रिपोर्ट सोमबार, जेठ ५, २०७७

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र: कार्यान्वयनमा शंका

रामु सापकोटा

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र: कार्यान्वयनमा शंका

कोरोना महामारीको संवेदनशील समयमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका देखिन्छ।

२ जेठमा संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वस्तरमै कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारी विरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधा अपर्याप्त देखिएको भन्दै नेपाललाई महामारीमुक्त देश बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताइन्।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएका नयाँ कार्यक्रमहरू आकलन गर्दा यस पटक स्वास्थ्यमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी बजेट आउने देखिएको छ। तर, कार्यक्रम राम्रा अघि सारेर कार्यान्वयन नै नहुने विगतका सिलसिला हेर्दा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइए पनि यही रुपमा काम होला भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको जानकारहरु बताउँछन्।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म आउन नसकेका राम्रा विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन होला त भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। 

पूर्वाधारमा जोड

नीति तथा कार्यक्रममा सरुवा रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको ३ सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग स्थापना गरिने भनिएको छ।

प्रदेश स्तरमा पहिलो पटक सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो। अहिलेसम्म सरुवा रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि काठमाडौंको टेकूस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल मात्र सञ्चालनमा छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा सरुवा रोगको प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा काठमाडौंमा रहेको एउटा अस्पतालबाट मात्र सेवा दिन सम्भव नभएकाले प्रदेश स्तरमा अस्पताल आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, केन्द्र र प्रदेश स्तरमा स्थापना गरिने भनिएका अस्पतालहरूमा सिकिस्त बिरामीलाई उपचार गर्न चाहिने आईसीयूसहितको सुविधा र संक्रमित भए/नभएको पत्ता लगाउन प्रयोगशालासहितको सेवा स्थापना गरिनेछ।

प्रदेश स्तरमा पहिलो पटक सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो। अहिलेसम्म सरुवा रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि काठमाडौंको टेकूस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल मात्र सञ्चालनमा छ।

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज् कन्ट्रोल (सीडीसी) र फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) स्थापना गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। सीडीसी र एफडीएको आवश्यकता रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बहस हुँदै आएको थियो। विगतमा चासो नदिएको विषयलाई सरकारले कोरोना संक्रमणको वेला आवश्यकता महशुुस गरेर प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेपालमा हालसम्म महामारीजन्य रोग नियन्त्रण गर्ने काममा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी), राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र लगायत सञ्चालनमा छन्। अब स्वास्थ्य सेवा विभागलाई सीडीसी र औषधि व्यवस्था विभागलाई एफडीएका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने सरकारको तयारी छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. शर्मा सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई स्तरोन्नति गरेर सीडीसी बनाइने र इडीसीडी लगायतका अन्य निकाय पनि यसै मातहत राखिने बताउँछन्।

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज् कन्ट्रोल (सीडीसी) र फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) स्थापना गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। सीडीसी र एफडीएको आवश्यकता रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बहस हुँदै आएको थियो। विगतमा चासो नदिएको विषयलाई सरकारले कोरोना संक्रमणको वेला आवश्यकता महशुुस गरेर प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुुसार, सरकारले केन्द्र स्तरमा सीडीसी स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ।

औषधि व्यवस्था विभागलाई स्तरोन्नति गरी औषधि, सबै किसिमका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण समेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्ने एफडीए स्थापना हुने भएको छ। हालको अवस्थामा भने विभाग मार्फत औषधि र खोपको मात्र गुणस्तर जाँच हुँदै आएको थियो।

स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। प्राधिकरण मार्फत अबदेखि मुलुकभरका अस्पतालले दिने सेवाको गुणस्तरको मापन गरिने र उक्त सेवाको प्रमाणीकरण पनि गरिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. शर्मा भन्छन्, “कुन अस्पतालले दिने सेवा कस्तो छ भनेर मापन गरिने र त्यस अनुसार अस्पतालको वर्गीकरण गरिनेछ, यसबाट नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्।”

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रमुख सीमानाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलसहित बनिरहेका पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल र प्रमुख १२ स्थलमार्गका नाकाहरुमा हेल्थ डेस्क र क्वारेन्टिन बनाइने भएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ५ सय ५१ स्थानीय तहका २७ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई समेटिएकोमा आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्नेगरी यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरु क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गरिरहेको छ। यी अस्पताललाई पाँच सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार, प्रदेश स्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई दुई सय शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ।

‘सेवा प्रदान गर्ने गतिलो सूत्र आएन’

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म आउन नसकेका प्रणालीगत सुधारको विषय समेटिएको बताउँछन्। यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम रोगलाई मात्र केन्द्रित गरी छरेर आउने गरेको आगामी आर्थिक वर्षको योजना सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ। “तर प्रणालीगत सुधारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने चिन्तन भएका अधिकारीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छैनन्, त्यसैले कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ”, उनी भन्छन्।

डा. अधिकारी प्रणालीगत सुधारको काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा आउन नसकेको पनि बताउँछन्। साथै, सीडीसी, एफडीए जस्ता निकाय स्थापना गर्ने विषय राम्रा भए पनि कार्यान्वयन नभएसम्म ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

उनी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर जाँच्न छुट्टै प्राधिकरण बनाउने योजना अव्यावहारिक देख्छन्। “मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नै सेवा दिने अस्पतालहरुको गुणस्तर जाँचेर वर्गीकरण गर्न सकिन्थ्यो”, उनी भन्छन्, “अर्को संस्था खडा गरेर सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भूमिका बुझ्न नसकेको वा त्यसलाई छायामा पार्न खोजेको देखिन्छ।”

डा. कोइराला नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रको चुँडिएको माला जोड्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य चौकीबाट दिइने सेवादेखि, प्रदेश र केन्द्र स्तर मार्फत दिइने सेवालाई व्यवस्थित गर्ने चेन अफ कमान्ड आउन नसकेको उनको बुझाइ छ। 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व सदस्य डा. सुशील कोइराला नीति तथा कार्यक्रममा एफडीए र सीडीसी स्थापना गर्ने विषय राम्रा भए पनि समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चलाउने विषय आउन नसकेकोे बताउँछन्। “सरकारले राम्रा विषय ल्याए पनि तिनीहरूलाई अड्याउने गतिलो आधार नै देखिंदैन”, उनी भन्छन्।

डा. कोइराला नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रको चुँडिएको माला जोड्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य चौकीबाट दिइने सेवादेखि, प्रदेश र केन्द्र स्तर मार्फत दिइने सेवालाई व्यवस्थित गर्ने चेन अफ कमान्ड आउन नसकेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गतिलो सूत्र आउन नसकेकाले भविष्यमा स्थापना गरिने सीडीसी जस्ता निकायबाट प्रभावकारी रुपमा काम हुनेमा शंका नै छ।”

जनस्वास्थ्यविद् डा. रिता थापा भने नीति तथा कार्यक्रम रोगको उपचारमा मात्र बढी केन्द्रित भएको तर स्वास्थ्यका निदानात्मक कार्यक्रममा जोड नदिएको बताउँछिन्। “मानव स्वास्थ्य शुद्ध खानेपानी, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ खानेकुरा जस्ता बहुपक्षीय स्वास्थ्य नीतिको प्रतिफल हो, तर नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले यी विषय समेटेको पाइएन।”

उपचार सेवा विस्तार

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला कलेजो र महिलाहरुको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। प्रत्येक वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्ष माथिका नागरिकहरुको रक्तचाप, आल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

मुलुकमा पछिल्लो समय मधुमेह, मिर्गौला रोग, रक्तचाप लगायत नसर्ने रोगका बिरामीहरु बढिरहेको अवस्थामा सरकारले वडास्तरबाट सेवा दिन कार्यक्रम ल्याएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू भएपछि जोखिमका आधारमा भविष्यमा दीर्घ रोगको समस्या निम्तिन सक्ने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ र रोग पहिचानमा मद्दत पुग्छ।”

गरीब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरुबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। यसअघि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थिएन। यो कार्यक्रम मार्फत विपन्न नागरिकले आपतलीन कक्ष मार्फत पाउने सबै सेवा निःशुल्क गरिएको डा. शर्मा बताउँछन्।

सबै अस्पतालमा विपद् वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने सरकारको योजना छ। सरकारले विपद्का समयमा पनि नियमित स्वास्थ्य सेवा नरोक्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो। हालको अवस्थामा भने कोरोनाभाइरसको संक्रमणपछि सरकारले अस्पतालहरूमा अन्य रोगका इमर्जेन्सी सेवा बाहेकका उपचार बन्द गरेको छ।

लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको सरकारी र निजी समग्र एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत गरेर सहज रूपमा सेवा दिने विषयलाई पनि सरकारले यस पटक नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। मुलुकभरको जुनसुकै स्थानबाट तीन अंकको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहजै एम्बुलेन्स सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

प्रमुख राजमार्गहरूमा घाइते र चोटपटक लागेका व्यक्तिको उपचार गर्ने ट्रमा सेवाको विस्तार गरिने पनि समेटिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहका वडाहरुमा पूर्ण खोप सेवा पुर्‍याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिष्ठान र परिषद्लाई एकीकृत गरिने

नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरुलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने भनिएको छ।

अहिले स्वास्थ्य उपचारसँगै चिकित्सा विषय पढाइ हुने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका प्रतिष्ठानहरू स्वायत्त रुपमा छुट्टाछुट्टै सञ्चालित छन्। प्रत्येक प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार लगायत अलग–अलग जनशक्तिहरू छन्। यसबाट राज्यकोषको अनावश्यक रकम खर्च भइरहेको भन्दै आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सबै निकायलाई समेट्ने एकीकृत छाता ऐन बनाइने भएको हो।

सबै प्रतिष्ठान, परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र लगायतलाई समेट्ने गरी एक उपकुलपति बनाइनेछ भने प्रत्येक प्रतिष्ठानमा एक–एक जना डीन तोकिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।

पुराना कार्यक्रम पनि

नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय पुरानै विषय र उपलब्धि दोहोर्‍याइएको छ। कतिपय त अपूरा योजनालाई पनि पूरा भएको देखाएर प्रगतिमा गणना गरिएको छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका थप २ हजार ६ सय २६ वडामा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। तर, यो दुई वर्षअघि नै लागू भएको कार्यक्रमको प्रगति विवरण हो।

दुई वर्षअघि सरकारले हरेक वडामा एउटा स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्ने नीति ल्याएको थियो। त्यति वेलासम्म २ हजार ६ सय २६ वडामा स्वास्थ्य संस्था थिएनन्। तर, यी सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न कतिपय ठाउँमा भवन पूर्णरूपमा बनेका छैनन् भने केहीमा निर्माणाधीन नै छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भवन बनाउने, कर्मचारी खटाउने लगायतका सेवा सञ्चालनका लागि भन्दै सबै वडाहरुमा कुल लागतको ८० प्रतिशत बजेट पठाइसकेको छ। बाँकी २० प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारले छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने तथा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममै १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने विषय समेटिएको थियो। तर, कम जनसंख्या भएको ठाउँमा उक्त कार्यक्रम अव्यावहारिक हुने देखिएपछि सरकारले यस पटक जनसंख्या र भूगोलका आधारमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस