रिपोर्ट शनिबार, चैत २२, २०७६

महामारी विरुद्ध सरकार : पूर्वतयारीमा सधैं लापरवाह

लक्ष्मी बस्नेत

महामारी विरुद्ध सरकार : पूर्वतयारीमा सधैं लापरवाह
स्केच: भानु भट्टराई

गएको पुसदेखि चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विश्वभर फैलिएको छ। हालसम्म नेपालमा ९ जना संक्रमित बिरामी भेटिएका छन्, जसमध्ये एक जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। नेपालमा संक्रमणले भयावह रूप नलिइसकेकाले सरकार अझै पनि पूर्वतयारीमा लागिरहेको छ।

सरकार कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित भइरहँदा अन्य रोगका बिरामी बेवास्तामा परिरहेका छन्। त्यसमा पनि डेङ्गी रोगको समस्या देखिन थालिसकेको छ, प्रत्येक प्रदेशमा डेङ्गीका ८/१० जना बिरामी देखिन थाले पनि कोरोनाभाइरसका कारण यस पटक उनीहरूले उपचार नै नपाउने हुन् किन भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ।

विशेष गरी गर्मीको बेला एलिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गीबाट गएको वर्ष झण्डै १० हजार बिरामी भएका थिए, केहीको मृत्यु पनि भएको थियो। तर, गर्मी लाग्नु अघि डेङ्गीको जोखिम न्यूनीकरणमा खासै काम गरेको देखिएन।

कोरोना भाइरस जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार देशभर ११ चैतदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरेको छ। राजा महेन्द्रले बनाएको यो ऐन बनेको ६५ वर्ष भइसकेको छ।

यो साढे ६ दशकमा विश्वमा दर्जनौं महामारी फैलिए, त्यसको धेरथोर असर नेपाललाई पनि नपरेको होइन। विदेश होस् वा देशभित्रै विभिन्न महामारी फैलिए पनि पूर्वतयारी नहुने गरेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।

गणतन्त्रपछि विभिन्न ऐनको भाषा संशोधन गर्ने क्रममा संक्रामक रोग ऐनको पनि संशोधन नगरिएको होइन। तर त्यस क्रममा पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउने गरी व्यवस्था नै गरिएन।

सरकारले समस्या आएपछि बल्ल कानून बनाउने गरेको देखिन्छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो, २०३९ सालमा बनेको दैवी प्रकोप ऐन । २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि पहिलेको ऐन पर्याप्त रहेनछ भन्ने लागेपछि २०७४ सालमा विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनाइएको थियो। यो ऐनले विपत्तिलाई प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक रुपमा परिभाषित गर्दै २२/२२ किसिमका विपत्तिलाई राखेको छ। महामारीलाई गैरप्राकृतिक विपत्तिमा राखिएको छ, छुट्टै परिभाषा गरिएको छैन ।

ऐनमा ‘गैरप्राकृतिक विपत्ति’ भित्र महामारीसँगै अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डेमिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटनालाई समेटिएको छ।

सर्पदंशदेखि महामारीसम्मका यति धेरै घटनालाई एकै ठाउँमा राखिनु उपयुक्त नभएको ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक डा. मरासिनी बताउँछन्। “सर्पले डस्ने र सरुवा रोगहरुको महामारीबीच धेरै फरक छ, उच्च सरुवा रोग समेतको परिकल्पना गरेर महामारी विरुद्ध छुट्टै कानून, बलियो र स्थायी संरचना बनाइनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु महामारी पूर्वको तयारी नहुने, सम्बन्धित सरकारी निकायहरुबीच नै समन्वय नहुने, मानिस र पशुपक्षीबीच रोगको सम्बन्ध र यस्ता विषयको पठनपाठन हुने प्राज्ञिक संस्थाहरुसँग सहकार्यबारे ध्यान नदिइँदा विश्वव्यापी महामारी मात्र नभई देशभित्रै विगतमा देखिएका प्रकोपले फेरि ठूलो रुप लिन सक्ने जोखिम देख्छन्।

जनस्वास्थ्यविद् माधव चौलागाईं भन्छन्, “अरु कुरा के गर्नु, काठमाडौं टेकूमै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, ईडीसीडी, इपिडिमियोलोजी तथा महामारी व्यस्थापन शाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल तथा त्रिपुरेश्वरमा रहेको पशुपंक्षीजन्य रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखाबीच नै समन्वय भएको देखिंदैन ।”

संक्रामक रोग ऐनको दफा २ (१) मा मुलुकका कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिए वा फैलिने संभावना देखिए सरकारले सो रोग रोकथाम वा निर्मूल रोकथाम गर्न सर्वसाधारण वा कुनै व्यक्तिहरुको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, भएकै व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नहुँदा महामारीकै स–सानो रुप देशमा देखिइरहेको विपद् विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधार बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “अहिलेको समयमा पनि विभिन्न जिल्लामा झाडापखालाकै कारण दर्जनौं मानिसको ज्यान जाने गरेको मुलुककै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि लाजमर्दो अवस्था छ। गर्मी शुरु भएसँगै डेङ्गी फेरि शुरु भइसक्यो, तर यसको रोकथाम गर्ने पूर्वतयारी देखिएकै छैन।”


‘कोभिड–१९ लाई अवसर मानेर स्वास्थ्यको संरचना बदलौं’

– डा. बाबुराम मरासिनी, पूर्व निर्देशक, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

डा. बाबुराम मरासिनी

महामारी भनेको देखिएपछि तत्कालै फैलिने कुरा हो। पहिलेको समयमा यातायातका आवागमन र उडान यात्रा धेरै नहुँदासरुवा रोग एक देशबाट अर्को देशमा पुग्ने संभावना कम हुन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो छैन। विश्वको कुनै पनि ठाउँमा देखिएको महामारीको जोखिममा छौं। ताजा उदाहरण, कोरोना भाइरस चीनमा शुरू भएर मानिसकै आवागमनबाट विश्वभर फैलियो।

अहिलेको महामारी आपतकालीन अवस्था हो। तर हामीसँग आपतकालीन स्वास्थ्य योजना छैन । कुनै रोगका कति विज्ञ र कति प्राविधिक छन् भन्ने पनि हरहिसाब र व्यवस्थापन छैन। मानव र पशु स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्धको बारेमा हामीकहाँ बहस नै शुरु भएको छैन।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्रले ५० शय्याभन्दा कमको अस्पताल बनाउने कामै छैन भन्छ । हरेक अस्पतालका शय्यामध्ये २० प्रतिशत खाली राख्नुपर्छ भनिन्छ, त्यसको उद्देश्य यस्तै विपद्को वेला लागि चाहिन्छ भनेर हो ।

सरुवा रोग वा महामारी नियन्त्रणको काम एउटा महाशाखा र शाखाले गरेर हुँदैन, स्रोत, साधन र जनशक्तिले सम्पन्न, स्थायी संरचनाको रोग नियन्त्रण विभाग वा केन्द्र बनाउनुपर्छ। जस्तै, हवाई यात्रा अहिले विश्वव्यापी रूपमा रोग फैलिने माध्यम बनेको छ। स्वास्थ्यका कारण कुनै पनि देशको उडान तत्काल बन्द गर्न सक्ने प्रभावकारी कानून र संरचना चाहिन्छ।

सरुवा रोगका विशेष अस्पतालहरु हुनुपर्छ र तिनको स्वास्थ्कर्मीहरुको आवासको व्यवस्था गरिनुपर्छ। केन्द्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा अध्ययन संस्थान चाहिन्छ। अहिले देखिएको कोभिड–१९ महामारीलाई अवसरको रुपमा लिएर यस्ता कानून र संरचना बनाउन सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।

 

‘रोग देखिनुअघि नै पूर्वतयारी गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्छ’

– डा. गंगालाल तुलाधर, विपद् विज्ञ

डा. गंगालाल तुलाधर

कुनै पनि विपद् र महामारीको पूर्वतयारी गर्नु नै जनउत्तरदायी सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। तर, सरुवा तथा महामारीजन्य रोगको रोकथाम र उपचार व्यवस्था गर्ने पूर्वतयारीमा सरकारको सतर्कता खासै देखिंदैन। गएको वर्ष डेङ्गीका कारण हजारौं बिरामी भए, कतिले ज्यान गुमाए। यसपाली डेङ्गी शुरु भइसक्दा पनि यसका लागि कुनै तयारी नै छैन।

स्वास्थ्यकर्मीको लागि संक्रमणबाट जोगिन अत्यावश्यक हुने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) को अहिले खुब चर्चा छ। यो सरुवा रोगको उपचारमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सधैं चाहिन्छ। तर पीपीई हामीकहाँ कति मौज्दात राखिन्थ्यो? यदि जनउत्तरदायी सरकार हो भने बजेटको व्यवस्था गरेर कम्तीमा एकहजार वा त्यो भन्दा बढी पीपीई सधैं मौज्दात राख्नुपर्ने हो।

मुलुक संघीय संरचनामा गएर प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेको पनि तीन वर्ष पुग्न लाग्यो। तर अहिलेसम्म प्रदेशमा रोग परीक्षणको अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाइएन। काठमाडौंको जस्तो प्रयोगशाला बनाउनुपर्‍यो भनेर प्रदेश सरकारहरु पहिले नै लागेको भए कोभिड–१९ को नमूना परीक्षण गर्न स्वाब दौडादौड गरेर काठमाडौं ल्याउनुपथ्र्यो र अहिले ?

राज्यको कार्यशैली नै रोग लाग्नै नदिने भन्दा रोग लाग्छ र उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको देखिन्छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा गर्नुपर्ने भनेको पूर्वतयारी नै हो। सरकारले अहिले कोभिड–१९ को लागि गरिरहेको पूर्वतयारी ठीकै छ, तयारी गर्ने समय भएर पनि हो।

झाडापखाला, डेङ्गी जस्ता जनस्वास्थ्यका समस्यालाई सरकारले कुनै समस्या नै मानेको छैन। तर, यी रोगकै कारण बर्सेनि विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ। चिकित्सा विज्ञानले यति धेरै फड्को मारेको आजको समयमा झाडापखालाले मान्छे मर्नु भनेको त देशकै बेइज्जत हो। तर नियन्त्रणका लागि तयारी नै हुँदैन।

रोगबाट जोगिन र फैलिन नदिन अपनाउनुपर्ने पूर्वतयारीमा नागरिकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। सबै जना सचेत भयौं भने सुरक्षित हुन्छौं।

प्रतिकृया दिनुहोस