समाचार बुधबार, चैत १९, २०७६

कोभिड–१९ संक्रमितको निगरानीमा सरकार कहाँ चुकिरहेको छ?

रामु सापकोटा

कोभिड–१९ संक्रमितको निगरानीमा सरकार कहाँ चुकिरहेको छ?

विश्वभर कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) फैलिरहँदा विदेशबाट आएका नेपाली गाउँसम्मै पुगेका छन्। तर, उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्न र निगरानी गर्न सरकार चुकिरहेको छ।

विगतमा नेपालबाट संक्रामक र महामारीजन्य कतिपय रोगहरु नियन्त्रण तथा निर्मूल गरेको अनुभव बटुलेका विज्ञसमेत स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। यसले मुलुकको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

दक्षिण कोरियाले उच्च विन्दुमा पुगेको कोभिड–१९ को संक्रमण घटाउन विगतको अनुभव प्रयोग गर्‌यो। सन् २०१५ मा फैलिएको मर्स रोग नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कमजोरी पत्ता लगाएर उसले यस पटकको परिस्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जान दिएन।

नेपालमा पनि विगतमा स्थानीयस्तरबाट चालिएका कतिपय कदमले महामारीजन्य रोग नियन्त्रण तथा निर्मूल पारेका उदाहरण छन्। मुलुकमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नभएको अवस्थामा मलेरिया र कुष्ठरोग नियन्त्रण गर्ने तथा बिफर र पोलियो निर्मूल पार्ने अभियानको नेतृत्व जनस्वास्थ्यविद् रिता थापाले गरेकी थिइन्।

विभिन्न संक्रामक तथा महामारीजन्य रोगलाई नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न भन्दै सरकारले २०३२ सालमा एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यो कार्यक्रमको प्रमुख थापा थिइन्।

अहिले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनी जस्ता विज्ञसँग छलफल नै गरेको छैन। सरकारले चाहे आफू मन्त्रालय गएरै सुझाव दिन तयार रहेको थापाले हिमाल सँग बताएकी छिन्।

त्यस वेला केन्द्र सरकार र स्थानीय निकायको समन्वयले रोग नियन्त्रण भएको उनको भनाइ छ। अहिले स्थानीय सरकार नै भएकाले रोग नियन्त्रणका लागि तल्लो तहसँगको समन्वय नै प्रभावकारी हुने उनी बताउँछिन्।

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध महिला स्वास्थ्य स्वय‌ंसेविका लगायतका जनशक्ति परिचालन गरेर पहिले मलेरिया, बिफर, कुष्टरोग, पोलियो निर्मूल तथा नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ छ।

डा. रिता थापा

हिमालखबरमार्फत जनस्वास्थ्य रिता थापाले रोग नियन्त्रणका लागि दिएको सुझाव उनकै शब्दमाः

त्यस वेला रोग नियन्त्रणको काम गर्न विभिन्न चुनौती भए पनि स्थानीय र केन्द्र सरकारको समन्वयका कारण सम्भव भएको थियो। तर, अहिले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि स्थानीय र केन्द्र सरकारको समन्वय देखिएको छैन।

२०३२ सालमा एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरु भएपछि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधन परिचालन गरिएको थियो। त्यहीकारण रोग नियन्त्रण र निर्मूल गर्न सम्भव भयो।

यो कार्यक्रम शुरु गर्दा मलेरियाको महामारी थियो। सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्ययोजना सहित स्वास्थ्यको ५० प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो।

बालबालिकामा देखिएका विभिन्न सरुवा रोग पनि तिनै कदमका कारण नियन्त्रण गर्न सम्भव भयो, जसमा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण थियो।

सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम गर्न गाउँगाउँमा स्वास्थ्यका कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वमंसेविकालाई तालिम दिएर काममा खटाएका थियौँ। अहिले पनि कोभिड–१९ को स्थानीय स्तरबाट निगरानी गर्न उनीहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ।

विगतमा रोग नियन्त्रण र निर्मुल गर्न नेपालले चालेका कदमहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि उदाहरणीय मानेका छन्। स्थानीय स्तरमा गरेका कामको प्रभावकारिता कारण सह्र शताब्दी विकास लक्ष्य अनुसार मातृ र बाल मृत्युदर पहिलेको तुलनामा धेरै कम भयो।

स्वास्थ्यका सफल कार्यक्रमहरु गाउँ र वडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर संञ्चालन गरेका थियाैं। त्यतिबेला निगरानी, उपचार र रोकथामका कदमहरु प्रभावकारी थिए ।

अहिले पनि कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ठूलो बजेट चाहिँदैन। स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरे मात्र पनि पुग्छ। त्यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले नै पहलकदमी लिएर स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

अहिले सरकारले टेन्डर गर्ने सामान खरीद गर्ने र काठमाडौंमा बसेर बैठक गर्ने मात्र गरिरहेको छ। बैठकले मात्र समाधान दिने होइन। योजना बनाएर तुरुन्त कार्यान्वयनमा नै जानुपर्छ।

यदि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरुले अहिले पनि कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि काम गर्न सक्छन्। मैले कतिपय जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत रुपमा सम्पर्क गरेर सुझाव दिइरहेकी छुु। मैले गर्नुपर्ने सहयोग त गरिरहेकी छु। तर, यसरी दीर्घकालसम्म समाधान हुँदैन।

अहिले कतिपय स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यान सहयोगका नाममा पैसा संकलन गर्नेतिर गइरहेको छ। समस्या समाधानको संरचना नबनाइकन रकम मात्र थुपारेर केही हुँदैन।

अहिले वडावडामा स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। सरकारले तिनीहरुलाई तालिम र सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री दिएर परिचालन गर्ने हो भने शंकास्पद व्यक्ति फेला पर्ने थिए।

यस्तै गाउँमा आमा समूह, विभिन्न गैरसरकारी निकाय तथा रेडक्रस जस्ता संस्था छन्। उनीहरुलाई तालिम दिएर पनि निगरानीमा लगाउन सकिन्छ। सबै जनशक्तिको परिचालनको काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन् भने स्रोत साधन र जनशक्तिलाई तालिम केन्द्र सरकारले दिन सक्छ ।

त्यसपछि घरघरमा पुगेर शंकास्पद व्यक्तिको सूचना मोबाइलमार्फत लिने र नगरपालिका हुँदै प्रदेश सरकारसम्म पठाउने प्रणाली बनाउनुपर्छ। सूचना लिन गाउँगाउँ खट्ने जनशक्तिका लागि सरकारले उचित सेवा सुविधा दिनुपर्छ। यसपछि आवश्यक औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जुन दोस्रो महत्वपूर्ण काम हो।

केन्द्रीय रुपमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय जनस्वाथ्य प्रयोगशाला र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई मिलाएर एक समन्वयकारी निकाय पनि बनाउनु पर्छ। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी संयन्त्रमा मैले कुरा राख्न पाएकी छैन। मौका पनि दिइएको छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस