संविधान संशाेधन जेठभित्रै, नेकपा र कांग्रेसका आ-आफ्नै 'रणनीति'
देशको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्न प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक जेठभित्रै पारित गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।
नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्न संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक जेठभित्रै पारित गर्ने तयारी अघि बढेको छ । यही तयारी अनुरुप नै विधेयक संसदमा पेश भएको भोलिपल्ट १९ जेठमै राजपत्र सहित सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा विधेयक प्रकाशन गरिएको छ ।
विधेयक संसदमा पेश भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने संविधानको धारा २७४ (३) मा उल्लेख छ । पूर्व सभामुख एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ जतिसक्दो चाँडै विधेयक पारित गराउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दलहरु संशोधन गर्ने विषयमा एक ठाउँ उभिएकाले जेठभित्रै पारित हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ ।”
“संसदमा पेश भएको ३० दिन भित्र प्रकाशित गर्न मिल्ने भनेर दुई दिनभित्रै र सात दिनभित्र भनेर भोलिपल्टैबाट सैद्धान्तिक छलफल गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ ।”
रामनारायण विडारी, राष्ट्रियसभा सदस्य
यही महीनाभित्रै विधेयक पारित गराउन २३ जेठमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु गराउने सरकारको तयारी छ । तर, यसका लागि दलहरुले चाल्ने अबको कदममा भरपर्ने नेम्वाङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले एकमत भएर विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएको सम्झना छ । विधेयक पारित गर्न कुनै दलको आपत्ति नहोला ।”
सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित भएको सात दिनभित्र संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारी संविधानले समेत प्रक्रिया छोट्याउन मिल्ने ठाउँ छोडिदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संसदमा पेश भएको ३० दिन भित्र प्रकाशित गर्न मिल्ने भनेर दुई दिनभित्रै र सात दिनभित्र भनेर भोलिपल्टैबाट सैद्धान्तिक छलफल गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ ।”
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संविधानमा रहेको यही छुटको बाटो भएर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अपनाउने ‘मूड’मा देखिन्छ । विषयको गम्भिरताका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनोविज्ञान पनि सकेसम्म छिटो होस् भन्ने देखिन्छ । भारतले उक्त नेपाली भूमी भएर बनाएको बाटो उद्घाटन गरेलगत्तै र मन्त्रिमण्डलले नक्सा जारी गरेपछि, यहि विषयमा केन्द्रित भएर ३१ वैशाख र १३ जेठमा गरी १५ दिनको बीचमा दुई पटक सर्वदलीय बैठक बोलाईसकेका छन् ।
संविधानविद् एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भने संविधान संशोधनजस्तो विषयलाई संविधानमा उल्लेख पूर्ण प्रकृयामार्फत लगिनुपर्ने बताउँछन् । संशोधनमा कसैको पनि बिमति नभएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, “संविधान संशोधन गर्दा पनि संशोधनको संवैधानिक प्रक्रिया अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ । दुईचार दिन ढिलो चाँडो हुँदा केही बिग्रँदैन ।”
संविधानले ३० दिन, सात दिन, ७२ घण्टा जस्तो प्रावधान राख्नुको वास्तविक अर्थ बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विधेयक निर्माणदेखि पारित गराउनेसम्मका लागि निकै लामो प्रक्रिया संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यतिसम्म कि संसदमा विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई पुगे/नपुगेको प्रमाणित गर्न समेत मतदानकै प्रक्रियामा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
“संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा धेरै छलफल गरियोस् भनेरै यी समय र प्रावधान निर्धारण गरिएका हुन् । ऐन संशोधनमा त समय लिनुपर्छ भने संविधान चलाउने विषयमा हतार गर्नहुन्न”, अधिकारी भन्छन् ।
पूर्व सभामुख नेम्वाङ भने यसबारे पर्याप्त छलफल भइसकेकाले ढिलाइ गर्नुको अर्थ नरहने बताउँछन् । दलहरुबीच बिमति नरहेकै कारण सैद्धान्तिक छलफल थाल्नु अगाडि संसदीय समितिहरुमा छलफल गरिने कार्यसूची राख्न संसद सचिवालयले समेत आवश्यक ठानेको छैन । “यो विषय प्रदेशसँग नजोडिएकाले प्रदेशसभामा पठाउनुपर्दैन भने दलहरुबीच एकता भएकाले राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि छलफल लम्ब्याउन आवश्यक छैन”, सांसद विडारी भन्छन् ।
अर्थात्, सैद्धान्तिक छलफल पनि छोट्याउने र छलफल सकिएको ७२ घण्टा बिते लगत्तै राष्ट्रियसभामा पठाउने तयारी सत्तापक्षको छ । राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिनिधिसभाकै जस्तो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि संविधानले भनेजस्तो सात दिन पर्खने हो भने जेठभित्र संशोधन हुने संभावना हुँदैन ।
संसद भवन ।
संशोधनमार्फत संसारको ध्यान
तर, संविधान संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान अझ बढी तान्ने रणनीतिमा नेकपा देखिन्छ । नेकपाका एक नेता भन्छन्, “त्यसैअनुसार, प्रक्रिया छोट्याउन तिर सरकार लागेको छ ।” नेम्वाङ पनि संविधान संशोधनले छिमेकसहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग थप छलफल गर्न बलियो आधार तयार हुने बताउँछन् ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले २० जेठको राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे चीनले पनि बोल्नुपर्ने बताएका थिए । अर्थात्, जतिसक्दो चाँडै संविधान संशोधन गरेर उत्तरी छिमेक चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई थप झक्झक्याउने तथा आन्तरिक राष्ट्रवादी जनमत आफूतिर तान्ने रणनीतिमा नेकपा देखिन्छ ।
भारतले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछिको प्रतिक्रियामा सरकारले फटाफट आफ्नो तर्फबाट कदम अगाडि बढाएको छ । शुरुमा सरकारले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ थमाएर सम्वादका लागि आग्रह गरेको थियो ।
तर, भारतले कोभिड–१९ को महामारी पछाडि यसबारे छलफल गर्ने बताएपछि सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधनको कदम अगाडि बढाएको छ । लिम्पियाधुरासहितको भूगोल समेटेर जारी नक्सा संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशाना छापमा परिवर्तन गर्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
९ जेठमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक १३ जेठकै संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले संविधान संशोधनकालागी सहमति जनाउँदै ‘आफूले यसबारेमा पार्टिको केन्द्रीय समितिबाट संस्थागत निर्णय लिने’ बताएपछि भने दश दिन ढिलोगरी १८ जेठमा संसदमा पेश भएको गरिएको थियो । संसदको दुई तिहाई सदस्यको समर्थनबाट मात्र हुन सक्ने संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ ।
१७ जेठमा बसेको कांग्रेसको केन्द्रिय समितिले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेकाले विधेयक पारित गर्न यथेष्ट संख्या पुगिसकेको छ । संविधानविद् अधिकारी पनि विधेयक पारित हुनेमा कुनै शंका नभएकाले पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।
