रिपोर्ट आइतबार, जेठ २५, २०७७

दुई वर्षभित्रै पूर्ण नगदरहित काराेबार गर्ने सरकारी तयारी

राजु बास्कोटा

दुई वर्षभित्रै पूर्ण नगदरहित काराेबार गर्ने सरकारी तयारी
स्केच: भानु भट्टराई

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २२८ मा दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाइने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि व्यक्तिबीचको कारोबार र सबै किसिमका व्यवसायको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने सरकारको घोषणा छ ।

विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सोही अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठ २०७७ मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याएर सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

सरकारले नगदरहित कारोबारलाई पहिलो पटक बजेटमा सम्बोधन गरेर ‘डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एकअर्कामा गाभिन तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगदरहित कारोबार गर्न प्रेरित गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सबै प्रकारका आम्दानी तथा सरकारी खर्च भुक्तानीलाई पारदर्शी तुल्याउन विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई विस्तार गरिने भएको छ । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने विषयलाई पनि सरकारले बजेटमार्फत अगाडि सारेको छ ।
यस्तो प्रयासले आगामी दिनमा सामान्य नेपालीले पनि नगद बोक्नु नपर्ने अवस्था आउँछ । बजेटमा डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्राथमिकता दिएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई जोड दिनु सकारात्मक भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

बजेटले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदा एकैपटक ठूलो जनसमुदायले लाभ लिनसक्ने नेपाल ब्याङ्कर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ब्याङ्किङ क्षेत्रले पटक–पटक भन्दै आएको डिजिटल कारोबारलाई सरकारले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु आर्थिक कारोबारको क्षेत्रको निम्ति निकै सकारात्मक हो ।” नेपाल विस्तारै मुद्रारहित प्रविधिमा जानुपर्ने भएकाले यो प्रयास ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई ठूलो फड्को मार्ने अवसर हुने पनि दाहाल बताउँछन् ।

नगदरहितलाई अझै प्रोत्साहन जरूरी
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल नगदरहित कारोबारलाई अझै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको यो व्यवस्थालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप सहजीकरण गर्न सक्छ ।”

अहिले बन्दाबन्दीको समयमा घरबाटै हुने डिजिटल कारोबारले पनि नगदरहितको सीमा बढाउन सहज पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार माघसम्ममा ९८ लाख ग्राहकको पहुँचमा मोबाइल ब्याङ्किङ पुगेको थियो । यो तथ्यांक चैत मसान्तमा एक करोड सात लाख पुगिसकेका छन् । यो अवधिसम्ममा ४२ लाख ग्राहकले अनलाइनमार्फत ब्याङ्क खाताको विवरण लिनसक्ने भएका छन् । बाँकी ६५ लाख ग्राहक मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ता रहेको पनि राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मोबाइल ब्याङ्किङ तथा वालेट प्रयोगकर्तामध्ये ४० प्रतिशत बन्दाबन्दीमा पनि सक्रिय छन् । यो अवधिमा नयाँ प्रयोगकर्ता र पुरानाको प्रयोगदर ३० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा नेपालमा मोबाइल ब्याङ्किङको वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा ‘मोबाइल वालेट’ लाई अनुमति दिन थालेपछि मोबाइल ब्याङ्किङ तथा वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार इन्टरनेट ब्याङ्किङको तुलनामा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्ने धेरै छन् । राष्ट्र ब्याङ्कको ‘पेमेन्ट सिस्टम ओभरसाइट रिपोर्ट २०७५÷७६’ का अनुसार ८३ लाख ४७ हजार १८७ जना ग्राहकले मोबाइल ब्याङ्किङको सुविधा लिएका छन् । मोबाइल ब्याङ्किङका ग्राहक आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तुलनामा २०७५/७६ मा ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको रिपोर्टले देखाएको छ । यो अवधिमा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुविधा लिने ग्राहकको संख्या भने १० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएर नौ लाख १७ हजार ३४४ पुगेको छ ।

हरेक व्यक्तिलाई तरकारी किन्दासम्म नगदरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जनतामा सहज सेवा पु¥याउन, सचेतना र विश्वासको वातावरण जगाउन जरूरी छ । एटीएमबाट पैसा ननिकाल्दासम्म चित्त नबुझ्ने अवस्था भएकाले वालेटबाट गरिने कारोबार, यसले दिएको सेवा, सुविधा तथा वालेट प्रयोगका लागि छुटको व्यवस्था गरेर नगदरहितको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।”

विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सीधै भुक्तानी, रकम ट्रान्सफरदेखि मोबाइल वालेटसरह सुविधा तथा सहजता छ । जसले नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिने र पारदर्शी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । हाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट नगदरहित कारोबारका लागि २२ वटा संस्था मोबाइल वालेटको रूपमा अनुमति लिएका छन् । यस्तो अनुमति लिनेमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक नौ वटा र भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट एप्स) १३ वटा छन् ।

दैनिक उपभोग्य सामग्री खरीद पनि नगदरहित
मोबाइल वालेटबाट कारोबार हुन थालेपछि दैनिक उपयोगिताका सेवा सबैभन्दा पहिले नगदरहित हुन थालेको छ । पछिल्लो समय सबैजसो वालेटले रिचार्ज कार्ड, इन्टरनेट, बिजुली, टिभी रिचार्डको सुविधा दिएका छन् ।

बन्दाबन्दीमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी नगदरहित सेवा इन्टरनेटबाटै भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्ट बताउँछन् । भट्ट भन्छन्, “सबै इन्टरनेटको नगदरहित कारोबार बन्दाबन्दीपछि ३० प्रतिशतले बढेको छ । औसतमा इन्टरनेटको डिजिटल कारोबार ५० प्रतिशत पुगेको छ ।”

उनका अनुसार वार्षिक एकमुष्ट रकम तिर्ने र कर्पोरेट हाउससहितको कारोबार एकैपटक ठूलो रकममा हुने कारोबार चाहिं अझै नगदमै हुन्छ । त्यो बाहेक घरघरमा इन्टरनेट पुगेको, पहुँच बढेका र वालेट प्रयोगकर्ता बढेको कारण नगदरहितको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा भायनेटका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोरा पेमेन्ट गेटवेबाट भुक्तानी गर्ने बढ्दै गएका कारण नगदरहित कारोबार सहज भएको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले असार २०७४ मा आईएमईपे, ईसेवा र प्रभु पेलाई मोबाइल वालेटको अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि बढेका वालेटसँगैको प्रतिस्पर्धाले पनि अहिले नगदरहित कारोबारमा सहज भएको हो । बजारमा प्रचलनमा रहेका सबैजसो वालेटले इन्टरनेटको बिल तिर्ने सुविधा दिएकोले पनि यो क्षेत्र थप सहज हुन पुगेको बोहोरा बताउँछन् ।

नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको शुरूआत गर्ने र अग्रणी संस्था ई–सेवाका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सिईओ) रोशन लामिछाने सहज सेवा तथा ग्राहकको विश्वासको साधन मोबाइल वालेट भएको बताउँछन् । नेपालमा सन् २००८ देखि शुरू गरेको ई–सेवा नगदरहित कारोबार गर्ने दक्षिणएशियाको पहिलो मोबाइल वालेट भएको दाबी लामिछानेको छ ।

सरकारले अनुमति दिनुअघि जम्मा ६ लाख ग्राहक भएको ई–सेवासँग अहिले ३३ लाख ग्राहक पुगिसकेका छन् । यो कम्पनीको ग्राहक बन्दाबन्दीपछि मात्रै तीन लाख बढेका छन् । ई–सेवाले विभिन्न ३९ वटा क्याटगोरीका लागि एक लाख ३० हजार संस्था आवद्ध गराएको छ । यी संस्थासँगको डिजिटल कारोबारका लागि मोबाइल नम्बर दर्ता गराएर तथा एप डाउनलोड गरेर सेवा लिने सेवाग्राही ३३ लाख पुगेको पनि लामिछानेले जानकारी दिए ।

ई–सेवाले दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने गतिविधिलाई नगदरहित गर्न थालेपछि अन्य वालेट पनि थपिंदै गएका हुन् । बजारमा बलियो उपस्थिति देखाउन सफल ई–सेवाका अनुसार यसका सेवा लिन नयाँ प्रयोगकर्ता दैनिक १० हजारका दरले थपिंदै गएका पनि छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्नुले सम्पूर्ण नेपालीलाई डिजिटल नेपालसँग जोड्न सहज हुने पनि लामिछानेको बुझाइ छ । सरकारी स्तरबाट पहिलोपटक डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति आउनु राम्रो हो । सरकारले ल्याएका नीतिको कार्यान्वयन पक्ष पनि त्यतिकै बलियो हुनुपर्छ ।

सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन कति भरपर्दो हुन्छ भन्ने विषयले आगामी दिनलाई निर्देशित गर्ने डिजिटल ब्याङ्किङ क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको बुँदा नम्बर ३१८ ले पनि मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसरी भुक्तानी गरिएको विजकमा उल्लिखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको ब्याङ्क खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने र त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरेका थिए । तर, यो व्यवस्था लागू हुन सकेन ।

प्रतिकृया दिनुहोस