रिपोर्ट आइतबार, चैत २, २०७६

कोरोनाभाइरस विरुद्ध लड्न के नेपाल तयार छ?

रामु सापकोटा

कोरोनाभाइरस विरुद्ध लड्न के नेपाल तयार छ?
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको कोभिड–१९ नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक। तस्वीर: रासस

चीनबाट शुरू भई विभिन्न मुलुकमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले २८ फागुनमा ‘प्याण्डेमिक’ अर्थात् विश्वव्यापी महामारी घोषणा गर्‍यो । डब्लूएचओले भाइरसको संक्रमण आक्रामक ढङ्गले ११४ देशमा फैलिएर संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेकाले महामारी घोषणा गरेको हो।

यो घोषणा गर्नुअघि नै भाइरस संक्रमण धेरै मुलुकमा फैलिएर महामारीको अवस्था निम्तिए पनि यसको घोषणा गर्न डब्लूएचओ हतारिएन । कारण थियो– महामारी घोषणा गरेपछि यसले निम्त्याउने मनोवैज्ञानिक आतङ्क । महामारी घोषणा नगरेकै अवस्थामा कोभिड–१९ बारे अनर्गल प्रचार र गलत सूचना फैलिरहेका वेला महामारी घोषणा गरेपछि थप आतङ्क सिर्जना हुने डब्लूएचओको आकलन थियो।

२८ फागुनको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहानम घेब्रेयससले महामारी शब्दको हल्का वा गलत प्रयोग हुन सक्नेतर्फ सजग गराउँदै त्यसो गरिए अनावश्यक रूपमा डर र पीडा पैदा हुने बताएका थिए।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मनोचिकित्सक डा.पवन शर्मा कोभिड–१९ लाई महामारी घोषणा गरिएपछि मानिसहरूमा एन्जाइटी (मानसिक चिन्ता) को समस्या बढ्न सक्ने जोखिम देख्छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह भइरहेका गलत सूचनाका कारण समाजमा कोरोनाबारे त्रास फैलिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “आधिकारिक समाचार मात्र हेर्ने र सुन्ने तथा सही सूचनाहरू मात्र प्रवाह भएमा एन्जाइटीको समस्या कम हुन्छ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ कोभिड–१९ बारे सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारित अधिकांश सूचना गलत भएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेका सूचनालाई मात्र आधिकारिक मान्न आग्रह गर्छन्।

डब्लूएचओले कोभिड–१९ को महामारी फैलिए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भनेको छ । हुन पनि चीन र दक्षिण कोरियामा महामारीको रूप लिएको कोभिड–१९ बाट संक्रमितहरूको संख्यामा डब्लूएचओकै शब्दमा ‘उल्लेख्य मात्रामा गिरावट’ आएको छ । २९ फागुनमा चीनले कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च बिन्दुमा पुगेर संक्रमितहरूको संख्या घट्न थालेको बताएको छ।

चीनमा यो भाइरसको संक्रमण दर घट्नुमा हात धुने, मास्क लगाउने, सेल्फ–क्वारेन्टाइनमा बस्ने जस्ता अनुशासित अभ्यास कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । चीनमा मात्र होइन, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुर लगायतका केही मुलुकमा पनि यसबाट संक्रमित हुनेहरूको दर घट्दो देखिन्छ।

नेपालमा भने अहिलेसम्म कोभिड–१९ बाट संक्रमित एक जना मात्र भेटिएको र उनी निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ बिरामी नदेखिए पनि भाइरसको तीव्र फैलावट हेर्दा जुनसुकै वेला नेपालमा संक्रमण भित्रिन सक्ने भएकाले मानिसहरूमा त्रास र आशङ्का बढेको छ।

नेपालको तयारी कस्तो ?

डब्लूएचओले २५ फागुन अघि चीनलाई मात्र ‘उच्च जोखिम’ र अन्य देशलाई ‘जोखिम’ को सूचीमा राखेको थियो । त्यसयता भने संक्रमण नफैलिएका र थोरै बिरामी भेटिएकासहित सबै देशलाई ‘उच्च जोखिम’ मा राखेको छ । यो संवेदनशील अवस्थामा संक्रमण भित्रिन नदिने सतर्कता, स्वास्थ्य क्षेत्र, आपूर्ति व्यवस्था आदिमा नेपालको तयारी कस्तो छ त?

कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छलफल गर्न सरकारले २८ फागुनमा सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा सरकारका तर्फबाट निगरानी र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थालाई सुदृढ बनाएर संक्रमण हुनै नदिने व्यवस्था मिलाउने, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बिरामीको उपचार प्रभावकारी बनाउन रणनीति र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी गराइएको थियो।

सरकारले कोभिड–१९ भित्रिन नदिने पूर्वतयारी अन्तर्गत उच्च संक्रमण फैलिएका आठ देश चीन, इरान, इटाली, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनका नागरिकलाई २७ फागुनदेखि अन अराइभल भिसा दिन बन्द गरेको छ । यस्तै, कोभिड–१९ संक्रमित धेरै भएका मुलुकहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई रोग नभएको प्रमाणित कागजात लिएर आउनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।

२९ फागुनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च जोखिममा रहेका मुलुकबाट आउने यात्रुलाई विमानस्थलमा ज्वरो नाप्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको, चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकाहरूमा राखिएका ४३ वटा हेल्थ डेस्कबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको, रोग संक्रमणको निगरानीका लागि १८ जना अधिकृत खटाएर शङ्कास्पद बिरामी खोज्ने काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, शङ्कास्पद बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्न र उपचार गर्न पहिलो पङ्क्तिमा काठमाडौं टेकूस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तोकिएको र अन्य अस्पतालहरू पनि सूचीकरण गरिएको छ। 

कोभिड–१९ को संक्रमण चीनमा नियन्त्रण हुँदै गए पनि भारतमा देखिन शुरू गरेकाले नेपाल जोखिममा रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।

“खासगरी भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारमा यसको प्रकोप फैलिए नेपाललाई धान्न गाह्रो पर्न सक्छ”, उनी भन्छन् । भारतमा ३० फागुनसम्ममा कोरोना संक्रमित ८१ जना भेटिएका छन् भने तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको छ।

भारतमा कोभिड–१९ को प्रकोप बढ्दै गए खुला सिमानाका कारण सजिलै नेपाल भित्रिन सक्ने डर छ । विज्ञहरू भारतमा रोगको निगरानी प्रणाली कमजोर भएकाले पनि त्यहाँ भाइरसको संक्रमण बढ्दा नेपालमा जोखिम चुलिने बताउँछन्।

यस्तै, भाइरसको संक्रमण बढेका इटाली, फ्रान्स, स्पेन लगायतका युरोपेली मुलुकहरूबाट आउने पर्यटकका कारण पनि नेपाल जोखिममा छ । नेपालसँग सीधा उडान हुने अधिकांश देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेका कारण पनि जोखिम बढेको हो।

ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक डा. मरासिनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिड–१९ को निगरानी गर्न बनाइएको पूर्वाधार अपूरो रहेको बताउँछन् । उनी संक्रमित व्यक्ति भेटिए विमानस्थलमा उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र स्वास्थ्यका २० देखि ३० जनासम्म कर्मचारी खटाउनुपर्ने बताउँछन् । विमानस्थलमा सरुवा रोगसँग सम्बन्धित पूर्वाधार नहुँदा गएको वर्ष इबोलाका शङ्कास्पद एक बिरामीलाई रातभर प्रहरीको थुनुवा कक्षमा राख्नुपरेको थियो। 

अहिले पनि विमानस्थलभित्र सरुवा रोगका साथै अन्य रोग वा चोटपटकका कारण निम्तिएको स्वास्थ्य समस्याको प्राथमिक उपचार गर्नेसम्मको व्यवस्था छैन । विमानस्थल प्रशासन र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार बनाउन पहल नगर्दा समस्या निम्तिएको ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक डा. मरासिनी बताउँछन् । उनी संक्रामक रोग ऐन, २०२० संशोधन गरेर त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘हेल्थ कन्ट्रोल युनिट’ स्थापनाको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्, जुन व्यवस्था धेरैजसो मुलुकहरूले लागू गरिसकेका छन्।

ईडीसीडीकै पूर्व निर्देशक डा. विवेककुमार लाल संक्रामक रोग ऐनमा भएका अव्यावहारिक प्रावधानका कारण प्रकोप देखिए नियन्त्रण गर्न कठिन हुनसक्ने बताउँछन् । ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सक्ने अधिकार दिए पनि जनस्वास्थ्य ऐन मार्फत उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । “एउटै विषयमा धेरै निकायलाई अधिकार दिंदा महामारी फैलिएको समयमा क्षेत्राधिकारको विवाद र अलमल भएर रोग नियन्त्रणको काम गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ”, डा. लाल भन्छन्।

नेपालमा कोभिड–१९ पहिचान गर्न अहिलेसम्म टेकूमा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रयोगशालाका अनुसार, करीब दुई हजारलाई कोरोना परीक्षण गर्ने किट मौज्दात छ । २९ फागुनसम्म ४५० जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ।

कोभिड–१९ जस्ता संक्रामक रोगको निगरानी गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर छ । विज्ञहरू अस्पतालमा पुगेका बिरामीमाथि मात्र निगरानी हुने तर समुदायमा नै निगरानी गर्ने संयन्त्र नहुँदा रोगको जोखिम बढेको बताउँछन् । निगरानीको संयन्त्र बलियो पार्न, रोग नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्न र उपचारको संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन ईडीसीडी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालसहितको संलग्नतामा रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउनुपर्ने उनीहरू सुझाउँछन्।

बिथोलियो आपूर्ति चक्र

कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासले जनजीवनदेखि बजारसम्मलाई छुँदा कृत्रिम अभावदेखि उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था नै खल्बलिने समस्या देखिन थालेको छ । सर्वसाधारणले एकै पटक ठूलो परिमाणमा उपभोग्य वस्तु थुपार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ भने कालोबजारी बढ्न थालेको छ।

अनुगमनबाट यस्तै अवस्था देखिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर चामल, दाल, नून, तेल, ग्याँस लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेकाले अनावश्यक संग्रह नगर्न आग्रह गर्दै व्यवसायीहरूले पनि अनुचित नाफा कमाउने उद्देश्यले बिक्री–वितरण एवं कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

अहिले बजारमा खाना पकाउने ग्याँसको अभाव देखिएको छ । तर, विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्य बजारमा ग्याँसको वास्तविक अभाव नभएको, उपभोक्ताले एकै पटक धेरै सिलिण्डर किनेर राख्न थालेपछि आपूर्तिको चक्र बिग्रिएको बताउँछन् । विभागको अनुगमनबाट एउटै उपभोक्ताले १५ वटासम्म सिलिण्डर किनेर राखेको भेटिएको छ।

प्रवक्ता आचार्यका अनुसार, २९ फागुनसम्म विभागले काठमाडौं उपत्यकाका ११ ग्याँस डिपोमा अनुगमन गर्दा एउटा बाहेक सबै ठाउँमा ग्याँस सिलिण्डर भेटिएको थियो । “सामान्य अवस्थामा दैनिक आठ हजार थान सिलिण्डरको माग हुने गरेको छ, अहिले पनि नेपाल ग्याँस उद्योगले दैनिक पाँच हजार अन्य उद्योगले २५०० हाराहारीमा सिलिण्डर पठाइरहेका छन्”, उनी भन्छन्।

उनी आवश्यकता भन्दा बढी सञ्चय नगर्न आग्रह गर्दै ग्याँसको अभाव भइहाले खाद्य संस्थानसँग सहुलियत मूल्यका झण्डै ६ हजार थान बिजुली चूलो रहेकाले उपभोक्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुपछि बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ । भाइरसको त्रासले मास्कको माग ह्वात्तै बढेपछि यसको बिक्री–वितरणमा पनि जथाभावी भइरहेको छ । विभागको अनुगमन शाखाका एक कर्मचारी कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्दै बजारमा कम गुणस्तरका मास्क महँगोमा बिक्री भइरहेको पाइएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, रु.२ देखि रु.२० सम्म पर्ने सर्जिकल मास्कलाई विना बिलविजक रु.३० देखि रु.१९० सम्ममा बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको छ । विभागमा मास्क र स्यानिटाइजर अभाव भएको र चर्को मूल्य राखिएको गुनासो सबैभन्दा धेरै आउने गरेका छन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु अनावश्यक संग्रह नगर्न निकालेको सूचना।

मास्क र स्यानिटाइजरलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि विभागले विभिन्न औषधि पसललाई कारबाही पनि गरेको छ । गएको २७ फागुनमा बजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत काम गरेको देखिएपछि विभागले ललितपुर पुल्चोकको विद्या अल्का फार्मेसी युनिट, गौतम फार्मेसी एण्ड डाइग्नोष्टिक सेन्टर, सदीक्षा मेडिकल हल र कुपण्डोलको शुभ सर्जिकल सप्लायर्सलाई रु.२/२ लाख जरिवाना तिराएको थियो।

कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासका कारण अभाव हुनसक्ने भन्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र होइन, औषधिहरू पनि अनावश्यक रूपमा धेरै खरीद गरेर राख्ने क्रम बढेको छ । औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी ज्वरो र रुघाखोकीका पारासिटामोल, अजिथ्रोमाइसिन जस्ता औषधिको खरीद–बिक्री बढेको बताउँछन् ।

“भारतले २० फागुनमा २६ प्रकारका कच्चा पदार्थ र तयारी औषधि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मौज्दात राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, तर बजारमा करीब तीन महीनासम्मका लागि औषधि पर्याप्त छ”, उनी दाबी गर्छन् ।

कमजोर बजार अनुगमन

कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासपछि सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रमाथि सरकारी नियमन फितलो हुँदा कृत्रिम अभाव हुने र कालोबजारीबाट उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्ने गरेका छन् ।

सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि खडा गरेका साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड लगायतका संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा चाडबाडदेखि संवेदनशील समयमा बजारको आपूर्ति प्रणाली बिथोलिने गरेको छ।

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात अवस्थाबारे थाहा पाउने प्रणाली नबनाएका कारण कुन सामान के कति मौज्दात छ भन्नेबारे थाहा हुन नसक्दा व्यापारीले यसैमा फाइदा उठाइरहेका छन् । पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता र मूल्यबारे सरकारले नियमित अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउन र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न नसक्दा बजारमा मनपरी चलिरहेको बताउँछन् ।

आपूर्ति नीति २०६९, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लगायतका ऐन नियम भए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदेखाउँदा कालोबजारी गर्नेहरूको मनोबल बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । “बजारमा प्रतिस्पर्धा विरुद्धको काम र सिण्डिकेट रोक्न नसकेका कारण विभिन्न बहानामा उपभोक्ता सेकिने गरेका छन्”, उनी भन्छन् ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस