रिपोर्ट आइतबार, चैत ९, २०७६

महामारीमा नेपाली धनीमानी, चित्तै साँघुरो

रमेश कुमार

महामारीमा नेपाली धनीमानी, चित्तै साँघुरो

३ फागुन २०७४ मा श्रीजङ्ग शाहले आफू बसोबास गर्दै आएको कान्तिपथ, काठमाडौंको ३ रोपनी ३ आना जग्गासहितको घर नेपालगञ्जको फत्ते बाल आँखा अस्पताललाई मरणोपरान्त दान दिने गरी बकसपत्र गरे ।

सरकारी मूल्याङ्कनमै रु.१ अर्बभन्दा बढीको यो सम्पत्ति दान गर्ने श्रीजङ्गको इच्छामा एक मात्र सन्तान ईश्वरी राणा बाधक बनेपछि उनले आफ्नै छोरी विरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्‍यो ।

परोेपकारका लागि महादान गरेका श्रीजङ्गको उदारता यस्तो दुर्लभ घटना थियो, जसको आलोकमा नेपालका स्थापित तथा उदाउँदा अर्बपतिहरूको विपत्तिका बखत पनि नफुक्ने मुठी र हृदयको परख गर्न मिल्थ्यो ।

अमेरिकासहितका धनी देशमा मात्र होइन, भारत जस्ता विकासोन्मुख देशमा पनि अति धनीले सामाजिक स्रोत र पहुँच प्रयोग गरेर कमाएको रकमको निश्चित हिस्सा समाजलाई नै फिर्ता दिने उत्तरदायी अवधारणा अनुसार ठूलो रकम परोपकार र सामाजिक कार्यमा खन्याउँछन् ।

कम्प्युटर सफ्टवेयरको कारोबार मार्फत संसारकै धन–कुवेरमध्येमा पर्ने बिल गेट्स र शेयर बजारका बादशाह भनिने वारेन बफेटदेखि छिमेकी भारतका सूचना–प्रविधि व्यवसायी अजिम प्रेमजीसम्मले कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा सामाजिक कल्याणका लागि दान दिएका छन् । यद्यपि यीमध्ये कतिपयले भने समाज कल्याणको नाममा चिनजान र आफन्तको संस्थामा खर्चिएको आरोप पनि छ ।

प्राकृतिक र सामाजिक स्रोतसाधन प्रयोग मार्फत गर्ने आम्दानीको निश्चित हिस्सा समाजकै कल्याणकारी कार्यमा खर्चने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि नेपालका धन–कुवेरहरूले भने चित्ता साँघुरो पार्ने गरेका छन्।

नेपालमा पनि पछिल्ला तीन दशकमा फैलिएका कर्पोरेट हाउसहरूको सामाजिक कार्यमा रकम खर्चिने क्षमता ठूलै भए पनि हत्तपत्त मुठी फुक्दैन भनेर आलोचना हुन्छ । मुठी फुकिहाले पनि स–साना रकमको परोपकारको जलपमा आफ्नै व्यवसायको प्रवद्र्धन मुख्य ध्याउन्न हुन्छ ।

हिन्दू, बौद्ध, इसाई र मुस्लिम लगायत सबै धर्मग्रन्थले कुनै न कुनै रूपमा दानलाई धर्मसँग जोडेर व्याख्या गर्छन् । विपतका घडीमा मात्र होइन, सामाजिक कल्याणका लागि गरिने दानलाई नेपाली समाजमा ठूलो पुण्य मानिन्छ ।

त्यसैले सप्ताह पुराण लगाएर विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माणदेखि मुट्ठी दान गरेर खानेपानी निर्माणसम्मका अभ्यास चल्छन् । साना/मझाैलास्तरको पूँजीको कोष बनाउन यस्तो सामूहिक प्रयत्न हुने गरे पनि ठूला व्यवसायीहरूले भने दानका लागि अपेक्षाकृत मन खोलेको देखिंदैन ।

दानमा अनिच्छुक
भान्छाको दालचामलदेखि निर्माण सामग्रीसम्म, ब्याङ्क र बीमा, व्यक्तिगत उपयोगका सामानदेखि हाउजिङ, आईटी, अस्पताल र सवारी साधनसम्मको कारोबारमा पकड हातैमा गन्न सकिने समूहको छ ।

देशभित्रको कारोबारको ठूलो हिस्सा चौधरी, गोल्छा, आईएमई, शङ्कर, विशाल, त्रिवेणी, एमएस, शारडा, केडिया, दुगड, खेतान, सिप्रदी, वैद्य, ज्योति, यती, भाटभटेनी, पञ्चकन्या लगायतका समूह र परिवारको हातमा छ । माथि उल्लेख गरे बाहेक पनि वर्षेनि रु.१ अर्बभन्दा बढी कमाउने समूह थुप्रै छन् । कारोबारसँगै यी धनी समूहको कमाइ पनि चानचुने छैन भन्ने लख काट्न मुश्किल पर्दैन ।

पछिल्ला दशकहरूमा आय र सम्पत्ति सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र थुप्रिइरहेका कारण नेपालका २० प्रतिशत माथिल्लो समूहका धनीसँग ५६.२ प्रतिशत सम्पत्ति छ, जबकि २० प्रतिशत निम्न गरीबसँग ४.१ प्रतिशत मात्रै सम्पत्ति छ । असमानताको अध्ययन गर्न संसारभरि हेरिने मुख्य मापक मध्ये एक, जिनी आय कोफसियन्ट ०.४९ पुगेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यसको सीधा अर्थ हो– नेपालमा असमानता थप बढिरहेको छ र धन निश्चित समूहमा एकत्रित भएको छ । तर, जति धन थुपारे पनि ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले स–साना सहयोगबाहेक उदारतासाथ दान दिएको अपवाद मात्रै छ ।

करीब नौ लाख परिवारलाई बेघर बनाएको २०७२ सालको भूकम्पपछिकै उदाहरण लिऊँ, नागरिकको भत्किएका घर उठाउन निजी क्षेत्रले अपेक्षाकृत मन फराकिलो पारेन ।

भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रु.६ अर्ब ८१ करोड जम्मा भएकोमा निजी क्षेत्रको सहयोग रु.१ अर्ब १५ करोडजति मात्रै थियो । यसमा पनि व्यक्तिगत रूपमा दान गर्ने व्यवसायीहरू अपवाद मात्रै थिए, अधिकांश सहयोग निजी वा पब्लिक कम्पनी मार्फत सहयोग गरिएको थियो ।

वर्षेनि अर्बौं नाफा गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पुनर्कर्जाको सुविधा पाए, जसका कारण देश नै विपत्तिमा पर्दा पनि उनीहरूको नाफा घटेन । तर, यस्ता ब्याङ्कहरूले सहयोगमा भने उदारमना देखाएनन् ।

उदाहरणका लागि, धनाढ्य उद्यमी बीके श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एभरेष्ट ब्याङ्क हरेक वर्ष रु.२ अर्बभन्दा धेरै नाफा गर्ने ब्याङ्क हो । तर, यो ब्याङ्कले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्माजम्मी रु.५० लाख सहयोग गर्‍यो, जुन यसको वार्षिक नाफाको ०.२५ प्रतिशत मात्रै हो ।

देशकै ठूलो कारोबार र नाफा कमाउने मध्येको एक विशाल समूह प्रवद्र्धक रहेको एनआईसी एशिया ब्याङ्कको सहयोग जम्मा रु.२५ लाख थियो ।

वार्षिक सरदर रु.१ अर्ब नाफा कमाउने युनिलिभर नेपालले भूकम्पको भयावह विपत्ति पर्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु.२५ लाख दियो । वर्षेनि सरकारको अर्बौंका निर्माण परियोजना सम्हाल्ने निर्माण व्यवसायी सदस्य भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहयोग रु.१ करोड थियो ।

देश नै सङ्कटमा पर्दा नाम चलेका व्यावसायिक घरानाहरूले हात मात्र बाँधेनन्, कतिपयले भूकम्पलगत्तै गरेको सहयोगको बाचा पनि कार्यान्वयन गरेनन् । ठूला व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले एक लाख घर निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्ने घोषणा गरेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पनि गर्‍यो । तर, ती घर कहिल्यै बनेनन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघले पनि एक हजार घर निर्माणको घोषणा गर्‍यो, तर ५७३ वटा मात्रै बने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भूकम्प पीडितहरूलाई रु.१० करोड बराबरको राहत बाँडेको बतायो, तर पुनर्निर्माणमा भने सहयोग गरेन ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नाम चलेका व्यवसायी र उद्योगीहरूले पनि राहतमा सहयोग गरेको बताए, तर नागरिकका भत्किएका घर पुनर्निर्माणमा उदारता देखाएनन् ।

प्रस्तावित काठमाडौं इन्ष्टिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थको निर्माणका लागि ब्याङ्क अफ काठमाण्डूले रु.१ करोड सहयोग हस्तान्तरण गर्दै ।

मनकारी दाता
चिनियाँ व्यवसायी ज्याक माले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न अमेरिका, अफ्रिकी तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूका लागि लाखौं टेस्टिङ किट्स र मास्क दिने घोषणा गरे । उनको काम संसारभरि प्रशंसित भयो । नेपालमा पनि अप्ठ्यारोका वेला धन–कुवेर व्यवसायीसँग त्यस्तै मनकारी सहयोगको अपेक्षा राख्ने गरिन्छ ।

तर, व्यवसायीहरूको ध्याउन्न अप्ठ्यारोमा परेका समुदायलाई ‘दिन’ मा भन्दा सरकारबाट सहुलियत ‘लिन’ मा बढी हुने गरेको आलोचना हुन्छ ।

अझ्, विपतका वेला अत्यावश्यक वस्तु लुकाएर अनैतिक नाफाखोरी गरेको भनेर पनि निजी क्षेत्रप्रति औंला उठ्छ । नेपालमा व्यापारिक क्षेत्रको दानका विषयमा अध्ययन गरेका अनुसन्धाता रमेश पराजुली भन्छन्, “आफ्नै व्यवसायको प्रवद्र्धन हुने खालका स–साना गतिविधिमा पैसा छर्न बाहेक नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रले बृहत्तर समाजको हितका लागि ठूलो दान दिएको देखिंदैन ।”

२०५७ सालमा पराजुली र प्रत्यूष वन्तले नेपालमा व्यापारिक क्षेत्रको दानका विषयमा गरेको अध्ययनमा धनी व्यवसायीले संयुक्त वा व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक हितका लागि चन्दा दिने अभ्यास खासै नरहेको उल्लेख छ ।

अनुसन्धानले धनी वर्गले भन्दा मध्यम वर्गले नै दानमा बढी योगदान गरेको उल्लेख गरेको थियो । “समाजलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने काममा आयको निश्चित प्रतिशत दान दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा अहिले पनि विकसित भएको छैन”, पराजुली भन्छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा चाहिं व्यवसायीहरूले अनेकौं संस्था, राजनीतिक दल तथा मानवीय सहायतामा सहयोग गर्ने गरेको बताउँदै पश्चिमी देशहरूमा जस्तो नेपालमा महादानको चलन भने शुरू हुन नसकेको स्वीकार्छन् ।

“समाजको रूपान्तरणका लागि सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा नै महादान दिने चलन छैन, त्यसो गर्न विधि पनि निर्माण हुनसकेको छैन”, शर्मा बताउँछन् ।

नेपालमा दान दिएको रकम कम्पनीको खर्चमा देखाउन नपाइने, दान रकममा पनि कर तिर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले व्यवसायीहरू अनिच्छुक भएको उनको तर्क छ ।

त्यसो त, मधेशमा विद्यालयलाई जग्गा दान गर्ने, अस्पताल बनाउनेमा ठूल्ठूला व्यवसायीहरू नभएका पनि होइनन् । जस्तो, मुरारका समूहले सिरहाको लहानमा जग्गा दान र भवन निर्माण गरेर सामुदायिक कलेज सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ । गोल्छा अर्गनाइजेशनले विराटनगरमा आँखा अस्पताल बनाइदिएको छ ।

गोल्छा समूह र सूर्य नेपाल प्रालिले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न अघि बढाइएको टिच फर नेपाललाई वर्षेनि रु.१ करोड भन्दा बढी सहयोग गर्छन् । चौधरी समूहले पनि छुट्टै फाउन्डेशन बनाएर सहयोग गर्छ । अन्य समूहले सहयोग गरे पनि ती पेटी दानसरह मात्रै छन्, जसले वास्तविक दान संस्कृति जनाउँदैन । अर्कातिर, सामाजिक कल्याणका लागि ठूलो दान नदिए पनि निर्वाचनका वेला उम्मेदवार र पार्टी चलाउन चन्दा दिने प्रवृत्ति चर्को छ । यो साना–ठूला सबै उद्योगीका लागि बाध्यता जस्तै बनिसकेको परिसंघका पूर्व अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।

“स–साना टोले संस्थादेखि राजनीतिक दलसम्मलाई चन्दा÷सहयोग दिनुपरेकाले व्यवसायीहरूले देखिने गरी सामाजिक रूपान्तरणका लागि दान गर्न नपाएका हुन्”, उनी भन्छन् ।

लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन भन्दा पनि चन्दा दिएको दल सरकारमा आएपछि नीतिगत निर्णय गराएर व्यावसायिक लाभ लिने अन्तर्य लुकेको प्रष्टै छ । त्यसैले यस्तो चन्दा सामाजिक भलाइका लागि भन्दा मिलेमतो पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) का लागि हुने गर्छ । शर्मा भन्छन्, “नेपालमा वास्तविक कर्पोरेट क्षेत्रको विस्तार नै भएको छैन, क्रोनी क्यापिटालिस्टहरूले निजी लाभका लागि राजनीतिक दललाई चन्दा दिन्छन्, सामाजिक कल्याणमा खर्च गर्दैनन् ।”

नाफाजति आफू राख्ने र वातावरणीय लगायतका विनाशको भार समाजलाई बोकाउने (प्राइभेटाइजिङ प्रोफिट, सोसलाइजिङ लस) व्यवसायीहरूको चरित्र हुने गरेको भनी गरिने आलोचना चिर्न नाफाको ठूलो हिस्सा समाजकै हितमा खर्च गर्ने चलन धनी मुलुकहरूमा छ । प्राकृतिक र सामाजिक स्रोत–साधन प्रयोग गरेर समाजकै सदस्यलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गरी नाफा कमाउने भएकाले पनि नाफाको हिस्सा समाजमै फर्काउनुपर्ने मान्यता विकसित भएको हो ।

तर, नेपालमा समाजलाई अप्ठ्यारो पारेर वा वातावरणलाई विनाश गरेर कमाए पनि समाजका लागि कौडी खर्च नगर्ने प्रवृत्ति फेरिएको छैन । जस्तै, नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू असाध्यै नाफामूलक उद्योगका रूपमा चिनिन्छन् । स्थापना भएको दुई/तीन वर्षमै लगानी उठाइसक्ने लाभ उनीहरूले सिर्जना गर्छन् । तर, ती उद्योगहरूले उद्योग सञ्चालन गरेको स्थानीय क्षेत्रको लागि समेत खासै सहयोग गर्दैनन् ।

दान मार्फत परोपकारका लागि अभियान चलाइसकेका पूर्व पत्रकार तथा साझf पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र हेल्प नेपाल नेटवर्क मार्फत सामाजिक परोपकारको लागि प्रस्ताव गर्दा नेपालका धेरैजसो व्यावसायिक घरानाहरू उत्साहित नभएको अनुभव सुनाउँछन् ।

“रमाइलो के लागेको थियो भने, सेलिब्रिटीलाई हिमाल चढ्न रु.१ लाखसम्म दिने संस्थाबारे पत्रपत्रिकामा खूबै प्रचार हुने भएकाले त्यतातिर आकर्षण थियो, तर परोपकारमा खर्च गरौं भन्दा उत्साहित हुँदैनथे”, उनी भन्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भने क्षमता अनुसार कर्पोरेट क्षेत्रले सामाजिक कल्याणमा सहयोग गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “कानूनी अप्ठ्यारोका कारण पनि दान गर्न सजिलो छैन, तर विपतका घडीमा निजी क्षेत्रले समाजलाई दिएको योगदान सानो छैन ।”

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेपालमा कर्पोरेट क्षेत्रको विकास नै २०४८ सालपछि मात्र भएका कारण कर्पोरेट दानको संस्कृति नै बसिनसकेको देख्छन् । “जुन अनुपातमा कर्पोरेट क्षेत्र धनी भएको छ, त्यही परिमाणमा दान भने दिएका छैनन्”, उनी भन्छन् ।

कर्पोरेट स्वार्थलाई परोपकारको जलप
ब्याङ्क अफ काठमाण्डूले गएको महीना डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा बन्न लागेको बाल अस्पताललाई रु.१ करोड सहयोग दियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत ब्याङ्कले गरेको यो सहयोग बृहत्तर सामाजिक हितका लागि गरिएको सहयोगको अपवाद थियो ।

“सानातिना खुद्रे काममा खर्च गर्नुभन्दा भविष्य हेरेर समाजले फाइदा पाउने काममा सहयोग गरिएको हो”, ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त भन्छन् । नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई खुद नाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याएर सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, अधिकांश ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो रकम सञ्चालक समितिका सदस्यको रुचि र चिनजानका आधारमा खुद्रे कार्यक्रम गरेर सक्दै आएको आरोप लाग्छ ।

सीएसआरको रकम प्रभावकारी नभएकोमा नेपाल ब्याङ्कर्स संघले पनि चासो राखेर अध्ययन गरिरहेको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउँछन् । “एउटै काममा धेरै ब्याङ्कको सीएसआरको रकम खर्च हुने तर परिणाम खासै नदेखिने भएपछि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा खर्च गर्ने विषयमा छलफल थालेका छौं”, उनी भन्छन् ।

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मात्रै गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.६५ अर्ब हाराहारीमा नाफा गरे । नाफाको १ प्रतिशतका आधारमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको मात्रै रु.६५ करोड सीएसआरका लागि खर्च गर्न छुट्टिन्छ ।

तर, विद्यालयमा झेला बाँड्नेदेखि वृद्धाश्रममा फलफूल वितरण तथा सडक सरसफाइका खुद्रे काममा यो रकम छरछार भएर सक्ने गरिन्छ । केही वर्षअघि त, एक नायिकालाई सगरमाथा आरोहणका लागि गरेको सहयोग समेत मेगा ब्याङ्कको सीएसआरकै भएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

“त्यसैले एकीकृत कोष बनाएर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विद्यालय, अस्पताल जस्ता विषयमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल चलेको हो”, ब्याङ्कर्स संघका शर्मा बताउँछन् । ब्याङ्कर पन्त पनि उत्पादनमूलक र दीर्घकालीन लाभ हुने क्षेत्रमा साझ कोष बनाएर सामाजिक कल्याणका लागि खर्च गरिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, यस्तो कोष बनाउन विद्यमान कानूनले रोक्ने भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो अड्चन फुकाइदिनुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।

व्यवसायीको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयत्नमा सीएसआरको परिकल्पना अगाडि बढेको हो । दानबाट परिणाम हासिल हुने वा लाभ पाउने अपेक्षा हुँदैन, यो निस्वार्थ भावले गरिन्छ । तर सीएसआरमा कम्पनीको छविलाई उजिल्याएर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुन्छ । नेपालमा ब्याङ्किङ र औद्योगिक क्षेत्रलाई सीएसआरमा न्यूनतम १ प्रतिशत छुट्याउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिए पनि अन्य क्षेत्रलाई त्यस्तो बाध्यता छैन ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले न्यूनतम रु.१५ करोड स्थिर पूँजी भएको उद्योगले वार्षिक नाफा रकमको १ प्रतिशत अनिवार्य सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, नियमावली नबन्दा उद्योगहरूलाई सीएसआरमा खर्च गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यताको परिपालन गर्न छूट थियो । गएको वैशाखमा नियमावली बनेकाले अहिले उद्योगहरूले नाफाको १ प्रतिशत अलग्गै कोषमा राखेर सामाजिक भलाइमा खर्च गर्न थालेको उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोदकुमार खड्का बताउँछन् । यद्यपि, कस्तो सीएसआर खर्च भयो/भएन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन भने भएको छैन ।

सीएसआरलाई व्यापार प्रवद्र्धनको साधन मान्ने चलन छ । यही बुझेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई संस्थागत प्रवद्र्धनको औजार नै बनाएका छन् । त्यसैले, बिरुवा रोप्दा पनि छेउमा ब्याङ्कको नाम राखेकै हुन्छन् ।

ब्याङ्क मात्र होइन, अन्य व्यक्ति र संस्थाले पनि दानको असाध्यै प्रचारप्रसार चाहेको र त्यसबापत स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल समाजमा दानी भनेर प्रतिष्ठित रूपमा प्रस्तुत गरेर समाजलाई आफूप्रति अनुगृहित गराइरहने चलन बढेको देख्छन् । अनुसन्धाता पराजुली पनि दान दिनेले लाभ के होला र के फर्केला भन्ने सोच्नु उचित नहुने तर्क गर्छन् । “कुनै इच्छाको कामना राखेर दिएको दान होइन, व्यवसाय हो”, उनी भन्छन् ।  

प्रतिकृया दिनुहोस