रिपोर्ट शनिबार, जेठ २४, २०७७

राहत रोकेर रोजगारी दिंदै स्थानीय तह

नुनुता राई

राहत रोकेर रोजगारी दिंदै स्थानीय तह
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको श्रम ब्याङ्क अन्तर्गत सार्वजनिक विकास निर्माणमा काम गर्दै मजदूर ।

बन्दाबन्दीकै कारण खान समस्या भएकालाई खाद्यान्न वितरण गरेका स्थानीय तहहरू अब राहतको स्वरुप फेरिरहेका छन् । धेरैजसोले अशक्त बाहेकलाई रोजगारी दिन थालेका छन्।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले राहत वितरणको स्वरुप परिवर्तन गरेको छ । मेयर रामेश्वर श्रेष्ठका अनुसार दुई चरणमा खाद्यान्न वितरण गरेको नगरपालिकाले अहिले श्रम ब्याङ्कको कार्यविधि पास गरेर राहतलाई श्रमसँग जोडेको छ । राहतको आवश्यकता भएकाहरूलाई विकास निर्माण, सार्वजनिक स्थानको सरसफाइ, व्यक्तिगत (कसैको व्यक्तिगत काम) काममा समेत रोजगार दिएर श्रमको मूल्य दिइरहेको मेयर श्रेष्ठ बताउँछन्।

नगरपालिकाले सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र बालबालिकालाई मात्रै उनीहरूको आवश्यकता अनुसार राहत उपलब्ध गराइरहेको छ। मेयर श्रेष्ठ भन्छन्, “राहतभन्दा पनि श्रमको मूल्य दिंदा उचित देखियो। यसले नगरपालिकालाई पनि सहज बनाएको छ र मजदूरको पनि आत्मसम्मान बढाएको छ।”

“राहतभन्दा पनि श्रमको मूल्य दिंदा उचित देखियो। यसले नगरपालिकालाई पनि सहज बनाएको छ र मजदूरको पनि आत्मसम्मान बढाएको छ।”

- रामेश्वर श्रेष्ठ, मेयर, महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर

भक्तपुर नगरपालिकाले पहिलो चरणको मात्रै राहत वितरण गर्‍यो। दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्दा आर्थिक भार पर्ने हुँदा स्वरुप परिवर्तन गरेर श्रमसँग जोडेको मेयर सुनिल प्रजापति बताउँछन्। त्यसका लागि विकास र पूर्वाधार निर्माण लगायत काममा लगाएर मजदूरलाई रोजगारी दिएको छ।

मेयर प्रजापति भन्छन्, “अहिले काम गर्ने चाहना राख्ने मजदूर सबैले रोजगारी पाउनुभएको छ। नगरपालिकाले सित्तैमा दिएको राहत थाप्नु भन्दा श्रमको मूल्य थाप्न पाउँदा उहाँहरू खुशी हुनुहुन्छ।” महालक्ष्मीमा झैं भक्तपुरमा पनि गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएकालाई भने राहत दिइएको छ।

“अहिले काम गर्ने चाहना राख्ने मजदूर सबैले रोजगारी पाउनुभएको छ। नगरपालिकाले सित्तैमा दिएको राहत थाप्नु भन्दा श्रमको मूल्य थाप्न पाउँदा उहाँहरू खुशी हुनुहुन्छ।”

- सुनिल प्रजापति, मेयर, भक्तपुर नगरपालिका

नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले पनि दुई चरणको राहत वितरणपछि स्वरुप परिवर्तन गरेको उपमेयर उमा थापा मगरले बताइन्। अहिले मजदूरी गरेर खान सक्नेलाई विभिन्न क्षेत्रमा काम लगाएर श्रमको मूल्य दिइरहेको छ। अधिकांश मजदूरलाई सरसफाइमा लगाएको छ।

क्वारेन्टिन स्थल वरपर, सडक तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानको सरसफाइ भएको छ। उपमेयर थापा मगर भन्छिन्, “गर्मी महीना लागेसँगै तराईमा सर्पदंश बढ्छ । त्यसैले क्वारेन्टिन, सडक, विद्यालय जस्ता सार्वजनिक स्थानहरूको वरिपरि सरसफाइ गर्ने काम दिइरहेका छौं।”

उप–महानगरपालिकाको यो अभियानमा खुशीसाथ मजदूरहरू लागिरहेको उप–प्रमुख मेयर बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “श्रमको मूल्य खान बानी परेका मजदूरहरू राहत लिनुभन्दा काम गर्न रुचाउनुहुन्छ। अब विकास निर्माणको काम पनि सुचारु गर्ने योजना बनाइरहेका छौं।”

झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले पनि राहत रोकेर रोजगारी दिइरहेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको राहत वितरणपछि स्वरुप परिवर्तन गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष नवीन बराल बताउँछन्। मजदूरहरूको माग अनुसार नै राहतको स्वरुप परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ।

“श्रमको मूल्य खान बानी परेका मजदूरहरू राहत लिनुभन्दा काम गर्न रुचाउनुहुन्छ। अब विकास निर्माणको काम पनि सुचारु गर्ने योजना बनाइरहेका छौं।”

- उमा थापा मगर, उपमेयर, नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका 

नगरपालिकाले कल्भर्ट, बाटो र कुलो बनाउने काममा लगाएको छ। तर अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएकालाई भने घरैमा राहत उपलब्ध गराइरहेको बराल बताउँछन्।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले दोस्रो चरणको राहत दिए पनि तेस्रो चरणको राहत बाँड्न नसकेको मेयर हरिसिंह साउद बताउँछन्। भारतबाट आउनेको संख्या बढेपछि राहतभन्दा संक्रमण फैलनबाट रोक्न ध्यान केन्द्रित भएको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “राहत चाहियो भनेर आउनेहरूलाई अवस्था हेरेर दिइरहेका छौं। पहिला जस्तो आह्वान गरेर दिन बन्द गरेका छौं। अहिले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएका छौं ।” भारतबाट आउनेलाई व्यवस्थापन गरेर मात्रै राहत वितरणबारे छलफल गर्ने उनी बताउँछन्।

रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाले पनि तेस्रो चरणको राहत वितरण गरेको छैन। मेयर श्यामप्रसाद यादवका अनुसार दुई चरणको राहतपछि अब अति आवश्यकहरूको पहिचान गरेर मात्र दिइरहेको छ। उनी भन्छन्, “अब राहत अझ धेरै बाँड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउने कि राहत वितरणलाई भन्ने समस्या भयो । दुवै काम गर्न नगरपालिकाले सक्दैन।”

प्रतिकृया दिनुहोस