रिपोर्ट मंगलबार, चैत १८, २०७६

आर्थिक राहत कार्यान्वयन हुनै मुस्किल

रमेश कुमार

आर्थिक  राहत कार्यान्वयन हुनै मुस्किल

देशव्यापी बन्दाबन्दी शुरु भएको छैटौं दिन सरकारले श्रमिक र न्यून आय भएकालाई लक्षित गरेर खाद्यान्न वितरणसहितका राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बन्दाबन्दीपछि श्रम आय गुमेर संकटमा परेका नागरिक तथा व्यवसायलाई उकास्न कार्यक्रमले मद्दत पुग्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्।



मानवीय र आर्थिक संकट गहिरिंदै जाँदा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्नु सकारात्मक भए पनि आर्थिक राहत कार्यक्रमको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको छ। अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा राहतको खाँचो परेका जनतालाई अहिलेको घोषणाले सहुलियत नदिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अप्ठेरोमा परेका विपन्न नागरिकले तत्काल राहत पाउने कार्यक्रम छैन, साना व्यवसायी र स्वरोजगार भएकालाई पनि सहुलियत छैन।”

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल चाहिँ अहिलेको सहुलियत सकारात्मक भए पनि सम्भावित मानवीय र आर्थिक संकटसँग जुध्न थप बृहत् कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

‘आगलागी झुपडी डेढघडी भद्रा’
बन्दाबन्दीसँगै आर्थिक राहतका कार्यक्रमको घोषणा भएन। बरु श्रमिक र न्यून आय भएका नागरिकको दैनिकी संकट आउन थालेपछि राहत घोषणा भयो। तर, कार्यान्वयन कहिले हुन्छ प्रष्ट छैन।

असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत स्थानीय तहले तयार गरी दैनिक आवश्यकता पूर्ति हुने गरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। तर, सबै स्थानीय तहबाट कार्यक्रम तत्काल लागू भइहाल्छ भन्नेमा संशय छ। मन्त्रिपरिषद्ले कोष बनाएर त्यस मार्फत खर्च गर्नुपर्ने भनिए पनि कोष स्थापना तथा यसको खर्चको कार्यविधि प्रष्ट छैन।

त्यस्तै, स्थानीय तहसँग ज्यालादारी मजदुर तथा विपन्न नागरिकको भरपर्दो तथ्यांक छैन। त्यसमाथि, स्थानीय तहले खाद्यान्न खरीद तथा वितरणको पद्धति निर्माण गर्न सजिलो छैन। भूकम्पपछिको घर पुनर्निर्माणको अनुदान वितरणमा भएको भद्रगोलले पनि विपन्न हो÷होइन पहिचान गर्न सजिलो छैन भन्ने देखाउँछ।


एक दशक अघिदेखि चर्चा भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र सात वर्षअघि शुरु भएको गरीब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम अलपत्र छन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य सहुलियत पाउने नागरिक पहिचान गर्न कठिन भएको तर्क गर्छन्। अब सरकारले पाठ सिकेर गरीब पहिचानको कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अर्कातिर, कस्तो परिवारलाई खाद्यान्न कति वितरण गरिने भन्ने मापदण्ड समेत बनेको छैन। यस्तो मापदण्ड काठमाडौं महानगरपालिकाले भने तयार गरेको जनाएको छ। आपूर्ति प्रणाली खल्बलिएकाले कयौं स्थानीय तहमा वितरण गर्ने खाद्यान्न पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले, यो राहत घोषणा कार्यान्वयनमा आउन कयौं दिन लाग्नसक्छ। विपन्न नागरिकको दैनिकी नै खल्बलिइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको राहत कार्यक्रम ‘आगलागी झुपडी डेढघडी भद्रा’ बन्नजान्छ।

खाद्यान्न राहत लिने परिवारले वडामा नाम लेखाउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। खाद्यान्न वितरणभन्दा सरकारले नगद हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने कतिपय अर्थशास्त्री बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “छरछिमेकको सिफारिसमा वडा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेर विपन्नलाई नगद हस्तान्तरण गरेको भए छिटो हुनसक्थ्यो, तर, त्यो अवस्थामा पनि बजारमा अनुगमन मार्फत मूल्यलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो ।”
अन्य केही देशमा अत्यावश्यक दैनिक सामग्रीसहित केही नगद हस्तान्तरण गरिएको भन्दै अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल अति विपन्न नागरिकलाई सरकारले त्यही पद्धति अनुसरण गरेको भए उपयुक्त हुने बताउँछन्।
सरकारले शहरी क्षेत्रमा बस्ने न्यून आय भएका श्रमिकको एक महीनाको घरभाडा मिनाहा गर्न घरधनीलाई अनुरोध गरे पनि कार्यान्वयनमा नआउने पक्का छ। संघीय मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो घरभाडा नलिने घरधनीको घरबहाल कर नलिने घोषणा गरेको छ। तर, यो आफैंमा नमिल्दो छ, किनभने घरबहाल कर उठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय सरकारको हो। त्यसैले, यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले फेरि अर्को निर्णय गर्नुपर्छ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सरकारले राहतमा सम्बोधन गर्न खोजेको छ। बन्द रहेका उद्योग र प्रतिष्ठानले कामदारलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व तोकिदिएको छ तर, यहाँको श्रम सम्बन्ध पनि अनौपचारिक सरह रहेका कारण कामदारले तलब नपाएमा सरकारले हस्तक्षेप गरी दिलाउन सक्ने बलियो प्रणाली छैन।

लाभको प्रश्न
मध्यम वर्गका लागि पनि सरकारले केही सहुलियत दिन खोजेको छ। सरकारले विपन्न लक्षित गरी सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्दा १० प्रतिशत छुट दिने, इन्टरनेट, डाटा प्रयोग तथा विद्युत शुल्कमा एक चौथाइ छुट दिने, विभिन्न महशुलको भुक्तानी वैशाखमा गर्दा पनि जरिवाना नलाग्नेजस्ता निर्णय गरेको छ। खाद्यान्नमा छुट दिने सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ सीमित ठाउँमा मात्र उपलब्ध भएकाले सबै नागरिकले उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन।

निजी विद्यालयहरुले एक महीनाको शुल्क छुट दिनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले यस्तो छुट दिन नसकिने बताएका छन्। कयौं विद्यालयहरुले यसअघि नै चैतसहित चालु शैक्षिक सत्रको सबै रकम उठाइसकेका छन्। यस्तो शुल्क नलिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराउने बलियो सरकारी नियमनकारी संयन्त्र पनि छैन ।

सरकारले कोरोना भाइरस प्रभावका कारण व्यवसायमा आएको व्यवधान हेरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिर्ने समय थप गरिदिएको छ। राष्ट्र ब्यांकले ऋणीको साँवा र ब्याज बुझाउने म्याद पनि पर सारिदिएको छ। तर, पयर्टन, कृषि, हस्तकलाका साना उद्यमी र स्वरोजगारीका लागि लक्षित कार्यक्रम छैनन्।

बन्दाबन्दीले बिगारेको आपूर्तिको प्रणालीका कारण कुखुरा पालक, दुग्ध किसान भयानक संकटमा छन्। अन्य स्वरोजगार गर्ने पनि मर्कामा छन्। तर, तिनका लागि खासै सहुलियत आएको छैन।

अर्थशास्त्री डा. पौडेल साना र ठूला व्यवसायलाई उस्तै सहुलियत दिइएकाले साना व्यवसायलाई बढी सहुलियत दिएर प्रगतिशील बनाउन सकिने बताउँछन्। यद्यपि, व्यवसाय लक्षित यी निर्णय सकारात्मक छन्।

पर्यटनबाट आय नहुने र रेमिटेन्स समेत घट्नसक्ने जोखिम हेरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सरकारले विलासी सामानको आयातमा कटौती गरेको छ। जसमा, सुनको आयात दैनिक १० किलोमा सीमित गर्ने, ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको आयात रोक्ने, विदेशी मदिराको आयात स्थगन गर्ने लगायत निर्णय छन्। तर, सरकारले गर्नै पर्ने काम चाहिँ गरेको छैन । स्रोतमा चाप परिरहेकाले यही वेला सरकारका फजुल खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्नसक्थ्यो। मितव्ययितातर्फ सरकार प्रभावकारी देखिएको छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस