रिपोर्टसोमबार, २७ फाल्गुण , २०७५

भरतमोहन अर्थनीति, सानो पहल ठूलो प्रभाव

रमेश कुमार

आम नागरिकलाई सरकारी बजेटसँग सोझै जोडेका तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राज्यको पैसा गाउँगाउँमा त पुर्‍याए नै, गाउँकेन्द्रित अर्थनीतिको शुरूआत पनि गरे।

स्व. भरतमोहन अधिकारी । तस्वीरः विकास कार्की 

२०५१ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २०५ मध्ये ८३ स्थान जितेको नेपाली कांग्रेस र २० स्थानमा निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गठबन्धन गरी सरकार बनाउने तारतम्य असफल भएपछि अल्पमत सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पायो, ८८ स्थान जितेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले ।

चुनाव जितेर सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल बनेको रेकर्ड मात्र होइन, १४ मंसीर, २०५१ मा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारीले निर्वाचित सरकार प्रमुखको शपथ लिएको घटना दक्षिणएशियामै नौलो थियो ।

अहिले पनि एमालेको ९ महीने शासनकाल भनेर तत्कालीन एमालेका नेता–कार्यकर्ताले गर्व गर्ने मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रोजिएका थिए, भरतमोहन अधिकारी ।

मन्त्री बनेको २२औं दिन ११ पुस, २०५१ मा संसदमा पेश गरेको बजेटले भरतमोहन अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा मात्र लोकप्रिय गराएन, उक्त बजेटकै जगमा एमालेले गाउँगाउँसम्म आफ्नो राजनीतिक पकडलाई मजबूत बनाउने अवसर पायो । योसँगै असार, २०५२ मा भरतमोहन अधिकारीले नै पेश गरेको अर्को बजेटले लोककल्याणकारी अर्थनीतिको नयाँ भाष्य सिर्जना गर्‍यो ।

के त्यस्तो थियो भरतमोहनले अघि सारेको यो बजेटमा, जसको श्रेय एमालेले दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म लिन सक्योे ? भरतमोहनसँगै बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “त्यो बजेट देशको आर्थिक नीतिलाई नयाँ दिशा दिने युगान्तकारी फड्को थियो ।”

११ पुस २०५१ मा प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै । तस्वीरः अधिकारीको पुस्तक मेरो जीवनयात्रा बाट

हुन पनि, यो पहिलो त्यस्तो दस्तावेज थियो, जसले आम नागरिकलाई सोझै सरकारी बजेटसँग जोडेको थियो– राज्यको धन गाउँगाउँमा आम नागरिकसम्म पुर्‍याएर । आम–जनताप्रति राज्यको उत्तरदायित्वलाई स्थापित गर्न वृद्ध भत्ता दिने तथा ग्रामीण विकासको आधारशिला खडा गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सूत्रधार यही बजेट थियो ।

त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेका डा.गोविन्दबहादुर थापा अधिकारीले ल्याएको बजेट नेपालको आर्थिक नीतिमा नयाँ ‘डिपार्चर’ भएको बताउँछन् । भन्छन्, “बजेट भनेको काठमाडौंको र उद्योगीको मात्र होइन, आम नागरिकको पनि हो भन्ने अनुभूति यो बजेटले दिनसकेको थियो ।” २०४७ सालपछिका सरकारले ल्याएभन्दा केही फरक धारको यो बजेटलाई कतिपयले समाजवादी बान्कीको पनि भन्छन् ।

तर, अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डेको भने अधिकारीलाई चिनाउने बजेटमा समाहित कार्यक्रम ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ र वृद्ध भत्ताले उपलब्धि भन्दा बढी चर्चा पाएको बुझाइ छ ।

भरतोनोमिक्सको भाष्य
‘देशका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनलाई सहज बनाउनु राज्यको कर्तव्य भएकाले...’ भन्ने औचित्य पुष्ट्याइँको अभिव्यक्ति सहित अधिकारीको बजेटले नमूनाका रूपमा पाँच जिल्लाबाट ७५ वर्ष काटेका नागरिकलाई मासिक रु.१०० भत्ता दिने कार्यक्रमको शुरूआत गरेको थियो, जसलाई अधिकारीले नै २०५२ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत देशैभरि विस्तार गरियो ।

गठन भएको नौ महीना (२०५२ भदौ) मा एमाले सरकार ढलेपछि अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ का लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले नयाँ बजेट घोषणा गरे । तर, अधिकारीको बजेटले शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम यति लोकप्रिय भयो कि महत र त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यसलाई खारेज गर्ने हिम्मत गरेनन्, बरु यो रकम बढ्दै अहिले मासिक रु.२ हजार पुगेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको यो कार्यक्रम लोकप्रिय हुँदै जाँदा भरतमोहनकै पालामा यसको योजना, मोडालिटी आदिबारे भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले चासो राखेर लेखेको चिट्ठी परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको सम्झ्दै अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “भारतले त्यसपछि नै यस्तैखाले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।”

त्यसो त, २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिक अभ्याससँगै लोककल्याणमा राज्यको भूमिका विषयमा प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पुष्कर बज्राचार्यका अनुसार, एमाले सरकारले २०५१ सालमा वृद्ध भत्ता वितरण शुरू गर्नु अगाडिका बजेटहरूमै पनि असहाय, अशक्त र पछाडि पारिएका समुदायलाई भत्ता दिने विषयमा प्रशस्तै मन्थन भएको थियो । “तर, स्रोत अभावले वितरणका कार्यक्रम अघि बढेनन्”, बज्राचार्य भन्छन् ।

मोरङको तत्कालीन मधुमल्ला गाविसमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रममा भरतमोहन अधिकारी । तस्वीरः अधिकारीको पुस्तक मेरो जीवनयात्रा बाट

यद्यपि, अर्थमन्त्री अधिकारीले वितरणका लागि स्रोतको अभावका बीच पनि कार्यक्रम ल्याइछाडे । अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्रोत जुटाउन सकिंदैन, वितरणको कार्यक्रम नल्याऊ भन्दाभन्दै पनि मन्त्री अधिकारीले कार्यक्रम आउँछ, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको भनेपछि व्यवस्थापनमा लागियो ।”

अधिकारीलाई २०५१ सालमा पूरक बजेट ल्याउनुको सट्टा अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएकै बजेट कार्यान्वयन गर्न पार्टीभित्रै र बाहिरबाट समेत सुझfव नदिइएको होइन ।

नेपालको व्यापार र नियामक निकायको सुधारमा सघाइरहेको अमेरिकी विदेश सहायता नियोग (यूएसएआईडी) का केही अधिकारीले त बजेट बनाउन सघाउने प्रस्ताव समेत राखेको आचार्य बताउँछन् । “तर, सदाशयका लागि धन्यवाद भनेर फिर्ता पठाइयो” उनी भन्छन्, “बजेट भनेको जनताले स्वामित्व लिने विषय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अधिकारीले स्थापित गरेका हुन् ।”

अर्थ–राजनीतिक टिप्पणीकार लेखनाथ पौडेल ज्येष्ठ नागरिकहरूको आत्मसम्मान बढाउन र उनीहरूको जीवनयापनमा टेको दिन यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण फड्को भएको बताउँछन् ।

हुन पनि, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न र निसहाय नागरिकहरूका हातमा थोरै भए पनि नियमित रकम पर्न थाल्नु चानचुने उपलब्धि थिएन । बुढेसकालका स–साना आवश्यकता पूरा गर्न, सामान्य गर्जो टार्न यो भत्ताको भूमिका सतहमा देखिएभन्दा ठूलो छ । पौडेल भन्छन्, “यसले नै नेपालमा लोककल्याणकारी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको जग हालेको हो ।”

अर्थ–राजनीतिक टिप्पणीकार हरि रोका भने भरतमोहनको बजेटलाई बजारमुखी अर्थतन्त्रको ढाँचाभित्र केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अटाएको दस्तावेज मान्छन् । उनी भन्छन्, “बजेटको संरचनागत ढाँचामा आधारभूत फरक थिएन, केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई भने अटाइएको थियो ।”

जे भए पनि, भरतमोहनको बजेटको लोकप्रियता खस्किएन, झन् चुलिंदै गयो । अधिकारीलाई बजेट मार्फत ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ को नारा सहित सरकारको बजेट सोझै गाउँमा पुर्‍याउने लोकप्रिय कार्यक्रम शुरू गरेको जस पनि जान्छ, जसले विकासमा सबै नागरिकको सहभागिता र पहुँच विस्तार गर्‍यो ।

बजेटले प्राथमिकतासाथ ‘सरकारी लगानीबाट सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमको केन्द्रविन्दु गाउँलाई बनाउने’ वाक्यांश प्रयोग गरेबाट शहरमुखी विकास गाउँतिर फर्कने उद्घोष गरेको प्रष्ट थियो । चकाचौध शहर, ठूला परियोजना सहितको आर्थिक विकासको लिकबाट हटेर ‘स्मल इज ब्युटीफूल’ को अवधारणातिर फर्कने पहल थियो, यो ।

प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई विकास आयोजना सञ्चालन गर्न तीन लाख रुपैयाँ दिने यो कार्यक्रमलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी घटना मान्छन्, अर्थशास्त्री आचार्य । गाउँमा कुलो, पैनी, धारा, सडक, बाटोघाटो, स्कूल आदि बनाउन यो कार्यक्रमले अभूतपूर्व योगदान दिएको उनको बुझाइ छ । हुन पनि, सिंहदरबारले गाउँलाई दिएको तीन लाख रुपैयाँमा जनश्रमदान समेत मिसिएपछि त्यसले गाम्रीण अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्यो ।

आर्थिक नीतिमा नयाँ बान्की
लामो मन्थन नगरिकनै अधिकारीले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट नै नेपालमा ग्रामीण विकासका लागि कोसेढुंगा बनेकोमा धेरै विकास विज्ञहरू एकमत छन् । उसो त, यसअघि नै पनि देवेन्द्रराज पाण्डेले सन् १९८५ तिरै सानो क्षेत्रमा शुरू गरेको ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम जस्ता स्थानीय जनजीवनलाई चलायमान गराउने मौलिक कार्यक्रमहरू शुरू भएका थिए ।

भरतमोहनले प्रस्तुत गरेभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस सरकारका बजेटहरूले पनि गाउँ र पिछडिएको क्षेत्रमा चासो देखाएका थिए । तर, अधिकारीको बजेट अभियानकै रूपमा देशैभर लागू गरिएका कारण र विकासमा गाउँको स्वामित्व स्थापित गराउन सकेकाले लोकप्रिय भयो । गाउँमा पुगेको रकमको पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सर्वदलीय अनुगमन समिति, आयोजनाबारे सार्वजनिक सूचना जस्ता व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गरिए ।

स्वायत्त शासन ऐन २०४९ मार्फत स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका लागि राजनीतिक अधिकार पाए पनि स्रोत अभावमा ग्रामीण विकासको अभियानले गति लिनसकेको थिएन । गाउँ विकास समितिहरूले पाउने करीब रु.५० हजार प्रशासनिक खर्च, भत्ता लगायतमा सकिन्थ्यो ।

यस्तोमा स्थानीय निकायको खुम्चिएको इच्छाशक्तिलाई फुकाउने बल अधिकारीकै बजेट हुनपुग्यो । प्रति गाविस रु.३ लाख दिइएपछि एक हिसाबले गाउँगाउँमा दक्षिण कोरियाको सेमाउल उदोङ जस्तै अभियान सिर्जना भएको आचार्यको धारणा छ । सन् १९७० तिर राष्ट्रपति पार्क चुङ हीले शुरू गरेको ग्रामीण विकासको यो मोडलले कोरियाको रूपान्तरण गरेको थियो । “तत्कालीन कोरियाली राजदूतले सेमाउल उदोङ जस्तै भनेर यो मोडलको तारिफ गरेका थिए”, आचार्य भन्छन् ।

गाउँमा रकम जान थालेपछि त्यसको पहिलो प्रभाव देखियो– स्थानीय सडक निर्माणमा । विना नक्शा डोजर विकास भनेर स्थानीय सडक निर्माणको आलोचना भए पनि ग्रामीण र कृषि सडक निर्माणको गतिलाई देशभर फैलाउने मुख्य कडी थियो– आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम ।

यो कार्यक्रम शुरू हुनु अगाडि मुश्किलले कुल पाँच हजार किलोमिटर रहेको स्थानीय सडकको आकार अहिले बढेर ६० हजार किलोमिटर भन्दा धेरै छ । गाउँमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग गरेको यस्ता सडकले गाउँमा सुविधाका साथै कृषि, पशुपालन र घरेलु उद्यमको विकासमा योगदान दिएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सडकको प्रमुख भूमिका छ ।

बजेट मार्फत गाउँमा रकम दिने यो पहललाई कतिपय योजनाविद् र आलोचकहरूले कनिका छरेजस्तोे भन्दै चर्को आलोचना गरे पनि गाउँ–देहातमा पूँजी नपुगी ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन र दिगो विकासको आधार तयार हुँदैन भन्ने निष्कर्ष भने सर्वस्वीकार्य बन्दै गयो ।

अधिकारीको बजेटले गाउँलाई विकासको केन्द्र भनेर स्थापित गरेको अर्थ–राजनीतिक टिप्पणीकार लेखनाथ पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार, सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नौ ‘स’ अर्थात् स्थानीय सडक, साना सिंचाइ, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सीपमूलक तालीम र रोजगारी, सामुदायिक वृक्षरोपण, साना जलविद्युत्को विकासबाट ग्रामीण विद्युतीकरण र साना तथा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको अवधारणालाई अधिकारीको बजेटले जोड दिएको थियो ।

चार पटक अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले २०६१ सालको बजेट मार्फत गरेको महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्दा १० प्रतिशत छूटको व्यवस्था, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार स्थापित गर्न प्रभावकारी भएको मानिन्छ । अर्थनीति मार्फत अधिकारका मुद्दा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो छुट अहिले २५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, सुत्केरी भत्ता शुरुआतको श्रेय पनि अधिकारीलाई जान्छ ।

यद्यपि, अधिकारी निर्विवाद राजनीतिज्ञ थिए भन्ने होइन । अर्थ मन्त्रालय बाहिरै बसेर बजेट निर्माण गरेको बताउँदै तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएपछि अधिकारी निकै आलोचित भएका थिए । आफ्नो निर्णय लाद्न कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप गरेको, आफ्नो पारिवारिक सदस्य विरुद्धको छानबिन रोकेको, निकट व्यवसायीलाई पोसेको जस्ता आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो । त्यस्तै, प्रगतिशील कर प्रणालीको उल्टो बाटो हिडेको भन्ने आरोप पनि उनलाई लाग्यो ।

वृद्धि कि वितरण
समाजवादी आर्थिक मोडल ठीक कि, बजारवादी ? पहिला आर्थिक वृद्धि कि वितरण ? भन्ने बहस संसारभरिका अर्थशास्त्री, विकासविद्मा अनवरत चलिरहन्छ । भारतमै पनि निजी लगानी प्रवद्र्धन मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने मोदी मोडल ठीक कि विकाससँगै वितरण पनि अगाडि बढाउनुपर्ने मान्यता बोकेको केरल मोडल ठीक भन्ने धारिलो बहसलाई प्रख्यात अर्थशास्त्रीद्वय जगदीश भगवती र अमत्र्य सेनले अघि बढाएपछि सन् २०१३ ताका यसबारेको चर्चा चुलिएको थियो ।

सेन सहितका अर्थशास्त्री न्यायोचित वितरण र विकासमा आम नागरिकको पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन् भने भगवती सहितका अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । बजारमुखी मोडलले तीव्र आर्थिक वृद्धिपछि बजार स्वयंले नै सीमान्तकृत र पछिपरेका समूहलाई लाभ वितरण गर्छ भनेर वितरणमा राज्यको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्छ । तर, कतिपय आलोचकहरू भने यस्तो मोडलले विकासको लाभ सीमित समूहमा थुप्रने र सामान्य नागरिक पाखा पर्ने दाबी गर्छन् ।

“कर्पोरेट क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने मोडलको लाभ स्वाभाविक रूपमा ठूला व्यापारी, सफेदपोश कर्मचारी, नेता र बिचौलियाले पाउने हो, आम जनता थप कमजोर हुँदै जान्छन्”, अर्थ राजनीतिक टिप्पणीकार हरि रोका भन्छन् ।

भारतमा केरल मोडल भनिने विकासको मोडलले उत्पादनको साधन र प्रक्रियामै आम नागरिकको पहुँचको वकालत गर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच र तिनमा राज्यको लगानी, रोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रको योजना, नागरिक सबलीकरण तथा त्यसबाट आउने आर्थिक वृद्धि मात्र दिगो हुने तर्क केरल मोडलका समर्थकहरू गर्छन् ।

भरतमोहनको बजेट यी दुई आर्थिक मोडलमध्ये कता ढल्किएको थियो ? झण्डै अढाइ दशक पुरानो बजेटको दिशा र प्राथमिकताको बहस असान्दर्भिक र पुरानो लागे पनि भविष्यको अर्थतन्त्रको दिशा समात्न यो सधैं प्रासंगिक हुन्छ । भरतमोहन अधिकारी अर्थनीतिको दिशानिर्देशका विषयमा विकासविद् र अर्थशास्त्रीहरूबीच मतैक्य छैन ।

त्यसबेलाकोे बजेटले आर्थिक विस्तारसँगै न्यायोचित वितरण पनि थालेर समाजवादी बजेटको जग हालेको अर्थशास्त्री आचार्यको तर्क छ भने अर्थ–राजनीतिक टिप्पणीकार रोका २०४६ सालपछिका हरेक सरकारको आर्थिक नीति नवउदारवादी ढाँचाभन्दा बाहिर नभएको तर्क गर्छन् । उनी अधिकारीको बजेट संरचनागत परिवर्तनभन्दा विश्व ब्याङ्कको संरचनागत सुधारकै फ्रेमभित्रबाट आएको बताउँछन् । “भलै, काठमाडौंकेन्द्रित बजेट गाउँमा पु¥याउन र सहज जीविकाका लागि केही कल्याणका काम गर्न यसले सहयोग गरेको थियो” रोका भन्छन् ।

अर्का अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि अधिकारीको बजेट बजारमुखी अर्थतन्त्रकै फ्रेममा केही कल्याणकारी कार्यक्रम सहित आएको टिप्पणी गर्छन् । जसो भए पनि, अधिकारीको बजेटले लोककल्याणकारी राज्यको मान्यतालाई स्थापित गरेकोमा भने अधिकांशको सम्मति छ ।

अर्थ–राजनीतिक टिप्पणीकार पौडेल दुई धारका अर्थ राजनीतिक मोडलका बीचमा अधिकारीलाई सन्तुलित अर्थनीतिका प्रारम्भकर्ता मान्छन् । उनी भन्छन्, “बजारमुखी अर्थनीतिको वेग कम गर्दै सामाजिक न्याय सहितको अर्थनीति कार्यान्वयन गर्नमा अधिकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ ।”

२०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले शुरू गरेको आर्थिक सुधारले उदारवादी विकासको मोडलमा जोड दिंदा न्यायोचित वितरण छायाँमा परेको कतिपय वामपन्थी जानकारहरूको तर्क छ । अर्कोतिर, कांग्रेसले समातेको उदार अर्थनीतिकै बलमा देशले अर्थ–सामाजिक विकास गरेको तर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । उसो त, ठूलो आर्थिक वृद्धिदरको छलाङ मारेपछि बजार आफैंले लाभ वितरण गर्छ भन्ने र उत्पादनको क्रममै सबैको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विकासका दुई फरक मोडलबारेको पेचिलो बहस नेपाली बौद्धिकमाझ् उति भएको पाइँदैन ।

अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डे कुन बाटो समाउने भन्ने बारेको अलमल नयाँ संविधानपछि झन् बढेको बताउँछन् । “संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेको के हो, मैले बुझेको छैन”, पाण्डे भन्छन् । बजार र लगानीलाई प्रवद्र्धन गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने, आर्थिक विकासलाई जोड दिएर त्यसको लाभ पछाडि परेका समूहलाई वितरण गर्ने मोडल नेपालको हितमा भएको उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, “आम्दानी नभई के बाँड्ने, कसरी बाँड्ने ?”

योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. बज्राचार्य पनि चीनको उदाहरण दिंदै भन्छन्, “आर्थिक वृद्धिको अवसर छोप्दै वितरणको बाटो पनि समात्नुपर्छ ।” तङ स्याओ फिङको उदारीकरण (काइक खाङफाङ) नीति मार्फत आर्थिक वृद्धिमा फड्को मारेको चीनले त्यसबाट आएको लाभ सन् २०११ पछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण गर्न शुरू गरेको थियो । “नेपालमा पहिले आर्थिक वृद्धि र पछि मात्र वितरण भनेर पर्खन सक्ने अवस्था छैन, वृद्धि र वितरणलाई सन्तुलनमा लैजानुपर्छ”, बज्राचार्य भन्छन् ।

अर्थ–राजनीतिक टिप्पणीकार रोका भने संरचनागत परिवर्तन नगरी आर्थिक विकासमा मात्र ध्यान दिंदा लाभ निश्चित समूहले मात्र पाउने र असमानता थप बढ्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “पछिल्ला दुई दशकमा धनी र गरीबबीचको आय असमानता बढ्दै जानुले पनि आर्थिक नीतिको लाभ खास समूहले मात्र उठाएको प्रष्ट हुन्छ ।”

बहसलाई बिट मार्दै अर्थशास्त्री पाण्डे २०४६ को खुलापनपछिका सरकारहरूले समातेको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने मिश्रित अर्थतन्त्रको नीतिमा विचलन हुँदा बर्बादीतर्फ धकेलिने चेतावनी दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, “नेपालले २०४६ देखि नै मिश्रित आर्थिक नीतिको अभ्यास गर्दै आएको हो, न बजारमुखी न समाजवादी ।” अर्थशास्त्री आचार्य भरतमोहनको बजेटको आलोकमा हेर्दा बजेट प्राविधिक कुरा मात्र नभई, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणको आर्थिक दस्तावेज भएकाले त्यसमा नेपाल विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण समाहित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “लोककल्याण र गाउँकेन्द्रित विकासको बहस अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, यो शुरू गर्ने अधिकारी त्यसै कारण स्मरणीय छन् ।”

प्रतिकृया दिनुहोस