रिपोर्ट सोमबार, वैशाख २९, २०७७

यसरी प्रभावकारी बनाइँदैछ बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली

मुकेश पोखरेल

यसरी प्रभावकारी बनाइँदैछ बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली
कर्णाली नदीको चिसापानीमा रहेको बाढी पूर्वसूचना केन्द्र । तस्वीर: विनोद पराजुली/जल–मौसम कार्यालय, कोहलपुर

हरेक वर्ष बाढी र डुबानबाट मुलुकका विभिन्न भाग प्रभावित हुँदा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। बाढीसम्बन्धी हालको पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाएर क्षति र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशभरमा बाढीबाट अति प्रभावित र जोखिम रहेका स्थानहरूको नक्साङ्कन गरेर पूर्वसूचना उपलब्ध गराउने कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अनिल पोखरेल भन्छन्, “बाढीको जोखिममा रहेका स्थानहरू पहिचान गरी त्यहाँ रहेका घर, बसोबास गर्ने मानिसको तथ्यांक संकलन गरी सम्बन्धित निकायसँग एकीकृत रुपमा काम गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याइँदैछ।”

जोखिममा रहेका स्थानहरुको सम्पूर्ण अवस्था यकिन गरिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले विपद्ले पार्न सक्ने असरबारे स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी गराउनेछन्। यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वय गरेर जोखिम रहेका स्थानका बासिन्दालाई तीन दिनअघि नै सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराइने डा. पोखरेलले बताए।

अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका प्रमुख नदीमा आउने बाढी सम्बन्धी सूचना सञ्चारका विभिन्न माध्यमका साथै मोबाइल एसएमएस मार्फत सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने गरेको छ। डा. पोखरेल भन्छन्, “अहिले भइरहेका कामलाई अझै व्यवस्थित र नक्साको आधारबाट तथ्यपरक हुने गरी कार्ययोजना ल्याउन लागेका हौं।”

विस्तार हुँदै पूर्वसूचना प्रणाली

नेपालमा सन् २०१० देखि नदीमा आउने बाढीबारे तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्व सूचना दिन शुरू गरिएको थियो। पश्चिम राप्ती र नारायणी नदीबाट शुरू गरिएको पूर्वसूचना प्रणाली अहिले महाकाली, कर्णाली, बबई, बागमती, कमला, कोशी र कनकाई नदीको तटीय क्षेत्रका २ सय ४३ स्थानमा विकास गरिएको छ। यी ठाउँका बासिन्दालाई बाढी आउनुपूर्व नेपाल टेलिकम र एनसेलको नेटवर्कमा एसएमएस मार्फत पूर्व जानकारी दिइन्छ।

पूर्वसूचना प्रणालीले कसरी काम गर्छ त ? बाँकेको कोहलपुरस्थित जल–मौसम कार्यालयका इञ्चार्ज, हाइड्रोलोजिष्ट विनोद पराजुलीका अनुसार, नदीहरुमा जडान गरिएको स्वचालित उपकरणले बाढीबारे विभागको वेबसाइटमा सूचना पठाउँछ। त्यसका आधारमा स्थानीयहरूलाई एसएमएस मार्फत सूचना प्रवाह गरिन्छ।

मोबाइल फोनमा एसएमएस पठाउने काम सन् २०१५ बाट शुरु गरिएको हो। एसएमएस मार्फत पूर्व सूचना दिने काम सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको हाइड्रोलोजिष्ट पराजुली बताउँछन्। “पूर्वसूचना प्रणालीका कारण मानवीय क्षति पहिलाभन्दा कम भएको छ”, उनी दाबी गर्छन्।

सर्वसाधारणलाई एसएमएस मात्र होइन, विभागले अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि पूर्व सूचना उपलब्ध गराउँछ। उनीहरूले आफ्नो संयन्त्र मार्फत जनतामा सूचना प्रवाह गरेर सम्भावित जोखिमबारे सजग पार्ने गरेका छन्।

जोखिममा तराई

बाढीका कारण पहाडभन्दा तराई क्षेत्र बढी जोखिममा छन्। वर्षाका कारण पहाडमा हुने भू–क्षयले तराईमा क्षति गर्छ। चुरे दोहनका कारण वर्षाद्‌मा माथिल्लो भेगबाट बगेर आउने गेग्य्रानसहितको भेलले तराईमा बढी क्षति पुर्‍याउँछ।

देशकै कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ, जुन पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको छ। पूर्ण रूपमा नखाँदिएको, खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ जाने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ। मनसुनमा ठूलो वर्षाका कारण यो क्षेत्रमा बढी भू–स्खलन हुन्छ। जसका कारण बाढी उर्लिने र चुरेको तल्लो क्षेत्रमा रहेका तराई–मधेश डुबानमा पर्ने गर्छ।

चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनाका अनुसार, दून, भावर र तराई–मधेशका नदी किनारका घरहरू बाढीका दृष्टिकोणले जोखिममा छन्। १४ हजार २ सय ४४ घर उच्च जोखिम र ६६ हजार ५ सय २३ घर संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको गुरुयोजनामा उल्लेख छ।

यस्तै, चुरे क्षेत्रमा पनि भू-क्षयका कारण धेरै घर जोखिममा छन्। गुरुयोजनाका अनुसार, सन् २०१४ मा चुरेमा भएको घरहरुको संख्या १ लाख ३४ हजार ७ सय छ। यीमध्ये २९ हजार १ सय ७९ घर उच्च संवेदनशील, ८१ हजार ३ सय ५० मध्यम र २४ हजार १ सय ७१ घर न्यून संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस