समाचार विहीबार, जेठ ८, २०७७

महामारीको वेला एकल महिला र अतिअशक्तको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती

लक्ष्मी बस्नेत

महामारीको वेला एकल महिला र अतिअशक्तको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती

कोरोनाभाइरस महामारीले प्रभावित पारेको समयमा राहत र सहयोगका थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले एकल महिला र अतिअशक्त अपांगता भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको छ।

सरकारले एकल महिला र 'ख वर्ग' अर्थात् अतिअशक्त अपांगता भएका नीलो कार्डवाहकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २६ चैत २०७६ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर भत्ता कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकको किस्तादेखि नै निर्णय लागू हुने भने अनुसार उनीहरुले चैतदेखिकै भत्ता पाउने छैनन्। 

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ बमोजिम यो निर्णय गरिएको हो। यस अनुसार अब ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले पाउँदै आएको मासिक रु.२ हजार र नीलो कार्ड भएका ‘ख’ वर्गका अपांगता भएकाहरुले रु.१ हजार ६ सय चैत महीनादेखि पाउने छैनन्।

सरकारले ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले पाउने भत्ता ‘न्यून आय’ भएकालाई मात्रै दिने भनिएको छ। तर, न्यून आयको परिभाषा तोकिएको छैन। नयाँ सूचनामा ‘नेपाल सरकारले न्यून आयको मापदण्ड नतोकुञ्जेल ६० वर्षमुनिका विधवा महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने’ उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सबै स्थानीय तहलाई भत्ता कटाैतीकाे निर्णय कार्यान्वय गर्न पठाएकाे पत्र ।

अब एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन ६० वर्ष पुग्नुपर्ने भएको छ। कतिपय स्थानीय तहहरुले एकल पुरुष (श्रीमतीको मृत्यु भएका) लाई समेत भत्ता दिन शुरु गरेका वेला संघीय सरकारले भने एकल महिलालाई भत्ता कटौती गरेको छ। तथ्यांक अनुसार, ६० वर्षमुनिका करीब साढे तीन लाख एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका थिए।

यस्तै, राष्ट्रिय अपांग महासंघका अनुसार, मासिक रु. १ हजार ६ सय भत्ता लिने नीलो कार्डवाहक अपांगता भएकाहरुको संख्या करीब ७० हजार थियो। पूर्ण दृष्टिविहीन, पूर्ण बहिरा, ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता लगायत अतिअशक्तहरुले यस्तो भत्ता पाउँदै आएका थिए।

रिट हाल्ने तयारी

संघीय सरकारले वर्षौंदेखि दिंदै आएको भत्ता खारेज गरेपछि चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ। राष्ट्रिय अपांग महासंघ, नेपाल महिला संघ, अपांगता संगठन नेपाल, एकल महिला समूह लगायत संघसंस्था र राजनीतिक दलहरुले समेत सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।

एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले अहिलेको कोरोनाभाइरस महामारीका वेला थप राहत वा भत्ता दिनुपर्नेमा भत्ता कटौती गरिनु न्यायसंगत नभएको बताइन्। उनले भनिन्, "लाखौं एकल महिलाका लागि राज्यले दिने दुई हजार भत्ता जीवन जिउने आधार भएको थियो, तर सरकारले महामारीका वेला उनीहरुको गाँस खोसेको छ।"

उनले यस निर्णय विरुद्ध एकल महिला समूहले रिट हाल्ने तयारी गरेको बताइन्।

राष्ट्रिय अपांगता महासंघ तथा अपांगता भएकाहरुको अधिकारका लागि काम गर्दै आएका संघसंस्थाहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै अरुको सहयोगविना बाँच्न नसक्ने अतिअशक्त अपांगता भएकाहरुको अधिकार खोसिएको जनाएका छन्। यो निर्णय अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐनको भावना विपरीत रहेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन पनि माग गरिएको छ।

महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल र नेपाल अपांग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहालले पनि सरकारको यो निर्णयले अपांगता भएका व्यक्ति र अधिकारकर्मीहरुलाई निराश बनाएको बताएका छन्।

अधिकारकर्मी तथा अपांगता अधिकारकर्मीहरुले कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएर भत्ता कटाइएको हो भने यसको सट्टा निर्वाचित सांसदहरुलाई दिने गरिएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट कटौती गर्न माग गरेका छन्।

सरकारी निकायले भने भत्ता कटौतीको निर्णय गर्नुको कारण बताएका छैनन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नियमावलीमा आइसकेकाले कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ। विभागका एक अधिकारीले भने, "हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं, कार्यान्वयनका लागि सुझाव भने दिनेछौं।" कटौतीको निर्णय फिर्ता गर्न नियमावली संशोधनका लागि नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि विरोध

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ। कांग्रेस सचेतक बालकृष्ण खाँणले बुधबार साँझ विज्ञप्ति निकाल्दै अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ६० वर्षमुनिका एकल महिलाहरुलाई दिंदै आएको भत्ता नदिने सरकारको निर्णय कानून विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।

"संविधानमा अशक्त, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति र असहाय नेपाली नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको हकबाट वञ्चित रहनु पर्ने छैन भन्ने प्रावधान अनुसार दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कानून र नियम विपरीत हटाउने निर्णयप्रति हामी गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं", विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कोरोनाभाइरस महामारीबाट प्रताडित भइरहेका वेला अतिअशक्त अपाङ्ग तथा असहाय एकल महिलाहरुको भत्ता रोकिनु अत्यन्त अमानवीय कार्य भएको भन्दै विज्ञप्तिमा यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न कांग्रेस संसदीय दलले माग गरेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस