समाचार आइतबार, जेठ ४, २०७७

भारतले सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएकाेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकाे आपत्ति

रासस

भारतले सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएकाेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकाे आपत्ति

प्रतिनिधिसभाकाे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरुले कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमणबारे भारत सरकारले त्यहाँको सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएकाेमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेको अभिव्यक्तिको नेपाल सरकारले कूटनीतिकरूपमा खण्डन गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरे।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा समितिका सदस्य भीम रावलले आफ्नो मन्तव्यको शुरुवातमै शुक्रबार भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेको अभिव्यक्तिको भर्त्सना गरे।

“भारतीय सेनाध्यक्षले कालापानी र लिपुलेकबारे नेपाललाई कसैले उचाल्यो भनेका छन्, म त्यो भनाइको भर्त्सना गर्दछु”, उनले भने। कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले सरकारले जसरी पनि त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्ने रावलले सरकारसँग माग गरे।

समितिका अर्का सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर बेग्लै नक्सा जारी गरे पनि नेपालले उक्त भूभागसहितको नक्सा बनाउनुपर्ने बताए।

“नक्सा ६ महीनासम्म पनि बनाउन सकेका छैनौं”, उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। हालै सरकारले कालापानीदेखि १२ किलोमिटर वरको गागाबगरमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोष्ट राखेकामा उनले प्रशंसा गरे। “२५\३० जना प्रहरी राख्दा पनि राम्रो सन्देश गएको छ”, कार्कीले भने।

यस्तै समितिका सदस्य डा दीपकप्रकाश भट्टले भारत सरकारले आफ्ना स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेलाई बोल्न लगाएकामा आपत्ति प्रकट गरे।

“सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनुको अर्थ धम्की हो”, उनले भने, “नेपाल सरकारले यसको विरोध गरोस् ।” सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।

भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक गरेर झण्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको सांसद भट्टले आरोप लगाए। नेपालले कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधानका लागि चाँडो पहल गर्न उनले आग्रह गरे।

प्रतिकृया दिनुहोस