रिपोर्ट शुक्रबार, जेठ २३, २०७७

एक्सक्लुसिभ : आयोजना बनाउन भन्दा मुआब्जामा बढी खर्च !

रमेश कुमार

एक्सक्लुसिभ : आयोजना बनाउन भन्दा मुआब्जामा बढी खर्च !

पूर्वाधार आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिंदा राजनीतिक दल, जग्गाधनी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा अत्यधिक मुआब्जा दोहन गर्ने प्रवृत्तिले देशको विकासको गतिलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

नागढुंगा सुरुङमार्गको प्रवेशविन्दु सिस्नेखोलादेखि धादिङतर्फ करीब १० किमी नयाँ सडकमार्ग बनाउन सडक विभागले अध्ययन गर्‍यो। नौबिसेतर्फको सडकखण्ड साँघुरो भएको र विस्तारको उपाय नभएकाले वैकल्पिक सडकमार्गका रूपमा सजिलो तथा दूरी घटाउन यो सडकमार्गको प्रस्ताव गरिएको थियो।

डिजाइन समेत भइसकेको प्रस्तावित आयोजनामा विश्व ब्याङ्क ऋण सहयोग गर्न पनि तयार छ। तर, मुआब्जामा असाध्यै धेरै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएपछि सरकार हच्किएको छ। धादिङको जग्गामा समेत स्थानीयले प्रतिरोपनी करीब डेढ करोड रुपैयाँ मुआब्जा मागेका छन्। करीब रु.६ अर्बको सडक निर्माण गर्न १३/१४ अर्बसम्म मुआब्जा बाँड्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यो आयोजना अगाडि बढाउन रुचि देखाएको छैन।

पछिल्ला वर्षहरूमा हरेकजसो प्रस्तावित विकास आयोजनाले जग्गा मुआब्जाको व्यवस्थापन चुनौती भोग्दै आएका छन्। निजी स्वामित्वको जग्गालाई राज्यले प्राप्त गर्न मुआब्जा दिनुपर्ने कानूनको अनिवार्य शर्त र लोकतान्त्रिक मान्यता हो। तर, विकास आयोजना अगाडि बढ्ने भएपछि रातारात बढाइने जग्गाको कृत्रिम मूल्यका कारण आयोजनाहरूको लागत धान्न नसक्ने गरी महँगो भइरहेको छ।

"जग्गाको मूल्य चलनचल्तीभन्दा दोब्बर तेब्बर बढाएर जनताले तिरेको करको लाभ निश्चित व्यक्तिले मात्र दोहन गर्ने अभ्यास झांगिएको छ ।राजनीतिकरणले जग्गाको मुआब्जा बढाउन भूमिका खेलेकाले अहिले यो रोग देशैभरि फैलिएको हो ।"

- किशोर थापा, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार

हरेक वर्ष सरकारले जग्गा प्राप्तिमा मात्रै रु. २० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्छ। कैयौं निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाको त निर्माणका लागि भन्दा जग्गाको मुआब्जामा तिर्नुपर्ने रकम बढी हुन्छ। जस्तै, करीब रु.७ अर्ब ३२ करोड लागत रहेको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जग्गाको अधिग्रहणमा मात्रै रु.२३ अर्ब ५९ करोड मुआब्जा तिरिएको छ।

करीब रु. १६ अर्बको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा मुआब्जा वापत करीब रु. ६ अर्ब बाँडिसकिएको छ, मुआब्जाका लागि अझै थप रु.१ अर्बजति खर्च गर्नुपर्ने अनुमान छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, विभिन्न सडकमार्ग सबैतिर जग्गाको मुआब्जामा राज्यकोषको ठूलो धन खर्च भइरहेको छ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापा जग्गाको मूल्य चलनचल्तीभन्दा दोब्बर तेब्बर बढाएर जनताले तिरेको करको लाभ निश्चित व्यक्तिले मात्र दोहन गर्ने अभ्यास देशैभरि झांगिएको बताउँछन्। “राजनीतिकरणले जग्गाको मुआब्जा बढाउन भूमिका खेलेकाले अहिले यो रोग देशैभरि फैलिएको छ”, उनी भन्छन्।

मूल्य बढाउने मिलिभगत खेल

पाँच वर्षअघि निर्माण शुरू गरिएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शुरुको अनुमानित लागत थियो, रु. ७ अर्ब ३२ करोड। अहिले यो आयोजनाको लागत रु. ३० अर्ब नाघिसकेको छ। लागत पाँच गुणा बढ्नुको कारण हो, जग्गाको अधिग्रहण गर्दा तिर्नुपरेको मुआब्जा रकम।

एशियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण शुरु गर्दा धावनमार्ग, टर्मिनल भवन र अरु संरचनाको मात्र योजना बनाएर काम थालियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएपछि दलालले स्थानीयको जग्गा धमाधम किनेपछि वरपरका जग्गाको मोल रातारात बढ्यो। राजनीतिक दबावपछि जग्गाधनीले मागेजति मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरियो।

शुरुमै दीर्घकालीन सोचसहित आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नुको सट्टा विमानस्थल निर्माण थालिएपछि मात्रै जग्गा किनिंदा २८७ बिघाको मुआब्जाका लागि मात्रै रु. २३ अर्ब ५९ करोड खर्च भयो। जसले गर्दा, यो आयोजना महँगोमध्येको एकमा दरियो।

"राजनीतिक र विभिन्न स्वार्थका कारण मुआब्जा बढी निर्धारण गरिने अभ्यासले परियोजनाहरु धान्नै नसक्ने महँगो भइरहेका छन् । अनेकौं दबावका कारण नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि धादिङतर्फ ९ गुणा र काठमाडौंतर्फ चार गुणा बढी मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो ।”

- श्याम खरेल, पूर्व प्रमुख, नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना

आयोजना बन्नुअघि नै हुने हल्लाबाजीका कारण स्थानीयसँग दलालले जग्गा किनेर राख्ने र सरकारलाई धेरै मुआब्जा लिएर बेच्ने अभ्यास अनेकौं आयोजनामा फैलिएको छ। जस्तै, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको वरिपरि पर्ने जग्गा, निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थल वरिपरिको जग्गा महँगो मुआब्जा लिने योजनासहित यसै गरी किनबेच भइरहेको छ।

आयोजनामा गरिने राजनीतिकरण र जग्गा दलालको चलखेलका कारण आयोजनाहरूलाई महँगो बनाइएको छ। हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ। तर, उक्त समितिमा राजनीतिक दबाव र जग्गा दलालको चलखेलको प्रभाव पर्दा चलनचल्तीको वास्तविक भन्दा बढी मूल्यांकन गरी जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय हुन्छ।

"स्थानीयवासीको भोटको लोभमा सरकारमा रहेको र विपक्षी दुबै दलका प्रतिनिधिले जग्गाधनीले मागेजति मूल्य निर्धारण गर्न दबाव दिनेगरेका छन् । कतिपय ठाउँमा त जग्गाको बढी मूल्यांकन गरेर राज्यबाट लिएको मुआब्जा रकम स्थानीय नेता, कर्मचारी सबैले समेत बाँडेर लाभ लिएको सुनिन्छ।”

- किशोर थापा, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार

जिल्लाको मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दर, ब्याङ्कले ऋण दिंदा निर्धारण गरेको मूल्य तथा चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार बनाएर मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नहुने नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका पूर्व प्रमुख श्याम खरेल बताउँछन्। उनी राजनीतिक र विभिन्न स्वार्थका कारण मुआब्जा बढी निर्धारण गरिने अभ्यासले परियोजनाहरु धान्नै नसक्ने महँगो भइरहेको बताउँछन्। “अनेकौं दबावका कारण नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि धादिङतर्फ ९ गुणा र काठमाडौंतर्फ चार गुणा बढी मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो”, उनी भन्छन्।

स्थानीयले आयोजना अगाडि बढ्नै नदिने भएपछि सडक विभागले नागढुंगा सुरुङमार्गमा काठमाडौंतर्फ सडक जोडिएका ठाउँमा प्रतिआना रु. ४२ लाखसम्म र गोरेटो बाटो समेत नभएका ठाउँमा प्रतिआना रु. ९ लाखसम्म मुआब्जा तिरेको थियो।

पूर्व सचिव थापा स्थानीयवासीको भोटको लोभमा सरकारमा रहेको र विपक्षी दुबै दलका प्रतिनिधिले जग्गाधनीले मागेजति मूल्य निर्धारण गर्न दबाव दिनेगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कतिपय ठाउँमा त जग्गाको बढी मूल्यांकन गरेर राज्यबाट लिएको मुआब्जा रकम स्थानीय नेता, कर्मचारी सबैले समेत बाँडेर लाभ लिएको सुनिन्छ।”

निर्माणको टुङ्गो नलागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा जग्गाको मुआब्जामा मात्र रु. ३० अर्ब ४७ करोड सकिइसकेको छ। करीब रु. २ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनर्स्थापनाकै लागि मात्रै रु. ६१ अर्बभन्दा बढी रकम सकिनेछ।

पूर्व सचिव थापा चलनचल्तीको मूल्य र सरकारको क्षमता हेरेर अधिग्रहण गरिएका जग्गामा मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दबाब र जग्गा दलालको चलखेलले जग्गाको अधिक मूल्य बढाएर राज्य ढुकुटीको धन निश्चित व्यक्तिका लाभका लागि खर्च गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको बताउँछन्।

थापा भन्छन्, “जग्गाको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाएरै राजनीतिक कार्यकर्ताको राज्यकोषमाथिको दोहन चलिरहेको छ।” उनी मेलम्ची, बूढीगण्डकी जस्ता आयोजनामा राजनीतिकरण गरी जग्गाको मुआब्जा रकम अनावश्यक बढाएर राज्यकोषमा भार थपिएको बताउँछन्।

निर्माणको टुङ्गो नलागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा जग्गाको मुआब्जामा मात्र रु. ३० अर्ब ४७ करोड सकिइसकेको छ। सरकारले पूर्वाधार करका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थबाट लिइरहेको प्रतिलिटर रु. १० यस्तो मुआब्जाका लागि खर्च गरिरहेको छ। करीब रु. २ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनर्स्थापनाकै लागि मात्रै रु. ६१ अर्बभन्दा बढी रकम सकिनेछ।

"नेपालमा विकास आयोजना निर्माण गर्दा जग्गा व्यवस्थापन र मुआब्जा वितरण ठूलो चुनौती बनेको छ । पूर्वाधार आयोजनाको लागतभन्दा मुआब्जामा धेरै खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले भविष्यमा सार्वजनिक निर्माण गर्न कठिन पर्छ।"

- शिवहरि सापकोटा, उपमहानिर्देशक, सडक विभाग 

धादिङ र गोरखामा पर्ने बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट बजार क्षेत्रका उस्तै स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्दा फरक–फरक मूल्य निर्धारण मात्र गरिएन, प्रतिरोपनी जग्गाकै मुआब्जा वास्तविकभन्दा रु. ४० लाख बढी दिने निर्णय गरियो। जग्गा दलाल र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिको प्रभावमा यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लागेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्- बूढीगण्डकी आयाेजनाकाे मुआब्जामा मनपरी

धादिङ र गोरखाका मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मूआब्जा मूल्यमा एकरूपता कायम गर्ने र एकै दिन मुआब्जा तोक्ने समझदारी गरे पनि धादिङको तुलनामा गोरखा जिल्लाभित्र पर्ने स्थानको जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा उस्तै प्रकृतिको जग्गाको मूल्य पाँच गुणासम्म बढी निर्धारण गरियो। जसका कारण राज्यकोषमा रु. २ अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थपियो।

धान्नै धौधौ

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा नेपालमा विकास आयोजना निर्माण गर्दा जग्गा व्यवस्थापन र मुआब्जा वितरण असाध्यै चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, पूर्वाधार आयोजनाको लागतभन्दा मुआब्जामा धेरै खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले भविष्यमा सार्वजनिक निर्माण गर्न कठिन पर्छ। “जस्तै, तिलगंगादेखि तीनकुनेसम्म सडक विस्तार गर्नुपर्‍यो भने सडक निर्माणको लागत करीब रु. ३ अर्ब आउँछ, मुआब्जामा त्यसको दोब्बर खर्च गर्नुपर्छ।”

पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत करीब रु. २२ अर्ब रहेकोमा ५२६ रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि मात्रै रु. ३ अर्ब बाँडिइसकेको छ। अझै रु. १ अर्ब २० करोड मुआब्जाका लागि खर्च हुँदैछ। २०३२ देखि २०७० सालसम्म गरिएको ३ हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दाको मुआब्जा रकम यसमा जोडिएको छैन।

"आयोजनाहरूले जग्गा अधिग्रहण गर्दा भनेजति मुआब्जा दिने अभ्यासले सरकारको धन मात्र सकिएको छैन, जग्गाको मूल्य समेत अनावश्यक महँगो भएको छ । मुआब्जाका रुपमा चलनचल्ती भन्दा बढी रकम सरकारले दिएपछि वरिपरिका जग्गाको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढ्छ ।"

- डा. विष्णुप्रसाद गौतम, योजना आयोग सदस्य, प्रदेश–५ 

काठमाडौंमा त्रिभुवन विमानस्थलको उत्तर र दक्षिणतिरका जग्गा दुबैतिर १४० मिटरका दरले बढाउन मात्रै रु. ६ अर्बजति मुआब्जामा सकियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा जग्गाको बढी मूल्यांकन गराएर जग्गाधनीले मुआब्जा लिएको आरोप लागेको छ।

लुम्बिनीमा रामग्राम विकासमा करीब रु. ७ अर्बको प्रस्तावित लागतमध्ये अढाई अर्बभन्दा बढी मुआब्जामा मात्र खर्च हुने प्रस्ताव छ। प्रदेश–५ को योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णुप्रसाद गौतम आयोजनाहरूले जग्गा अधिग्रहण गर्दा भनेजति मुआब्जा दिने अभ्यासले सरकारको धन मात्र सकिएको नभई जग्गाको मूल्य समेत अनावश्यक महँगो भएको बताउँछन्। “मुआब्जाका रुपमा चलनचल्ती भन्दा बढी रकम सरकारले दिएपछि वरिपरिका जग्गाको मूल्य कृत्रिम रुपमा आफैं बढ्छ”, डा. गौतम भन्छन्, “विकास आयोजनाहरूको यस्तो बेथितिले देशको विकासको गतिलाई नै अप्ठ्यारोमा धकेल्छ।”

"जग्गाको मुआब्जाका कारण आयोजना अगाडि बढाउनै कठिन भएको छ । आयोजना आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि स्थानीय किसानको जग्गा भूमाफियाले किनेर राख्ने र सरकारलाई महँगो मुआब्जा लिएर बेच्ने प्रवृत्ति रोगसरह झांगिएको छ ।"

- बलराम मिश्र, महानिर्देशक, रेल विभाग

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र पनि जग्गाको मुआब्जाका कारण आयोजना अगाडि बढाउनै कठिन भएको बताउँछन्। आयोजना आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि स्थानीय किसानको जग्गा भूमाफियाले किनेर राख्ने र सरकारलाई महँगो मुआब्जा लिएर बेच्ने प्रवृत्ति रोगसरह झांगिएको उनी बताउँछन्। बर्दिबासमा यस्तै समस्याका कारण रेलको प्रस्तावित स्टेशनको टुङ्गो लागेको छैन। “सरकारी आयोजना आउँछ भन्ने बित्तिकै जग्गाको मूल्य अचाक्ली बढाएर मुआब्जा मागिन्छ, मागेजति दिंदै जाने हो भने त भविष्यमा आयोजना निर्माण गर्नै नसकिने हुन्छ।”

प्रदेश–५ को योजना आयोगका सदस्य डा. गौतम आयोजना निर्माणको योजना बनाउने बित्तिकै दीर्घकालसम्म पुग्ने गरी सरकारले जग्गा खरीद गरिहाल्नुपर्ने देख्छन्। यसो गरे जग्गा दलालले जग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने अवसर पाउँदैनन्।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव थापा चाहिं सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनैपर्ने अनिवार्य दायित्व भए पनि आयोजनास्थल र वरिपरिको जग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई रोक्नैपर्ने देख्छन्। उनी जग्गाधनीले मुखबोली मुआब्जा रकम मागेजति दिन नहुने तर्क गर्दै राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यलाई घुँडा टेकाउने अभ्यास मान्न नहुने बताउँछन्। “जतिसुकै लोककल्याणकारी सरकारले पनि जग्गाधनीले मागेजति मुआब्जा दिँदैन, चलनचल्तीको रकमभन्दा बढी मुआब्जा दिंदा राज्यकोष त टक्टकिन्छ नै, जग्गाको समेत कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुन्छ”, उनी भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस