एकातिर पाँच वर्षअघिको भूकम्पले ध्वस्त बनाएका घर, सम्पदा, विद्यालय र भवनहरुको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन भने अर्कातिर, भूकम्पको सम्भावित जोखिम समेत बेवास्तामा पर्न थालेको छ ।
पाँच वर्षअघि १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले थातथलो उजाडिएपछि रसुवाको हाकु र डाँडागाँउका सयौं परिवार रसुवा र नुवाकोटकै अन्य ठाउँमा विस्थापित भए । वस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि १ सय ७० परिवार अहिले पनि रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका खाल्टेमा अस्थायी टहरोमैं बसोबास गर्छन् ।
धरहरा: १२ वैशाख २०७२ काे भूकम्पले भत्किएपछि र बन्दै गरेकाे ।
आधा दशकको उपलब्धि
वसन्तपुरकाे गद्दी बैठक: पुनर्निर्माणपछि । तस्वीर: बिक्रम राई
भारतको गुजरातमा सन् २००१ को भूकम्पले ध्वस्त पारेका २ लाख २२ हजारमध्ये १ लाख ९७ हजार घरको पुनर्निर्माण चार वर्षमा सकिएको थियो । चीनको सिचुवानमा २००८ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माण लागि संचालित ४१ हजार परियोजनामध्ये ९९ प्रतिशत दुई वर्षमै सम्पन्न भएको थियो । पाकिस्तान जस्तो सुशासन र प्रशासनिक प्रणाली कमजोर भएको देशले पनि २००५ को भूकम्पको चार वर्षमैं ९३ प्रतिशत संरचनाको पुनर्निर्माण सकेको थियो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिईओ सुशील ज्ञवाली ।
सरकारले असार २०७२ मा अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गरेर साउनमा डा. गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पुस २०७२ पुसमा पोखरेललाई हटाएर सुशील ज्ञवालीलाई सीईओ तोके ।
लामोसमयसम्म कर्मचारी गाउँसम्म जाँदै गएनन् । कतिसम्म भने आफ्नै बलबुतामा घर बनाउन शुरु गरेका भूकम्प प्रभावितले प्रमाणीकरण गरिदिने इन्जिनियरसमेत पाएनन् । पुनर्निर्माणबाट नयाँ युग शुरु गर्ने ठूला कुरा गरे पनि गाउँमा सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता नपुग्दा भूकम्प प्रभावितको घर बेलैमा बन्न सकेन ।
हरेक फाइल अर्थ मन्त्रालय घुम्नुपर्ने, रायटिप्पणी लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने, रकम खर्च गर्न अप्ठ्यारो पार्नेलगायतका प्रशासनिक व्यवधान छिचोलिन सकेन । भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन रु. ३ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि प्रशासनिक अवरोधका कारण यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएन ।
कस्ता घर ? कसका घर ?
१२ वैशाख २०७२ मा गएकाे भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणकाे अवस्था । स्राेत: पुनर्निर्माण प्राधिकरण ।
अर्कातिर, सुरक्षित घर भनेर सिमेन्ट, बालुवा तथा रडजस्ता सामाग्री प्रयोग गरिन प्रोत्साहीत गरिएको नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ बताउँछन् । परम्परागत कला र शिल्पबाट बनेका घर पनि सुरक्षित हुन्छन् भनिए पनि त्यस्ता घरको मोडल र नक्शा उपलब्ध गराइएन । कंक्रिटका घर मात्रै बलिया र सुरक्षित भन्ने मनोविज्ञान लादियो ।
पुनर्निर्माण भइरहेकाे भक्तपुरकाे न्यातपाेल दरबार । तस्वीर: इन्द्र श्रेष्ठ
सिक्नुपर्ने पाठ
सम्भावित विपद्सँग जुध्ने तयारी पनि बलियो छैन । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता विपद्सँग अभ्यस्त नेपाली समाजमा अहिलेको कोरोना महामारीजस्तो भयावह संकट देखिन थालेका छन् । तर, यसविरुद्धको प्रतिकार्य कमजोर छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन त भएको छ, तर यो अधिकारसम्पन्न नभएका कारण भविष्यमा यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भन्ने आशंका छ ।
जस्तो कि, स्थानीय निकायहरुले गैरकानूनी रूपमा निर्माण गरिएका असुरक्षित भवनलाई समेत जरिवाना रकम लिएर नक्शापास गरिदिने बाटो खोलिदिएका छन् । यसले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
