रिपोर्ट बुधबार, चैत १२, २०७६

सङ्गठन शुद्धीकरणमा महारथी

दीपक खरेल

सङ्गठन शुद्धीकरणमा महारथी
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा

४३औं प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले तीनवर्षे कार्यकालमध्ये १८ महीना पूरा गरिसकेका छन् । गएको २४ भदौमा एक वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दा थापाले दुई नयाँ थालनीको उद्घोष गरे– सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक र सेनामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गर्न ‘ओभरसाइट सेल’ गठन गर्ने ।

उक्त घोषणालाई शुरूमा जङ्गी अड्डाभित्रैबाट अविश्वासको नजरले हेरियो । तर, प्रधानसेनापति थापाले घोषणा बमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने शुरूआत आफैंबाट गरे । उनले सम्पत्ति विवरण सेनाको वेबसाइटमा राख्दै अधिकृतहरूलाई पनि सार्वजनिक गर्न आह्वान गरे ।

सेनामा अधिकृतदेखि माथिल्लो ओहोदाका अधिकारीहरूले वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई संस्थाभित्रै गोप्य राखिन्थ्यो । त्यस्तो विवरणको छानबिन र अवैध कमाइको लेखाजोखा सामान्यतः हुँदैनथ्यो पनि ।


यो अपारदर्शिता तोड्ने थापाको कदमले उदाहरणीय थालनीका रूपमा चर्चा र प्रशंसा पनि पायो । प्रधानसेनापतिपछि मातहतका अधिकारीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । सेनामा बलाध्यक्ष र बलाधिकृत रथीसहित प्राविधिक समेत २४ उपरथी र ६३ सहायक रथी छन् ।

यीमध्ये बलाध्यक्ष रथी गौरव ताण्डुल, उपरथी प्रभुराम शर्मा, रघु भण्डारी, राजेन्द्र कार्की, अनन्त कार्की, सहायक रथीहरू प्रेम शाही, विज्ञानदेव पाण्डे, प्राविधिक महासेनानी अच्युतप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

ओभरसाइट सेल गठन गर्ने निर्णय पनि सैनिक इतिहासकै ठूलो ‘सरप्राइज’ हो । सेनाभित्रका नयाँ–पुराना आर्थिक अनियमितताका घटनाबारे छानबिन गर्ने गरी निरीक्षणाधिकृत उपरथी अशोक सिग्देलको नेतृत्वमा गएको भदौमा विज्ञसहितको सेल गठन भएको छ । जसले काम शुरू गरिसकेको छ ।

सेलले पुराना घटनाबारे पनि छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको व्यवस्थाले अवकाशप्राप्त सेनापति र अधिकारीहरू पनि छानबिन तथा कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । अर्थात् भविष्यमा अनियमितताको कसुरदार ठहरिए आफू समेत सजायको भागिदार हुने गरी उनले सैनिक ऐनको प्रावधानसँगै संविधानको व्याख्यालाई सेना शुद्धीकरणको औजार बनाएका छन् ।

हिजो सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गर्नेहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा आफैंले मुद्दा दर्ता गर्ने प्रधानसेनापति थापाको योजना छ ।

सेलले छानबिनबाट दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीका लागि प्रधानसेनापतिको सचिवालयलाई सुझावसहित सिफारिश गरिरहेको छ । सैनिक मुख्यालय, मातहतका महानिर्देशनालय, देशभरिका आठवटै पृतना, २२ वटा बाहिनी तथा वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र, सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल लगायतको छानबिन गरिएको छ ।

जसमा केही पृतना, तालिम केन्द्र, अस्पताल र विद्यालयहरूमा अनियमितता भेटिएपछि त्यसका कमाण्डरहरूलाई कारबाही थालिएको छ । कारबाही प्रक्रियाका लागि ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन भएर आरोपितसँग स्पष्टीकरण लिने काम भइरहेको छ ।

आर्टिलरी अभ्यास गर्दै सेना ।

सुधारका काम

प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीबाट सेना सञ्चालन गर्ने प्रधानसेनापति थापाको योजना अनुसार जङ्गी अड्डाले १७३ वटा निर्देशिका बनाएर मातहतका ३८२ निकायमा कार्य सञ्चालन विधि लागू गर्‍यो ।

सैनिक अनुशासन र आचरण सुधारका लागि १९ वटा, आर्थिक सुशासनका लागि १९, तालिमका लागि ३४, लैङ्गिक विभेद र दुर्व्यवहार विरुद्ध एक र सङ्गठन व्यवस्थापनका लागि १०० वटा निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सेनाका प्रमुख पाँच अङ्गको सुधारका लागि ९२ वटा निर्देशिका निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

आर्थिक सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका बनेपछि सैनिक अधिकारीको सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन हुने भएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे यी निर्देशिकाले सैनिक नेतृत्वदेखि जवानसम्मले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल हटाएको र काम बिगार्दा कारबाहीका लागि समेत सजिलो बनाएको बताउँछन् । “निर्देशिकाहरूमा सबै कामको व्याख्या गरिएको छ र ती पूरा गर्ने प्रक्रिया पनि उल्लेख छ, यसले काम गर्ने तरिका फेरिएको छ”, उनी भन्छन् ।

सेनाले पुराना नियमहरू समयानुकूल बनाई परिवर्तन गर्न थालेको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकिने विश्वास सेनाले लिएको छ । प्रधानसेनापति थापाले भर्नामा भएका बेथिति निराकरण गर्ने प्रयास पनि थालेका छन् । २०७३ र २०७५ सालको भर्नामा कैफियत भएको ठहरसहित सैनिक मुख्यालयले जवान र चालक भर्नाको अनुसन्धान गरेको थियो ।

नेपाली सेनाकाे विशेष फाैज प्रधानसेनापतिकाे निर्देशन सुन्दै 

त्यस क्रममा रूपन्देहीको सालझ्ण्डीमा आफ्नै नाम लेख्न नसक्ने र भर्नाका लागि तोकिएको शारीरिक मापदण्डमा अयोग्य १० जनाले आधारभूत सैन्य तालिम लिइरहेको पाइएको थियो । ६ जेठ २०७५ मा सहायक रथी सीताराम खड्काको नेतृत्वमा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरीले अनुसन्धान गर्दा उनीहरूबाट रु.५ लाखदेखि रु.८ लाखसम्म लिएर भर्ना गरेको खुलेको थियो ।

यो घटनाको छानबिन तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले शुरू गर्‍याे। नयाँ नेतृत्वमा थापा आएपछि त्यसले निरन्तरता पायो । खड्का नेतृत्वको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले २३ अधिकृतसहित १८७ जना दोषी भएको रिपोर्ट बुझाउँदै सबैलाई कोर्ट मार्शलको लागि सिफारिश गरेको थियो ।

सेनाको भर्ना प्रक्रियामा जमदार वसन्त राना मगर र प्राविधिक जमदार गणेश गुरुङले बिचौलिया मार्फत अनियमितता गरेको खुलेको थियो । जुन सेटिङ बापत प्राप्त रकमको हिस्सा उच्च अधिकारीहरूले पाइरहेका थिए ।

भर्ना छनाैटका लागि उम्मेदवारकाे जाँच गर्दै सेनानी

तत्कालीन उपरथी शरद गिरीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल) ले १३ मंसीर २०७५ मा सात जना अधिकृतसहित ५४ जनालाई सजाय सुनाएको थियो । यस्तै, चार अधिकृतसहित १४ जनालाई सफाइ र मापदण्ड विपरीत भर्ना भएका १०१ लाई बर्खास्त गरेको थियो ।

सेनाभित्रको यो अनुसन्धानले भर्ना प्रक्रियामा हुने अनियमिततासँगै यसमा रहेका छिद्रहरू समेत देखिए । जसलाई सच्याउन जङ्गी अड्डाले भर्ना छनोटका लागि धेरै केन्द्र र कोटा स्थानान्तरणको नियम लागू गर्‍यो । यस्तै, शारीरिक परीक्षणको अङ्क ५० बाट बढाएर १०० पूर्णाङ्क बनाइयो ।

सेनाले पुराना नियमहरू समयानुकूल बनाई परिवर्तन गर्न थालेको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकिने विश्वास सेनाले लिएको छ । प्रधानसेनापति थापाले भर्नामा भएका बेथिति निराकरण गर्ने प्रयास पनि थालेका छन् । २०७३ र २०७५ सालको भर्नामा कैफियत भएको ठहरसहित सैनिक मुख्यालयले जवान र चालक भर्नाको अनुसन्धान गरेको थियो ।

यस्तै ठगी नियन्त्रण गर्न बायोमेट्रिक मेशिनको प्रयोग गरी उम्मेदवारहरू भर्ना गर्न थालियो, र त्यसरी भर्ना लिएका केन्द्रहरूले सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधान राखियो । यस्तै, भर्ना छनोटमा खटिने परीक्षकहरूको अनिवार्य कबुलियतनामा गर्न थालियो । यसले भर्ना छनोटलाई अनियमिमताबाट जोगाएको र योग्य उम्मेदवारले अवसर पाउने बाटो खोलेको सेनाको दाबी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत शान्ति सेनामा अवसर पाउन गएको साउनसम्म एउटा योग्यता थियो, माथिल्लो दर्जाका अधिकृतको सिफारिश ।

बहालवाला रथी, उपरथी र सहायक रथीले आफूसँगै काम गरेका गैरअधिकृतहरूलाई शान्ति सेनामा पठाउन सक्थे । यस्तो सिफारिशको अधिकार अवकाशपछि सम्बन्धित गणको कर्णेल कमाण्डेन्ट पाएका अधिकारीहरूलाई पनि थियो । तर, सैनिक मुख्यालयले यो सुविधाको चरम दुरुपयोग भएको ठहरसहित शान्ति सेनामा पठाउन ‘क्यालेण्डर प्रणाली’ अर्थात् समय–तालिका लागू गर्‍यो ।

समय–तालिका लागू भएपछि सेनामा भर्ना भएका कोही पनि शान्ति सेनाको अवसरबाट नछुट्ने सैनिक प्रवक्ता पाण्डे दाबी गर्छन् । “नयाँ प्रणाली शुरू गरेपछि शान्ति सेनाका लागि आउने भनसुन बन्द भएको छ”, उनी भन्छन् । सेनालाई समयानुकूल प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीमा लैजान र जनअपेक्षा अनुसार लोकतान्त्रिक बनाउन अघिल्लो वर्ष रणनीति बनाएर यस वर्ष कार्यान्वयनमा लगिएको उनी बताउँछन् ।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार, प्रधानसेनापतिले सैनिक–नागरिक सम्बन्ध विस्तार र सैनिक संरचनाको आधुनिकीकरणमा पनि जोड दिइरहेका छन् ।

सैनिक मुख्यालयले सैन्य अधिकारीहरूले घरमा राखेका सहयोगीको संख्या तोकेर प्राविधिकतर्फका कसैलाई पनि सहयोगी राख्न नपाउने नियम पनि लागू गरिसकेको छ ।

अवकाशप्राप्त रथी विनोज बस्न्यात सेनाले नीतिगत सुधारका पक्षमा काम शुरू गरेको देखिएको र यसको दीर्घकालीन प्रभाव हुने बताउँछन् । “सेनामा हाल भइरहेका प्रयास राम्रा छन्, यद्यपि केही विषय सङ्गठनभित्रै राख्ने कि सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे मुख्यालयले निर्णय लिनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

चुस्त गुप्तचरीको पहल

सेनाको स्थापना इतिहास नै युद्धका लागि भएकाले उसको प्रमुख काम त्यही नै हो । यसका लागि सेना हरबखत तयारी अवस्थामा रहन्छ । तर, आजको विश्वमा प्रविधि र शक्तिको होडका बीच सेनालाई शक्तिराष्ट्रका सामु उभ्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । यो स्थितिमा सेनाले केही गणहरूलाई विशेष बनाउने प्रक्रियाको अध्ययन थालेको छ ।

यो रणनीति अनुसार देशभरिका आठवटै पृतनामा ‘वान एक्स आर्मर बटालियन’ र ‘वान एक्स मेक बटालियन’ स्थापनाको पहल यसै वर्षबाट शुरू गरिएको छ । देशभर यी दुईसहितका अन्य गणहरू तैनाथी अवस्थामा छन् ।

वान एक्स आर्मर बटालियन अन्तर्गत बख्तरबन्दहरू र सोही अनुसारका हतियारसहितको चलायमान फौजी संरचना हुनेछ । जसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म बख्तरबन्द र अन्य सैन्य सवारी साधन मार्फत युद्ध लड्नेछ । यस्तै, वान एक्स मेक बटालियन अन्तर्गत सवारी साधन र आधुनिक हतियारसहितको पैदल फौज परिचालन गरिनेछ ।

गुप्तचरी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सेनाको अनुरोधमा रक्षा मन्त्रालयले सैनिक ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । ऐनको दफा १४३ को उपदफा २ को खण्ड (ढ) मा संशोधन गरी इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालनमा खर्च भएको रकम रिभल्भिङ कोष मार्फत गर्न\गराउन पाउने र भैपरी आएका खर्च मिनाहाको प्रावधान राखिएको छ ।

गुप्तचरीलाई फौजको कारबाहीमा सफलता दिलाउने अदृश्य हतियार मानिन्छ । विश्वसनीय र विस्तृत सूचना सङ्कलनका लागि सङ्गठनलाई अब्बल बनाउन सेनाले हालको गुप्तचरी संरचनालाई पुनरावलोकन गर्ने, स्पष्ट कार्य प्रणाली तर्जुमा गर्ने र गुप्तचरीमा संलग्न अधिकारीहरूको वृत्ति–विकासमा जोड दिएको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।

उनका अनुसार, हाल गुप्तचरी सूचना सम्प्रेषण र कारबाहीका लागि चेन अफ कमाण्ड बनाउने काम भइरहेको छ, रिपोर्टिङ प्रक्रिया समेत बदलिएको छ ।

गुप्तचरी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सेनाको अनुरोधमा रक्षा मन्त्रालयले सैनिक ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । ऐनको दफा १४३ को उपदफा २ को खण्ड (ढ) मा संशोधन गरी इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालनमा खर्च भएको रकम रिभल्भिङ कोष मार्फत गर्न\गराउन पाउने र भैपरी आएका खर्च मिनाहाको प्रावधान राखिएको छ ।

असन्तुष्टि पनि उत्तिकै

सङ्गठनमा सबैलाई समान व्यवहार, अवसर र अधिकार हुनेमा जोड दिंदै आएका प्रधानसेनापति थापाले आफू निकटलाई काखी च्यापेको आरोप पनि शुरूदेखि खेप्दै आएका छन् । यस्तै, थापाले गणसम्म विकेन्द्रीकृत अधिकार आफूमा ल्याएर ‘चेन अफ कमाण्ड’ बिगारेको गुनासो समेत कतिपय सैन्य अधिकारीहरूले गर्ने गरेका छन् ।

यस्तै, महत्वपूर्ण खरीद प्रक्रियामा नातेदारलाई अगाडि सारेकोदेखि मातहतका अधिकारीहरूसँग दूरी राखेको आरोप समेत उनीहरू लगाउँछन् ।

सैनिक प्रवक्ता पाण्डे भने जङ्गी अड्डाले पद्धति र प्रणाली अनुसार कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न खोजेपछि आफू अनुकूल गर्न नपाउने देखेर एउटा समूह असन्तुष्ट भएको टिप्पणी गर्छन् । “जहाँ मनोमानी देखियो त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नु सैनिक मुख्यालयको अधिकार क्षेत्र हो, केही व्यक्ति र समूहलाई यही विषय खट्किएको होला”, उनी भन्छन् ।

उपरथीहरू अनुज बस्न्यात, शेखरसिंह बस्न्यात र देव सुवेदीको बढुवा प्रक्रियाको म्याद गुजारेर घर पठाएको आरोप प्रधानसेनापति थापामाथि लागेको छ ।

यस्तै, उपरथी बढुवाका क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका नैनराज दाहाललाई शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखाउँदै बढुवा नगरेको आरोप समेत थापालाई लागेको छ । सेनाले भने बढुवा कार्यविधिको मापदण्ड अनुसार दाहालको शैक्षिक योग्यता मान्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रधानसेनापति थापाले आफू निकट उपरथी दीपक भारतीको नागरिकता विवाद कायम रहँदै बढुवा सिफारिश गरेको सैनिक अधिकारी आरोप लगाउँछन् । यस्तै, थापाले आफू निकट सैनिक सचिव निर्मलकुमार थापालाई बढुवा दिएको र उपरथी सुधीर श्रेष्ठको म्याद थपेको विषय समेत विवादमुक्त रहन सकेन ।

हवाई महानिर्देशनालयमा रहँदा अनियमितता गरेको उजुरी चर्किएपछि राजीनामा दिएका श्रेष्ठमाथि हाल अनुसन्धान भइरहेको छ ।

थापाले सङ्गठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आउँदा उनको कदमलाई कतिपय भने ‘लोकप्रिय बन्ने तिकडम’ को संज्ञा दिन्छन् । सेनामा ४०औं वर्ष बिताइरहेका थापाले सङ्गठनभित्र एउटा समूह बनाएका छन्, जसलाई उनको ‘वर्किङ टिम’ भनिन्छ । उनका विरोधीहरू भने यसैलाई ‘गुट’ का रूपमा अथ्र्याउँछन् ।

‘सरप्राइज’ सेनापति !


२०३६ सालमा सेनामा प्रवेश गरेका पूर्णचन्द्र थापालाई सैनिक नेतृत्वको पद आफैंमा ‘सरप्राइज’ थियो । उनी सहायक रथी रहेका वेला उपरथी कारबाहीमा तानिएपछि उनको बढुवा भएको थियो । यसले उनका लागि महारथी बन्न बाटो खोलिदियो । पूर्वानुमान गर्न नसकिने निर्णय गरेर सैन्य वृत्तलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरेका थापाले ‘सरप्राइज सेनापति’ को छवि बनाएका छन् ।

स्थायी घर लमजुङ भएका थापाको पारिवारिक पृष्ठभूमि सेनाकै हो । उनका बुवा फणेन्द्रबहादुर थापाले प्रमुख सेनानीबाट अवकाश पाएका थिए । सैनिक सेवा प्रवेश गरेलगत्तै पूर्णचन्द्र २७ मंसीर २०३७ मा गोरखबहादुर गणमा आयुक्त नियुक्त भएका थिए ।

सबै तहमा युनिट अधिकृत, स्टाफ तथा शिक्षकको जिम्मेवारी र कमाण्डको अनुभव हासिल गरेका उनले सेनानी दर्जामा श्रीजंग गुल्म तथा प्रमुख सेनानी दर्जामा श्रीजंग गणको कमाण्ड गरेका छन् । २०६९ सालमा उपरथी दर्जामा उपत्यका पृतनापति रहेका उनी प्रधानसेनापति नियुक्त हुनुअघि बलाधिकृतका रूपमा सेनाको अपरेशन, तालिम तथा इन्टेलिजेन्स हेर्ने विभागहरूका प्रमुख थिए ।

भारतको मद्रास विश्वविद्यालयबाट रक्षा तथा रणनीतिक अध्ययनमा स्नातकोत्तर गरेका थापाले २०७१\७२ मा सिरिया र इजरायलको सीमा क्षेत्र गोलान हाइटमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको हेड अफ मिशन तथा फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

विगतमा प्रधानसेनापतिका सैनिक सचिव र कल्याणकारी निर्देशक बनेका उनी युनिफिल र युगोस्लाभिया मिशनमा समेत सहभागी थिए । यस्तै, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन अनमिन अन्तर्गतको संयुक्त सुपरीवेक्षक समितिमा थापाले नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको विशेष प्रतिनिधित्व गर्दै सह–अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस