रिपोर्ट आइतबार, चैत १६, २०७६

बन्दाबन्दीमा स्थानीय सरकारलाई ज्यालादारी मजदुर र खाद्यान्नको चिन्ता

मुकेश पोखरेल

बन्दाबन्दीमा स्थानीय सरकारलाई ज्यालादारी मजदुर र खाद्यान्नको चिन्ता

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बन्दाबन्दीपछि दैनिक ज्यालादारी गर्ने नगरका नागरिकलाई चामल, दाल र नुन राहत वितरण गरे। नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेका अनुसार शुक्रबार नगरका १०० परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० किलो चामल, दुई किलो दाल र एक किलो नुन वितरण गरिएको छ।

उनका अनुसार, बन्दाबन्दीको अवधि थप भए नगरका ८०० परिवारलाई साँझ बिहान छाक टार्न समस्या हुनेछ। नगरपालिकाले ती सबै परिवारलाई राहत वितरण गर्ने योजना बनाएको छ।

त्यसैगरी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई उनीहरुको घरैमा पुगेर राहत वितरण थालेको छ। मेयर हरिबहादुर महतका अनुसार जग्गा जमिन नभएका, भाडामा बसोबास गर्ने र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारलाई चामल, दाल र नुन वितरण थालिएको हो। उपमहानगरले १९ वटै वडामा त्यस्ता परिवारको लगत संकलन पनि गरिरहेको छ।

बागलुङ नगरपालिकाले रोजगारी गुमाएर बसेका मजदुरका लागि शुक्रबार र शनिबार एक छाक खाना खुवाउन मेस सञ्चालन गर्‍यो। नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डण्डपाणि शर्मा भन्छन्, “मेस सञ्चालन गरेर खुवाउँदा भीडभाड हुने भयो, त्यसकारण अर्को विकल्प खोजिरहेका छौं।”

अहिले नगरपालिकाले रोजगार गुमाएका मजदुरको लगत संकलन गरिरहेको उनी बताउँछन्। सबै तथ्याङ्क आएपछि राहतका लागि निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न देशभर बन्दाबन्दी शुरु गरिएपछि ज्याला मजदुरी गर्नेलाई स्थानीय सरकारले राहत वितरण गर्न थालेका हुन्। ११ चैतदेखि एक साताका लागि बन्दाबन्दी गरिएको छ। तर, विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिन थालेपछि बन्दाबन्दी लम्ब्याउने सरकारको तयारी छ।

भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्केकाहरुको लगत संकलनमा पनि स्थानीय तह जुटेका छन्। अर्घाखाँचीको मालारानी, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगर, गुल्मीको मदाने गाउँपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका लगायत स्थानीय तहले विदेशबाट आएकाको लगत संकलन गरिरहेका छन्।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका निकायहरुमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई महामारीमा रोजगारी गुमाएका र समस्यामा परेकाको पहिचान गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै सक्षम हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको हरेक गाउँ टोलसंग सीधा र प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ। यो महामारी, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो।”

अहिलेको महामारी संघीय प्रणालीको पनि परीक्षा भएको उनी बताउँछन्। “संकटको समयमा यो प्रणालीमा कसरी काम हुन्छ र पार लगाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि यसले स्पष्ट पार्छ।”

खाद्यान्नको खोजीमा स्थानीय सरकार

दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेका अनुसार स्थानीय सरकार आफ्ना नागरिकलाई संक्रमणबाट बचाउने, समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने र उपचार गर्ने दायित्वमा छन्। नगरभित्रका निश्चित पसलहरुमा सामान पठाएर पैसा हुनेका लागि किनमेलन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने र पैसा नहुनेलाई उनीहरुको घरमा्ै राहात पुर्‍याइने तयारी भइरहेको मेयर पाण्डे बताउँछन् ।

अन्य स्थानीय तहले पनि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन कार्ययोजना बनाउन थालेका छन्। बाजुराको बुढीनन्दा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सृष्टि रेग्मी प्रत्येक घरको अवस्था बुझ्न वार्ड अध्यक्षहरुलाई निर्देशन दिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “एक दुई महीना बन्द हुँदा समस्या पर्दैन, गाउँ घरमा पैंचो गरेर पनि चलाइन्छ । मार्तडीमा १५० क्वीन्टल चामल पनि स्टक छ।”

उता ताप्लेजुङको मेरिङ्गदेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर लिम्बू शनिबार दिनभर आफ्नो गाउँपालिकामा खाद्यान्नको अवस्था बुझ्न व्यस्त थिए । हिमालको सम्पर्कमा आएका लिम्बुले पहिलेकै अवस्थामा बिक्री हुँदा तीन दिनको लागि मात्र खाद्यान्न मौजाद भएको व्यापारीले जानकारी दिएको बताए ।

व्यापारीसँगको छलफलबाट १० केजी चामल माग गर्नेलाई आधा मात्र दिन भनेको उनी बताउँछन् । “गाउँमा उत्पादित अन्नको अवस्था बारे पनि वडा अध्यक्षलाई बुझेर रिपोर्ट गर्न भनेको छु, कोही पनि भोकै मर्ने अवस्था आउँदैन। व्यापारीहरुले विर्तामोडबाट पनि ल्याउन सकिने बताएका छन्”, उनी भन्छन्।

खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकाका प्रमुख लिलानाथ निरौला पनि आफ्नो गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने, जग्गा जमिन नभएको र ज्यालामजदूरी गरेर दैनिक गुजारा गर्नेको अभिलेख तयार गर्नमा व्यस्त छन्।

उता बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका पनि आफ्नो मजदुरको लगत संकलन गरिरहेको छ। औद्योगिक करिडोर पर्ने भएकाले दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेको संख्या ठूलो भएको मेयर डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ती सबैका लागि राहत प्याकेज ल्याउने उपमहानगरको योजना छ।

जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार शाही गाउँपलिकाभित्र रहेको अन्नले एक महीनालाई पुग्ने बताउँछन्। बन्दाबन्दी थप लम्बिए विकल्पबारे छलफल गरिने बताउँछन्। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रप्रसाद अधिकारी विपन्नको लगत संकलन गरिरहेको बताउँछन्।

२० वर्षदेखि गाउँबाट युवा जनशक्ति पलायन हुँदा खेतबारी बाँझो रहेका कारण अन्न उत्पादन घटेको ताप्लेजुङ्गको मेरिङ्गदेन गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर लिम्बू बताउँछन् । उनी भन्छन् “महामारीले मानिसलाई गाउँको महत्व बुझाएको छ। अब बाँझा जमिन जोतेर अन्न फलाउनुपर्दछ।” महामारीले दिएको शिक्षालाई गाउँको विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

समन्वय गर्दै प्रदेश सरकार

केन्द्रमा संघीय र जनतासंग प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार भएका कारण प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि वेलावेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर, अहिले प्रदेश सरकारलाई संकटबाट पार पाउन संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती बढेको छ।

पूर्व सचिव भट्टराई प्रदेश सरकारले महामारीको वेला स्थानीय र संघसंग समन्वय गरेर आफ्नो भूमिकालाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने बताउँछन् । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्थायी अस्पताल निर्माण, खाद्यान्न व्यवस्थापन र प्रयोगशाला स्थापनामा प्रदेश सरकार लागेका छन् ।

प्रदेश ५ ले बाँके, दाङ र रुपन्देहीमा अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न रु.२ करोडका दरले ६ करोड दिएको छ । प्रदेश ५ मा खाद्यान्नको भने समस्या छैन।

तराईका ६ जिल्लामा उत्पादित भएको धान, गहुँ, दाल लगायत अन्नले ६ महिनासम्म पुग्ने भएकाले परिस्थितीको सामना गर्न सकिने प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सचिव डा. राधा वाग्ले बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “अहिले सबै राइसमिलमा कुटान भएर बसेको चामल र कुटानका लागि राखिएको धान नै हाम्रा लागि प्रयाप्त छ । अब केही समयमा गहुँबाली पनि तयार हुन्छ।” वितरणको व्यवस्था मिलाउन छलफल चलिरहेको उनी बताउँछिन्।

उता सुदूरपश्चिम सरकारले धनगढीबाट पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गराइरहेको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट धनगढीबाट पहाडी जिल्लामा आवश्यक खाद्यान्न ढुवानी गराएको बताउँछिन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा उत्पादित अन्नले आफ्नो प्रदेशका जनतालाई पाँच महिना पुग्ने उनी बताउँछिन् ।

अन्य प्रदेशहरुले पनि बन्द लम्बिदा खाद्यान्नको जोहोका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेपाल खाद्यसंस्थानसँग भएको मौजादले डोल्पा र मुगुमा एक महीना र अन्य जिल्लामा तीन महीना पुग्ने बताउँछन् ।

प्रदेश-२ को उद्योग, पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि मौजाद खाद्यान्नको लेखाजोखा गर्न थालेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, “पहिला त बन्द लम्बिएला भन्ने अनुमान नै थिएन। लम्बिने निश्चित भइसकेकाले हामी खाद्यान्न लगायत अन्य व्यवस्थापनको तयारीमा लागेका छौं।” राहत कोष स्थापनाको तयारी पनि गरिरहेको उनी बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस