रिपोर्ट विहीबार, जेठ २२, २०७७

‘विप्लव समूहका गतिविधि राज्य विरुद्धको कसुर होइन !’

दीपक खरेल

‘विप्लव समूहका गतिविधि राज्य विरुद्धको कसुर होइन !’
विप्लव, प्रकाण्ड र शिलु सहित नेपालकाे कुनै अज्ञात स्थलमा सुस्ताउदै ।

राज्य विरुद्ध क्रियाकलाप भन्दै सरकारद्वारा प्रतिबन्धित १३ जनाको ज्यान लिइसकेको नेत्रविक्रम चन्द समूहको हिंसात्मक गतिविधि सम्बन्धी एक मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसार– राज्य विरुद्धको कसुर होइन।

प्रहरीले २३ वैशाखमा चितवनमा पक्राउ गरेका अनिल शर्मा विरही (सरकारी कागजपत्रमा छविलाल सापकोटा) लाई राज्य विरुद्धको कसुरमा जन्मकैद माग गरेर १६ जेठमा मुद्दा लिएर गयो । सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले सोही अनुसारको अभियोग पत्र बनायो । अदालतलाई धनुषा प्रहरीमा समेत विरहीको मुद्दा भएकाले यहाँ छुटिगए प्रहरीमा उपस्थित गराइदिन भनियो।

लडेर घाइते भएका विरहीलाई प्रहरीले उपचार गराइरहेको अवस्थामा भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य र प्रकाशन प्रमुख रहेका विरही पार्टीको वैचारिक मोर्चामा शीर्ष नेतामध्ये एक हुन्।

जिल्ला तहको अदालतले विप्लव समूहका गतिविधि राजनीतिक भएको व्याख्या गरेको पहिलो पटक हो । उसको आदेशमा विप्लवका गतिविधिमा लगाएको प्रतिबन्ध समेत संविधान अनुसार भन्न नमिल्ने उल्लेख छ।

कपिलवस्तु र इटहरी क्षेत्रबाट प्रहरीले बरामद गरेका हतियार । 

चितवन जिल्ला अदालतमा १८ जेठमा यही मुद्दाको थुनछेक बहस भयो । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले ‘आफ्नो आस्था अनुसारको राजनीतिक विचारधारा हरेक नागरिकले अवलम्बन गर्न पाउनु राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पाउनु र संगठन गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकअधिकारभित्रकै विषय हुँदा विरहीलाई यी गतिविधिमा रोक लगाउन नमिल्ने’ भन्दै साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गर्‍यो।

न्यायाधीश रावलको आदेशमा राज्य विरुद्धको कसुर प्रमाणित हुनसक्ने सबुत प्रमाण प्रहरीले जुटाउन नसकेको उल्लेख छ।

जिल्ला तहको अदालतले विप्लव समूहका गतिविधि राजनीतिक भएको व्याख्या गरेको पहिलो पटक हो । उसको आदेशमा विप्लवका गतिविधिमा लगाएको प्रतिबन्ध समेत संविधान अनुसार भन्न नमिल्ने उल्लेख छ।

उता त्यही समूहकै मेची–कोशी ब्यूरो इन्चार्ज उमा भुजेल ‘शिलु’ भने एकपछि अर्को प्रकरणमा ‘पक्राउ गरिंदै– धरौटीमा छाडिंदै’ झापादेखि कैलालीसम्मका प्रहरी र अदालतहुँदै अहिले गोरखा पुर्‍याइएकी छिन्।

१२ पुस २०७६ मा सुनसरीबाट पक्राउ परेकी भुजेललाई सुनसरी र झापा जिल्ला अदालतले ५०–५० हजार धरौटीमा छाडेका थिए । प्रत्येक रिहाइसँगै पुनः पक्राउ भुजेललाई १३ जेठमा जनकपुर लगियो, र धनुषा जिल्ला अदालतले रु.३० हजार धरौटीमा तारेखमा छाड्यो । लगत्तै पक्राउ गरेर धनुषा प्रहरीले उनलाई १८ जेठमा कैलाली पठायो । कर्तव्य ज्यानसहित संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा चलेको कैलालीमा जिल्ला अदालतले २० जेठमा साधारण तारेखमा रिहा गरेपछि अहिले उनी गोरखा प्रहरीमा पुर्‍याइएकी छन् ।

स्राेत: नेपाल प्रहरी ।


धनुषामा भएको बम विस्फोटका प्रतिवादी रहेका विरही भने चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाकै कारण प्रहरीले धनुषा पुर्‍याउन पाएन ।

धनुषाको महेन्द्रनगरमा २७ मंसीर २०७६ मा भएको बम विस्फोटमा प्रहरी निरीक्षक अमिरकुमार दाहालको मृत्यु भएको थियो । धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ मा बम राखिएको सूचनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरमा कार्यरत दाहालको कमाण्डमा एक टोली घटनास्थल पुगेको थियो । त्यही समयमा ‘टाइमर’ जडित बम विस्फोट हुँदा प्रहरी निरीक्षक दाहालसहित औषधि व्यवसायी राजेश साह (४८) र उनका १६ वर्षीय छोरा आनन्द साहको मृत्यु भएको थियो । एक प्रहरी जवानसहित चार जना घाइते समेत भएका थिए ।

१० फागुन २०७५ मा नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालय नजिक भएकाे बम बिस्फाेट । 

प्रमाण बेगरको पक्राउ
चितवन जिल्ला अदालतको आदेशले साधारण तारेखमा रिहा भएर स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका नेता विरही जस्तै पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा पक्राउ परेका विप्लव समूहका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता उपरको कसुर स्थापित गर्न सकेको छैन ।

स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टीका दोस्रो वरियताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहित अधिकांश नेता–कार्यकर्ता रिहा भइसकेका छन् । द्वन्द्वकालदेखि सरकार बिरूद्वका राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा सरकारले संवैधानिक तथा कानूनी आधार नहुँदा–नहुँदै विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने र नेता–कार्यकर्ता धरपकड गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सोही अनुसारका कानून आवश्यक हुन्छ ।

“कुनै अमूक घटनामा नेतृत्व जिम्मेवार होलान्, यो राजनीतिक विषय भयो” सापकोटा भन्छन्, “कसुरमा उसको संलग्नता पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाण नहुँदा अदालतले प्रचलित कानून अनुसारका आदेश गर्छ ।” उनका अनुसार माओवादी विद्रोहका समयमा रहेको आतंककारी तथा विध्वंसात्मक अपराध नियन्त्रण तथा सजाय ऐन अहिले छैन । वर्तमान मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसारको अदालती प्रक्रियामा प्रहरीको बयानमुखी कसुर दाबी भन्दा पनि प्रमाणमुखी अनुसन्धान, अभियोजन र सबुत प्रमाण हेरिन्छ ।

सरकारले २८ फागुन २०७५ मा विप्लव समूह माथि प्रतिबन्ध लगाएयता यो पक्राउ, रिहा, भूमिगत र विध्वंसात्मक गतिविधिको निरन्तरताको चक्र घुमिरहेको छ ।

बुझाइ– प्रहरीको आपराधिक, अदालतको राजनीतिक
प्रहरी तथ्यांक अनुसार नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जिम्मा लिएको बम विस्फोटमा परी नौ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, धनुषा र कैलालीमा भएका यी विस्फोटमा पाँच जना विप्लव समूहका कार्यकर्ता, तीन सर्वसाधारण र एक प्रहरी अधिकारीको ज्यान गएको छ, १७ जना घाइते छन् ।

त्यस्तै गोली प्रहारबाट भोजपुरमा एकजना प्रहरी जवान मारिएका छन् । प्रहरी मूठभेडमा १९ जेठसम्म भोजपुरमा दुई जना र सर्लाहीमा एकजना विप्लव समूहका कार्यकर्ताको ज्यान गएको छ । समूहका नेता तथा कार्यकर्ताबाट ३३६ थान साना–ठूला अत्याधुनिक तथा घरेलु हतियार बरामद भएको छ ।

प्रहरीले १० फागुन २०७५ देखि १९ जेठसम्म १६ सय ९८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जसमध्ये १६ सय १२ जना विरुद्ध मुद्दा चलाए पनि १४ सय ४९ जना अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण, साधारण तारेख र धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

स्राेत: नेपाल प्रहरी

दर्जनौंको संख्याका स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा आगजनी र विस्फोट गराएको विप्लव समूहले ३३ जिल्लामा सरकारी र निजी गरी ६५ वटा सवारी साधनमा आगजनी भएको छ । यस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट सेल र स्काई फोनका गरी १०० भन्दा बढी रिपिटर टावरमा क्षति पुर्‍याएको छ । (हे. इन्फो)

प्रहरीले १० फागुन २०७५ देखि १९ जेठसम्म १६ सय ९८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जसमध्ये १६ सय १२ जना विरुद्ध मुद्दा चलाए पनि १४ सय ४९ जना अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण, साधारण तारेख र धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

एकीकृत कानूनको अभावमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक हित नैतिकता विरुद्धको कसुर, अभद्र व्यवहार, राज्य विरुद्धको कसुर, विस्फोट पदार्थ कसुर, हातहतियार खरखजना, संगठित अपराध, आगो लगाई संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बाधा जस्ता आरोप लगाई मुद्दा चलाउने गरेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को भनाइमा राजनीतिक भनिएको शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनमा तल्लो तहमा परिचालित कार्यकर्ताको क्रियाकलाप आपराधिक रहेको छ ।

उनको भनाइमा प्रतिबन्धपछि यो समूह वेलावेला उपस्थिति देखाउँदै आर्थिक, भौतिक तथा सामरिक शक्ति–सञ्चयमा लागेको देखिन्छ । “अदालतको आदेशमा प्रहरीले बोल्न मिल्दैन” उनी भन्छन्, “तर यही दलका नेता खोज्न र गतिविधि नियन्त्रणमा खर्च भइरहेको प्रहरीको एउटा अब्बल जनशक्तिको श्रम, शक्ति र समयको उपलब्धि भने शून्य बराबर छ ।”

कोभिड–१९ को संक्रमण विस्तार हुन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीलाई प्रभावकारी तुल्याउन ‘फ्रन्टलाइन’ मा रहेका प्रहरीको अर्को मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ, विप्लव समूहका गतिविधि र उसका कार्यकर्ता नियन्त्रण । प्रहरीले यहीबीचमा १२ भन्दा बढी विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ ।

डायरीले गराएको प्रतिबन्ध
हिंसात्मक विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट क्रमशः अलग्गिंदै गएको समूह हो, चन्द समूह । तत्कालीन एकता केन्द्रसँगको एकतासँगै नेकपा माओवादी केन्द्र भएपश्चात् मोहन वैद्यको नेतृत्वमा टुक्रिएर बनेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबाट पनि अलग्गिएको धार हो चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ।

एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेका समूहका एक उपल्लो नेताको साथमा बरामद एक डायरीका कारण सरकारले २८ फागुन २०७५ मा यो समूह माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।


नेकपामा दोस्रो वरियतामा रहेका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माको हस्तलिखित डायरीमा समूहको ‘केन्द्रीय कमाण्ड’ मा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेतालाई ‘सेवोटेज’ (भौतिक क्षति) पु¥याउने विषयमा छलफल भएको टिपोट थियो ।

प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रमाणित डायरीमा २०७५ को असार र साउनको पहिलो साता भूमिगत स्थानमा भएका केन्द्रीय कमाण्डको बैठकमा छलफलको टिपोट उल्लेख थियो ।

प्रहरीको विशेष ब्यूरोको टोलीले विश्वकर्मालाई २२ साउन २०७५ मा हेटौंडाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा बा १४ च २०२९ नम्बरको जीपसहित फर्पिङ क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । जीपमा विश्वकर्मासहित हरिचन्द्र आचार्य र मनबहादुर श्रेष्ठ थिए । प्रहरीले विश्वकर्माको कपनस्थित डेरामा खानतलासी गर्दा उक्त डायरी भेटेको थियो । 

राजनीतिक रूपमा एकीकृत जनक्रान्तिका लागि जनसेना विभाग गठन गरेर जनमुक्ति सेना भर्ना, तालिम र बन्दोबस्तीको तयारी थालेपछि सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस