रिपोर्ट विहीबार, जेठ २२, २०७७

स्थानीय तहको गुनासोः सरकारको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन बनाउन असम्भव

नुनुता राई

स्थानीय तहको गुनासोः सरकारको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन बनाउन असम्भव

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेबमोजिम क्वारेन्टिन बनाउन संघीय सरकारले मापदण्ड तोकेको छ । तर स्थानीय तहहरूले मापदण्ड बमोजिम क्वारेन्टिन बनाउन नसक्ने जनाएका छन् ।

भक्तपुर नगरपालिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने भन्दै क्वारेन्टिन बनाएको छैन । कोरोनाभाइरसका शंकास्पद संक्रमितलाई घरैमा क्वारेन्टिनमा बस्ने अनुरोध गरेको मेयर सुनिल प्रजापति बताउँछन् ।

संघीय सरकारले ‘कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी क्वारेन्टिन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६’ अनुसार गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ । मेयर प्रजापति भन्छन्, “नगरपालिकाले डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन बनाउन सक्ने अवस्था छैन, केन्द्र अथवा प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्थ्‍याे ।”

भक्तपुर नगरपालिकाले होटल व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर होटललाई नै क्वारेन्टिन बनाउने तयारी गरेको छ । घना बस्तीभन्दा पर रहेका होटलमा जिल्ला बाहिरबाट आउनेलाई राख्ने व्यवस्था गरिरहेको प्रजापति बताउँछन् ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले हरेक वडामा सुरक्षित आवास तयार गरिरहेको मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्तो आवासमा पर्याप्त स्वच्छ पानी, स्वस्थकर खाना, भौतिक दूरी कायम भएको बेड, स्वास्थ्य सेवा, स्यानिटाइजर, साबुन, सफा शौचालय, सरसफाइको व्यवस्था हुनेछ । हरेक वडामा कम्तीमा १० र बढीमा २० जना क्षमताको आवास बनाउन शुरू गरिसकेको उनी बताउँछन्।

अहिले नगरपालिकामा चार वटा एम्बुलेन्स छन् । हरेक एम्बुलेन्समा दुई वटाका दरले पिपिई, स्प्रे, स्यानिटाइजर, मास्क र पञ्जा उपलब्ध छन् ।

सरकारले तोकेका मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन बनाउन भने नसक्ने मेयर श्रेष्ठको भनाइ छ । क्वारेन्टिन बनाउन उपयुक्त सार्वजनिक स्थान, विशेषज्ञ चिकित्सक, मनोपरामर्शकर्ता र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “उपत्यकामा कुनै पनि समय डब्लुएचओका पदाधिकारी अनुगमनमा निस्कन सक्छन् । मापदण्ड नपुगेको क्वारेन्टिन भेटिए नेपालको छवि बिग्रन्छ । त्यसैले सुरक्षित आवासको अवधारणा ल्याएका हौं ।”

मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टिन प्रदेश र केन्द्र सरकारले मात्र बनाउन सक्ने मेयर श्रेष्ठ बताउँछन् । “मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टिन बनाउन प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति र सार्वजनिक स्थान छन्, उपत्यकालाई लक्षित गरेर माथिल्लो तहका सरकार नै यसमा सक्रिय हुनुपर्छ ।”

“यो संकटको समय हो । घरको जस्तो सुविधा दिन सकेका छैनौं। सक्दो प्रयास भने गरिरहेका छौं।”

उमा थापा, उपमेयर, नेपालगंज उप-महानगरपालिका

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले ५०० क्षमता बराबरको क्वारेन्टिन बनाएको छ । नेपालगञ्ज–१० स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा अहिले करीब ४०० जना बसिरहेको उपमेयर उमा थापा मगरले जानकारी दिइन् ।

क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई पर्याप्त पानी, हात धुने साबुन, स्वस्थ खाना, मनोपरामर्शकर्ता, योग प्रशिक्षकको सुविधा छ । शौचालय पर्याप्त थिएन तर अहिले तीन वटा मोबाइल शौचालयको व्यवस्था गरिएको थापाले जानकारी दिइन् । उनी भन्छिन्, “यो संकटको समय हो । घरको जस्तो सुविधा दिन सकेका छैनौं । सक्दो प्रयास भने गरिरहेका छौं ।”

दिनप्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढेसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारले थप क्वारेन्टिन बनाउन निर्देशन दिएका छन् । तर, सीमित स्रोत भएकाले ‘होम–क्वारेन्टिन’ बनाउन छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

उप–महानगरपालिकाले भारतबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा अनिवार्य राखिरहेको छ । त्यस्तै आफैंले शुल्क तिरेर होटलको क्वारेन्टिनमा बस्ने सुविधा पनि छ ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा संक्रमित बढेपछि शंकास्पद पनि धेरै भएका छन् । भारतबाट आउनेको संख्या पनि बढ्न सक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह बताउँछन् ।

भारतबाट आएका र अन्य शंकास्पदलाई राख्न स्थानीय विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । तर, सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । शाह भन्छन्, “नगरपालिकाले मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिन बनाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाले कसरी सक्छ ? क्षमताले सक्ने जति बनाइरहेका छौं ।”

गाउँपालिकामा एक मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा कोही पनि चिकित्सक छैनन् । एक जना अहेब, एक जना नर्स र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू गरी १२ स्वास्थ्यकर्मी छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको क्षमता नहेरी क्वारेन्टिन बनाउने निर्देशन दिएको शाहको भनाइ छ । क्वारेन्टिन संचालनका लागि पर्याप्त भोल्टेजको बिजुली पनि नभएको उनी बताउँछन् ।

“एक जना सामान्य डाक्टर पनि नभएको ठाउँमा कहाँबाट विशेषज्ञ डाक्टर ल्याउने ? पालिकाको क्षमता अनुसार क्वारेन्टिन बनाउने हो ।” 

अहिले गाउँपालिकाले विकास बजेट क्वारेन्टिन निर्माणमा लगाइरहेको छ । शाह भन्छन्, “एक जना सामान्य डाक्टर पनि नभएको ठाउँमा कहाँबाट विशेषज्ञ डाक्टर ल्याउने ? पालिकाको क्षमता अनुसार क्वारेन्टिन बनाउने हो ।” क्वारेन्टिनमा आवश्यक ३०० बेड र त्यसलाई चाहिने डसना लगायत सामानकै अभाव छ ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा २८ वटा क्वारेन्टिन बनाइएको नगर प्रमुख हरिसिंह साउद बताउँछन् । ती क्वारेन्टिनमा करीब दुई हजार जना राखिएका छन् । दैनिक १५० देखि २०० सम्म बस्न आइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले पनि सरकारको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न सम्भव नभएको बताए । उनी भन्छन्, “मापदण्ड पूरा गर्न त हामीलाई ठूलो बजेट चाहिन्छ । प्रदेश सरकारको निर्देशन दिने बाहेक केही भूमिका छैन । नगरपालिकाले कसरी सक्नु ?” नगरपालिकाले बनाएका क्वारेन्टिनमा आधारभूत सुविधा दिइरहेको उनी बताउँछन् ।

क्वारेन्टिनमा करीब ७० स्वास्थ्यकर्मी परिचालित छन् । १० हजार जनासम्म बस्न आउनेको अनुमान गर्दै थप क्वारेन्टिनको निर्माण गरिरहेको मेयर साउद बताउँछन् । त्यो अवस्थामा नगरपालिकालाई न्यूनतम सुविधा खर्च धान्न पनि मुश्किल हुने उनको भनाइ छ।

घोराही उप–महानगरपालिका दाङले सरकारले निर्देशन गरे अनुरूपको उच्चस्तरीय सुविधायुक्त क्वारेन्टिन बनाउन नसकेको मेयर नरुलाल चौधरी बताउँछन् । तर, आवश्यक सेवा–सुविधा दिएको उनको भनाइ छ । उप–महानगरपालिकाले अहिले ५६ वटा क्वारेन्टिन तयार गरेको छ । त्यहाँ आइतबारसम्म करीब १४०० बसिरहेका छन् । भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसिरहेकामध्ये आठ जनालाई कोरोनाभाइरस पोजेटिभ देखिएको छ ।

रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाले बनाएको सात वटा क्वारेन्टिनमा २९० जना बसिरहेका छन् । तीमध्ये सात जनालाई कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि चन्द्रपुरको अस्पतालमा राखिएको छ । नगरपालिकाले दुई वटा क्वारेन्टिन मदरसामा र बाँकी विद्यालयमा बनाएको मेयर श्यामप्रसाद यादवले बताए ।

“उनीहरू घरमा पनि उपभोग गर्न नसक्ने सुविधा क्वारेन्टिनमा खोज्छन् । मिनरल वाटर, माछा, मासु लगायतको अनावश्यक सुविधा खोज्छन् । त्यो नहुँदा क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको हल्ला गर्छन् ।”

श्यामप्रसाद यादव, मेयर, गढीमाई नगरपालिका, रौतहट

नगरपालिकाले क्वारेन्टिनमा भएकाहरूलाई राम्रो सुविधा दिएको यादवको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “हाम्रो नगरपालिकाले दिनसक्ने सुविधा दिएका छौं । मापदण्ड अनुसारको उच्च स्तरको सुविधा त दिन सकिंदैन ।”

भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या बढेसँगै क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नेले आवश्यकभन्दा बढी सुविधा खोजेको उनी बताउँछन् । यादव भन्छन्, “उनीहरू घरमा पनि उपभोग गर्न नसक्ने सुविधा क्वारेन्टिनमा खोज्छन् । मिनरल वाटर, माछा, मासु लगायतको अनावश्यक सुविधा खोज्छन् । त्यो नहुँदा क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको हल्ला गर्छन् ।”

झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले २० ठाउँमा क्वारेन्टिन बनाएको छ । यी क्वारेन्टिनमा अहिले १०७ जना छन् । ती क्वारेन्टिनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा नभए पनि राम्रो सुविधा दिइरहेको नगरपालिकाका सम्पर्क व्यक्ति तथा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष नवीन बरालको दाबी छ ।

चीनकाे वुहानबाट ल्याइएका नेपाली विद्‍दार्थीलाई राख्न भक्तपुरकाे  खरीपाटीमा बनाइएकाे क्वारेन्टिन । रासस

के छ मापदण्डमा ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘कोभिड–१९ का शंकास्पद बिरामी राख्ने क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन निर्देशिका’ अनुसार क्वारेन्टिनमा राख्नुपूर्व अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ । संक्रमणबाट जोगिन क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूको पर्याप्त भौतिक दूरी कायम गरिनुपर्छ । सुत्ने खाटको दूरी न्यूनतम एक मिटर कायम गरिनुपर्छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार झुलको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

प्रति १०० जनासम्मका लागि स्वास्थ्य सामग्रीसहित एक चिकित्सक, एक नर्स र एक प्यारामेडिक्स उपलब्ध हुनुपर्छ । प्रत्येक क्वारेन्टिनमा कम्तीमा एक किलो तौलको अक्सिजन सिलिण्डर अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको कम्तीमा दिनको दुईपटक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्छ । आवश्यक परामर्श र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाका लागि रेफरको सुविधा हुनुपर्छ ।

बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र दीर्घरोगीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र औषधिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । क्वारेन्टिनमा कम्तीमा तीन जना सरसफाइ गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस