रिपोर्ट मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७

अवैज्ञानिक आरडीटीः डब्लूएचओले सिफारिश नगरेको कम्पनीबाट किट किनियो, हतारमा सिध्याइयो

रामु सापकोटा

अवैज्ञानिक आरडीटीः डब्लूएचओले सिफारिश नगरेको कम्पनीबाट किट किनियो, हतारमा सिध्याइयो

डब्लूएचओले प्रयोग नगर्न सिफारिश गरेको चिनियाँ कम्पनीको ७५ हजार थान आरडीटी किट किनेर ल्याएको सरकारले त्यसको गुणस्तरबारेको अध्ययन नतिजा आउनुअघि नै प्रदेशहरूमा बाँडिसकेको छ।

र्‍यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) किटले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबारे आकलन मात्र गर्ने भन्दै परीक्षणमा यसको प्रयोग रोक्न माग गरी २४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ताद्वय सन्तोष भण्डारी र ज्ञानेन्द्रराज आरण र दुई सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमा रियल टाइम पीसीआरबाट गरिने परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

हे.लिंक (सरकारले गरिरहेको कोरोनाको र्‍यापिड टेष्ट अवैज्ञानिक, किन हुनसक्छ घातक ?)

रिट हाल्नेमध्येका एक अधिवक्ता आरण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को निर्देशिकाले कोरोनाभाइरस परीक्षणमा रियल टाइम पीसीआर मार्फत जाँच्न सिफारिश गरेकाले आरडीटीको अनावश्यक प्रयोग रोक्न माग गर्दै रिट हालिएको बताउँछन्। “आरडीटीबाट परीक्षण गर्ने नाममा राज्यकोषको रकम फजुल खर्च भइरहेको छ, यो रोकिनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

उनी आरडीटीले संक्रमण भए/नभएको यकिन गर्न नसक्ने भए पनि सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजिएको बताउँछन्। ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल ९ओबीसीआई) मार्फत खरीद गरेका किट प्रयोग नगरे कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकाले किट अन्धाधुन्द प्रयोग गरेर सक्न खोजिएको उनको भनाइ छ।

लतितपुरमा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिको आरडीटी किटमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गरिदै। तस्वीर : विक्रम राई

हुन पनि, डब्लूएचओले नै आरडीटीलाई कोभिड–१९ संक्रमण भए/नभएको पत्ता लगाउन क्लिनिकल प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न भनेको छ। कारण, आरडीटीले शरीरमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने एन्टीबडी बने/नबनेको मात्र पत्ता लगाउँछ। भाइरसको संक्रमण यकिन रूपमा खुट्याउन नसक्ने भएकाले संक्रमित पत्ता लगाउन यसको प्रयोग गर्नु अवैज्ञानिक मानिन्छ।

हे.लिंक (कसरी पायो ओबीसीआईले अर्बौंको स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का ? को हुन् तुलबहादुर सिंह (हरि) ?)

तर, सरकारले आरडीटी किटलाई संक्रमण पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। आरडीटी परीक्षणको नतिजामाथि प्रश्न उठेका कारण यसको प्रयोगबारे विवाद भएको हो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी कस्तो अवस्थामा, कसरी र कस्ता व्यक्तिमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा प्रोटोकल नै नबनाई संक्रमित व्यक्ति पहिचान गर्ने प्रयोजनमा प्रयोग गर्‍यो।

यदि कुनै व्यक्तिको शरीरमा कोरोनाभाइरस विरुद्ध लड्ने एन्टीबडी बनेको भेटिए उसमा संक्रमण हुने सम्भावना कम रहन्छ। तर, संक्रमण भएको एक सातापछि मात्रै शरीरमा एन्टीबडी बन्ने भएकाले त्यसअघि आरडीटीबाट परीक्षण गरे संंक्रमित भएकै व्यक्तिको पनि नेगेटिभ नतिजा आउँछ। यसै कारण, चिकित्सकहरू आरडीटीलाई कोभिड–१९ को संक्रमण थाहा पाउने क्लिनिकल प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन्।

योग्यता प्रमाणित नहुँदै सकिए किट

स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले आपूर्तिकर्ता कम्पनी ओबीसीआई मार्फत चीनबाट ७५ हजार थान आरडीटी किट ६ लाख अमेरिकी डलरमा खरीद गरेको थियो।

विभागले गुणस्तर जाँच नभएका आरडीटी चिनियाँ कम्पनी वन्ड्फो बायोटेकबाट खरीद गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। यस लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याइएका किटको गुणस्तर यकिन गरेर मात्र प्रयोग गरिने बताएको थियो।

हे.लिंक (गुणस्तर यकिन नभएको भन्दै सरकारद्वारा चीनबाट ल्याइएका किट प्रयोग नगर्न निर्देशन)

गएको १९ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेमबहादुर कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सरकारले खरीद गरेको किटको गुणस्तर जाँच्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई अनुरोध गरिसकेको र परिषद्ले प्रयोग गर्न योग्य भनी सिफारिश गरेपछि र सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भइसकेपछि मात्र प्रयोगका लागि वितरण हुने’ भनिएको थियो।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिषद्बाट अध्ययन नसकिंदै ७५ हजार थान किट प्रयोग गरिसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, खरीद गरिएका सबै किट प्रदेशहरूमा वितरण गरिसकिएको र अधिकांश ठाउँमा यसको प्रयोग पनि भइसकेको छ।

२९ वैशाखसम्ममा सरकारले ५८ हजार ५ सय ४६ आरडीटी किटबाट कोरोनाभाइरसको परीक्षण गरेको छ।

 विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिको आरडीटी किटमार्फत स्वास्थ्य परिक्षण गरिदै। तस्वीर : विक्रम राई

झारा टार्ने अध्ययन

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले आरडीटीको गुणस्तर जाँच्न १० जना भन्दा बढी विज्ञ सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन थालेको थियो। एनएचआरसीले करीब दुई सय व्यक्ति (पोजेटिभ र नेगेटिभ) को रगतको नमूनाबाट गरिएको आरडीटी र स्वाबको नमूनाबाट रियल टाइम पीसीआर मेसिन मार्फत गरेको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउँदै छ।

ओबीसीआई मार्फत खरीद गरेका बाहेक अन्य विभिन्न संस्था मार्फत वा सरकारले खरीद गरेका सबै खालका आरडीटीमाथि एनएचआरसीले तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो। एनएचआरसीको प्रतिवेदनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिको आरडीटीबाट गरेको परीक्षण पीसीआरसँग मिलेको उल्लेख छ।

“आरडीटीबाट गरेको जाँच पीसीआरको नतिजासँग तुलना गर्दा त्यति धेरै फरक पाइएन, “त्यसैले आरडीटीलाई विश्वसनीय मान्न सकिन्छ”, अध्ययन समितिमा संलग्न एक चिकित्सक भन्छन्। उनका अनुसार, तुलनात्मक अध्ययनमा देखिएको नतिजा बाहेक मन्त्रालयलाई बुझाउन लागेको एनएचआरसीले उक्त विधिबाट कोभिड–१९ का शंकास्पद बिरामीको परीक्षण गर्ने वा नगर्नेबारे सुझाव भने दिनेछैन।

हे.लिंक (स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता गर्ने ओम्‍नीलाई कालोसूचीमा राख्ने पक्रिया अघि बढ्यो)

जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित दुई सय नमुना र त्यसबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढीको पीसीआर र आरडीटीबाट गरेको परीक्षणको नतिजा मिलेका आधारमा आरटीडी विधि उपयुक्त रहेको भन्न नसकिने बताउँछन्। उनी चीनबाट ल्याएको ७५ हजार थान किट प्रयोग गरेर सकिनै लाग्दा अध्ययन प्रतिवेदन आउनुको कुनै औचित्य नहुने पनि बताउँछन्।

डा. दीक्षित भन्छन्, “सरकार आफैंले आरडीटी खरीद गर्ने र सरकारी निकायबाटै त्यसको गुणस्तर तथा त्यसले दिने नतिजाबारे भएको अध्ययनलाई विश्वास गर्न सकिंदैन।”

एनएचआरसीको अध्ययन समितिमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार, आरडीटीलाई अनुसन्धान कार्य तथा समुदायमा ठूलो जनसंख्यामा एकै पटक धेरैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्।

काठमाडौं टेकूस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आरडीटी टेष्ट किटको करीब दुई सय जनामा भ्यालिडेसन टेष्ट (विश्वसनीयता परीक्षण) गरेको थियो, जसमा ६ जनाको पोजेटिभ केस समेटिएको थियो। प्रयोगशालाले झण्डै एक साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त जाँचबाट ५० प्रतिशत सेन्सिटिभिटी (गुणस्तरको अवस्था) र ९९.५ प्रतिशत स्पेसिफिसिटी (किटको प्रभावकारिता) देखिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी प्रयोगशालाले दिएकोे प्रतिवेदनले सरकारले गरिरहेको आरडीटी परीक्षणमा समस्या नरहेको देखाएको बताउँछन्। तर, उनी प्रयोगशालाले आरडीटीमाथि गरेको अनुसन्धानको नमूनाको परिमाण थोरै भएकाले यसैलाई पूर्ण मान्न भने नसकिने बताउँछन्।

डा. अधिकारी ठूलो जनसंख्यामा एकै पटक छिटो संक्रमित पहिचान गर्न आरडीटी विधि उपयुक्त हुने बताउँछन्।

कैलालीकी एक महिलामा एकैदिन रगत र स्वाबको नमूना लिएर आरडीटीबाट परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ देखिएकोमा पीसीआरबाट जाँच गर्दा भने पोजेटिभ नतिजा आएको थियो। त्यहाँ आरडीटी परीक्षण किन विश्वसनीय देखिएन त ? डा. अधिकारी भन्छन्, “आरडीटीबाट गरिएको थोरै संख्याको परीक्षणको नतिजामा समस्या देखिन सक्छ। कैलाली घटना त्यसैको एउटा उदाहरण हो।”

२५ चैतमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ती महिलासहित आठ जनाको कोभिड–१९ परीक्षणका लागि स्वाब र रगत संकलन गरेको थियो।

विवादित कम्पनीको गुणस्तरहीन आरडीटी

आरडीटीलाई क्लिनिकल प्रयोग नगर्न भनेको डब्लूएचओले चीनको वन्ड्फोले उत्पादन गरेका आरडीटी प्रयोग नगर्न सिफारिश गरेको छ। तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले यसै कम्पनीका ७५ हजार किट खरीद गर्‍यो।

खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नलिष्ट (आईसीआईजे) ले ‘इप्लान्ट फाइल’ मार्फत वन्ड्फोले उत्पादन गरेका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै २०१८ नोभेम्बरमा खुलासा गरेको थियो।

मन्त्रालयले शुरूमा प्रोटोकलविना ७५ हजार थानमध्ये झण्डै आधा आरडीटी किट प्रयोग गर्‍यो। तर, कुनै मापदण्ड नै नबनाई अवैज्ञानिक रूपमा आरडीटी प्रयोग गर्दा गलत नतिजा निस्कियो।

हे.लिंक (नेपाली विमान स्वास्थ्य सामग्री लिन चीन जाँदै, नदोहोरियोस् गुणस्तरहीन किट प्रकरण)

गएको चैतमा क्वारेन्टिनमा राखिएकी कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका– १ भरुवाकी ६५ वर्षीया एक महिलामा एकै दिन स्वाबको नमूना लिएर पीसीआर र रगतको नमूना लिएर आरडीटीमार्फत कोभिड–१९ परीक्षण गरिएको थियो। आरडीटी परीक्षणबाट नेगेटिभ नतिजा आएपछि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नआई उनलाई २९ चैतमा घर पठाइयो।

तर, घर पठाएको तेस्रो दिनमा पीसीआर परीक्षणको नतिजाले उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि गर्‍यो। ती महिलालाई आरडीटीबाट आएको नतिजाका आधारमा घर पठाउने आदेश नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) का पदाधिकारीले दिएको क्वारेन्टिनमा खटेका एक कर्मचारीले हिमालखबरलाई बताएका थिए।

उक्त घटनापछि मन्त्रालयले प्रोटोकल बनाएर आरडीटीको प्रयोग गर्न थालेको एनएचआरसीले गठन गरेको अध्ययन समितिका सदस्य डा. मेघनाथ धिमाल बताउँछन्। एनएचआरसीको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन मार्फत आरडीटी आगामी दिनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले जानकारी लिन सक्ने उनी बताउँछन्।

अपारदर्शी खरीद

कोभिड–१९ को परीक्षणमा अवैज्ञानिक मानिएको आरडीटी किट खरीददेखि यसको हतारमा उपयोगसम्मले सरकारमाथि संशय पैदा गरेको छ। बजारमूल्य भन्दा महँगोमा चीनबाट खरीद गरिएका किटमध्ये धेरैजसो प्रयोग गरिइसकेको छ। डब्लूएचओले सिफारिश नगरेको र विवादित कम्पनीबाट आरडीटी खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता किन पर्‍यो र किटको योग्यताबारे एनएचआरसीबाट अध्ययन नतिजा आउनु अगावै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै किट किन वितरण गरेर सक्यो त ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ चिकित्सक डा. खेम कार्कीले आरडीटीको गुणस्तर निर्क्यौल गरेपछि मात्र प्रयोग गरिने भनेर जारी गरेको विज्ञप्ति ।

विज्ञहरू संकटको मौका पारेर मिलेमतोमा निश्चित आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई ठेक्का दिएका कारण गुणस्तर जाँच नभएका विवादित कम्पनीका उत्पादन भित्र्याएको बताउँछन्।

पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव खत्री विपद्का वेलामा छिटो होस् भनेर आर्थिक कार्यविधिको विशेष परिस्थिति अनुसार खरीद प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको तर ती सबै काम विधि र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, स्वास्थ्य लगायतका अन्य सामग्री खरीदका लागि स्पेसिफिकेसन बनाएर त्यस अनुसार स्टीमेट गर्नुपर्छ।

खत्री भन्छन्, “कहाँबाट सामान ल्याउने हो त्यहाँ पत्राचार गरेर मूल्यसूची र गुणस्तरबारे विस्तृत विवरण लिनुपर्छ। डब्लूएचओ जस्ता संस्थाले सिफारिश गरेको गुणस्तर अनुसार सामान भए/नभएकोबारे समितिले जाँचेर गुणस्तरीय पाइएपछि मात्र कम्पनीलाई रकम भुक्तानी दिनुपर्छ।”

उनी सरकारले जीटूजी (सरकार–सरकारबीच) का नाममा बिचौलिया कम्पनी वा एजेन्ट मार्फत सामग्री खरीद गर्ने प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गर्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बच्न सरकारले सेनाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको भन्दै दुबै प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको गन्ध मिसिएको बताउँछन्।

यस्तै, आर्थिक कार्यविधिले कुनै पनि साम्रगी खरीदमा कार्यालय वा विभागीय प्रमुखलाई अधिकार दिएको छ। कार्यविधिले प्रमुखले एक स्तरमाथि अर्थात् सचिवसम्मको अनुमतिमा उक्त कार्य अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

तर, पछिल्लो स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणमा मन्त्री वा त्यो भन्दा पनि माथिल्लो स्तरबाट खरीदका लागि सहमति दिने काम भएको र त्यस क्रममा अनियमितता र मोलमोलाइ भएको खत्री बताउँछन्। “विभागीय प्रमुखले दुई तहमाथि बाट प्रस्ताव पास गरेर खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अनियमितता हो”, उनी भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस