रिपोर्ट आइतबार, पुस ६, २०७६

एमसीसी सम्झौता: नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न

रमेश कुमार

एमसीसी सम्झौता: नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न

अमेरिकी सरकारसँगको रु. ५५ अर्बको सहयोग सम्बन्धी सम्झौताबारे झिकिएको विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रकै विश्वसनीयतामाथि आशङ्का उब्जाएको छ।

रसुवा र नुवाकोटका खोला र नदीमा करीब ३०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र करीब ५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि तम्तयार छन् । दुई जिल्लाको बिजुली काठमाडौं ल्याउन आठ वर्ष लगाएर बल्लतल्ल २२० किलोभोल्ट (केभी) क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने काम सकिएको छ । तर, यसले निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र ओसार्न सक्छ, तयारीमा रहेका आयोजनाको बिजुली ल्याउन योभन्दा ठूलो क्षमताको छुट्टै प्रसारण लाइन चाहिन्छ । नत्र महँगो लगानीमा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम छ ।

पूर्वी र पश्चिमी पहाडका चेप भएर बग्ने थुप्रै नदीमा बनिरहेका जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् काठमाडौं, तराईका सघन बसोबास भएका शहर र औद्योगिक क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन मुलुकलाई यस्ता धेरै प्रसारण लाइन चाहिएको छ । देशभित्र बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्न पनि ठूला क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ ।

देशको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करीब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत् उत्पादकको बिजुली किन्ने सम्झाैता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गरिसकेको छ । अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादनमा जोड दिंदै आएको प्राधिकरणलाई अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विद्युत् ओसारपसार गर्ने राजमार्ग अर्थात् यस्तै प्रसारण लाइन हो ।

त्यसैले, प्राधिकरणले तामाकोशी क्षेत्रका खोलामा उत्पादित बिजुलीलाई काठमाडौं ल्याएर यहाँको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउने, बचेको विद्युत् पश्चिमी क्षेत्र हुँदै बुटवल र भारततर्फ निर्यात गर्ने तथा पूर्वी पहाडका खोलामा उत्पादित विद्युत्लाई कोशी करिडोर मार्फत हेटौंडासम्म ल्याएर जोड्नेमा ध्यान दिइरहेको छ ।

यसका लागि, तामाकोशी क्षेत्रको विद्युत् उत्तरपूर्वी काठमाडौंको लप्सीफेदी ल्याएर नुवाकोटको रातमाटे, गल्छीहुँदै दक्षिण हेटौंडा जोड्ने र अर्को पश्चिमतिरको बुटवलसम्म र त्यसपछि गोरखपुरहुँदै भारततर्फ निर्यात गर्न प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौं–हेटौंडा–बुटवल जोड्ने यही ४०० केभीको प्रसारण लाइनमा खर्च गरिन लागेको हो । यसले बूढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, तामाकोशी जस्ता करिडोरमा उत्पादन हुने विद्युत्को आवतजावतमा मुख्य भूमिका खेल्छ ।

विद्युत् प्रसारण प्रणाली विषयका जानकार हितेन्द्रदेव शाक्य दीर्घकालमा नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनको मेरुदण्डका रूपमा यो प्रसारण लाइनलाई प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अमेरिकी सहयोगमा नबनाउने हो भने पनि आफ्नै खर्चमा तत्कालै यसको निर्माण थालिहाल्नु अत्यावश्यक छ ।”

विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदान मार्फत आर्थिक विकास एवं गरीबी न्यूनीकरणका लागि सहायता गर्न अमेरिकाको कंग्रेसले सन् २००४ मा संस्था एमसीसी स्थापना गरेको थियो ।

अगष्ट, २०१७ मा अमेरिकास्थित एमसीसी बोर्डले नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५५ अर्ब) अनुदान सहयोग गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट कुनै खास परियोजनाका लागि भित्रिन लागेको एमसीसी सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो ।

कुवेलाको बहस

गत साताको सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा छलफलका मुख्य अजेण्डामध्ये एमसीसी सहयोग पनि पर्‍यो । नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरू भीम रावल, देव गुरुङ तथा बहालवाला मन्त्री योगेश भट्टराईले एमसीसी अमेरिकी सैन्य इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको भन्दै सहयोगबारे आपत्ति जनाएको खबर बाहिरिए ।

बैठकले सहयोग रोक्नेबारे कुनै निर्णय गरेन । तैपनि कतै अत्यावश्यक प्रसारण लाइन निर्माणमा आउन लागेको सहयोगमा अवरोध आउने त होइन भन्ने आशङ्का भने जन्मायो । तर, नेकपाकै एक नेता भने ‘परियोजना रोक्न नभई राष्ट्रवादी देखिने सार्वजनिक खपतका लागि बहसलाई कोट्याइएको’ बताउँछन् ।

जानकारहरू यस्तो रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनमा आउन लागेको अनुदान सहयोगमा भइरहेको अहिलेको बहसलाई असान्दर्भिक मान्छन् । वैदेशिक मामिलाका टिप्पणीकार टीका ढकाल दुई राष्ट्रबीच सम्झाैता भइसकेको विषयमा अहिले फेरि विवाद झिक्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको प्रश्न उठाउने बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल भन्छन्, “कि त यस्ता आयोजना कसरी बनाउने भन्ने विकल्प दिनुपर्‍यो, नत्र आउन लागेको सहयोगबारे विरोध गर्नु गलत हो ।”

एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग अमेरिकी रक्षा नीति इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो वा होइन भन्ने बहस नयाँ होइन । संघीय संसदमा समेत यसबारे छलफल चलिसकेको छ । र, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यो सहयोग इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको बताउँदै आएका छन् ।

२०७५ पुसमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओको निम्तोमा अमेरिकाको भ्रमण, सन् २०१९ को शुरूतिरै अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक कमाण्डर फिलिप एस डेभिडसनको नेपाल भ्रमण, त्यसयता नेपाल आएका अमेरिकी उपराज्य मन्त्री जोसेफ फ्लेटर तथा दक्षिणएशिया हेर्ने उपमन्त्री डेभिड रान्जका कारण नेपाल यो अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा बनेको आशङ्का गरिएको हो ।

त्यसमाथि, रान्जले त नेपाली पत्रकारहरूसँग एमसीसी सहयोग इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा भएको बताइदिएपछि आशङ्का थप चुलियो ।

गत जूनमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई सैन्य रणनीतिको आशयका रूपमा र नोभेम्बरमा जारी विदेश मन्त्रालयको अर्को प्रतिवेदनले अमेरिकी विदेश नीतिको हिस्साका रूपमा अर्थ्याए ।

अमेरिकाले आर्थिक, प्रशासनिक र सुरक्षा समझ्दारीको रूपमा यो रणनीति अघि सारे पनि अन्तर्य भने एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ को प्रभाव रोक्नु रहेको टिप्पणीकारहरूले बताउने गरेका छन् ।

वैदेशिक मामिलाका टिप्पणीकार टीका ढकाल एमसीसी मार्फतको सहयोग र अमेरिकी रणनीतिलाई छुट्टा–छुट्टै हेर्नुपर्ने मत राख्छन् । उनी यदि अमेरिकाले यो सहयोगलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग मान्न खोजेको हो भने त्यो द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि घातक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, नरम लोकतान्त्रिक विदेश नीतिभन्दा सैन्य नीति हावी भएको यो रणनीतिमा नेपाल जोडिनु हितकर छैन ।

कतिपय आलोचकहरूले अमेरिकाले नेपालसँग गरेको एमसीसी कार्यान्वयन समझदारीमा भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माणलाई अनिवार्य शर्त राख्नुलाई कूटनीतिक स्वार्थका रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन् । नेपालको रणनीतिक प्रसारण लाइनलाई भारतसँग जोडेर भविष्यमा नेपालको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली भारत मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिने स्वार्थ लुकाइएको आलोचकहरूको मत छ ।

टिप्पणीकार ढकाल विना स्वार्थ सहयोग नआउने कुरा स्वीकार्दै ‘स्वार्थ पूरा हुन नदिन सहयोगलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सरकारले चलाखी अपनाउनुपर्ने’ बताउँछन् ।

अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा अघि सार्नु अगावै एमसीसीको कार्यान्वयन शुरू गरिसकेका कारण यो रणनीतिको अङ्ग नभएको धारणा पनि बलियो छ ।

सन् २०१७ नोभेम्बरमा मात्रै यो अवधारणा अघि सारिएको थियो, जबकि अगष्टमै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजना ल्याउन अमेरिकी अधिकारीसँग सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । सोही वर्षको १४ सेप्टेम्बरमै सहायता रकम परिचालन सम्बन्धी सम्झाैतामा पनि हस्ताक्षर भइसकेको थियो ।

घर्कंदो समय

नेपाल र अमेरिकाबीचको सहयोग परिचालन सम्बन्धी सम्झाैतामा यो परियोजनाका विषयमा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान समेटिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गएको माघ अन्तिममै सम्झैता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको गत वर्षको हिउँदे र बर्खे अधिवेशनमा नियोजित रूपमै यो विषय कार्यसूचीमै नराखेको आरोप लागेको छ । त्यसैले, संसदमा समेत यसको अनुमोदन विवादमा पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्न ५ वैशाख, २०७५ मा सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट ४ पुसबाट जारी हिउँदे अधिवेशनबाट पनि सम्झाैता अनुमोदन नभए परियोजना नै तुहिने बताउँछन् । भन्छन्, “सन् २०२० जून अन्त्यबाट परियोजना शुरू गर्ने कार्यतालिका छ, संसदको यो अधिवेशनमा सम्झाैता अनुमोदन नभए परियोजना अघि बढ्न मुश्किल हुन्छ ।”

द्विपक्षीय साझेदारसँग अनुदान परिचालनका लागि यसखालका सम्झाैताको अनुमोदन संसदले यसअघि नगरेका कारण पनि संसदमा यसबारे प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । टिप्पणीकार ढकाल अनुदान स्वीकार्दा नै संसदबाट अनुमोदन गर्नैपर्ने अमेरिकी शर्त स्वीकार्नु त्रुटि भएको बताउँछन् ।

उनी यही नजिर देखाएर बीआरआई तथा भारतीय सहयोगको समेत संसदबाट अनुमोदन गराउने शर्तको प्रस्ताव आए नेपाललाई सामना गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देख्छन् । “हस्ताक्षर गरिसकिएको एमसीसीलाई अपवाद मानेर एकपटक अनुमोदन गर्दै अब यस्ता शर्त मान्नुहुँदैन”, उनी भन्छन् ।

सम्झाैतामा परियोजना शुरू भएको पाँच वर्षभित्र तोकिएको निर्माण सम्पन्न नभए सरकारले खर्च भएको सम्पूर्ण अनुदान रकम अमेरिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । तर, दुई वर्ष त नेपाल–भारतबीच विद्युत् ओसारपसारका लागि प्रस्तावित ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुट्नमै बित्यो ।

नेपाल–भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा गत असोजमा मात्र सहमति भएको थियो । एमसीसी सम्झाैता कार्यान्वयनमा न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणलाई पूर्वशर्तका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, परियोजना कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम अझै शुरू नभएकोमा अमेरिकाले आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ । परियोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३९ करोड ८२ लाख डलर (करीब रु.४४ अर्ब) तथा सडक पूर्वाधारका लागि ५ करोड २३ लाख डलर (करीब रु.६ अर्ब) छुट्याइएको छ ।

प्रशासनिक खर्च ४ करोड डलर (करीब रु.४ अर्ब ४० करोड) र मूल्याङ्कनका लागि ९५ लाख डलर (करीब रु.१ अर्ब) राखिएकोे छ । परियोजनामा नेपाल सरकारले पनि १३ करोड डलर (करीब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्दैछ ।

परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी–गल्छी–दमौली–सुनवल ३०० किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण तथा पूर्व पश्चिम सहितका मेची, कोशी, सगरमाथा राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथका सडक खण्ड सुधारका लागि यो रकम खर्च हुनेछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस