समाचार मंगलबार, वैशाख २३, २०७७

विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन, विद्यालय सञ्चालक भन्छन्– राहत दिनुपर्छ

नुनुता राई

विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन, विद्यालय सञ्चालक भन्छन्– राहत दिनुपर्छ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल कुनै पनि तहमा विद्यार्थीको नयाँ भर्ना नगर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

सबै विद्यालयको भर्ना र पठनपाठन स्थगित रहेको हालको अवस्थामा अर्को सूचना जारी नभएसम्म भर्ना नगर्न/नगराउन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

सोमबार तीनबुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले भर्ना तथा अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिने वा ब्याङ्क खातामा रकम जम्मा गराउने जस्ता कार्य नगर्न/नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ।

विज्ञप्तिमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा कक्षा ११ र १२ का परीक्षा स्थगित रहेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र परामर्श लिने कार्य भइरहेकाले परीक्षा सञ्चालनबारे हालसम्म नयाँ निर्णय नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयहरुले माध्यमिक तहसम्मको एक महीनाको शुल्कमध्ये आवास शुल्क बाहेक अन्य सबै प्रकारको शुल्क छूट दिनेबारे नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरी अभिभावक तथा स्थानीय तहलाई यसको जानकारी दिन पनि विज्ञप्तिमा भनेको छ।

प्याब्सन र एन-प्याब्सनको आपत्ति

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनप्रति निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन-प्याब्सन) ले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले भर्ना प्रक्रिया जारी राख्ने भनेकाले २५ वैशाखपछि बन्दाबन्दी खुल्यो वा खुकुलो भयो भने भौतिक दूरी कायम गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको र अहिले भने मन्त्रालयको बोली फेरिएको टिप्पणी गर्छन्। तर उनले मन्त्रालयकोे निर्देशन अनुसार भर्ना प्रक्रिया रोक्ने बताए।

कोरोनाभाइरस महामारी र बन्दाबन्दीका कारण अहिले केही विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

मन्त्रालयले कुनै पनि विषयमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको विषयमा भने अध्यक्ष पुरीले आपत्ति जनाए। उनले यो निर्देशनले निजी विद्यालयहरू धराशायी हुने बताए। मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने हो भने देशभरका निजी विद्यालयमा कार्यरत करीब दुई लाख शिक्षक, कर्मचारीले तलब नपाउने उनको भनाइ छ। उनले भने, “विद्यालयहरूसँग अरु स्रोत छैन, शुल्क नलिने हो भने शिक्षक, कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने र घरभाडा कसरी तिर्ने ?”

अध्यक्ष पुरीले शुल्क लिन नपाउने भए सरकारले निजी विद्यालयहरुको लागि राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए। उने भने, “अधिकांश निजी विद्यालयहरु भाडाको घरमा संचालित छन्, भाडामा संचालित कुनै पनि विद्यालयले अहिलेसम्म घरभाडा छूट पाएका छैनन्।”

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतु सापकोटा १५ वैशाखमा प्रदेश–५ सरकार र १८ गते बागमती प्रदेश सरकारले परीक्षाफल प्रकाशन गर्न र भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्न भनेको र २० वैशाखमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिंदै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन गरेकोमा अहिले मन्त्रालयको विज्ञप्तिले अलमलमा पारेको बताए।

मन्त्रालयले शुल्क नलिन निर्देशन दिएको तर विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको तलब, घरभाडा र ब्याङ्कको ऋण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उपाय नदिएको उनी बताउँछन्। सम्पूर्ण शैक्षिक सत्रको शुरुआतबारे सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनको जिकिर छ। उनी भन्छन् “शुल्क नलिनु भनेर मात्र हुँदैन, विद्यालयहरूले शिक्षक, कर्मचारी, घरभाडा आदिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर बाटो पनि दिनुपर्छ।”

उनी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तलबको व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस