द्रित भएर केही ठोस निष्कर्ष निकाल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

...

विद्युत् प्रसारण (ट्रान्समिशन) लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको यो अनुदान सम्झौता नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगा मानिएको छ । यही बर्खादेखि आन्तरिक मागभन्दा ज्यादा बिजुली उत्पादन हुन थालिसकेको सन्दर्भमा एमसीसीको अनुदानबाट बन्ने एउटा प्रमुख ट्रान्समिशन लाइन मार्फत भारततर्फ विद्युत् निर्यातको बाटो बन्नेछ।

तर, सत्तारुढ दलभित्र एकमत निर्माण हुन नसक्दा नेपालको विकास परिदृश्य बदल्न सक्ने संभावना बोकेको एमसीसी सम्झौतालाई सत्ता राजनीतिको तापले डढाउने जोखिम बढेको छ ।

नेकपाभित्रको तत्कालीन माओवादी समूहसँगै तत्कालीन एमाले संस्थापन इतरको एउटा पक्षबाट चर्को विरोध भइरहेको एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा अध्यक्षद्वय प्रम ओली र पुष्पकमल दाहाल दुई खेमा देखिए पनि यसबारेमा पार्टीभित्र मुख्यतः तीन विचार प्रकट भइरहेका छन् । पहिलो, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सम्झौता पारित हुनुपर्ने आवाज छ भने दोस्रो ‘अहिलेकै स्वरूपमा पारित गर्न नहुने’ तर्क छ । तेस्रो विचार बोक्नेहरू भने अमेरिकी अनुदानलाई भूराजनीतिक षडयन्त्रका रूपमा हेर्नेहरू हुन्।

अमेरिकी कंग्रेसबाट समेत अनुमोदित भएकाले संसदमा दर्ता सम्झौता पारित गर्नुको विकल्प नभएको सरकारले बताइरहेको छ भने दोस्रो विचार राख्नेहरूले पार्टीभित्र केही सल्लाह नगरी ल्याइएको सम्झौता– प्रारम्भिक अवस्थाबाट 'कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता' (पीआईए) सम्म आइपुग्दा व्यापक फेरबदल भएकाले यसमा सुधारको बाटो खोजिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

यो विचार राख्नेहरू संसद्बाट पारित गर्नुअघि सम्झौतामा उल्लिखित विवादित बुँदाहरूको प्रष्टीकरण र सुधारका लागि अमेरिकी सरकारसँग पत्राचार गरेर त्यसलाई सम्झौताको अंश बनाइनुपर्ने बताइरहेका छन्।

मुलुकको विकास परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्नसक्ने आयोजनाहरु समेटिएको एमसीसी सम्झाैतालाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’को साँघुरो कसीमा हेर्ने यत्नले समृद्धितर्फको नेपाली आकांक्षालाई मात्र तुषारापात गरिदिएको छैन, हिजोको दिनमा मुर्झाएका भूराजनीतिक स्वार्थहरूलाई फक्रिन बल दिइरहेको छ।

एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा आएको तेस्रो विचार, विमर्श गर्न लायक छैन । एमसीसी सम्झौता– चीन घेर्ने रणनीति अन्तर्गतको अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको, यसमै टेकेर अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने र सैन्य अखडा बनाउने जस्ता आधारहीन तर्कसहित यसको पक्षपोषण गर्नेहरूको मनोविज्ञान मूलतः शीतयुद्धकालीन विश्व परिवेशमा अड्किएको छ । पार्टीभित्रका यो तप्कालाई घ्यू–तेल हाल्ने काम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नरुचाउनेहरूबाट भइरहेको छ।

नेकपाभित्र खासै प्रभावशाली नरहेका तेस्रो विचारका हिमायतीहरूबाट एमसीसी सम्झौताबारे बनाइएका विचारहरू क्रमशः आम धारणा बन्ने खतरा भने बढ्दो छ । यो प्रवृत्ति एमसीसी कार्यान्वयनका लागि मात्र होइन, नेपाली राजनीतिको आधारशिला– उदार लोकतन्त्रका लागि पनि घातक छ । किनभने, अतिवादी विचार र षड्यन्त्रको सिद्धान्त मौलाउँदै जाँदा उदार लोकतन्त्र साँघुरिंदै जाने निश्चित छ।

यसै कारण अब एमसीसी कार्यान्वयनको विषय यहाँको विद्युत् विकासको संभावनामा मात्र सीमित छैन, बहुलवादी नेपाली समाजको प्राण बनेको ‘लिबरल स्पेस’ खुम्चने जोखिमसँग जोडेर हेर्न जरूरी छ । किनभने एमसीसीका सम्बन्धमा हावी हुँदै गएको तेस्रो विचार त्यही जोखिमको द्योतक हो।

एमसीसी सम्बन्धमा बनेको विचार झैं यसबारे भइरहेको विमर्श पनि प्रजातान्त्रिक आचरणभन्दा भिन्न ‘यो वा त्यो’ भन्नेमा सीमित छ । जबकि चाहे राजनीतिमा होस् वा विकास नीतिमा, प्रजातन्त्रमा अनुसरण गरिनुपर्ने ‘ग्रे स्पेस’ हो, जहाँ मिलनविन्दुको प्राप्ति हुन्छ । तर, सत्तारुढ दलभित्र र सार्वजनिक मञ्चमा भइरहेका विमर्श ‘भन्नेमा’ मात्र सीमित हुँदा ‘बुझ्ने र बुझाउने’ मा विस्तार हुनै सकेको छैन।

याे पनि पढ्नुहाेस्– घातक उल्झनमा एमसीसी

विवादको जग

वर्तमान सरकारले अघिल्ला दुई सरकारका पालामा विकास भएको एमसीसी सम्झौता विरासतमा पाएको हो । २०६८ साल यताका विभिन्न सरकार कुनै न कुनै रूपमा एमसीसी सहायता ल्याउने निर्णयका विभिन्न चरणमा संलग्न छन् । यो सम्झाैताले आकार ग्रहण गरेको चाँही अघिल्ला दुई सरकारको पालामा हो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार छँदा २०७४ जेठमा सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन भएकोमा शेरबहादुर नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका पालामा २०७४ भदौमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो।

ओली सरकार गठन भएपछि मुख्य सम्झौता अनुसार १२ असोज २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) सम्पन्न भयो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित यो कागजात मूल सम्झौता भन्दा फरक रहेको आरोप ‘यथावस्थामा एमसीसी कार्यान्वयन हुन सक्दैन’ भन्ने पक्षधरको छ । शुरूको सम्झौता भन्दा पनि पीआईएमा थपिएका कतिपय शर्तका कारण सम्झौता विवादित बन्न पुगेको तिनको दाबी छ।

सत्तारुढ दलभित्र विवाद रहेकै वेला मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौतालाई सन्धि ऐन २०४७ को मर्म अनुसार पारित गर्न गएको वर्षको असारमा संसदमा दर्ता गर्‍यो । त्यसै ताका सत्तारुढ दलभित्र शुरू भएको तीव्र ध्रुवीकरणमा यो पनि एउटा मुद्दा बन्न पुग्यो । यद्यपि तत्काल दलभित्रको शक्ति संघर्षमा प्रमुख अजेण्डा नबने पनि अन्य मुद्दाहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले आएर यही विषय सरकार, पार्टी र सार्वजनिक मञ्चमा समेत मुख्य सरोकारको विषय बनेको छ । कतिसम्म भने, अहिले यदि सत्तारुढ दलभित्र मतैक्यता नबनाइकनै यो विषय संसद् प्रवेश ग¥यो भने सरकार र सत्तारुढ दलको अवस्थितिमै प्रश्नचिह्न लाग्नसक्ने बताउन थालिएको छ।

एमसीसी सम्बन्धी विवाद यो हदसम्म चुलिनुमा सत्तारुढ दलभित्र समयमै यसबारे व्यापक विमर्श नगरिनु एउटा मुख्य कारण हो । मन्त्रिपरिषद्बाट सम्झौता संसदमा प्रवेश गराइसकिएपछि मात्र नेकपामा यो विषयले प्रवेश पाएको हो । पार्टीभित्र गम्भीर विमर्श गर्नुभन्दा बरु दलभित्र सरकार र इतरका रूपमा बाँडिएका दुवै पक्ष एमसीसीबारेका आफ्ना बुझाइ मिडियासहितका सार्वजनिक मञ्चमा राख्न उद्यत भइरहे।

नेकपाको नेतृत्व एमसीसी सम्झौताको सवालमा लामो समयसम्म उदासीन रह्यो । यस सम्बन्धमा दलभित्र सहमति निर्माण गर्न नसकेका प्रम केपी शर्मा ओलीले गएको ६ जेठमा संसदको सम्बोधनका क्रममा भनिदिए, “एमसीसी सम्झौता के गर्ने भन्ने निर्णय आफ्नो कार्य क्षेत्रमा आइसकेको सार्वभौम संसद्ले नै गर्नेछ ।” तर, कार्यान्वयनका लागि दुई साता पनि बाँकी नरहँदा एमसीसी सम्झौता संसद्को कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन।

याे पनि पढ्नुहाेस्– एमसीसी सम्झौता: नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न

काठमाडाैको राष्ट्रियसभा गृहमा १५–१९ माघ २०७६ मा चलेको नेकपाको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूूर्ण बैठकमा औपचारिक अजेण्डामा थिएन, एमसीसी सम्झौता । तर केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाबमा यो विषयमा छलफल मात्र गरिएन, अध्ययन गर्न कार्यदल नै बन्यो । । तस्वीर: रासस

केपी ओलीका तीन गल्ती
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अवसरवादी राजनीतिले पार्टीभित्र हुर्काएको विरोधको दायरा यो विघ्न फैलनुमा प्रम ओलीको अहंकारले मलजल गरेको मान्नेहरू धेरै छन् । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा विधि र पद्धतिलाई बेवास्ता गर्दै आएको आरोप खेपिरहेका प्रम ओलीले आफ्नै कारण एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी विवादलाई ‘डिल’ गर्ने थुप्रै मौका गुमाउन पुगे, गल्तीमाथी गल्ती गर्दै गए।

संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीभित्र छलफल नगराई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर संसद् प्रवेश गराउनु ओलीको पहिलो गल्ती थियो । जसले विवाद सल्काउन धेरथोर मद्दत गर्‍यो । यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्र नेकपाभित्र यसबारेमा औपचारिक रूपमा छलफल चलेको हो।

जतिवेला पार्टीमा यो विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्‍यो, जबर्जस्त रूपमा गर्‍यो। १५–१९ माघमा चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकको औपचारिक अजेण्डामा थिएन, एमसीसी सम्झौता । तर केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाबमा यो विषयमा छलफल मात्र गरिएन, अध्ययन गर्न कार्यदल नै बन्यो।

र, कार्यदल निर्माणमा पार्टी नेतृत्वको हिसाबले प्रम ओलीले दोस्रो गल्ती गरे । झलनाथ खनालको संयोजकतत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने आकलन यसको निर्माणकै वेला भइसकेको थियो । खनाल र रावलले एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । समितिको आकार बढाएर तुलनात्मक रूपमा बीचका धारका व्यक्तिहरू राख्ने लगायत उपायहरू अपनाउने संभावना भए पनि यसतर्फ ओली पक्षको ध्यान पुगेन।

ओलीको तेस्रो गल्ती भयो, पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनाएको समितिको प्रतिवेदनको बेवास्ता । पार्टीको विषय बनिसकेको प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई उनले प्राथमिकता नै दिएको देखिएन।

याे पनि पढ्नुहाेस्– एमसीसी सम्झाैता: परीक्षणमा कूटनीतिक विश्वसनीयता

पार्टी राजनीतिदेखि भूराजनीतिसम्म

एमसीसी सम्झौतालाई सत्तारुढ दलभित्र शुरूमा विरोध गर्ने केही सीमित नेता थिए– भीम रावल, रघु पन्त, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ र पम्फा भुसाल । रावल र पन्त पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल समूहका मानिन्छन् भने पोखरेल दाहाल समूह तथा गुरुङ र भुसाल तत्कालीन माओवादी खेमाभित्र अर्को उपगुट चलाइरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निकटस्थ।

जतिवेला पार्टीभित्रको शक्ति–संघर्षमा सतहमा अन्तरविरोधका मुद्दाहरू अरू नै थिए, विरोधका यी आवाज खासै सुनिएको थिएन । तर, प्रत्येक अन्तरविरोधको निरुपण स्वाभाविक प्रक्रिया भन्दा पनि अप्राकृतिक लेनदेन र नयाँ घटनाक्रमहरूको विकासबाट हुन थालेपछि पछिल्लो समय शक्ति–संघर्षको मुख्य आधार एमसीसी सम्झौता बनेको हो।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्योपचार, कोरोनाभाइरस महामारी, भारतसँगको सीमा विवाद आदिबाट टर्दै, पन्छिंदै आएको सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति–संघर्ष समयक्रममा पुष्पकमल दाहालको अध्यक्ष पद अगाडि कार्यकारीको विशेषण, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति, वरिष्ठ नेताहरूको वरियतामा हेरफेर लगायतका निर्णयहरू मार्फत छोपिंदै आयो । कतिसम्म भने, गएको ८ वैशाखमा सरकारले ल्याएको ‘दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश’ नेकपाभित्रको शक्ति–संघर्षकै उत्पादन थियो । सत्तारुढ दलभित्र तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएसँगै सरकारको अवस्थितिमै प्रश्न उठ्ने भएपछि चारदिनपछि सरकारले यो अध्यादेश फिर्ता लियो।

तर, त्यही अध्यादेश प्रकरणमै पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा क्रमशः धुमिल हुँदै गएको मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच रातारात एकता सम्पन्न भयो । राजनीतिका पण्डितहरूलाई आश्चर्य पारेको यो परिघटना यतिमै सीमित रहेन, बरु स्वयं वर्तमान सरकार गठन भएयता ओझेल पर्दै गएको भूराजनीतिक शक्ति पुनः यहाँको राजनीतिमा चलमलाएको महसूस भयो।

यद्यपि लगत्तै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा बनाएको लिंक रोड उद्घाटन प्रकरणले आन्तरिक राजनीतिमा पन्पिन थालेको छिमेकको प्रभाव मौलाउन पाएन । बरु भारतको उक्त कदमको विरोधमा नागरिक–दल एक ठाउँमा उभिएर जवाफ दिए । मन्त्रिपरिषद्द्वारा जारी मुलुकको नयाँ नक्शा सर्वदलीय सहमतिमा संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भयो।


नयाँ नक्शाको मामिलामा सिङ्गो देश एकठाउँमा आएका कारण यो विषय आन्तरिक राजनीतिमा व्यक्ति वा पार्टीको लागि लाभ–हानिको माध्यम बन्न पाएन । र, आन्तरिक राजनीतिलाई तरंगित पार्ने ‘राष्ट्रवाद’ यसपटक अजेण्डा बन्न पाएन । तर, हिजो सानो समूहले गिजोल्न थालेको एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी विषयलाई भने अहिले आएर झण्डै झण्डै उग्र राष्ट्रवादको आँखाबाट पर्गेल्न थालिएको छ । जुन भनेको नेपाली समाजमा अतिवादको जरो क्रमशः फैलन थालेको संकेत पनि हो। 

मुलुकको विकास परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्न सक्ने आयोजनाहरू समेटिएको एमसिसी सम्झौतालाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’ को साँघुरो कसीमा हेर्ने यत्नले समृद्धितर्फको नेपाली आकांक्षालाई मात्र तुषारापात गरिदिएको छैन, हिजोको दिनमा मूर्झाएका भूराजनीति स्वार्थहरूलाई फक्रिन बल दिइरहेको छ।

अहिले चलिरहेको एमसीसी सम्झौताको विवादमा भूराजनीतिक स्वार्थ गाँसिइसकेको भन्नु हतार हुन्छ । तर, जसरी यो सम्झौतालाई चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) र अमेरिकी ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) बीचको अन्तरसंघर्षका रूपमा अथ्र्याउन थालिएको छ, त्यसले भूराजनीतिक शक्तिहरूलाई मुखर गर्नसक्छ । दुई शक्ति राष्ट्रका मनोकांक्षाहरूसँग जोडेर एमसीसीको विवादलाई तन्काउनु भनेको यो सम्झौताको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लगाउनु मात्रै नभई तिनको ‘इगो’ लाई चिढ्याउनु पनि हो । यो प्रवृत्तिले एमसीसी सम्झौतामा देखिएको गाँठो त फुक्दैन नै, हाम्रा अन्य मामिलामा नयाँ–नयाँ गाँठो बन्ने संभावना बढ्छ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– रु.५५ अर्बकाे अमेरिकी सहायतामा अड्चन


एमसीसी के हो, के होइन ?

एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दलभित्र र संसद्मा वेलैमा आवश्यक छलफल र निरुपण हुन नसक्दा यो विषय यति धेरै गिजोलिएको छ, यससँग जोडेर कैयौं षड्यन्त्रका सिद्धान्त निर्माण भएका छन् । विडम्बना के हो भने, आम मानिसले यस्तै षड्यन्त्रका सिद्धान्तलाई पत्याएर धारणा बनाइरहेका छन्।

सहज भाषामा भन्नुपर्दा, एमसीसीको परियोजना– पहाडका कुनाकन्दरामा उत्पादित जलविद्युत्लाई भार केन्द्रहरूमा ओसारपसार र बढी भएको बिजुली भारतीय बजारमा समेत पु¥याउने प्रसारण लाइन निर्माण र मध्यपश्चिमको एउटा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकी सरकारले दिन लागेको करीब रु.५५ अर्ब अनुदान हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, नेपाल आफैंले प्रस्ताव गरेको परियोजनाहरूमा एमसीसीले अनुदान दिन लागेको हो । परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) गठन भएको छ।

एमसीसीको अनुुदान प्राप्तिका लागि नेपाललाई योग्य ठहर गर्नुअघि अमेरिकाले अन्य लाभग्राही देशहरूको जस्तै लोकतन्त्रसँग जोडिएका नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको पहलकदमी, पारदर्शिता, विधिको शासनको प्रत्याभूति, शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्वप्रति सरकारको प्रतिबद्धता, महिला र बालबालिकामा लगानी एवं आर्थिक स्वतन्त्रतासम्मका २० वटा सूचकको कठिन मानकको कसीमा राखेर मूल्यांकन गरेको थियो । यी कसीमा खारिएपछि मात्रै नेपाल अनुदानका लागि योग्य भएको हो।

शुरूदेखि नै सबैभन्दा ठूलो विवाद एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) को अंग हो कि होइन भन्नेमा झिकिंदै आएको छ । ११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंकवादी हमलापछि आतंकवादसँग झस्किएको अमेरिकाले आफ्नो वैदेशिक सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको आयतनमा राखेर परिभाषित गर्दै आएका कारण कतिपयले एमसीसी अमेरिकाको चीन घेर्ने आईपीएसको अंग भएको र यो परियोजना नेपालमा अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने बाटो भएकोसम्म बताइरहेका छन् । तर, वास्तविकता चाहिं यो अनुदान दिंदा सैन्य मामिलासँग सम्बन्धित हुनै नहुने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ।

चीनको बीआरआईको प्रभाव मत्थर गर्न अमेरिकाले सन् २०१७ मा अघि सारेको आईपीएसभन्दा करीब डेढ दशक अघि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अवधारणा बनेको हो । नेपालले २०७४ भदौमा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि मात्रै विकसित भएको थियो, आईपीएस । त्यसैले आईपीएस र नेपालले सम्झौता गरेको एमसीसीमा कुनै सम्बन्ध नरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मात्र नभई, अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले पनि प्रष्ट पार्दै आएका छन्।

एमसीसीका विषयमा अर्को विवादित विषय मूल सम्झौतामै उल्लेख नभएको परियोजनालाई नेपालको संसद्बाट किन अनुमोदन गराउने भन्ने हो । अमेरिकी संसद्ले पारित गरिसकेकाले पारस्परिकताका आधारमा नेपालले पनि संसद्बाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने तर्क जानकारहरूले गर्दै आएका छन् । अर्कातिर, एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा ७ (१) ले सम्झौताका प्रावधानसँग नेपालको प्रचलित कानून बाझिए, बाझिएको हदसम्म सम्झौताका प्रावधान मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार ‘संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धि मात्रै अन्य कानूनभन्दा माथि हुने’ व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार, एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरे मात्रै सम्झौताका प्रावधान नेपालको प्रचलित कानूनसँग बाझिए, बाझिएको हदसम्म सम्झौताका प्रावधान नै मान्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । यही राय कानून मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । संसद्बाट सम्झौता पारित हुनुपर्ने व्यवस्था नेपालको हकमा मात्र नभई परियोजना लागू गरिएका अन्य राष्ट्रमा पनि पछ्याइएको छ।

१७ जेठमा बसेकाे नेकपाको सचिवालय बैठकमा संसद्ले अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम अघि बढाउने समझदारी भएको थियाे । तस्वीर: रासस

उसो त, कतिपयको शंका छ– भारतसँग जोडिने बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई सम्झौताको अनिवार्य शर्तका रूपमा राख्नुले भविष्यमा अमेरिकाले भारत मार्फत नेपालको विद्युत् प्रणालीमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर बिर्सन नहुने के हो भने, यो प्रसारण लाइन त्यही परियोजना हो, जुन एमसीसी कम्प्याक्टमा सम्झौता हुनुअगावै नेपालको विद्युत् प्रसारणको गुरुयोजनामा अटाएको थियो।

नेपाल–भारतबीचको एकमात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर मार्फत एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् ओसार्न नसकिने भएकाले बढी परिमाणको विद्युत् भारत लैजान बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन आवश्यक छ । कतिपय आलोचकले भारतमा बिजुली लैजान नहुने र देशभित्रै खपत गर्नुपर्ने बताउने गर्छन् । तर, नेपालका बनिसकेका र अधिकांश निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू पानीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) भएकाले बर्खायाममा आवश्यकताभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुन्छ र हिउँदमा माग धान्न सक्दैन । यस्तो असन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न बर्खायाममा बिजुली भारततिर पठाउने र हिउँदमा नपुगेको ल्याउनुपर्छ र त्यसका लागि दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ।

अहिलेसम्म उत्पादनमा जोड दिंदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अबका दिनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै विद्युत् ओसारपसार गर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण हो । एमसीसी मार्फत प्रस्तावित प्रसारण लाइन त्यो चुनौतीमा कोसेढुंगा बन्न सक्छ । हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी तथा रातमाटे–दमौली–बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर जोड्ने हाइभोल्टको यो प्रसारण लाइनले काठमाडौंको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।

मुलुकको विकास परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्नसक्ने आयोजनाहरु समेटिएको एमसीसी सम्झाैतालाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’को साँघुरो कसीमा हेर्ने यत्नले समृद्धितर्फको नेपाली आकांक्षालाई मात्र तुषारापात गरिदिएको छैन, हिजोको दिनमा मुर्झएका भूराजनीति स्वार्थहरूलाई फक्रिन बल दिइरहेको छ।

प्रसारण लाइनका विज्ञ हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार, अहिले इनरुवादेखि हेटौंडासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ, जसले पूर्वी पहाडका कोशी र मेची करिडोरमा उत्पादन भएका बिजुली हेटौंडासम्म ओसार्छ । हेटौंडासम्म आइपुगेको बिजुली देशको कुल विद्युत् खपतको कम्तीमा एकतिहाइ खपत गर्ने काठमाडौं उपत्यका ल्याउन नै एमसीसीअन्तर्गत हेटौंडा–नौबिसे प्रसारण लाइनले जोड्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, तामाकोशी क्षेत्रको विद्युत् पनि काठमाडौं ल्याउन खिम्ती–बाह्रबिसे हुँदै काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । त्यसकारण, कथंकदाचित हेटौंडाबाट बिजुली काठमाडौं आउन अवरोध पुग्यो भने पनि बिजुलीलाई ढल्केबरबाट खिम्ती उकालेर लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं ल्याउन सकिने विकल्प हुन्छ । बिजुली प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि दुवैतिरबाट काठमाडौंलाई विद्युत् प्रसारण लाइनले घेर्न सकिने ब्याकअप चाहिएको शाक्य बताउँछन्।

गाँठो फुकाउने तरिका

एमसीसी सम्झौता ‘यही स्वरूपमा स्वीकार गर्न नसकिने’ मान्यतामा रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसबारे प्रष्ट हुन ८ जेठमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई घरमै बोलाएका थिए । उक्त भेटमा विष्टले ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेशन’ गरेरै यसको महत्व र यसबारेमा उठेका प्रश्नहरूलाई प्रष्ट्याएपछि नेपालको प्रत्युत्तर थियो– ‘हाम्रा अरू साथीहरूलाई पनि यसैगरी बुझाउनुस्, म बैठक आयोजना गर्छु।’

लगत्तै दुई दिनपछि नेता नेपालकै पहलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलसहितको बैठक बालकुमारीस्थित एक कलेजमा बस्ने तय भयो । यसबारेमा अध्यक्ष दाहालले जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बालुवाटारमै गर्न र अरू सचिवालय सदस्यलाई पनि बोलाउन आग्रह गरे ।

त्यसै अनुसार १० जेठमा बालुवाटारमा एमसीसी सम्बद्ध अधिकारीहरूले प्रम ओली बाहेकका सचिवालय सदस्यहरू तथा नेता रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेल सहितलाई ब्रिफिङ गरे ।

धेरै कुरामा प्रष्ट भइसकेको उक्त ब्रिफिङपछि नेताहरूबीच केही समयअघि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट सामाजिक सञ्जालमा जारी १० बुँदे प्रष्टोक्तिमा उल्लिखित एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला नजोडिएको सहितका बुँदा लिखित रूपमा आए सहमति बन्ने मनोविज्ञान बनेको थियो । त्यसका लागि सरकारले अमेरिकी सरकारसँग केही विषयमा प्रष्टोक्ति माग्ने र त्यस ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ लाई सम्झौताकै अंग बनाएर संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर जाने सोच बन्यो ।

तर, नेताहरूको यो ‘मूड’ सरकारका तर्फबाट ‘अमेरिकाले मान्दैन’ भन्ने धारणा आएपछि बिथोलिन पुग्यो । तीन–तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री सहितबाट आएको यो धारणालाई ‘अमेरिकाले मान्दैन’ भन्ने जवाफबाट टार्न खोजिएपछि एमसीसी सम्झौता ‘यही अवस्थामा पारित हुँदैन’ भन्नेहरूलाई झनै उद्वेलित गरेको थियो।

एमसीसी सम्झौताबारे सत्तारुढ दलभित्र कायम विवादको निरुपण तत्कालको आवश्यकता हो, जुन पार्टीभित्र बृहत्तर सहमतिबाट मात्र निस्कन सक्छ । र, यस्तो सहमति विवादका रूपमा उठाइएका विषयहरूमा सकेसम्म संसद्बाट पारित गर्नुअघि नै सरकारले एमसीसी बारेमा व्याख्यात्मक धारणा माग्ने, नभ्याउँदा पछि धारणा लिएर मात्र कार्यान्वयनमा जाने गरी संसद्ले संकल्प गर्ने हुनसक्छ।

अड्चन फुकाउने सजिलो बाटो सम्झौतामा उल्लिखित अस्पष्ट विषयमा सरकारले एमसीसीलाई पत्र पठाएर प्रष्ट पार्न लगाउनु हुनसक्छ । द्विपक्षीय पत्र आदानप्रदान मार्फत सम्झौताका अस्पष्ट बुदाँलाई थप व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, संसद्ले परियोजना कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय हितमा कुनै असर पर्ने छैन भनी संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्दा साँच्चिकै राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने नै भयो भने त सम्झौता नै रद्द गर्न सकिने विकल्प पनि छँदैछ । एमसीसी सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिएर विना कुनै कारण पूर्ण रूपमा यो सम्झौता खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– एमसीसी विवाद : बेकारको गोलचक्कर

..

यो विवादले सार्वजनिक आकार लिनु अगावै सत्तारुढ दलको नेतृत्व तहमा तत्काल सहमति कायम गरिएन भने अहिले मौलाउँदै गएको ‘उग्रराष्ट्रवाद’ को नयाँ भाष्यले नेकपाको मात्र नभई दलीय राजनीतिका लागि विद्यमान मैदान समेत संकुचित हुनसक्छ।

यसै पनि राजनीतिक नेतृत्वको बोलीदेखि व्यवहारसम्म जनसंख्याको ठूलो हिस्साका लागि पाच्य नभएका दृष्टान्तहरू दिनैजसो सडकमा छताछुल्ल भइरहेका छन् । कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणमा सरकारको जवाफदेही माग गर्दै बन्दाबन्दीमै भएका प्रदर्शन यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो।

सतहमा जे–जस्ता बहस र आलोचना भए पनि अन्तर्यमा एमसीसी सम्झौता सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति–संघर्षको चेपुवामा परेको प्रष्टै छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रम ओलीको शासनशैली र नेतृत्व व्यवहारका कारण रुष्ट नेताहरूले उनलाई गलाउन एमसीसीको निहुँ बनाएको बुझ्न कठिन छैन । तर, सत्ता राजनीतिको स्वार्थमा चलाइएको यो घातक अस्त्रको मूल्य देशले दीर्घकालसम्म त चुकाउनुपर्छ नै, कालान्तरमा अहिले विरोध गरिरहेका नेताहरूकै लागि अहितकारी बन्न जानेछ ।

द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट कुनै खास परियोजनाका लागि भित्रिन लागेको सबैभन्दा ठूलो सहयोग कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा विवाद लम्ब्याउँदै जाँदा यसको समय घर्किइरहेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत यो कार्यान्वयनमा अझै जान सकेको छैन । १७ असारसम्ममा संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा नगए कार्यान्वयनको समय थप्न नेपालले अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ । त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा जानु सरकार र नेकपाका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण बाटो हो।

तीन वर्षअघि देशले गरिसकेको सम्झौताबारे अहिले विवाद झिकेर कार्यान्वयनमा अलमल गर्दा यसले नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चहरूमा समेत नेपालको छवि धमिलिन्छ । यसले नेपालप्रतिको पश्चिमा दृष्टिकोणमा निश्चित रूपमा फेरबदल ल्याउन सक्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस