रिपोर्ट विहीबार, वैशाख २५, २०७७

ओली सरकारः जनमतको अपमान, वामपन्थको बदनाम !

सइन्द्र राई

ओली सरकारः जनमतको अपमान, वामपन्थको बदनाम !

सत्ता र शक्तिको गलत प्रयोग, नेतृत्वको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र शक्ति संघर्षको विकृत खेलका कारण नेकपा नेतृत्वको यो सरकार वामशक्ति प्रतिको अभूतपूर्व जनमतको अपमान गरिरहेको छ भन्न कुनै तथ्यजाँच गरिरहनु पर्दैन ।

२३ वैशाख, विश्वकै वामपन्थी शक्तिको सैद्धान्तिक आधार, आदर्श कार्ल माक्र्सको २०२औं जन्मजयन्तीको यो दिन यसअघिका वर्ष झैं नेपालमा पनि कुनै विशेष सभा भएनन् । सामाजिक सञ्जालमा माक्र्सलाई आजसम्म मान्ने र उनकै दर्शन पछ्याएको दाबी गर्ने नेता, कार्यकर्ताहरुले आदरभाव प्रकट गरे । यो स्वाभाविक पनि थियो, किनकि संसारमा अहिले कोरोनाभाइरसको कहर व्याप्त छ । सबैको ध्यान महामारीसँग कसरी सामना गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ।

तर, दक्षिण एशियाली मुलुक नेपाल, जहाँ माक्र्सलाई युगका महानायक मान्ने राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सत्तामा छ, सात दशकको नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा पहिलोपटक पाँच वर्षका लागि पूर्ण बहुमतका साथ पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा विराजमान छन्, त्यही देशमा भने कोरोनाभन्दा राजनीति नेतृत्वको प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ । पार्टी आन्तरिक शक्ति संघर्षको चपेटामा फसेको छ।

हुन त २५ वैशाखमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भए सँगै नेकपामा देखिएको विवाद तत्काललाई साम्य भएको भान कार्यकर्तामा नपरेको होइन । किनकि ८ वैशाखमा सरकारबाट एकाएक पार्टी विभाजन ऐन संशोधन र संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश आएपछि चर्किएको आन्तरिक विवादले नेकपा विभाजनको संशय बढाइरहेको थियो । तर, अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली इतर समूहको मागअनुसार नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णयले आन्तरिक कलह सुल्झाउन मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।

तर, २४ वैशाखमा भएको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले स्थायी समितिका अजेण्डा निर्धारण गर्न छलफल नपुगेको भनेपछि बैठक केही दिनका लागि स्थगित भएको छ। यसको अर्थ के हो ? के अध्यक्ष ओली आफ्नो पूर्वसहमतिबाट पछि हट्न खोजेका हुन् वा यसमा उनलाई अर्का अध्यक्ष दाहालको पनि साथ छ ?

अन्तर्य खुल्न बेर लाग्दैन । तर, यो भने प्रष्ट भएको छ— नेकपाको दुर्घटना तत्कालका लागि पनि टरिसकेको छैन, बरु विभिन्न बहानामा टार्न खोजिदैंछ । र, विवाद आजको भोलि साम्य हुने सम्भावना पनि छैन ।

माक्‌र्स वादी चिन्तक एवम् नेकपाका नेता* राम कार्की धेरै गल्ती थुप्रिसकेकाले पार्टीभित्रको समस्या आजभोलि नै हल हुन नसक्ने देख्छन् । उनी भन्छन्, “माक्र्सवादी दृष्टिकोणले हेर्दा नेकपाको अवस्था राम्रो छैन, प्रमुख समस्या भनेकै हामी संसदवादी हुनु नै हो ।” कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय अभ्यासमा जानुलाई अनुचित नठान्ने कार्की, नेकपा संसदवादी भासमै फस्न पुगेकाले नयाँ–नयाँ समस्या आइरहेको बताउँछन् ।

 

हुन पनि कोभिड–१९ महामारीको उच्च जोखिममा मुलुक फसिरहेका बेला सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विकृत गतिविधि जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको सन्देश मात्र होइन, संसदीय गरिमा र संविधानको भावना विपरीत समेत थियो । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपा नेतृत्व सरकारको निर्णय र पार्टीभित्रको गतिविधिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लज्जित बनाएको बताउँछन् । “यसपटक सरकारले जे गर्‍यो र पार्टीभित्र जस्तो शक्ति संघर्ष देखियो । त्यो विवेकहीन थियो”, उनी भन्छन्।

विशेषगरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश, बालुवाटारकै योजनामा समाजवादी पार्टी विभाजनकोे प्रयास र नेकपाभित्र पदीय दाबाका साथ गरिएको संघर्ष यसअघिका संसदीय विकृतिहरुलाई पनि बिर्साउने खालको थियो । ११ वैशाखमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैसेपाटीमा भएको भेलाले दुवै पद (प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष) बाट ओलीलाई हटाउने निष्कर्ष नै निकाल्यो।

ओली इतर (दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद पौडेल) गठबन्धनले ओलीलाई बालुवाटार र धुम्बाराही दुवै ठाउँबाट निकाल्ने योजना बनाएको बुझाइका आधारमा ओली निकट नेताहरुले जसरी पनि दुवै पद जोगाउन जिल्ला–जिल्लाबाट सांसदहरु काठमाडौं बोलाए।

भलै, गौतम र पौडेल फेरि प्रधानमन्त्री ओलीतिरै फर्किएपछि नेकपा विभाजन हुने खतरा टरेको आकलन गरिएको छ।

कमजोर जग
आफूमाथिको खतरा टार्न अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि गरे । तर, आफ्नै लागि पार्टी विधान संशोधन गरेर पद नलिने नेता नेपालको अडानले प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन । उता गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने सहमति भयो।

सचिवालयको औपचारिक बैठक अगाडि ओलीले गौतमलाई आफ्नै सरकारको उपप्रधानमन्त्री बस्न मञ्जुर गराएका छन् । यो प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष दाहाल, सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा अनि महासचिव पौडेलको पनि सहमति देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ यसपटक देखिएको गतिविधिले नेकपामा राजनीतिक नोक्सानीसँगै सांगठनिक दरार बढाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कुनै राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका लागि नभएर नेकपाभित्र पदीय लालच र अहंकारका लागि शक्ति संघर्ष देखियो ।” यसले नेताहरुबीच फाटो ल्याउने र कुनै पनि बेला पार्टी विभाजित हुन सक्ने श्रेष्ठको विश्लेषण छ।

राजनीतिक सिद्धान्तमा पीएचडी गरेका वेदुराम भुसाल पनि श्रेष्ठसँग सहमत छन् । नीति भन्दा नेता प्रधान बनेर छलफल हुँदा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सधैं विभाजित हुने गरेको उनी बताउँछन्।

नेकपा स्थापनाको तीन वर्षमै संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई ‘हार्डलाइनर’को आरोप लगाउँदा पनि बलियो सैद्धान्तिक तर्क गरिएको थिएन । तत्कालीन एमाले खेमा लामो समय (२०५४ को विभाजन बाहेक) एकीकृत देखिनुमा सधैं पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रममा आधारित भएर छलफल हुनु नै रहेको भुसाल बताउँछन् । स्थायी कमिटी सदस्य रहेका उनी भन्छन्, “मदन भण्डारीलाई समेत राजाले दिएको गाडी चढेको आरोप लाग्यो । तर, पार्टी बैठकमा भण्डारीले प्रष्टीकरण दिएपछि नेताहरु त्यो विपक्षीको आरोप मात्रै हो भन्नेमा सहमत भए ।”

 

राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित भएर पार्टी छलफलबाट सरकारले कार्यक्रम ल्याएकाले नै २०५१ सालको मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकार तुलनात्मक सफल बनेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके) २०३५ मा माले भएर अगाडि बढेको धारले सधैं एकीकरण मात्रै गरिरह्यो । २०४७ पछि माक्र्सवादीसँग एकीकरण गरी एमाले बन्यो । एमाले २०५४ मा विभाजित बन्यो, तर दुई वर्षभित्रै एकीकरण भइहाल्यो । प्यानल बनाएरै महाधिवेशन हुँदा पनि छलफलको विषय वैचारिक भएकाले पार्टी एकीकृत रहिरहेको भुसाल बताउँछन्।

अर्का खेमा माओवादी पनि हिंसात्मक विद्रोहकालभर विभाजित भएन । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दश टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । नेता कार्की, कम्युनिष्टहरु दुःखमा जस्तै कष्ट सहन तयार हुने तर, थोरै अवसर पाउनासाथ बिग्रिहाल्ने र पदीय बार्गेनिङतिर लागिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन्।

विश्लेषक श्रेष्ठ त, एमाले र माओवादी एकीकरण वामशक्ति बलियो बनाउन भन्दा पनि कांग्रेसलाई हराएर सत्तामा पुग्नुमा सीमित रहेको तर्क गर्छन् । “सत्ताकै लागि एकीकरण गरिएको थियो भन्ने त ओली सरकारकै दुई वर्षले देखाइसक्यो”, उनी भन्छन्।

हुन पनि पार्टी एकीकरणको दुई वर्ष पुग्दासम्म नेकपामा भागबण्डाका आधारमा राजकीय पदहरुमा नियुक्ति भन्दा उल्लेख्य केही देखिदैंन । जबकि झण्डै दुई तिहाइ संसदीय जनमतमा बनेको सरकारलाई उदाहरणीय काम गर्ने अवसर छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस एक्लैले महाअभियोग लगाउन सक्ने हैसियत पनि छैन।

संविधानविद् विपिन अधिकारी नेकपा राजनीतिक दल भन्दा पनि मोर्चाकै रुपमा देखिएको बताउँछन् । “वामदेव गौतमलाई सत्तामा लैजाने जस्तो प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ, यसले संविधान र संसद कमजोर बनाउँछ”, अधिकारी भन्छन्।

गौतमलाई सत्तामा पठाउने निर्णय पछि पार्टी विभाजनको खतरा तत्काललाई टरे जस्तो देखिए पनि उनकै कारण नेकपामा पछिल्लो पटक आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । १८ फागुनमा सचिवालयको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सर्वससहमत निर्णय गरेपनि ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडान लिएका थिए । अहिले पनि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा गौतम ‘इपीसेन्टर’ छन् । उनी जता लाग्छन्, उतै निर्णायक देखिने अंक गणितले नेकपा अझै ‘सेफ जोन’ मा पुगिनसकेको प्रष्ट हुन्छ । किनभने, गौतमसँग जस्तो अनौपचारिक सहमति भएको छ, त्यो सैद्धान्तिक नभएर लेनदेनमा आधारित छ।

खतरामा ‘वामशक्ति’
प्रधानमन्त्री ओली भने एकताबद्ध नेकपा र सरकार सफल हुन नदिन ठूलै शक्ति लागिपरेको बताउँदै आएका छन् । उनले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन मिडिया क्षेत्र समेत लागिपरेको गम्भीर आरोप लगाएको भोलिपल्टै २१ वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदनले भने ओलीकालमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खस्किएको देखाएको छ।

विश्लेषक श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीमा हदै अहम् बढेर गएकाले नेकपासँगै संविधानमा समेत खतरा देखिदै गएको बताउँछन्।

हुन पनि ललिता निवास जग्गा, सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रकरण, यती होल्डिङ जस्ता विषय छोडेर नेपाली मिडिया कोभिड–१९ तर्फ केन्द्रित भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी अध्यादेश ल्याए । यसले, सरकारको पक्षमा आँखा चिम्लेर उभिएका नेकपा पंक्ति नै अनुत्तरित बने । तर, नेकपाभित्रको तीव्र असन्तुष्टि र मोर्चाबन्दीले चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रम ओली बाध्य भए।

नेता कार्की, सरकार र पार्टीका यस्ता गतिविधिहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनको जग कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबै कुरा सप्रिएको देख्नेलाई त ठीकै होला, तर वामपन्थी आँखाले हेर्दा हामी सही बाटोमा छैनौं।”

सरकारकै मन्त्री रहेका घनश्याम भुसालले समेत २०५१ र २०६४ साल पछाडि भएका गल्ती सम्झदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “आज नेकपा असाधारण शक्ति र प्रभावका साथ उपस्थित छ । अनुपयुक्त गलत प्रयासले समस्यालाई झनै बढाउँछ।”

सत्ता र शक्तिको गलत प्रयोग, नेतृत्वको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र शक्ति संघर्षको विकृत खेलमा के नेकपा नेतृत्वको यो सरकार वामशक्ति प्रतिको अभूतपूर्व जनमतको अपमान गरिरहेको छ भन्न कुनै तथ्यजाँच गरिरहनु पर्दैन । त्यसैले पनि, नेकपाले बुझ्नुपर्छ, कठिन संघर्षको बलले प्राप्त यो जनविश्वासमा गरिने घातले मुलुकका लागि ‘वामशक्ति नै अभिशाप’ भन्ने तहसम्म नपुगोस्, जहाँबाट पुनर्जीवन पाउन असम्भवप्रायः होस्।

*सच्याइएकाे

प्रतिकृया दिनुहोस