अन्तर्वार्ता/विचार सोमबार, जेठ १२, २०७७

‘संविधानमा हाम्रो माग पनि समेटेर एकैचोटि संशोधन हुनुपर्छ’

लक्ष्मी बस्नेत

‘संविधानमा हाम्रो माग पनि समेटेर एकैचोटि संशोधन हुनुपर्छ’
तस्वीर: आर्काइभ

"सरकारले हाम्रो माग समेटेर संविधान संशोधन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं। पहिले सरकार प्रमुख र नेकपाका दुई अध्यक्षले नै उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको हो। यसैले नहुने कारण नै छैन।"

– शरतसिंह भण्डारी, नेता, जनता समाजवादी पार्टी

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएदेखि नै मधेशकेन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको माग राख्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक १४ जेठ २०७५ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच हस्ताक्षर भएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा उठाएका मुद्दाहरु समेट्ने गरी आपसी सहमतिबाट उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्ने समझदारीकै जगमा फोरम त्यसवेला सरकारमा सहभागी भएको थियो। सरकारबाट बाहिरिइसकेको तत्कालीन फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकतापछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीले यतिवेला संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको छ।

सरकारले लिम्पियाधुराको भूभागसहितको परिमार्जित नक्शा जारी गरेर संविधान संशोधन प्रक्रिया थालिरहँदा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले आफूहरूको माग पनि समेटिनुपर्ने बताइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीसँग हिमालखबरका लागि लक्ष्मी बस्नेतले गरेको कुराकानीको संक्षेपः

संविधान संशोधनको माग अहिले किन ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति जनाएकै कारण तत्कालीन दुई दल (हाल जनता समाजवादी पार्टी) संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गएको र राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको हो। अहिले नेपालको नयाँ नक्शा जारी भएको छ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने भएपछि एकैपटक गरौं भनेर हामीले भनेका हौं।

तपाईंहरुले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ। सत्तारुढसहितका अन्य दल र सरकारसँग पनि छलफल हुँदैछ ?

नेपाली कांग्रेसका सभापतिलगायत नेताहरुसँग भेटघाट भयो। उहाँहरुले छलफल गरेर जवाफ दिन्छौं भन्नुभएको छ। कांग्रेसले पहिले पनि हाम्रो मागमा सहमति जनाएकाले हामीलाई साथ दिनेमा विश्वस्त छौं। अन्य दल र सरकारसँग पनि छलफल गर्छौं। हामी सबैको सहमति जुटाउँछौं। सत्तारुढ दल र सरकारलाई पनि पहिलेको सहमति सम्झाउँछौं।

संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्ने गरी सरकारले संशोधन प्रस्ताव त दर्ता गरिसक्यो नि !

यसैमा हाम्रो आपत्ति हो। राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने, सबै एकजुट हुनुपर्ने वेला सरकारले कसैसँग सल्लाह नगरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा हामी दुःखी छौं। हामी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुसँग राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने वेला थाहै नदिई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम गलत हो।

सरकारले हतारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको यो अवस्थामा तपाईंहरुले भने बमोजिम अहिले नै संशोधन होला त ?

हुन्छ र सरकारले गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं। पहिले सरकार प्रमुख र नेकपाका दुई अध्यक्षले नै उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको हो। अहिले पनि उहाँहरू सोही पदमा हुनुहुन्छ। नहुने कारण नै छैन।

तपाईंहरूको मुद्दा संशोधनमा परेन भने अनुसूची संशोधनको पक्षमा उभिनुहुन्छ ?

त्यो हामीले सोचेकै छैन। संविधान संशोधनको ढोका खुलेको छ। पहिले सहमति हुँदा तत्कालीन एमालेले नै संविधान संशोधन जस्तो विषय घरिघरि गर्दा राम्रो हुँदैन, उपयुक्त समयमा गरौं भनेको हो। तत्कालीन माओवादीसहित अन्य दलहरूले त हामीलाई त्यतिवेलै संशोधनका लागि सहयोग गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ का माग संविधानमा राख्ने गरी संसद्मा संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरे पनि थोरैले दुईतिहाइ नपुग्दा अस्वीकृत भएको थियो। दाहाल अहिले नेकपाकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी भेटेर फेरि आग्रह गर्छौं। त्यसैले हामीले संशोधन नहोला कि भनेर सोचेकै छैनौं। हामी सबैलाई भेट्छौं, सबै दल र सरकार यी सबै मुद्दामा एक ढिक्का हुन्छन् भन्नेमा विश्वस्त छौं।

नयाँ नक्शा जारी गरेकोप्रति तपाईंहरुको औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया आएन पनि !

विज्ञप्तिको के कुरा भयो र ! आफ्नो भूगोल र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा हामी एक ढिक्का हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमै सहभागी भएर पनि समर्थन गरिसकेका छौं। नयाँ नक्शा त जारी गर्नुपर्ने नै थियो। सरकारको यो कदमको हामीले स्वागत गरेका छौं।

प्रतिकृया दिनुहोस