टिप्पणी सोमबार, जेठ २६, २०७७

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भएका यी गल्ती

विष्णु रिजाल

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भएका यी गल्ती

कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा समयमै योजना बनाएर अघि बढ्न चुकेको सरकारले गल्ती सच्याएर संयन्त्र प्रभावकारी नबनाए दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।

कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सामान्य कुरामा ध्यान नपुर्‍याउँदा परिस्थिति असामान्य बन्दै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, दैलेख । भारतबाट फर्किएका नागरिकहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गर्नासाथ ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखेर कम्तीमा आरडीटी (¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट) गरेर घर पठाउन सकेको भए यतिवेला पहाडी जिल्ला कोरोनाको इपिसेन्टर बन्ने थिएन ।

दैलेखमा मात्रै १२ हजारभन्दा बढी मानिस भारतबाट फर्किएको आँकडा छ । क्वारेन्टिन नाम दिएर विद्यालयहरूमा कोचेर राखिएका उनीहरूमध्ये हजार जनाभन्दा कमको परीक्षण हुँदा नै ४०० संक्रमित देखिएका छन् । आतंक फैलिनु स्वाभाविक छ, बाँकीको परीक्षण गर्दा कति संक्रमित पत्ता लाग्ने हुन् ? सँगै एउटै कोठामा सुतेको साथी परीक्षणबाट संक्रमित साबित हुँदा अन्यको मनोविज्ञान कस्तो होला ? यही मनोविज्ञानबीच यतिवेला देशभर लाखौं नागरिक रोग परीक्षणको प्रतीक्षामा छन् ।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा खाडल देखिएको छ । भारतमा संक्रमण तीव्र भइसकेपछि फर्किएका मानिसहरूमा कोरोनाको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने कुरै भएन । एउटै बसमा कोचिएर नेपाल छिरेका नागरिकहरूलाई सीमा क्षेत्रमै होल्ड गरेर परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने योजना बन्न नसक्नु विडम्बना मात्र होइन, चरम लापरबाही हो ।

२० वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई त्यहीं राखेर परीक्षणपछि घर पठाउँदा संक्रमण गाउँगाउँमा फैलिने थिएन । तर, त्यसो नगरिंदा आज संक्रमण कहाँकहाँ पुगेको छ होइन, कहाँ पुगेको छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । अझ कर्णाली जस्ता विकट पहाडी क्षेत्रमा स्वाब संकलनकै लागि झन् ठूलो समस्या हुन्छ भनेर राज्यका जिम्मेवारीमा बसेकाहरूलाई थाहा नभएको होइन । सामान्य झाडापखालाको पनि उपचार पाउन मुश्किल कर्णालीमा कोरोना महामारी फैलिए झन् जटिल हुन्छ भन्ने आकलन नगर्दा अहिले मानिसहरू आतंकमा बाँच्न विवश छन् ।

क्वारेन्टिनमा राखिएका नागरिकहरूको पर्याप्त मात्रामा स्वाब संकलन नै नहुने, भइहाले पनि १० दिनसम्म नतिजा नआउने र त्यही बीचमा आरडीटी गरेर घर पठाइने कार्यले नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको छ ।

दैलेखमा मात्रै १२ हजारभन्दा बढी मानिस भारतबाट फर्किएको आँकडा छ । क्वारेन्टिन नाम दिएर विद्यालयहरूमा कोचेर राखिएका उनीहरूमध्ये हजार जनाभन्दा कमको परीक्षण हुँदा नै ४०० संक्रमित देखिएका छन् । आतंक फैलिनु स्वाभाविक छ, बाँकीको परीक्षण गर्दा कति संक्रमित पत्ता लाग्ने हुन् ? सँगै एउटै कोठामा सुतेको साथी परीक्षणबाट संक्रमित साबित हुँदा अन्यको मनोविज्ञान कस्तो होला ? यही मनोविज्ञानबीच यतिवेला देशभर लाखौं नागरिक रोग परीक्षणको प्रतीक्षामा छन् ।

याे पनि हेर्नुहाेस्– कोरोना संकट समाधानमा राज्य र नागरिक दायित्व

महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले केही गरेको छैन भन्ने होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू शुरूमा कोरोनाभाइरस परीक्षणका लागि नमूना हङकङ पठाउनुपरेको उदाहरण दिंदै अहिले देशभर २० वटा पीसीआर ल्याब रहेको र काम भइरहेको भनिरहेका छन् । यसमा असत्यता छैन । तर, रोग नै नफैलिएको वेला नभएको प्रविधि भित्र्याएकोमा उपलब्धि गनेर बस्नुभन्दा पनि संक्रमणको विस्तार नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी काम गर्न सकियो भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हो ।

जतिवेला नेपालमा बन्दाबन्दी घोषणा गरिएको थियो, त्यतिवेला संक्रमित बिरामी एक जना मात्र देखिएको र उनी पनि निको भइसकेका थिए । नेपालले अपनाएको सावधानीको प्रशंसा पनि भएको थियो । हवाई उडान र सीमा नाका बन्द रहेको अवस्थामा संक्रमण देखिन सक्ने सम्भावना थिएन । तर, जब भारतीय नाकाबाट मानिसहरू प्रवेश गर्न थाले, तब रोग तीव्र गतिमा विस्तार हुने सम्भावनाबारे कुनै प्रभावकारी योजना नबन्नुले सरकारलाई हामी नागरिक जस्तै रमितेको तहमा सीमित गरेको छ ।

भाषण वा उच्चस्तरीय समितिका बारम्बारका बैठकले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण हुने होइन, त्यसका लागि त प्रभावकारी कार्ययोजना चाहिन्छ । नागरिकहरूको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सक्दा मात्रै रोग नियन्त्रण गर्न सकिने यथार्थ भए पनि व्यवहारमा देख्न सकिएन ।

भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने २० वटा नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाएर त्यसको जिम्मा सेना र प्रहरीलाई दिइनुपथ्र्यो । ठूलो संख्यामा नागरिकहरू एकै ठाउँमा हुँदा उनीहरूको सुरक्षाका साथै परीक्षणमा सहजता हुन्थ्यो । त्यही ठाउँमा अस्थायी अस्पताल स्थापना गरेर धमाधम काम गर्न सकेको भए स्वाब संकलनका लागि विकट गाउँगाउँमा जानुपर्ने सम्भावना रहँदैनथ्यो ।

यस्तो संकटका वेला नागरिक प्रशासन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सेनालाई अघि सार्ने गरिन्छ । यहाँ त रोग नियन्त्रणमा होइन, सामान खरीदमा सेनालाई जिम्मा दिइएको आश्चर्यलाग्दो दृश्य देख्न पाइयो । बन्दाबन्दी शुरू हुनासाथ नागरिकलाई घरभित्र बसालेर सेना–प्रहरी सहितको शक्तिलाई सीमा नाकामा क्वारेन्टिन र अस्थायी अस्पताल बनाउन लागेको भए पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गरेर चार÷पाँच लाख मानिसलाई होल्ड गर्न नसक्ने कुरै थिएन । यहाँ त बन्दाबन्दी घोषणा गरिदिनासाथ कोरोना अब आउनै सक्दैन जसरी कुनै योजना नै बनाइएन, जसको परिणाम हामीले अहिले भोगिरहेका छौं ।

२० वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई त्यहीं राखेर परीक्षणपछि घर पठाउँदा संक्रमण गाउँगाउँमा फैलिने थिएन । तर, त्यसो नगरिंदा आज संक्रमण कहाँकहाँ पुगेको छ होइन, कहाँ पुगेको छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । अझ कर्णाली जस्ता विकट पहाडी क्षेत्रमा स्वाब संकलनकै लागि झन् ठूलो समस्या हुन्छ भनेर राज्यका जिम्मेवारीमा बसेकाहरूलाई थाहा नभएको होइन ।

भारतमा बन्दाबन्दी घोषणा हुनासाथ नेपालीहरू स्वदेश फर्किन खोजेका थिए । त्यतिवेला फर्किन दिइएको भए संक्रमणको जोखिम कम थियो । तर, ‘भावुकताले देश चल्दैन, देश चलाउन कठोर हुनुपर्छ, एक जनालाई पनि आउन दिइँदैन’ भनेर नाकामा कडाइ गरियो । आत्तिएर नदीमा हेलिएर आउनेलाई पक्राउ गर्न सुरक्षा फौज नै परिचालन गरियो । गल्ती यहींनेरबाट शुरू भइसकेको थियो । किनभने, औपचारिक नाकाबाट प्रवेश नदिइएपछि मानिसहरूलाई लुकिछिपी भित्रिनबाट रोक्न सक्ने क्षमता सरकारसँग थिएन । नेपाल–भारतका बीचमा खुला सीमा भएका कारण जो मानिसहरू धमाधम भित्रिए, कोरोनाको विस्तार त्यहींबाट शुरू भएको थियो ।

भुइँ तहको अवस्था र सीमापारि अलपत्र नागरिकको मनोविज्ञान नबुझी सरकारी तहबाट हुने औपचारिक कुरा व्यावहारिक हुँदैन भन्ने थाहा पाउन धेरै दिन पनि पर्खिनुपरेन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच आ–आफ्ना देशमा रहेका एक–अर्का देशका नागरिकहरूको जिम्मेवारी लिने भनिंदै गर्दा सीमामा हजारौं मानिसले धर्ना दिइरहेका थिए । त्यसलाई मानवीय र व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुको साटो प्रशासनिक तरिकाबाट हल गर्न खोज्दा नागरिकले त सरकारको आदेश माने, कोरोना महामारीले मान्ने कुरा भएन । यस मामिलामा सरकारले न आफ्ना नागरिकप्रति न्यूनतम संवेदनशीलता देखाउन सक्यो, न त कठोर भएरै भए पनि रोग नियन्त्रण गर्न सक्यो ।

भारतबाट नेपालीहरू स्वदेश भित्रिने कुरालाई सहज रूपमा अनुमान गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । भारत आफैंमा अस्तव्यस्त छ, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने मानिसहरू हजारौंको संख्यामा हिंडिरहेका छन् । नेपालको जनसंख्याभन्दा दशौं गुणा बढी बेरोजगार, गरीब र घरबारविहीन मानिस त्यहीं छन् । सरकारी आदेशको अवज्ञा भएर त्यहाँ अराजकता देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई त सेवा पुर्‍याउन नसकेर आलोचित भइरहेको भारतले हाम्रा मानिसको हेरचाह गर्छ भनेर बुझ्नु नै अव्यावहारिक थियो । भारतमा रेलसेवा सञ्चालन हुनासाथ स्वतस्फूर्त हजारौंको संख्यामा मानिस भित्रिने अनुमान गर्न नसक्ने हो भने उच्चस्तरीय समितिको के काम ?

याे पनि हेर्नुहाेस्– कोरोना संकटपछि कसरी महाशक्ति राष्ट्र बन्दैछ चीन ?

भारतबाट मानिसहरू फर्किने र कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम पनि जारी छ । स्रोत, साधन र प्रविधिविहीन स्थानीय तहको भरमा नागरिकहरूलाई छाडेर समस्या समाधान हुँदैन । अहिले सबैभन्दा बढी नागरिकसँग जोडिएर काम गर्ने स्थानीय तह नै हुन् । नागरिकलाई सिमानाबाट गाडीको व्यवस्था गरेर ल्याउने, जे–जस्ता भए पनि क्वारेन्टिन बनाएर राख्ने, खानपिन गराउने जस्ता सबै काम उनीहरूले गरिरहेका छन् । वडा–वडामा रहेका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी नागरिकको सेवामा जुटिरहेका छन् र कतिपय ठाउँमा सामुदायिक संक्रमणका शिकार पनि उनीहरू नै भएका छन् ।

संघीयता अन्तर्गत खडा भएका प्रदेश सरकारहरूले खेलेको भूमिकाबारे यही वेला मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । बाहिरबाट भित्रिएका नागरिकलाई आफ्नो प्रदेशमा प्रवेश गर्नासाथ प्रदेश सरकारहरूले होल्डिङ र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिदिन सकेको भए तलको काम त स्थानीय तहले सजिलै गर्ने थिए । त्यति काममा पनि केन्द्रसँग समन्वय गर्न नसक्दा यिनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । पैसा केन्द्रले पठाउने, नागरिकको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने हो भने बीचमा रहेका प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य साबित गर्न सक्ने देखिंदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत अर्थात् करीब ६ लाख नागरिकको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि भारतबाट फर्केका नागरिकहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्वाब संकलन गरेको १० दिनसम्म पनि परिणाम नआउने अहिलेको अवस्थाबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्ति दिलाउन पीसीआर मेशिनहरूको संख्या जतिसक्दो बढाउनुपर्छ ।

उपचार पत्ता लाग्न नसकेको कोरोना महाव्याधि तत्कालै नियन्त्रण हुने देखिएको छैन । यसकारण हामीले दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाउनुपर्छ । भारत बाहेकका मुलुकबाट नागरिकहरूलाई व्यवस्थित रूपमा फर्काउन थालिएको छ, जुन संख्या ठूलो छ । महाव्याधिका आर्थिक–सामाजिक प्रभावको कुरा त अलग्गै छ, सबभन्दा पहिला नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

अहिले दैनिक चार हजारदेखि पाँच हजारको संख्यामा भइरहेको परीक्षण कम्तीमा दोब्बर बनाउँदा महीनामा करीब तीन लाख नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यमा बजेटको कमी छैन, कमी छ भने पनि हुन दिनुभएन । छिटो र प्रभावकारी तरिकाबाट मेशिन ल्याउने, प्राविधिकहरू परिचालन गर्ने, स्वाब परीक्षण गरेर संक्रमण पहिचान गर्ने, तिनीहरूलाई छुट्याएर अलग राख्ने र संक्रमण थप फैलिन नदिने बाहेक कोरोना नियन्त्रणको अर्को कुनै उपाय पत्ता लागेको छैन । विद्यमान अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुश्किल भएकाले क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन ।

उपचार पत्ता लाग्न नसकेको कोरोना महाव्याधि तत्कालै नियन्त्रण हुने देखिएको छैन । यसकारण हामीले दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाउनुपर्छ । भारत बाहेकका मुलुकबाट नागरिकहरूलाई व्यवस्थित रूपमा फर्काउन थालिएको छ, जुन संख्या ठूलो छ । महाव्याधिका आर्थिक–सामाजिक प्रभावको कुरा त अलग्गै छ, सबभन्दा पहिला नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

अहिले सरकारका योजना र धरातलीय अवस्थाका बीचमा तालमेल देखिएको छैन । पटकपटक बदलिरहने सरकारी नीति, तिनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव र फैलिंदो संक्रमणले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउने हो, अहिल्यै आकलन गर्न कठिन भए पनि तयारी नै भएन भने दुर्घटनामा पुर्‍याउने पक्का छ ।

याे पनि हेर्नुहाेस्– अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीः यसरी गरौं संकटको सामना

प्रतिकृया दिनुहोस