रिपोर्ट शनिबार, असार ६, २०७७

महामारीको ‘महासंकट’ भोग्दै सञ्चार क्षेत्र

राजु बास्कोटा

महामारीको ‘महासंकट’ भोग्दै सञ्चार क्षेत्र

कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुकका अधिकांश सञ्चारगृह अहिले मात्र ‘टिक्ने’ संघर्षमा छन्। यसका लागि सञ्चारमाध्यमहरु प्रकाशन प्रशारण स्थगन गर्नेदेखि आकार र अवधि घटाउने तथा मानवस्रोत र पहुँच सीमित गर्न बाध्य छन्। जुन, मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रामा रोकावट बन्नसक्छ।

आपसमा भौतिक दूरी नै रोग लाग्न नदिनुको अचूक उपाय मानिएको विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रणका लागि ११ चैतदेखि जारी बन्दाबन्दी अझै पूर्ण रुपमा खुलेको छैन । झण्डै तीन महीना बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय ठप्प छन् । अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ।

भर्खरै मात्र अलि खुकुलो भएको बन्दाबन्दीले मानिसहरु बल्ल घरबाट बाहिर निस्कन पाएका छन्, दैनिक उपभोग्य वस्तुका सीमित पसल खुलेका छन् । तर, कोरोनाभाइरस संक्रमित र मृतकको संख्या दिनहुँ उकालो लाग्दो छ । त्रास कायमै छ।

बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रहार अर्थतन्त्रको खम्बा मानिएको निजी क्षेत्रमा परेसँगै नेपाली सञ्चारगृह पनि खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कहिल्यै नचिताएको यसखाले विपतका कारण सञ्चारगृह एकाएक संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्।

परिणाम– महामारी अघिसम्म बजार बढाउने अनेक उपक्रम गरिरहेका सञ्चारगृहहरू अहिले ‘टिक्ने’ संघर्षमा छन् । र, धेरैले यतिखेर आफ्ना प्रशारण र प्रकाशन स्थगन, सीमित पृष्ठ, वितरण र प्रशारणसँगै महामारीसँग जुध्न कर्मचारी कटौती, अनिवार्य बेतलबी बिदालगायतका अनेक विकल्प खोज्न थालेका छन्।

बन्दाबन्दी लगत्तैदेखि अधिकांश साप्ताहिक पत्रपत्रिका बन्द छन् । बजारमा केही दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनबाहेकको उपस्थिति छैन। दैनिक पत्रिकाले पनि आफूलाई सकेसम्म न्यून पृष्ठमा सीमित गरेका छन् । छापा सञ्चारमाध्यममा छिटो देखिएको महामारी उत्पन्न संकटको असर विस्तारै सबै माध्यममा पर्न थालेको छ।


विज्ञापन शून्य !
सञ्चारगृहको सञ्चालनको प्रमुख स्रोत विज्ञापन हो । तर, महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा विज्ञापनको बजार स्वाट्टै खस्किएको प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक रञ्जित आचार्य बताउँछन्।

आचार्यका अनुसार वार्षिक रु.८ अर्ब भन्दा माथि गइसकेको नेपाली विज्ञापनको बजारमा अहिले ७५ प्रतिशतसम्म खस्केको छ । र, मिडियामा प्राप्त खाद्यान्न, ब्याङ्किङ, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रका विज्ञापनको परिमाण पनि तुलनामा निक्कै घटेको छ।

“विज्ञापन बजारका लागि जोखिम कम भएसँगै अन्य क्षेत्र पुनरुत्थान हुनुपर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ। त्यसैले पनि पुरानो अवस्थामा फर्कन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्न सक्छ।”

रञ्जित आचार्य, प्रबन्ध निर्देशक, प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङ 

आचार्य कोरोनाभाइरसको जोखिम हट्ने वित्तिकै विज्ञापन बजार तत्काल पुरानो अवस्थामा नआउने भएकाले पनि अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँछन्। “विज्ञापन बजारका लागि जोखिम कम भएसँगै अन्य क्षेत्र पुनरुत्थान हुनुपर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ” उनी भन्छन्, “त्यसैले पनि पुरानो अवस्थामा फर्कन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्न सक्छ ।” उनको भनाइमा, अहिले टेलिभिजन र रेडियोमा बजेका विज्ञापन समेत असारसम्म नवीकरण भएका हुन् । साउन लागेपछि त्यो पनि नदेखिन सक्छन् ।

प्रवर्द्धकहरूको बुझाइमा बन्दाबन्दीपछि ओरालो लागेको सञ्चारगृहको आम्दानी एकपटक शून्यमा झर्ने निश्चित जस्तै छ । अहिले सञ्चारमाध्यमको प्रकृति अनुसार ५० देखि ८० प्रतिशतसम्मले व्यापार ओरालो लागेको छ । केही म्यागेजिन र पत्रपत्रिकाले छापा स्थगन गरेर अनलाइन संस्करणमा केन्द्रित भए पनि प्रकाशन भइरहेका छापा माध्यमहरुलाई विज्ञापन अभावमा हम्मेहम्मे पर्न थालिसकेको छ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीको अनुमानमा मूलधारका पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन, टीभीसहितको सञ्चार उद्यममा करीब रु.१ खर्बको लगानी छ । मूलधारका मिडियाबाट मात्रै वार्षिक रु.१० अर्बदेखि रु.१२ अर्बको कारोबार हुने गरेकोमा महामारीपछि यो १० प्रतिशतमा झरेको सोसाइटीको आकलन छ।

“महामारीको पछिल्लो परिस्थितिले नेपाली मिडिया जीवन–मरणको दोसाँधमा पुगेको छ”, सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल भन्छन्।

अनलाइनखबर डटकमका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक धर्मराज भुसाल महामारी बढेसँगै समस्या पनि थपिंदै गएको बताउँछन्। “अहिलेसम्म साइटको विज्ञापनमा ६० प्रतिशतले कमी आइसकेको छ, पुराना विज्ञापनहरू रद्द हुने क्रम रोकिएको छैन।”

विकल्पः प्रकाशन स्थगनदेखि कर्मचारी कटौतीसम्म
मिडिया सोसाइटीका अनुसार, मिडिया क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा डेढदेखि दुई लाख व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । तर, महामारीका कारण कारोबारमा आएको संकुचनसँगै यो क्षेत्रबाट झण्डै ५० प्रतिशतको रोजगारी गुम्ने जोखिम छ।

आर्थिक संकटको मारबाट पार पाउन सञ्चारगृहपिच्छे कर्मचारी र पारिश्रमिक कटौती, बेतलबी बिदालगायतका उपाय अपनाउन थालिएको छ । यो खाले उपायसँग असहज भएका सम्पादकहरूले राजीनामा पनि गरेका छन्।

२९ जेठमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाको राजीनामा पनि व्यवस्थापनसँगको यही विवाद कारक बन्यो ।

“महामारीबाट आत्तिएर व्यवस्थापनले कर्मचारी कटौती लगायतका प्रस्ताव ल्यायो”, राजीनामापछि हिमालखबरलाई थापाले भने, “ती प्रस्तावसँग सहज हुननसकेपछि राजीनामा दिनु नै उपयुक्त देखें।”

त्यसको दुई दिनअघि मात्र २७ जेठमा देखापढी डिजिटल पत्रिकाका सम्पादक रामेश्वर बोहराले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामाबारे हिमालखबरसँग प्रतिक्रिया दिंदै निवर्तमान सम्पादक बोहराले भने, “संकटका वेला पत्रकारको पेशागत र आर्थिक सुरक्षा नहुने भएपछि अलग्गिएको हुँ।”

कोरोनाभाइरसको कहर शुरू भएसँगै नेपालन्यूज डटकमले २० चैतमा आफ्ना २२ जना कर्मचारीलाई तीन महीनाको तलब दिएर बिदा गर्‍यो । व्यवस्थापनले कर्मचारी कटौती गर्न खोज्दा विवाद बढेपछि साइट नै बन्द गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई बिदा दिइएको थियो। यद्यपि कार्यकारी सम्पादक छेटु शेर्पाको नेतृत्वमा अहिले पनि साइट भने चलिरहेकै छ।

सोसाइटीका अध्यक्ष कँडेल त कर्मचारी कटौती मात्र नभई समयमै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसके ५० प्रतिशत सञ्चारगृह नै बन्द हुनसक्ने बताउँछन्।

देशकै ठूलो सञ्चारगृह कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बन्दाबन्दी शुरू भएसँगै १४ चैतदेखि आफ्ना सबै प्रकाशनको छपाइ स्थगन गरेको थियो । तर, २२ चैतदेखि कान्तिपुर दैनिक र दी काठमाण्डू पोष्टको पुनःप्रकाशन गरेपनि साप्ताहिक, नेपाल म्यागेजिन र नारी मासिक पत्रिका अझै डिजिटल स्वरुपमा सीमित छन्।

“अहिलेसम्म सबै कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिए पनि हरेक महीना समस्या बढिरहेको छ, अब कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने बारे अहिल्यै भन्न सकिंदैन।”

महेश स्वार, सहायक महाप्रबन्धक, कान्तिपुर प्रकाशन

कान्तिपुर प्रकाशनका सहायक महाप्रबन्धक महेश स्वार निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएसँगै मिडिया क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेकोले कर्मचारी कटौतीलगायतका विभिन्न उपाय अपनाउने बाध्यतामा पुगेको बताउँछन् । “अहिलेसम्म सबै कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिए पनि हरेक महीना समस्या बढिरहेको छ, अब कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने बारे अहिल्यै भन्न सकिंदैन”, उनी भन्छन्।

नागरिक, रिपब्लिका दैनिक, शुक्रबार साप्ताहिक, परिवार मासिक, रेडियो तथा अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिको नागरिक दैनिक, रेडियो र अनलाइनबाहेक अन्य प्रकाशन बन्द छ।

पत्रिका सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, व्यवस्थापनले रिपब्लिका दैनिकका कर्मचारीमध्ये केहीलाई अनलाइन त केहीलाई बिदा गरिएको छ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले जेठ चौथो सातादेखि हरेक विभागबाट तीन जनासम्मका दरले कर्मचारीलाई बिदामा राखेको छ । पत्रिका व्यवस्थापनका अनुसार, ‘पार्ट टाइम’ र दुई ठाउँमा काम गर्ने केही कर्मचारीहरूलाई अहिले बिदामा राखिएको हो । खर्च कटौतीकै लागि पत्रिकालाई २० पृष्ठबाट ८ मा सीमित गरिएपछि केही कर्मचारीको दैनिक काम नै नहुने हुँदा तत्काललाई यस्तो प्रबन्ध गरिएको व्यवस्थापन स्रोतले जनाएको छ।

हिमाल मिडिया प्रालिले साप्ताहिक हिमाल खबरपत्रिका र नेपाली टाइम्स साप्ताहिकको प्रकाशन स्थगन गरेको छ। दुवै प्रकाशनमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई अनलाइन संस्करण हिमालखबर डटकम र नेपाली टाइम्स डटकममा केन्द्रित गरेको छ। कर्मचारी वा तलब कटौतीबारे अहिल्यै नसोचिएको व्यवस्थापनले बताएको छ।

बन्दाबन्दीसँगै हिमाल मिडिया प्रालिले साप्ताहिक हिमाल खबरपत्रिका र नेपाली टाइम्स साप्ताहिकको प्रकाशन स्थगन गरेको छ। कम्पनी व्यवस्थापनले बन्दाबन्दीमा दुवै प्रकाशनमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई अनलाइन संस्करण हिमालखबर डटकमनेपालीटाइम्स डटकममा केन्द्रित गरेको छ । परिस्थितिलाई ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा नियालिरहेको भन्दै व्यवस्थापनले कर्मचारी वा तलब कटौतीबारे अहिल्यै नसोचिएको बताएको छ।

अनलाइनखबर डटकमले करार अवधि सकिएका कर्मचारीको तत्काल नवीकरण नगर्ने रणनीति बनाएको छ । हालसम्म कर्मचारीलाई बिदा वा कटौतीको निर्णय नगरेको यो अनलाइनमा असार मसान्तपछिको करार नवीकरणलाई भने केही समय रोक्ने व्यवस्थापनले जनाएको छ।

बाह्रखरी डटकम व्यवस्थापनले संस्थालाई कठिन हुने अवस्था आएमा कर्मचारी आलोपालो गर्ने र कथं तलब पूरा दिन नसक्दा बाँकी रकमलाई संस्थाको ऋण मानेर स्थिति सहज हुनासाथ भुक्तानी गरिने जनाएको छ।

बन्दाबन्दीको एक सातापछि प्रकाशन बन्द गरेको दि हिमालयन टाइम्सले अनलाइनमा इ–पेपर भने अपलोड गरिरहेको छ।

पृष्ठ घटाएर प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइरहेको गरिरहेको राजधानी दैनिकमा केही कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने तयारी गरिएको व्यवस्थापनले जनाएको छ।

तस्वीर: केटीभी

बन्दाबन्दीपछि नेपाल समाचारपत्र दैनिकले पत्रकार र कर्मचारी कटौती नगरेपनि प्रशासनका केही कर्मचारीलाई भने बिदामा राखेको बताइएको छ ।

नेपाल लाइभ डटकम मा बन्दाबन्दीको एक महीनादेखि आलोपालो प्रणाली शुरू गरिएको छ । कर्मचारीलाई १०/१० जनाको समूह काम अनुसारको भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ ।

महामारीको असरबाट नेपालखबर डटकम पनि अछुतो छैन । नेपालखबरले कर्मचारीलाई वैशाखको पारिश्रमिक ५० प्रतिशतसम्म मात्रै पठाउन सकेको अनलाइनका सम्पादक थिरलाल भुसाल बताउँछन्।

“यतिवेला चुनौती सामना गर्न नसक्दा मिडिया धर्मराउनु स्वाभाविक हो, कर्मचारी बारे निर्णय गर्नुपरे मानवीय हिसाबमा गर्नेछौं।”

सुदीप श्रेष्ठ, सम्पादक, सेताेपाटी

सेतोपाटी डटकमले आर्थिक अभावकै कारण कर्मचारी कटौतीको सामना गर्नु नपरेको बताएको छ । “यतिवेला चुनौती सामना गर्न नसक्दा मिडिया धर्मराउनु स्वाभाविक हो” सम्पादक सुदीप श्रेष्ठ भन्छन्, “कर्मचारी बारे निर्णय गर्नुपरे मानवीय हिसाबमा गर्नेछौं।”

टेलिभिजन र रेडियोमा पनि उस्तै
महामारीको संकटले टेलिभिजनमा पनि समस्या थपेको छ । हिमालय टेलिभिजनका सञ्चालक धर्मराज भुसाल महामारी अघिदेखि नै आर्थिक रूपमा असहज अवस्थामा चलिरहेको टेलिभिजनको विज्ञापन अहिले भने ठप्प नै भएको बताउँछन् । “टेलिभिजनको ८० प्रतिशत व्यापार खस्किएको छ । तर, पर्खनु र हेर्नुको विकल्प छैन”, उनी भन्छन् । हिमालय टीभीले केही कर्मचारीलाई बिदा बस्न पनि भनिसकेको छ।

एबीसी टीभीका अध्यक्ष समेत रहेका शुभशंकर कँडेल महामारीले टेलिभिजनको आम्दानी कम हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँछन् ।

रेडियोका हकमा भने महामारीले केही सकारात्मक परिणाम पनि ल्याएको छ।

शेयरकाष्ट इनिसियटिभ्स् नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मधु आचार्य बन्दाबन्दीका कारण रेडियोका श्रोता ७५ प्रतिशतले बढेको बताउँछन् । तर, विज्ञापनको बजार भने ७० प्रतिशतले घटेको छ । “विज्ञापन सुकेका कारण धेरै रेडियो स्टेसनले कर्मचारी बिदामा राख्नुपर्ने र सीमित स्रोतसाधनबाटै रेडियो चलाउनुपर्ने बाध्यता छ”, उनी भन्छन्।

सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन)का प्रबन्धक दीपक आचार्य व्यापारिक विज्ञापन स्वाट्टै घटेको रेडियो अहिले सामाजिक सन्देशका विज्ञापनको भरमा जेनतेन चलिरहेको छ । “विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा उत्पादन र प्रशारण हुँदै आएका स्वास्थ्य र सामाजिक सन्देशमूलक कार्यक्रम नै बन्दाबन्दीपछि रेडियोको आम्दानी–स्रोत बनेका छन्”, उनी भन्छन्।

“आम्दानी नै घटेकाले कामको चाप बढी हुनेलाई पूर्ण, अलि कम हुनेलाई ७० प्रतिशत र कार्यालय नै आउनु नपर्ने तथा कामको चाप नपरेका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत मात्र पारिश्रमिक दिन थालिएको छ।”

अध्यक्ष गोपाल गुरागाई, कार्यकारी अध्यक्ष, कम्युनिकेशन कर्नर

कम्युनिकेशन कर्नर सञ्चालित उज्यालो रेडियो नेटवर्कले पनि विज्ञापन घटेर ३० प्रतिशतमा झरेको र आम्दानीको स्रोत कमजोर हुन थालेपछि वैशाखको तलब घटाएर दिन शुरू गरेको कम्युनिकेशन कर्नरका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गुरागाई बताउँछन्।

गुरागाई भन्छन्, “आम्दानी नै घटेकाले कामको चाप बढी हुनेलाई पूर्ण, अलि कम हुनेलाई ७० प्रतिशत र कार्यालय नै आउनु नपर्ने तथा कामको चाप नपरेका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत मात्र पारिश्रमिक दिन थालिएको छ।”

देखिएन जोखिम व्यवस्थापन
महामारी आफैंमा आकस्मिक भए पनि भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमको व्यवस्थापन गर्न नेपालका अधिकांश सञ्चारगृह ‘असफल’ नै देखिए । अधिकांश सञ्चारगृहहरू नै कर्मचारी कटौती, बेतलबी बिदा लगायतका खर्च कटौतीमा लाग्नुले यसैको पुष्टि गर्छ।

अन्नपूर्ण पोस्टका निवर्तमान प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापा यो महामारीले नेपाली सञ्चारगृहसँग संकट व्यवस्थापनको रणनीति नरहेको छर्लङ्ग भएको बताउँछन् । “समस्या सबैलाई हुँदाहुँदै पनि समाधानमा सबै सञ्चारगृह असफल देखिए”, थापा भन्छन्।

“भोलि जोखिम हुनसक्छ भनेर पूँजीकोष राख्ने, जोखिम मूल्यांकन गर्ने जस्ता योजना समेत देखिएन, बरु सञ्चारगृहबाट आम्दानी गरेको रकम पनि अन्यत्र लगानी गरेको पाइयो” थापा भन्छन्, “त्यसैले एक–दुई महीनामै लगानीकर्ता आत्तिए।”

नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल यतिवेला सञ्चारमाध्यमलाई आफूलाई बचाउने रणनीति तय गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताउँछन् । “संकटको वेला कर्मचारी निष्काशन गर्ने, वृत्तिमा असर पार्ने काम गरिनु भनेको निजी क्षेत्रको आफू मात्रै बाँच्ने व्यक्तिवादी चरित्र हो”, लुइँटेल भन्छन्।

नयाँ पत्रिका दैनिकका सम्पादक उमेश चौहान महामारीमा सञ्चारमाध्यमप्रति विश्वास झनै बढेका वेला मिडिया उद्योग आफैं चाहिं चरम आर्थिक समस्यामा फसेको बताउँछन् । “विज्ञापन ठप्प छ, महामारीको प्रकृति अनुसार आम्दानी नहुनु सामान्य भए पनि मिडियाका लागि भने यो संकटपूर्ण अवस्था हो”, उनी भन्छन्।

शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल भने संकटमा सञ्चार क्षेत्र स्वयंले पनि विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाइमा पत्रकारलाई कामबाट निकाल्नु मात्र समाधान हुँदै होइन । “खुम्चिन सक्ने ठाउँमा खुम्चने, मुट्ठी कस्न सक्ने ठाउँमा मुठी कस्ने र विकल्प खोज्न सक्ने ठाउँमा विकल्प खोज्नुपर्छ”, दाहाल भन्छन्।

जस्तो कि, एउटा विकल्पमा सञ्चार क्षेत्रले पाठक र दर्शकबाट पनि सहयोग पाउन सक्छन् । “पत्रपत्रिका मात्रै होइन रेडियो, टीभी र अनलाइनले पनि राम्रा समाचार सामग्री दिएर पाठक तथा दर्शकबाट योगदान लिन सक्नुपर्छ”, दाहालको सुझाव छ । संकटमा आफूलाई जोगाउन सञ्चार क्षेत्र अझ खुलस्त र पारदर्शी बन्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ।

लोकतान्त्रिक राज्यका लागि चुनौती
महामारीमा आर्थिक अभावकै कारण सञ्चारगृह संकटमा पर्नुको असर र प्रभाव कस्तो हुनसक्छ ? के यो सञ्चारमाध्यम बन्द हुनु, प्रकाशन–प्रशारण अनिश्चितकालका लागि स्थगन हुनु, सेवा सीमित हुनु, कर्मचारी वा तलब कटौतीसँग मात्र सम्बन्धित छ?

“लोकतन्त्र जोगाउन पनि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम जोगाउनुपर्छ।”

केदारभक्त माथेमा, पूर्व उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा नागरिक समाजका अगुवा केदारभक्त माथेमा सञ्चारमाध्यम संकटमा परे लोकतान्त्रिक राज्य नै संकटमा पर्ने बताउँछन् । “जनतालाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, सचेतना सहितका विविध सामग्री सञ्चारमाध्यमले नै दिन्छन्, सुसूचित गर्दै राज्य सञ्चालनमा सघाउ पुर्‍याउँछन्” माथेमा भन्छन्, “लोकतन्त्र जोगाउन पनि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम जोगाउनुपर्छ।”

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई परिरहेको समस्या तत्कालका लागि सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीको जस्तो मात्र देखिए पनि यसले मुलुककै लोकतन्त्रलाई असर पार्नेछ।

“सञ्चारमाध्यमले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, यही शक्ति आज महामारीको मारमा परेको छ” आचार्य भन्छन्, “आज सञ्चारमाध्यम संकटमा परे भोलि हाम्रो उदार चरित्र, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा पनि असर पार्छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुन्न।”

“सरकार विभिन्न कानून ल्याएर मिडियाका अधिकार खोस्ने प्रपञ्चमा लागेकै वेला आएको महामारीले स्वतन्त्र सञ्चारको शक्ति र विश्वासमा कमी आउन सक्छ।”

तारानाथ दाहाल, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल महामारीले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम संकटमा पर्दा सरकारी प्रोपोगाण्डा बढ्ने बताउँछन् । “यस्तो अवस्थामा सरकारी सूचना नियन्त्रित हुँदै जान्छ । जनताले सरकारले भनेकै वेला सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ”, उनी भन्छन्।

बाह्रखरी डटकमका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान त महामारीको संकटले निजी सञ्चारमाध्यम पनि टिक्नका लागि शक्तिको शरणमा जानसक्ने जोखिम देख्छन् । “सरकार विभिन्न कानून ल्याएर मिडियाका अधिकार खोस्ने प्रपञ्चमा लागेकै वेला आएको महामारीले स्वतन्त्र सञ्चारको शक्ति र विश्वासमा कमी आउन सक्छ”, उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा कानूनविद् राधेश्याम अधिकारी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहम् भूमिका खेलेका सञ्चारमाध्यमलाई असहज पर्दा सरकार नै अघि सर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । “आज सञ्चारमाध्यममा परेको अप्ठेरोले भोलि सरकार सञ्चालनमा पनि आहत पार्न सक्छ, त्यसैले कुन र कसको सञ्चारमाध्यम हो भन्ने आग्रह छाडेर सञ्चारमाध्यम बचाउन अघि सर्नुपर्छ”, अधिकारीको मत छ।
तर सरकारलाई वास्ता छैन
नेपाल मिडिया सोसाइटीले महामारीको प्रतिकूलतामा निजी सञ्चारमाध्यम बचाउन कम्तीमा ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा ५० प्रतिशत ऋण थप्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । सोसाइटीका अनुसार हाल समग्र मिडिया क्षेत्रले करीब रु.३ अर्ब रुपैयाँ ऋण चलाइरहेका छन् । यस्तो ऋण ठूला मिडियाले बढी र सानाले कम चलाउने भए पनि औसतमा रु.५ करोडदेखि रु.१० करोड ऋण थप्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल बताउँछन्।

“जति आलोचना गरे पनि सञ्चारमाध्यमबाटै लोकतान्त्रिक सरकारको धमनी चलायमान हुने हो।”

गुणराज लुइँटेल, सम्पादक, नागरिक दैनिक

नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल सञ्चारमाध्यमलाई थेग्न सहयोग गर्दा राज्य नै बलियो बन्न सघाउ पुग्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा यस्तो वेला सरकारले सहयोगसँगै जनचेतना जगाउने खालको विज्ञापन मार्फत मिडिया बचाउन सहयोग गर्न सक्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि छापा संस्करणलाई निरन्तरता दिएर पत्रिका पाठकका हातमा पठाइरहेको तर यो धुकधुकी बचाउने उपक्रम मात्र भएको बताउँदै लुइँटेल भन्छन्, “जति आलोचना गरे पनि सञ्चारमाध्यमबाटै लोकतान्त्रिक सरकारको धमनी चलायमान हुने हो।”

तर, महामारीका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू धरासायी हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले यसबारे सामान्य चासो समेत प्रकट गरेको छैन । लाग्छ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा स्वयं सञ्चार उद्यमको यो दुरवस्थाप्रति अनभिज्ञ छन्।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी भने सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई नजिकबाट बुझिरहेको बताउँछन् । “कोभिड–१९ ले प्रभावित सरकारी, निजी, सामुदायिक सहितका सबै सञ्चारमाध्यम लगायत मिडिया अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई विश्लेषण गर्ने र सोही अनुसारको नीतिगत सुधार गर्ने पक्षमा मन्त्रालय सकारात्मक छ”, उनी भन्छन्।

 

प्रतिकृया दिनुहोस